प्रदेशका अधिकार लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाने, संघसँग निर्णायक वार्ता गर्ने

विराटनगर, असोज २७ । प्रदेशका अधिकार, कानुन निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा संघीय सरकारसँग निर्णायक छलफल गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाने भएका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका साझा समस्या समाधानका लागि सबै प्रदेश एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताउनुभएको छ। विराटनगरमा आयोजित ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका अधिकार स्पष्ट पार्न र लामो समयदेखि अल्झिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न साझा पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संविधानले तीन तहका सरकारका अधिकार तोके पनि प्रदेशका अधिकारको प्रयोगमा अझै अन्योल रहेको उहाँको भनाइ थियो। निजामती सेवा, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा २०७५ सालदेखि उठ्दै आएका साझा मागसमेत सम्बोधन हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै कार्कीले आगामी संविधान संशोधनमा प्रदेशका अधिकारलाई द्विविधारहित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने गरिएको आलोचनाप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रदेशको औचित्य र कार्यसम्पादनबारे तथ्यका आधारमा बहस गर्नुपर्ने बताउँदै प्रदेशलाई अनावश्यक खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रित गर्नु उचित नभएको धारणा राख्नुभयो। स्थानीय तहको अभ्यास ७०–८० वर्षदेखि हुँदै आएको र केन्द्र सरकारको इतिहास झन्डै तीन सय वर्ष लामो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीय संरचनाअन्तर्गत नयाँ रूपमा स्थापित तह प्रदेश मात्रै भएको बताउनुभयो। ‘स्थानीय र केन्द्रीय संरचना पहिलेदेखि नै थिए, त्यसैले संघीयता के हो र यो सफल भयो कि भएन भनेर हेर्ने मुख्य आधार नै प्रदेश हो,’ उहाँले भन्नुभयो। प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको आरोपको खण्डन गर्दै कार्कीले मुलुकको कुल चालु खर्चमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघ र स्थानीय तहको रहेको तथा प्रदेशको हिस्सा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहेको दाबी गर्नुभयो। प्रदेशमाथि मात्रै खर्चिलो संरचनाको आरोप लगाउनु तथ्यसम्मत नभएको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेशको औचित्य, उपलब्धि र कमजोरीबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशबारे फैलिएका भ्रम चिर्न निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसपटकको सम्मेलनमा विगतभन्दा फराकिलो सहभागिता र छलफलको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिवलाई समेत सहभागी गराइएको उहाँले बताउनुभयो। यसबाट प्रदेशका प्रशासनिक, कानुनी र नीतिगत समस्या पहिचान गरी साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ। सम्मेलनपछि काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक छलफल गर्ने तयारी रहेको बताउँदै कार्कीले प्रदेशका अधिकार र संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा सातै प्रदेशले संयुक्त रूपमा आवाज उठाउने स्पष्ट पार्नुभयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तन र लागूऔषध दुर्व्यसनलाई मुलुकका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यी विषयमा पनि अन्तरप्रदेश सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।