पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजनीतिक जीवनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अर्को कानुनी चुनौती थपिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ कात्तिक २०८३ मा नेपाल र तत्कालीन मन्त्री मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र पेस गरेको छ। सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीका नाममा गैरकानुनी कारोबार भएको तथा त्यसबाट राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार जग्गा जफत हुनुपर्ने कानुनी अवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई सट्टापट्टाको बाटोबाट निजी कारोबारमा परिणत गरिएको हो। यो मुद्दा कुनै एउटा कम्पनीको जग्गा कारोबारमा भएको अनियमितताको आरोपमा मात्र सीमित छैन। यसको जरा २०३२ सालमा सरकारले दिएको हदबन्दी छुट, २०४८ सालमा गरिएको जफतको निर्णय, सर्वोच्च अदालतको २०५४ सालको फैसला, त्यसपछि रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको प्रक्रिया र २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको सट्टापट्टाको प्रस्तावसँग जोडिएको छ। अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार जग्गा जफत हुनुपर्ने कानुनी अवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई सट्टापट्टाको बाटोबाट निजी कारोबारमा परिणत गरिएको हो। यसका लागि जग्गाको वास्तविक अवस्थाबारे गलत प्रतिवेदन तयार पारिएको, कृषि तथा माटो परीक्षणसँग सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस जुटाइएको र प्रशासनिक निर्णयको शृंखला हुँदै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याइएको आयोगको दाबी छ। माधवकुमार नेपाल। फाइल तस्बिर यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक रिजाललाई मुख्य निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, सचिव, सहसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारी, कम्पनी सञ्चालक र जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति तथा संस्थासमेत प्रतिवादी बनेका छन्। केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुलीको प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाइएको छ। जग्गा हाल आफ्नो नाममा राखेका व्यक्ति तथा संस्थालाई भने विवादित सम्पत्ति जफत गरी सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारको विवरण छ। दुई प्रकरणको विषयवस्तु फरक भए पनि दुवैमा हदबन्दी छुट, जग्गा सट्टापट्टा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सानी पुगेको अख्तियारको आरोप जोडिएको छ। नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको यो पहिलो जग्गा प्रकरण होइन। पतञ्जली योगपीठको जग्गा कारोबारसम्बन्धी मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको प्रश्न उठाउँदै नेपालले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि नै चुनौती दिएका छन्। अहिले रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषद् र त्यसको सामाजिक समितिबाट भएको निर्णयको प्रकृति महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। दुई प्रकरणको विषयवस्तु फरक भए पनि दुवैमा हदबन्दी छुट, जग्गा सट्टापट्टा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सानी पुगेको अख्तियारको आरोप जोडिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय। फाइल तस्बिर तर आरोपपत्र दायर हुँदैमा आरोपितहरू दोषी ठहर भइसकेका छैनन्। उनीहरूले अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार राख्छन्। अख्तियारले लगाएका आरोप प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी अभियोजन पक्षकै हो। अदालतले प्रमाण, कागजात, कानुनी व्यवस्था र प्रत्येक प्रतिवादीको भूमिकाको परीक्षण गरेपछि मात्र दोष वा निर्दोषको निष्कर्ष आउनेछ। अहिलेको प्रश्न भनेको २०३२ सालमा उद्योगका नाममा दिइएको सरकारी सुविधा कसरी निजी जग्गा कारोबारको बाटो बन्यो भन्ने अख्तियारको दाबी र त्यसमा राज्यका विभिन्न तहको भूमिका के थियो भन्ने हो। उद्योगका नाममा ५९ बिघा रिजाल क्यानिङ प्रकरणको सुरुआत आजभन्दा पाँच दशकअघि पुग्छ। २०२२ माघ ५ गते रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि दर्ता भएको थियो। फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको कम्पनीलाई सरकारले २०३२ जेठ १९ गते सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा ९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा राख्न पाउने गरी हदबन्दी छुट दिएको थियो। