निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लागि दशैँअघि नै अनुमति दिने तयारी गर्दैछौँः उर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दशैँअघि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) जारी गर्ने बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र र नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । आवश्यक प्राविधिक विषयलाई अन्तिम रूप दिएर दशैँअघि नै अनुमति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । पीपीएलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पीपीए गर्दा राज्यमा पर्ने आर्थिक दायित्व, निजी क्षेत्रको हित र समग्र आर्थिक प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी थप निर्णय केही दिनभित्र गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४ हजार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । अनुमतिपत्रको किनबेच र चलखेलबारे गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय नीति र आवश्यकताका आधारमा अनुमति वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी भइसकेका छन् । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको छ । त्यस्तै, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारी अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । जलाशययुक्त आयोजनाले भरपर्दो र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्नुका साथै बाढी नियन्त्रण र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई लाभ पुर्‍याउन सक्ने भएकाले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अवधि बढाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दशैँलगत्तै प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । सिँचाइ आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । लामो समयदेखि अल्झिएका केही आयोजना आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको र केही दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम तीव्र पारिएको उहाँको भनाइ छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाका २७ वटा बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । बाढीमा बेपत्ता कर्मचारीका परिवारलाई राहत मन्त्री श्रेष्ठले गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ र छ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म छ परिवारले राहत प्राप्त गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।