विपद् प्रभावित क्षेत्रमा २४ करोड ५० लाख मात्रै निकासा, कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी मौज्दात

प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पर्याप्त रकम मौज्दात रहे पनि भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा न्यून रकम मात्रै निकासा भएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको जानकारी दिएका छन् । तर, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) मार्फत प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको उनले बताए । सो रकममध्ये १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइएको रकम र कोषमा रहेको मौज्दातबारे जानकारी गराउँदै उनले जटिल कानुनी व्यवस्थाका कारण कोषको रकम निकासामा केही समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘दुई कोषमा अहिलेसम्म १८ अर्ब २८ करोड ५ लाख ३२ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २६ करोड गरेर १८ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । यसमा दुईटा कोषको रकम हो यो, दुईवटा कोषलाई एउटै बनाउने गरी नीतिगत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।’ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ को नियम ६ बमोजिम कोष सञ्चालन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्ने उनले बताए । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कोषको रकम एनडीआरआरएमएमार्फत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार हामीले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेका छौँ । उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको छ,’ उनले भने । जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रको कोषसम्म आइपुग्दा एउटै लिङ्केजबाट काम हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हालसम्म एनडीआरआरएमएले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको अवस्था छ । अहिले हेर्दा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चाहिँ पालिकाहरूमा पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ ।’ उनका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ अनुसार कोष सञ्चालन तथा रकम परिचालन हुँदै आएको छ । कोषको रकम प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । कानुनी प्रक्रियाअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गरिएको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई रकम उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । कोषमा रकम जम्मा हुने र खर्च हुने विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत अभिलेख राखिने भएकाले वित्तीय कारोबारको विवरण हेर्न सकिने उनले बताए । कोषको रकम दुरुपयोग हुन नसक्ने उनको दाबी छ । कोषको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने गरिएको पनि उनले बताए ।