‘बीमाको महत्त्व सेवा लिनेलाई थाहा हुन्छ’

उपचार खर्चले धेरै परिवारलाई आर्थिक संकटमा पार्न सक्छ। त्यस्तो जोखिम कम गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ योगदान गरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउन सक्छ। तर बीमा गरेपछि सबै उपचार खर्च समेटिन्छ कि समेटिँदैन, कुन अस्पतालमा जानुपर्छ र सुविधा सीमा सकिएपछि के गर्ने भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ। स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले अस्पतालमा औषधि नपाएको र उपचार सेवा सहज नभएको गुनासो पनि गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य बीमाको आवश्यकता, आबद्ध हुने प्रक्रिया, उपचार सुविधा, सेवा प्रवाहका समस्या र सुधारका योजनाबारे स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सुवास प्याकुरेलसँग शसिन्द्र गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सामान्य भाषामा बुझ्दा स्वास्थ्य बीमा भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ? सबै व्यक्ति सधैँ बिरामी पर्दैनन्। तर कुनै न कुनै समयमा बिरामी पर्ने सम्भावना सबैमा हुन्छ। केही रोगमा जोखिम फरक हुन सक्छ, तर सामान्य रूपमा बुझ्दा हामी सबैमा बिरामी पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले आफू स्वस्थ भएकै बेला धेरै जनाले थोरैथोरै रकम योगदान गरेर बिरामी परेको समयमा उपचारका लागि ठूलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने पद्धति नै स्वास्थ्य बीमा हो। यो स्वास्थ्य सुरक्षणको कार्यक्रम हो। विश्वव्यापी रूपमा यसलाई सामाजिक सुरक्षाको एउटा अंगका रूपमा लिइन्छ। उपचार खर्च आफ्नै खल्ती वा बचतबाट तिर्नुपर्ने अवस्थाले मानिसलाई गरिबीतर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने तथ्यांक छन्। यस्तो आर्थिक जोखिमबाट जोगाउन स्वास्थ्य बीमाले सहयोग गर्छ। नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट परिवारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउन सक्छ। हाम्रो घरपरिवारमै हेरौँ न, एक वर्षमा उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कति पटक आउँछ? त्यसैले यो सुविधाले धेरै परिवारलाई ठूलो राहत दिन सक्छ। आर्थिक सुरक्षाको एउटा जगका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सुवास प्याकुरेल। स्वास्थ्य बीमा गर्दा वार्षिक कति रकम तिर्नुपर्छ? त्यसबापत कति उपचार सुविधा पाइन्छ? पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि सात सय रुपैयाँका दरले योगदान रकम थपिन्छ। हामीसँग देशभर पाँच सयभन्दा बढी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन्। ती संस्थाबाट कार्यक्रमले तोकेको उपचार सुविधा लिन सकिन्छ। पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा छ। सबै प्रकारका उपचार र खर्च समेटिँदैनन्। कार्यक्रमले तोकेका सेवा र सुविधाअनुसार मात्रै उपचार खर्चको भुक्तानी हुन्छ। तोकिएका सेवाको उपचार खर्च हामीले सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो प्रयास बिरामी पर्दा आवश्यक पर्ने सकेसम्म धेरै सेवा यसमा समेट्ने हो। तर यो बीमा कार्यक्रम भएकाले यसका निश्चित नियम र सीमाहरू छन्। सबै प्रकारका उपचार र खर्च समेटिँदैनन्। कार्यक्रमले तोकेका सेवा र सुविधाअनुसार मात्रै उपचार खर्चको भुक्तानी हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा कसरी गर्ने? अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ? अहिले प्रविधिको प्रयोग गरेर बीमा गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएका छौँ। समयअनुसार प्रविधि अपनाउनुपर्छ। त्यसैले अनलाइन प्रणाली विकास गरेका छौँ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ई-पोर्टलमार्फत आफैँ आवेदन