महँगी वृद्धिदर ३५ महिनायताकै उच्च, सहरभन्दा गाउँमा बढी चाप

<p> <p style="text-align:justify"><strong>काठमाडौं । </strong>बाह्य क्षेत्रका सूचकमा सुधार देखिए पनि सर्वसाधारणको भान्सा र दैनिक खर्चमा त्यसको सहजता देखिएको छैन। खाद्यवस्तु, यातायात र घरायसी उपभोगका सामग्रीको मूल्य बढ्दा महँगी सरकारी लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ भदौमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। यो ३५ महिनायताकै उच्च हो।</p></p> <p> <p style="text-align:justify">अघिल्लो वर्षको भदौमा यस्तो मुद्रास्फीति १.८७ प्रतिशत थियो। एक वर्षको अवधिमा मुद्रास्फीतिको दर ४.४७ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। गत वर्ष कात्तिकमा १.११ प्रतिशतमा झरेको मुद्रास्फीति त्यसपछि क्रमशः उकालो लाग्दै यस वर्ष साउनमा ५.९६ प्रतिशत पुगेको थियो। भदौमा मात्रै उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.११ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ।</p></p> <p> <p style="text-align:justify">सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्र बैंकको लक्ष्य भने वार्षिक मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने हो। तर आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको औसत मुद्रास्फीति ६.१५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको देखाउँछ।</p></p> <p> <p style="text-align:justify">महँगीको असर सबै वस्तुमा समान छैन। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ७.५४ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरखाद्य वस्तु तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १.३४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो। गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति भने ३.७० प्रतिशत थियो।</p> <p style="text-align:justify">यस पटक खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च हुँदा दैनिक उपभोगमा निर्भर परिवारमाथि थप दबाब परेको छ। घ्यू तथा तेल, फलफूल, चिनी, माछामासु र तरकारीको मूल्यमा भएको वृद्धिले घरपरिवारको नियमित खर्च बढाएको छ। त्यसमाथि यातायात खर्च बढ्दा खाद्यवस्तु उत्पादन र बजारसम्म पुर्&zwj;याउने लागतमा समेत दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।</p> <p style="text-align:justify"><strong>गाउँमा महँगीको चाप बढी</strong></p></p> <p> <p style="text-align:justify">राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ६.७८ प्रतिशत पुगेको छ। सहरी क्षेत्रमा भने यो दर ६.१९ प्रतिशत छ। अर्थात् सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ०.५९ प्रतिशत विन्दुले बढी छ।</p> <p style="text-align:justify">ग्रामीण क्षेत्रमा गैरखाद्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि ६.२७ प्रतिशत रहेको छ भने सहरी क्षेत्रमा ५.५० प्रतिशत छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति भने दुवै क्षेत्रमा ७.५४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।</p> <p style="text-align:justify">ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात खर्च १४.७३ प्रतिशतले बढेको छ। सहरी क्षेत्रमा यातायात खर्चको वृद्धि १२.३१ प्रतिशत छ। त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा लत्ताकपडा तथा जुत्ताचप्पलको मूल्य ९.८२ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवाको मूल्य ५.५० प्रतिशत बढेको छ। सहरी क्षेत्रमा यी शीर्षकको मूल्यवृद्धि क्रमशः ५.९८ र ३.३३ प्रतिशत छ।</p> <p style="text-align:justify">यी तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धि खाद्यवस्तुमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन्। यातायात, लत्ताकपडा र स्वास्थ्यजस्ता नियमित खर्चका शीर्षकमा समेत ग्रामीण क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्यवृद्धि सामना गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">प्रदेश तथा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार पनि मुद्रास्फीतिमा फरक देखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा मधेशमा मुद्रास्फीति ७.४८ प्रतिशत पुगेको छ भने सुदूरपश्चिममा ५.१६ प्रतिशत छ। भौगोलिक क्षेत्रतर्फ तराईमा मुद्रास्फीति ६.८९ प्रतिशत, पहाडमा ६.४१ प्रतिशत, हिमालमा ५.६९ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ५.२८ प्रतिशत रहेको छ।</p> <p style="text-align:justify">मधेश र तराई क्षेत्रमा उच्च मुद्रास्फीति देखिनु तथा काठमाडौं उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा कम रहनुले देशभर मूल्यवृद्धिको असर समान नभएको देखाउँछ। तर यी क्षेत्रगत तथ्याङ्कले मात्र मूल्यवृद्धिको कारण पहिचान गर्दैनन्। त्यसका लागि उत्पादन, आपूर्ति, ढुवानी, बजार संरचना र उपभोगको ढाँचासम्बन्धी थप अध्ययन आवश्यक हुन्छ।</p> <p style="text-align:justify"><strong>घ्यूतेल र फलफूलको मूल्यमा उच्च वृद्धि</strong></p> <p style="text-align:justify">खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहभित्र सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि घ्यू तथा तेलमा भएको छ। यसको मूल्य सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको भदौको तुलनामा १६.