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्थाअनुसार दिइएको यस्तो सुविधा सामान्य जग्गाधनीले पाउने अधिकार थिएन। कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि निश्चित सर्त पूरा गर्ने आधारमा सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति दिन सक्थ्यो। उद्योग सञ्चालन नगरेमा वा तोकिएको सर्त उल्लंघन भएमा सरकारले छुट फिर्ता लिएर कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्थ्यो। हदबन्दी छुटको उद्देश्य स्पष्ट थियो। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने, कृषि उत्पादन बढाउने, प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसबाट रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने। कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा विशेष सुविधा पाएको थियो। यो सुविधा जग्गा संकलन गरेर राख्ने, मूल्य बढेपछि बिक्री गर्ने वा उद्योगको प्रयोजनभन्दा बाहिर निजी कारोबार गर्ने अनुमति थिएन। सरकारबाट प्राप्त छुट सुविधा उद्योग सञ्चालनको सर्तसँग जोडिएको थियो। सर्त पूरा नभए सुविधा कायम रहन सक्दैनथ्यो। भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ ले निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तो छुट पाएको जग्गा तोकिएको काममा प्रयोग हुँदासम्म मात्र सुविधा कायम रहने कानुनी अवधारणा थियो। उद्योग सञ्चालन नगरेमा वा तोकिएको सर्त उल्लंघन भएमा सरकारले छुट फिर्ता लिएर कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्थ्यो। त्यसैले कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता हुँदैमा त्यो जग्गा सर्तरहित निजी सम्पत्ति बनिसकेको अर्थ लाग्दैनथ्यो। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल। फाइल तस्बिर अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार कम्पनीले सरकारले तोकेको सर्तअनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन गरेन। जग्गा लामो समयसम्म बेवारिसे अवस्थामा छाडियो। उद्योग सञ्चालन र फलफूल खेतीको सट्टा विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा झाडीले ढाकिएको, फोहोर फाल्ने ठाउँ बनेको र लागुऔषध दुर्व्यसनीको जमघट हुने क्षेत्रका रूपमा प्रयोग भएको आयोगको दाबी छ। उद्योग सञ्चालनका लागि छुट पाएको जग्गा त्यस प्रयोजनमा उपयोग नभएको अवस्थामा हदबन्दी छुट कायम रहनुपर्ने आधार नै कमजोर भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। कम्पनीले २०४१ सालमा १० बिघा १७ कठ्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज प्रालिका नाममा छोडपत्र गरेको विवरण पनि अनुसन्धानसँग जोडिएको छ। यसले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाको स्वामित्व र उपयोगमा अर्को प्रश्न थपेको थियो। उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको सुविधा कुन कम्पनीले कसरी प्रयोग गरिरहेको थियो, जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा किन सारियो र त्यसका लागि आवश्यक अनुमति लिइएको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि घटनाक्रमको हिस्सा बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको जफत निर्णय बदर गरे पनि हदबन्दी छुटको सर्त समाप्त भएको घोषणा गरेको थिएन। सरकारले उद्योग सञ्चालनको सर्त पालना नभएको विषयमा छानबिन अघि बढायो। हदबन्दी उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नभएको निष्कर्ष निकालेपछि सरकारले २०४८ चैत २३ गते ५५ बिघाभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०४९ वैशाख १६ गते मालपोत कार्यालय मोरङमार्फत जग्गा रोक्का राखिएको थियो। सरकारी निर्णयपछि कम्पनीले त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो। यसरी उद्योगका नाममा पाएको सुविधा, त्यसको उपयोग र सरकारी जफत प्रक्रियाबीचको विवाद