दिन सकिन्छ। अनलाइन प्रक्रिया गर्न नजान्नेले परिवारका अन्य सदस्यको सहयोग पनि लिन सक्नुहुन्छ। हरेक वडाका लागि दर्ता सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ। उहाँहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर थाहा नभए वडा कार्यालय वा वडाध्यक्षसँग बुझ्न सकिन्छ। यो प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने काम गरेका छौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर राख्दा धेरै विवरण प्रणालीबाटै प्राप्त हुन सक्छन्। आवश्यक विवरण भरेपछि डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट योगदान रकम तिर्न सकिन्छ। कनेक्ट आईपीएसलगायतका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि डिजिटल रूपमा बीमासम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका दर्ता सहयोगीमार्फत हो। हरेक वडाका लागि दर्ता सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ। उहाँहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर थाहा नभए वडा कार्यालय वा वडाध्यक्षसँग बुझ्न सकिन्छ। अहिले अनलाइनबाटै बीमा गर्न आउने नागरिकको संख्या पनि बढिरहेको छ। डा. सुवास प्याकुरेल। स्वास्थ्य बीमा गर्न स्थायी ठेगाना भएको वडा वा जिल्ला नै पुग्नुपर्छ? पर्दैन। अहिले अनलाइन प्रणालीबाट पनि बीमा गर्न सकिने भएकाले स्थायी ठेगाना भएको वडा वा जिल्ला नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। तर आवेदनमा राखिएको ठेगाना र अन्य विवरणको आधिकारिकता पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश तहबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ। प्रमाणीकरण भएपछि त्यसको जानकारी अनलाइन प्रणालीबाटै पाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट विवरण प्राप्त हुन सक्छ। त्यो उपलब्ध नभए वा प्राविधिक समस्या आएमा आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने व्यवस्था छ। पारिवारिक नाता खुलाउनुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। बीमामा आर्थिक पक्ष जोडिने भएकाले विवरणको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ। तर त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा परिवारमा सात-आठ जना सदस्य छन् भने एक जनाले मात्रै बीमा गरे पुग्छ कि सबैले गर्नुपर्छ? अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यो परिवारमा आधारित कार्यक्रम हो। परिवारको एक जनालाई घरमूली तोकिन्छ र अन्य सदस्यलाई त्यही परिवारअन्तर्गत समावेश गरिन्छ। त्यसैले एक जनाले मात्रै बीमा गरेर परिवारका सबै सदस्यको स्वतः बीमा हुन्छ भन्ने होइन। बीमामा समेटिने सदस्यहरूको विवरण पनि दर्ता हुनुपर्छ। परिवारमा आधारित बीमाका लागि सदस्यहरूको आधिकारिक विवरण सुनिश्चित गर्नैपर्छ। हामीले केही लक्षित समूहका विवरण राज्यका अन्य निकाय र स्थानीय तहबाट पनि प्राप्त तथा अद्यावधिक गर्दै आएका छौँ। तर परिवारमा आधारित बीमाका लागि सदस्यहरूको आधिकारिक विवरण सुनिश्चित गर्नैपर्छ। यसमा आर्थिक दायित्वसमेत जोडिएकाले बैंकिङ कारोबारमा जस्तै विवरणको आधिकारिकतामा ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा गर्न उमेरको सीमा छ? ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र दीर्घरोगी पनि आबद्ध हुन सक्छन्? यो कार्यक्रम जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि खुला छ। भर्खर जन्मिएको शिशुलाई पनि निश्चित अवधिसम्म बीमित आमामार्फत उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिक पनि यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। धेरैजसो परिवारमा आधारित बीमामार्फत आउनुहुन्छ। ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका हकमा राज्यका अन्य तथ्यांक प्रयोग गरेर पनि विवरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले उमेरकै कारण कार्यक्रममा आबद्ध हुन नपाउने भन्ने होइन। परिवारमा आधारित बीमामा भने घरमूली तोक्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सुवास प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्दै शसिन्द्र गौतम। स्वास्थ्य बीमा गरेपछि देशभरका जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गर्न पाइन्छ कि बोर्डले तोकेका अस्पतालमै जानुपर्छ? स्वास्थ्य बीमा वा कुनै पनि बीमाको प्रारम्भिक विशेषता भनेकै तोकिएको ठाउँबाट सेवा लिनुपर्ने हो। हाम्रो कार्यक्रममा आबद्ध अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार लिनुपर्छ। देशभर पाँच सयभन्दा बढी सेवा प्रदायक संस्था आबद्ध छन्। केही निजी अस्पतालमा पनि आकस्मिक उपचारका लागि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि पनि सम्बन्धित अस्पताल स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध भएको हुनुपर्छ। त्यसैले बीमा गर्दैमा जुनसुकै अस्पतालमा गएर उपचार खर्च पाइन्छ भन्ने होइन। कार्यक्रमसँग आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिएका नियमअनुसार सेवा लिनुपर्छ। क्यान्सर, मिर्गौला र मुटुरोग भएका व्यक्तिले स्वास्थ्य बीमा गरे पनि उपचार खर्च पाउँदैनन् भन्ने बुझाइ छ। वास्तविकता के हो? त्यस्तो होइन। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारका विभिन्न उपचार सहायता योजना छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा थैलीअनुसार एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाइन्छ। कुन रोगमा कति सुविधा पाइन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित योजनाका नियममा निर्भर गर्छ। त्यसबाहेक सरकारले तोकेका आठ प्रकृतिका कडा रोगका लागि अर्को योजना पनि छ। त्यस्ता रोगका बिरामीले सम्बन्धित योजनाअन्तर्गत थप एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउन सक्छन्। त्यसैले क्यान्सर, मिर्गौला वा मुटुरोग लागेका व्यक्तिले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सुविधा नै पाउँदैनन् भन्ने बुझाइ ठीक होइन। कुन रोगमा कति सुविधा पाइन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित योजनाका नियममा निर्भर गर्छ। स्वास्थ्य बीमा गरे पनि अस्पतालमा औषधि नपाएको र उपचार राम्रो नभएको गुनासो छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा मेरुदण्ड हो। तर यसमा अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र बीमा बोर्ड सबैको भूमिका हुन्छ। भर्खरै पनि हामीले केही अस्पतालको अनुगमन गरेका छौँ। अस्पतालहरूलाई सेवा कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र त्यहाँ केकस्ता गुनासा छन् भनेर प्रश्न गरेका छौँ। हामीसँग अस्पतालहरूले गरेको सम्झौताका आधारमा सेवा प्रवाहबारे प्रश्न सोध्ने अधिकार छ। बीमित बिरामीले पाउनुपर्ने सेवा नपाएको गुनासो आए त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आवश्यक परिपत्र गर्ने, निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको जाँच गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। हामीले त्यस्ता गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। आबद्ध अस्पतालसँग एकएक गरेर समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छ। आवश्यक परिपत्र गर्ने, निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको जाँच गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। परिवारको एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा सकियो भने त्यसपछि के हुन्छ? बिरामीले आफैँ खर्च तिर्नुपर्छ? यसमा बीमा कार्यक्रमको सुविधा कसरी बाँडिएको छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। अहिले