६८ प्रतिशत बढेको छ। फलफूलको मूल्य १५.९९ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य १२.१४ प्रतिशतले बढेको छ।</p> <p style="text-align:justify">त्यस्तै, माछा तथा मासुको मूल्य ७.३४ प्रतिशत, तरकारीको ७.०७ प्रतिशत र मरमसलाको ६.७१ प्रतिशत बढेको छ। भदौ महिनामा मात्रै तरकारीको मूल्य ६.८३ प्रतिशत र चिनीको मूल्य ७.३७ प्रतिशत बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।</p> <p style="text-align:justify">गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा यातायात उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क १२.७७ प्रतिशत बढेको छ। मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य ८.८३ प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ७.०६ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ६.०१ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ५.४५ प्रतिशत बढेको छ।</p> <p style="text-align:justify">खाद्यवस्तु र यातायात दुवैको मूल्य बढ्दा परिवारको खर्चमा दोहोरो दबाब पर्छ। खाद्यवस्तुको मूल्यले प्रत्यक्ष रूपमा भान्साको खर्च बढाउँछ भने यातायातको महँगीले काममा आउजाउदेखि वस्तु तथा सेवा ओसारपसारसम्मको लागत बढाउन सक्छ। यद्यपि, कुन वस्तुको मूल्य कति बढ्नुमा कुन कारणको कति योगदान छ भन्ने कुरा यी मुद्रास्फीति दरबाट मात्र छुट्याउन सकिँदैन।</p> <p style="text-align:justify"><strong>थोक मूल्यमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिभन्दा बढी वृद्धि</strong></p> <p style="text-align:justify">उपभोक्ता बजारमा महँगी बढिरहेका बेला थोक मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि देखिएको छ। भदौमा थोक मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति २.१० प्रतिशत थियो। यस वर्ष साउनमा थोक मुद्रास्फीति ८.२७ प्रतिशत रहेको थियो।</p> <p style="text-align:justify">भदौमा थोक मुद्रास्फीति उपभोक्ता मुद्रास्फीतिभन्दा १.७४ प्रतिशत विन्दुले बढी छ। थोक मूल्यमा भएको वृद्धिले उत्पादक, निर्माण व्यवसायी तथा व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुको लागतमा दबाब रहेको संकेत गर्छ।</p> <p style="text-align:justify">थोक बजारमा इन्धनको मूल्य ३२.३४ प्रतिशत र आधारभूत धातुको मूल्य २५.९२ प्रतिशत बढेको छ। उत्पादनमा प्रयोग हुने मध्यवर्ती वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि १२.८७ प्रतिशत रहेको छ भने निर्माण सामग्रीको मूल्य ५.०८ प्रतिशत बढेको छ।</p> <p style="text-align:justify">तर थोक बजारका सबै वस्तुको मूल्य बढेको भने छैन। उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य ०.५५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने प्राथमिक खाद्य वस्तुको थोक मूल्य १.५६ प्रतिशतले घटेको छ। यसै अवधिमा खुद्रा बजारमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ७.५४ प्रतिशत पुगेको छ।</p> <p style="text-align:justify">त्यस्तै, इन्धन र धातुको थोक मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले भविष्यमा उत्पादन तथा निर्माण लागतमा थप दबाब पार्न सक्छ। तर त्यसको कति हिस्सा उपभोक्तासम्म पुग्छ र कति समयमा पुग्छ भन्ने कुरा अहिलेको तथ्याङ्कले निश्चित गर्दैन।</p> <p style="text-align:justify"><strong>बाह्य क्षेत्रको सुधारले मात्रै महँगीको दबाब हट्दैन</strong></p> <p style="text-align:justify">मुद्रास्फीति बढेको तथ्यले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा बाह्य क्षेत्रका सूचकसँगै घरपरिवारको दैनिक खर्चलाई पनि हेर्नुपर्ने देखाउँछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव उपभोक्ताले किन्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्वतः देखिँदैन।</p> <p style="text-align:justify">आम्दानीको वृद्धिभन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य छिटो बढेमा परिवारको वास्तविक क्रयशक्ति घट्न सक्छ। विशेषगरी खाद्यवस्तु, यातायात र स्वास्थ्यजस्ता नियमित खर्चको हिस्सा बढी हुने परिवारलाई मूल्यवृद्धिले बढी असर पार्न सक्छ।</p> <p style="text-align:justify">चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै औसत मुद्रास्फीति राष्ट्र बैंकको ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि पुगेपछि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको चुनौती थपिएको छ। अबको अवस्था मूल्यवृद्धि कुन दिशामा जान्छ, थोक बजारको लागत उपभोक्ता मूल्यमा कति सर्छ र खाद्यवस्तुको आपूर्ति तथा ढुवानी खर्च कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।</p> <p style="text-align:justify">बाह्य क्षेत्रका सूचकमा सुधार भइरहँदा पनि सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगमा राहत महसुस गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्रको सुधारको प्रभाव घरपरिवारसम्म पुगेको मान्न कठिन हुन्छ।</p></p>