अदालतसम्म पुग्यो। त्यही विवादको फैसला अहिलेको भ्रष्टाचार मुद्दाको कानुनी पृष्ठभूमिमा महत्वपूर्ण बनेको छ। किनकि सर्वोच्च अदालतले सरकारको जफत निर्णय बदर गरे पनि हदबन्दी छुटको सर्त समाप्त भएको घोषणा गरेको थिएन। अदालतले छुट सुविधा सर्तसहितको हुने र तोकिएको प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग नभएमा सरकारले सुविधा फिर्ता लिन सक्ने व्याख्या गरेको थियो। त्यसका लागि कानुनले तोकेको अधिकारी र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछिको मोड रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको २०५४ जेठ ७ गतेको फैसला अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। कम्पनीले सरकारको जफत निर्णयलाई चुनौती दिएपछि अदालतले हदबन्दी छुटको कानुनी प्रकृति, जफत गर्ने अधिकार र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमाथि व्याख्या गरेको थियो। अदालतले हदबन्दी छुट सर्तरहित नभएको र तोकिएको काममा जग्गा प्रयोग नगरे सरकारले छुट फिर्ता लिन सक्ने ठहर गरेको थियो। तर सरकारले सिधै जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्न नमिल्ने र कानुनले तोकेको भूमिसुधार अधिकारीबाट प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। अदालतले जफत प्रक्रियामा कानुनी अधिकार र प्राकृतिक न्यायको पालना नभएको ठहर गरेको थियो। अदालतको फैसलामा हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “हदबन्दी छुटको सुविधा शर्त रहित भने देखिंदैन।” अदालतले तोकिएको सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको अवस्थामा छुट सुविधा फिर्ता लिन सकिने स्पष्ट पारेको थियो। तर त्यस्तो कारबाही भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमले अधिकार दिएको अधिकारीबाट हुनुपर्ने बताएको थियो। त्यसैले २०४८ सालको जफत निर्णय बदर हुनुको अर्थ कम्पनीले जग्गा सधैँका लागि निर्विवाद रूपमा राख्न पाउने अधिकार पाउनु थिएन। अदालतले जफत प्रक्रियामा कानुनी अधिकार र प्राकृतिक न्यायको पालना नभएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर अदालतले कम्पनीलाई व्यक्तिगत रूपमा सूचना दिई प्रतिवाद गर्ने अवसर नदिएको विषयलाई पनि महत्वपूर्ण मानेको थियो। सार्वजनिक सूचना वा सञ्चार माध्यममार्फत जानकारी गराएको आधारमा मात्र व्यक्तिको सम्पत्तिमा असर पर्ने निर्णय गर्न पर्याप्त नहुने अदालतको व्याख्या थियो। जग्गा जफत गर्नुअघि कानुनबमोजिम व्यक्तिगत सूचना र सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने ठहर गरिएको थियो। यसले राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कारबाही गर्दा पनि कानुनी प्रक्रिया र व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो। यो फैसला अहिलेको मुद्दामा दुई कारणले महत्वपूर्ण छ। पहिलो, कम्पनीले पाएको हदबन्दी छुट सर्तसहितको सुविधा थियो र उद्योग सञ्चालन नगरेमा सरकारले त्यो छुट फिर्ता लिन सक्थ्यो भन्ने कानुनी आधार सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थियो। दोस्रो, जफतको प्रक्रिया कानुनले तोकेको अधिकारी र प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने अदालतको आदेश थियो। त्यसैले अदालतले २०४८ सालको जफत निर्णय बदर गरेको तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर कम्पनीको जग्गा सधैँका लागि विवादमुक्त भयो भन्न मिल्दैन। त्यस्तै सर्वोच्चले जफत प्रक्रिया बदर गरेको तथ्य लुकाएर २०४८ सालको निर्णय नै अन्तिम कानुनी निष्कर्ष थियो भन्न पनि मिल्दैन। सर्वोच्चको फैसलाले जफत निर्णय बदर गरेको थियो, तर हदबन्दी छुटको सर्त कायम रहेको विषय पनि स्पष्ट गरेको थियो। अख्तियारको आरोपपत्रले यही फैसलापछिको घटनाक्रमलाई शंकास्पद मानेको छ। आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतले तोकेको प्रक्रियाअनुसार हदबन्दी छुट फिर्ता लिने र जग्गाको कानुनी अवस्था टुंग्याउने काम अघि बढाउनुपर्ने थियो। तर त्यसको सट्टा २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गराइएको थियो। आयोगले उक्त फुकुवा निर्णयलाई सट्टापट्टाको बाटो खोल्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भूमिसुधार अधिकारीले के प्रक्रिया