बहिरंग अर्थात् ओपीडी सेवाका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा छ। बाँकी सुविधा आकस्मिक उपचार वा अस्पताल भर्ना भएर गरिने उपचारमा उपयोग गर्न सकिन्छ। परिवारको एक लाख रुपैयाँको सीमा परिवारका सबै बीमित सदस्यका लागि हो। एउटै बिरामीको उपचारमा पनि त्यो रकम खर्च हुन सक्छ। अस्पतालको प्रणालीमा कति रकम खर्च भयो र कति बाँकी छ भन्ने विवरण हुन्छ। सम्बन्धित रोग, योजना र नियमअनुसार मात्रै थप सुविधा प्राप्त हुन सक्छ। सुविधा सीमा सकिएपछि सामान्यतया त्यही योजनाबाट थप उपचार खर्च भुक्तानी हुँदैन। त्यसपछि बिरामीले आफैँ खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अघि भनेजस्तै सरकारले तोकेका कडा रोगका लागि अर्को योजना पनि छ। त्यस्तो रोग भएको अवस्थामा अस्पतालले हामीसँग समन्वय गरेर एउटा योजनाबाट अर्को योजनामा जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। त्यसैले सबै अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ सकिएपछि अर्को सुविधा स्वतः पाइन्छ भन्ने होइन। सम्बन्धित रोग, योजना र नियमअनुसार मात्रै थप सुविधा प्राप्त हुन सक्छ। स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी गुनासो आए त्यसको सुनुवाइ हुन्छ? कहाँ सम्पर्क गर्ने? सुनुवाइ हुन्छ। बीमित नागरिक र आम जनतालाई सजिलो होस् भनेर हामीले चार अंकको ११६१ हटलाइन नम्बर राखेका छौँ। अहिले यस नम्बरमा दिउँसोको समयमा गुनासो सुनुवाइ भइरहेको छ। निकट भविष्यमा रातिको समयमा पनि गुनासो लिन सकिने व्यवस्था गर्ने योजनामा छौँ। कुन अस्पतालमा के समस्या भएको हो भन्ने बुझेर सम्बन्धित ठाउँमा त्यसको जानकारी पुर्‍याउने र समाधानतर्फ अघि बढ्ने काम पनि हो। त्यसका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग गर्ने वा कल फर्वार्ड गर्ने विकल्पमा पनि काम भइरहेको छ। गुनासो सुनुवाइ भन्नाले गुनासो सुन्ने मात्रै होइन, कुन अस्पतालमा के समस्या भएको हो भन्ने बुझेर सम्बन्धित ठाउँमा त्यसको जानकारी पुर्‍याउने र समाधानतर्फ अघि बढ्ने काम पनि हो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बोर्डले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौती के–के हुन्? यो सामाजिक प्रकृतिको कार्यक्रम हो। यसलाई व्यावसायिक बीमाजस्तो नाफा कमाउने दृष्टिकोणबाट सञ्चालन गर्न मिल्दैन। पहिलो चुनौती आर्थिक स्रोतको हो। बीमितबाट उठ्ने योगदान रकम मात्रै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले कर तथा राज्यका अन्य स्रोतबाट पनि कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोग चाहिन्छ। दोस्रो चुनौती नागरिकको अपेक्षा र उपलब्ध सुविधाबीचको अन्तर हो। बीमा गरेपछि थप र सहज सेवा पाइन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। तर त्यो अपेक्षाअनुसार सबै कुरा हुन नसक्दा अन्य कारणले सिर्जना भएका समस्या पनि स्वास्थ्य बीमामाथि नै आइपुग्छन्। अहिले डिजिटल प्रणाली र कार्यप्रक्रिया सुधार गरेर यी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तेस्रो चुनौती जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको हो। हामीलाई प्राविधिक जनशक्तिदेखि स्थायी दरबन्दी र संस्थागत संरचनासम्म आवश्यक छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ। अर्को चुनौती उपचार खर्चको दाबी व्यवस्थापन हो। धेरै दाबी आउने र त्यसको परीक्षण तथा भुक्तानीमा समस्या हुने गरेका छन्। अहिले डिजिटल प्रणाली र कार्यप्रक्रिया सुधार गरेर यी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै उपचार खर्च लाग्ने रोग पनि हुन्छन्। उपचारका लागि घरजग्गासमेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन बोर्डको के योजना छ? विश्वका विभिन्न मुलुकका उदाहरण हेर्दा एउटा निश्चित योजनाले आधारभूत सुरक्षा दिन्छ भने त्यसबाहेकका आवश्यकताका लागि अन्य योजनासँग सहकार्य गर्ने अभ्यास पाइन्छ। हामी पनि त्यस्तो सम्भावनामा काम गरिरहेका छौँ। एउटा योजनाको सुविधा सकिएपछि अर्को योजनामा जान सकिने गरी प्राविधिक प्रणाली जोड्न सकिन्छ कि भनेर हेरिरहेका छौँ। त्यसका लागि योगदान रकमको व्यवस्थापन मिलाएर अरू बीमा कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ। राज्यका अन्य कार्यक्रमसँग स्वास्थ्य बीमालाई जोड्ने सम्भावना पनि छ। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि थप उपचार सुविधा दिने योजना ल्याउन सक्छन्। स्वास्थ्य बीमाको आधारभूत सुविधाले नथेग्ने अवस्थामा थप सहयोग गर्ने गरी यस्ता योजना बनाउन सकिन्छ। यसका लागि विभिन्न निकायसँग क्रमशः समन्वय र सहकार्य अघि बढाइरहेका छौँ। डा. सुवास प्याकुरेल। नक्कली कागजात बनाएर उपचार खर्चको दाबी गर्ने प्रयासलाई कसरी नियन्त्रण गरिन्छ? हामीसँग दाबी पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली छ। त्यसमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य जनशक्तिको टोली संलग्न हुन्छ। अस्पतालले पेस गरेका उपचार खर्चका दाबीलाई प्रणालीमार्फत परीक्षण गरिन्छ। सम्बन्धित उपचारमा पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकलअनुसार विवरण छ कि छैन भनेर पनि पुनः जाँच गरिन्छ। अब यो प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छौँ। उपचार विवरण र दाबीको परीक्षणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना छ। अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा नगरेका नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिइसकेका व्यक्तिसँग अनुभव बुझ्न आग्रह गर्छु। परिवार र आफन्तसँग भेट हुँदा कसैले बीमाबाट उपचार गराउनुभएको छ भने त्यसबारे सोध्नुहोस्। हामीले देखेका छौँ, बीमाबाट सेवा लिएका व्यक्तिहरूले यसको महत्त्व अझ राम्रोसँग बुझ्नुभएको हुन्छ। अरूले गरेका नकारात्मक टिप्पणी सुनेर वा सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा पढेर मात्रै धारणा बनाउनुभन्दा यसको वास्तविक सुविधा र नियम बुझ्नुपर्छ। म आफ्नै अनुभव सुनाउँछु। एकपटक काठमाडौँबाहिर गएको समयमा आकस्मिक रूपमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले सरकारी अस्पतालबाट उपचार लिएँ। त्यस बेला स्वास्थ्य बीमा भएकाले धेरै ढुक्क भएँ। आकस्मिक उपचारका लागि त्यसअनुसारको तयारी पनि थिएन। मेरो सम्झनामा त्यो बेला करिब दुई हजार तीन सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। शल्यक्रिया गराएर अस्पतालमा बसेँ। अर्को दिन शल्यक्रियापछिको कक्षबाट वार्डमा पुगेँ र त्यसपछि डिस्चार्ज भएँ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व सेवा लिएपछि अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ। बिरामीले पनि आवश्यक नभएका परीक्षण गराउन खोज्नु हुँदैन। यसमा सबै पक्षको भूमिका हुन्छ। अरूले गरेका नकारात्मक टिप्पणी सुनेर वा सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा पढेर मात्रै धारणा बनाउनुभन्दा यसको वास्तविक सुविधा र नियम बुझ्नुपर्छ। स्वास्थ्य बीमाको वैज्ञानिक पक्ष पनि छ। आवश्यक उपचार उपलब्ध गराउने र अनावश्यक परीक्षण तथा खर्च रोक्ने व्यवस्था भयो भने चिकित्सक, नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल र नागरिक सबैलाई सहज हुन्छ। बिरामीले पनि आवश्यक नभएका परीक्षण गराउन खोज्नु हुँदैन। यसमा सबै पक्षको भूमिका हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा जति सफल हुन्छ, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन त्यति नै सहयोग पुग्छ। त्यसैले सबैले यसलाई अपनत्व लिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु।