सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार : जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै&rsqu...
एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

Read Complete Original Article
Published originally on फरकधार