अपनाए? हदबन्दी छुटको सर्त पूरा भएको थियो कि थिएन भनेर पुनः परीक्षण गरियो कि गरिएन? कम्पनीले उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाण थियो कि थिएन? जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कुन कानुनी आधारमा गरियो? यी प्रश्न अहिलेको मुद्दामा महत्वपूर्ण बन्नेछन्। सर्वोच्चको फैसलाले जफत निर्णय बदर गरेको थियो, तर हदबन्दी छुटको सर्त कायम रहेको विषय पनि स्पष्ट गरेको थियो। त्यसैले त्यसपछिको प्रशासनिक निर्णयलाई अलग्गै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियारले रोक्का जग्गा फुकुवा भएपछि सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। विराटनगरको बहुमूल्य जग्गालाई फलफूल खेतीका लागि अनुपयुक्त देखाउने र त्यसको सट्टामा मोरङको बनिगामामा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरेर सरकारलाई देखाउने योजना बनाइएको आयोगको आरोप छ। जग्गाको वास्तविक अवस्था र कृषि प्रयोजनका लागि उपयुक्तताबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीको भूमिका जोडिएको छ। कृषि र माटो परीक्षणसँग सम्बन्धित कर्मचारीबाट फलफूल खेतीका लागि अनुपयुक्त रहेको सिफारिस जुटाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार विराटनगरको जग्गालाई झाडी, फोहोर फाल्ने ठाउँ र दुर्व्यसनीको अखडा भएको देखाइएको थियो। कृषि र माटो परीक्षणसँग सम्बन्धित कर्मचारीबाट फलफूल खेतीका लागि अनुपयुक्त रहेको सिफारिस जुटाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय तह, कृषि विकास कार्यालय, माटो परीक्षण प्रयोगशाला र विद्यालयका सिफारिससमेत प्रस्तावसँग जोडिएको आयोगको दाबी छ। ती प्रतिवेदन र सिफारिस वास्तविक स्थलगत अवस्थाका आधारमा तयार भएका थिए कि कम्पनीलाई सट्टापट्टाको अनुमति दिलाउन मिल्ने गरी बनाइएका थिए भन्ने प्रश्न अदालतमा प्रमाणबाट परीक्षण हुनुपर्नेछ। सट्टापट्टाको नाममा कारोबार अख्तियारको अनुसन्धानले सट्टापट्टाको आर्थिक पक्षलाई मुद्दाको मुख्य आधार बनाएको छ। आयोगका अनुसार विराटनगरको तत्कालीन उपमहानगरपालिका–३ स्थित ४ बिघा ५ कठ्ठा ९ धुर १ कन्वा जग्गा बिक्री गरिएको थियो। त्यसको सट्टामा मोरङको साविक बनिगामा गाविसमा ४ बिघा ५ कठ्ठा ९ धुर जग्गा खरिद गरिएको थियो। कम्पनीले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किनेको र विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको अख्तियारको दाबी छ। यहाँ एउटा तथ्य छुट्याउन आवश्यक छ। कम्पनीले २०३२ सालमा हदबन्दी छुट पाएको कुल जग्गा ५९ बिघा ९ कठ्ठा १२ धुर थियो। तर सट्टापट्टा र बिक्रीको मुख्य कारोबारमा जोडिएको विराटनगरको जग्गा ४ बिघा ५ कठ्ठा ९ धुर १ कन्वा रहेको विवरण छ। यी दुई क्षेत्रफल एउटै होइनन्। हदबन्दी छुट पाएको कुल जग्गा र विवादित कारोबारमा परेको विराटनगरको कित्तालाई एउटै तथ्यांकका रूपमा बुझ्दा घटनाको आकार र कानुनी प्रश्न दुवै गलत रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छन्। जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्था थियो भने कम्पनीले त्यसको मूल्य लिएर अर्को जग्गा किन्न पाउने आधार के थियो? बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गा खोलो बग्ने, खाल्डो परेको र खेतीयोग्य नभएको अवस्थामा रहेको अख्तियारको दाबी छ। ग्रामथान गाउँपालिकाको प्रतिवेदनमा समेत उक्त जग्गामा खाल्डो, कच्ची बाटो र चलनचल्तीको खोला रहेको तथा खेती वा भोगचलन नभएको उल्लेख भएको आयोगको अनुसन्धान विवरणमा देखिन्छ। त्यसको विपरीत विराटनगरको जग्गा सहरी क्षेत्रको बहुमूल्य सम्पत्ति थियो। दुवै जग्गाको स्थान, पूर्वाधार, बजार पहुँच र उपयोगको सम्भावना फरक थियो। तर यहाँको मूल प्रश्न बजार मूल्यको अन्तर मात्र होइन। कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा उद्योगको सर्त पूरा नगरेको अवस्थामा त्यसलाई बेच्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने कानुनी अधिकार थियो कि थिएन भन्ने हो। यदि जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्था थियो भने कम्पनीले त्यसको मूल्य लिएर अर्को जग्गा किन्न पाउने आधार के थियो? सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि दिएको सुविधा निजी कारोबारमा परिणत गर्न अनुमति दिन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो? यही प्रश्नले सट्टापट्टाको निर्णयलाई सामान्य जग्गा कारोबारभन्दा फरक बनाएको छ। आयोगका अनुसार २०६६ पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट सट्टापट्टाको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि कम्पनीले २०६६ माघ २० गते बनिगामाको जग्गा खरिद गर्यो। त्यसको छ दिनपछि विराटनगरको जग्गा निजी व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेको विवरण अख्तियारले प्रस्तुत गरेको छ। यसरी पहिले सट्टापट्टाको अनुमति, त्यसपछि कम मूल्यको जग्गा खरिद र त्यसलगत्तै विराटनगरको जग्गा बिक्री भएको घटनाक्रमलाई आयोगले योजनाबद्ध कारोबारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विवादित जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने थियो कि थिएन, त्यसको मूल्यांकन कुन मितिमा र कुन आधारमा गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न अदालतमा परीक्षण हुनेछ। अख्तियारले सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनका आधारमा विराटनगरको जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ। त्यही रकमलाई राज्यलाई पुगेको क्षति भन्दै बिगो दाबी गरिएको हो। त्यसैले ८ करोड ३८ लाखको बिक्री मूल्यबाट १२ लाख ८५ हजारको खरिद मूल्य घटाएर ७३ करोडको नोक्सानी निकालिएको होइन। आयोगको दाबी सरकारी न्यूनतम मूल्यांकन र जग्गा जफत हुनुपर्ने कानुनी अवस्थासँग जोडिएको छ। विवादित जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने थियो कि थिएन, त्यसको मूल्यांकन कुन मितिमा र कुन आधारमा गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न अदालतमा परीक्षण हुनेछ। जग्गाको मूल्यांकनमा बजार मूल्य र सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनबीच अन्तर हुन सक्छ। सडक पहुँच, सहरी विस्तार, पूर्वाधार, जग्गाको आकार र कारोबार भएको समयले मूल्य निर्धारण गर्छ। तर सरकारी जग्गा निजी कारोबारमा गएको आरोप लागेको अवस्थामा मूल्यांकनको आधार झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। विराटनगरको जग्गा बिक्री भएको मितिको मूल्य, सरकारले जग्गा जफत गरेको भए प्राप्त हुने सम्पत्तिको मूल्य र अख्तियारले बिगो कायम गर्दा प्रयोग गरेको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसमा त्रुटि भए बिगोको दाबीमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्री उच्च पदमा रहेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अख्तियारको आरोपपत्रले भने जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय र त्यसपछिको बिक्रीबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले मुख्य प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्री उच्च पदमा रहेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर मागदाबी र अदालतबाट प्रमाणित हुने कसुर फरक कुरा हुन्। सिंहदरबारसम्म पुगेको फाइल रिजाल क्यानिङ प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नु हो। अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते विराटनगरको जग्गा बनिगामाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यसअघि विभिन्न प्रशासनिक तहबाट कागजात, प्रतिवेदन र सिफारिस तयार पारिएको आयोगको दाबी छ। स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म पुगेको फाइल अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पुगेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेपछि त्यसलाई सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो। समितिका संयोजक तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल थिए। अख्तियारको दाबीअनुसार रिजालको कम्पनी सञ्चालकसँग पारिवारिक सम्बन्ध थियो र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै उनी समितिको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भए। आयोगले यही सम्बन्धलाई निर्णयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सट्टापट्टाको प्रस्ताव सदर गरेको र त्यसबाट सार्वजनिक सम्पत्ति निजी कारोबारमा गएको दाबी गरेको छ। तर पारिवारिक सम्बन्ध भएको तथ्य मात्रले भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन। सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने कानुनी तथा नैतिक दायित्व थियो कि थिएन, उनले कम्पनीका सञ्चालकसँगको सम्बन्ध खुलाएका थिए कि थिएनन्, निर्णय प्रक्रियामा उनको भूमिका कति थियो र त्यसबाट कसलाई लाभ पुग्यो भन्ने विषय प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ। अख्तियारले रिजाललाई सामाजिक समितिको संयोजकका रूपमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको र सट्टापट्टालाई स्वीकृति दिने कार्यमा भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिको सुरु अंश। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालमाथि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान र निर्णय गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ। आयोगले नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सट्टापट्टाको प्रस्ताव सदर गरेको र त्यसबाट सार्वजनिक सम्पत्ति निजी कारोबारमा गएको दाबी गरेको छ। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका, समितिको निर्णय र मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रस्तावको कानुनी प्रकृति छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय भएको भन्दैमा कुनै पनि सदस्यको व्यक्तिगत भूमिका स्वतः समाप्त हुँदैन। त्यस्तै सामूहिक निर्णयमा सहभागी भएको आधारमा मात्र सबै सदस्यलाई एउटै कसुरमा जिम्मेवार ठहर गर्न पनि मिल्दैन। यस मुद्दामा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहका अधिकारीको भूमिका पनि आरोपपत्रमा समेटिएको छ। प्रतिवादी बनाइएका सबै ९७ जनाको भूमिका एउटै प्रकृतिको भने छैन। केहीमाथि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। यसले अख्तियारले मुद्दालाई दुई नेताको निर्णयमा मात्र सीमित नगरेको देखाउँछ। प्रस्ताव तयार पार्ने, कानुनी राय दिने, जग्गाको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बनाउने, मूल्यांकन गर्ने, रोक्का फुकुवा गर्ने, सिफारिस जुटाउने र मन्त्रिपरिषद्सम्म फाइल पुर्याउने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगको आरोपको केन्द्रमा राज्यका विभिन्न तहका अधिकारी र निजी कम्पनीका सञ्चालकबीच मिलेमतो भएको दाबी छ। प्रतिवादी बनाइएका सबै ९७ जनाको भूमिका एउटै प्रकृतिको भने छैन। केहीमाथि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। केहीमाथि कागजात, सिफारिस वा मूल्यांकन तयार पार्न भूमिका खेलेको आरोप छ। केही कर्मचारीमाथि मतियारको कसुर लगाइएको विवरण छ। कम्पनी सञ्चालकलाई जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीको प्रस्ताव अघि बढाएको तथा त्यसबाट लाभ लिएको आरोप छ। मृतक पदाधिकारीका हकवालालाई बिगो असुलीको प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाइएको छ। जग्गा अहिले आफ्नो नाममा राखेका व्यक्ति तथा संस्थालाई जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। अदालतले प्रत्येक प्रतिवादीको भूमिका र उनीहरूविरुद्धको मागदाबी छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले ९७ जनाको सूचीमा नाम हुनुको अर्थ सबैमाथि एउटै प्रकारको भ्रष्टाचार अभियोग वा समान सजाय माग गरिएको भन्ने होइन। कसैको हकमा कैद र जरिवानासहितको मागदाबी छ। कसैको हकमा बिगो असुलीको प्रश्न छ। कसैको हकमा जग्गा जफत गर्ने माग छ। अदालतले प्रत्येक प्रतिवादीको भूमिका र उनीहरूविरुद्धको मागदाबी छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। नीतिगत निर्णयको कानुनी बहस माधव नेपालको प्रतिरक्षामा फेरि नीतिगत निर्णयको प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ। पतञ्जली प्रकरणमा उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सामूहिक र नीतिगत भएको भन्दै अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि चुनौती दिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) ले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयसम्बन्धी विषयमा आयोगले कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २३९ ले पनि आयोगको