सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद कायमै

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको एक महिना बितिसक्दा पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन। बजेटका कमजोरी सच्याउन पूरक बजेट ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने बजेट अध्ययन गर्न गठन गरिने भनिएको संसदीय समिति पनि अलपत्र परेको छ। सत्तासाझेदार नेकपा र नेकपा एमालेभित्र बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दो छ। नेकपाका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले सरकारको कार्यशैली र बजेट निर्माण प्रक्रियाको समीक्षा गर्न माग गरेका छन्। बजेट विवादकै कारण एमालेका प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले राजीनामा दिएका छन्। असोज ३० गते उनको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै प्रदेश सभामा एमालेको सिट संख्या १० मा सीमित भएको छ। सरकारले बजेटका त्रुटि सच्याउन संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले असोज २८ गते सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि हालसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन। सरकारका प्रवक्ता प्रकाश रावलले तिहार बिदाका कारण काम प्रभावित भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले असोज २५ गते ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। ठूला आयोजनाको रकम कटौती गरी साना योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। अहिले सरकारका लागि पूरक बजेट ल्याउन स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ। प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतमा निर्भर छ। आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट मात्र १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारी अधिकारीहरू स्रोतको अभावमा पूरक बजेट ल्याउन कठिन रहेको बताउँछन्।