गण्डकी। गण्डकी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका सडक, पुल, भवनलगायत सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसमा निजी घर, जग्गा, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षति समेटिएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव तीर्थराज चिलुवालले प्रारम्भिक आकलनअनुसार सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको बताए। विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको विस्तृत तथा पूर्ण प्रतिवेदन आउन भने बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। बाढीपहिरो र डुबानजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट यस वर्ष प्रदेशका सात जिल्लाका २० स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। बाढीपहिरोबाट ११ सडक पुल, १५ झोलुङ्गे पुल, १९ विद्यालय भवन, ११ सरकारी भवन र २६ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ। “सडक, पुललगायत सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माणमा लाग्ने खर्चको प्रारम्भिक अनुमान मात्र गरिएको छ। अन्य क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनःनिर्माण र बाढीबाट विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि पनि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ,” सचिव चिलुवालले भने। गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको भारी वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीलगायत जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको थियो। असोज २५ गते बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले गोरखाका विभिन्न स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए। त्यस्तै, सोही महिनामा मनाङको हिमलुङ हिमाल आधारशिविरमा हिमपहिरो जाँदा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो। गत भदौमा मुस्ताङको लोमान्थाङमा गएको भूकम्पले २७३ घर तथा संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो। यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्मा परी प्रदेशभर ३६ जनाको मृत्यु भएको र तीन जना बेपत्ता रहेको सचिव चिलुवालले जानकारी दिए। बाढीपहिरोबाट ७३६ निजी घरमा क्षति पुगेको छ भने सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। जलविद्युत् आयोजना, पर्यटकीय सम्पदा, सिँचाइ तथा खानेपानी पूर्वाधार, कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको उनले बताए। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनःनिर्माणमा प्रदेश सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घ सरकारले भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण एउटै प्याकेजमा सुरु गर्नुपर्ने बताए। विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि पनि सङ्घ सरकारको सहयोग चाहिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। सङ्घ सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने क्षतिग्रस्त सडक, पुल, भवन, खानेपानी र सिँचाइ पूर्वाधारको तत्काल मर्मत तथा पुनःनिर्माण गर्न सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
गण्डकीमा सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माण गर्न साढे आठ अर्ब लाग्ने अनुमान

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