क्षेत्राधिकारको सीमा निर्धारण गरेको छ। तर मन्त्रिपरिषद्को प्रत्येक निर्णय स्वतः नीतिगत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विवाद लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। मुलुकको समग्र नीति, योजना र शासन सञ्चालनसँग जोडिएका निर्णय नीतिगत हुन सक्छन्। तर कुनै निश्चित कम्पनी, व्यक्ति वा संस्थालाई विशेष लाभ पुग्ने गरी गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयको संरक्षण दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न फरक हो। मन्त्रालय वा विभागले गर्नुपर्ने नियमित प्रशासनिक कामलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएर निर्णय गराउनु र त्यसलाई नीतिगत भन्दै अनुसन्धानबाट बाहिर राख्नु उचित हो कि होइन भन्ने बहस पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नीतिगत निर्णयको नाममा सबै निर्णयलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने धारणा राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले नीतिगत निर्णयको आवरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न छुट नहुने धारणा राखेका छन्। उनले भनेका छन्, “नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ।” उनको भनाइमा नीतिगत निर्णयको नाममा धेरै विवादास्पद र बदनियतपूर्ण निर्णय अनुसन्धानबाट जोगिने अवस्था बनेको छ। यो धारणा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे चलिरहेको कानुनी बहसको एउटा पक्ष हो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि नीतिगत निर्णयको नाममा सबै निर्णयलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने धारणा राखेका छन्। उनको भनाइ छ, “नीतिगत निर्णयको आवरणमा मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै निर्णय गर्न पाउने र अख्तियारले अनुसन्धान गर्नै नसक्ने भन्ने अहिलेको कानुनी बन्दोबस्ती होइन।” कार्कीको तर्कमा गलत निर्णय भएको छ भने भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुपर्छ र कुन निर्णय नीतिगत हो भन्ने व्याख्या गर्ने अवसर अदालतलाई दिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार गरेको भए त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले भनेका छन्, “त्यसमा पैसा खाएर गरेको छ भने नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार भयो नि।” उनको भनाइको आशय निर्णयको नाम वा तहभन्दा त्यसको उद्देश्य, प्रक्रिया र त्यसबाट कसलाई लाभ पुग्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हो। तर कुनै निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी प्रमाणित गर्न अनुसन्धान निकायले पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ र अदालतले त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ। कुन निर्णय नीतिगत हो, कुन निर्णय प्रशासनिक वा व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुर्याउने प्रकृतिको हो भन्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि मन्त्रिपरिषद् र त्यसका समितिका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने विषयमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताएका छन्। २०८३ भदौ ४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले अख्तियार ऐनको दफा ४ का कारण मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, “यो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा संशोधन वा सुधार नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन।” राईको भनाइले अख्तियार स्वयंले पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने वा नपाउने कानुनी सीमाबारे स्पष्टता खोजिरहेको देखाउँछ। नीतिगत निर्णयको सीमाबारे बहस केवल कानुनी व्याख्यामा सीमित छैन। यसले कार्यकारी अधिकार, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अनुसन्धानबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राख्दा गलत उद्देश्यले गरिएका निर्णय पनि संरक्षणमा पर्ने जोखिम हुन्छ। नेपालले पतञ्जली प्रकरणमा आफूले भ्रष्टाचार नगरेको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनअनुसार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ नीतिगत निर्णयको नाममा हुने हरेक विवादास्पद निर्णयलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा तान्दा सरकारको नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार र कार्यकारी स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले कुन निर्णय नीतिगत हो, कुन निर्णय प्रशासनिक वा व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुर्याउने प्रकृतिको हो भन्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ। नेपालले पतञ्जली प्रकरणमा आफूले भ्रष्टाचार नगरेको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनअनुसार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। मुद्दा दायर भएपछि उनले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, “एउटा मान्यता छ मेरो–नबिराउनु नडराउनु। मैले करप्सन गरेको छैन, चुनौतीका साथ भन्छु।” उनले आफूविरुद्धको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा आएको दाबी पनि गरेका थिए। यो नेपालको प्रतिरक्षात्मक धारणा हो, अदालतको निष्कर्ष होइन। नेपालले पतञ्जली प्रकरणमा विशेष अदालतमा दिएको बयानमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सामूहिक र नीतिगत भएको जिकिर गरेका छन्। उनले अख्तियारलाई उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार संविधान तथा कानुनले नदिएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरेको र आफूले एक्लै निर्णय नगरेको उनको तर्क छ। कुनै प्रस्ताव गलत तथ्य वा झुटा सिफारिसका आधारमा तयार गरिएको थियो भने त्यसलाई स्वीकृत गर्ने निर्णयको कानुनी प्रकृति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसैले रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा पनि निर्णयको प्रकृति, प्रस्तावको स्रोत, समितिको भूमिका र मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको कानुनी हैसियत प्रतिरक्षाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। तर यो प्रकरणमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयलाई मात्र प्रश्न गरेको छैन। त्यसअघि तयार पारिएका प्रतिवेदन, सिफारिस, रोक्का फुकुवा र जग्गाको मूल्यांकनमा पनि अनियमितता भएको दाबी गरेको छ। यदि कुनै प्रस्ताव गलत तथ्य वा झुटा सिफारिसका आधारमा तयार गरिएको थियो भने त्यसलाई स्वीकृत गर्ने निर्णयको कानुनी प्रकृति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्तावको पृष्ठभूमि र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको जानकारी तथा उद्देश्य पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। पतञ्जलीपछि दोस्रो अभियोग माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको यो दोस्रो ठूलो जग्गा प्रकरण हो। यसअघि २०८२ जेठ २२ गते अख्तियारले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। काभ्रेपलाञ्चोकको साँगास्थित पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी खरिद, बिक्री र सट्टापट्टा गरिएको भन्दै आयोगले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। आयोगले ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा सट्टापट्टा गरिएको दाबी गरेको छ। पतञ्जली प्रकरणमा अख्तियारको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको र सरकारी सम्पत्तिमा नोक्सानी पुग्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको भन्ने हो। आयोगले ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा सट्टापट्टा गरिएको दाबी गरेको छ। नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न अनुमति दिएको र त्यसअघि नेपालको निर्देशनबाट प्रक्रिया अघि बढेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। माधवकुमार नेपाल र पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल कलेज पतञ्जली प्रकरणमा नेपालले भने आफूले भ्रष्टाचार नगरेको र निर्णय कानुनअनुसार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सामूहिक भएको र अख्तियारले नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नपाउने जिकिर गरेका छन्। पतञ्जली मुद्दामा नेपालले विशेष अदालतमा बयान दिँदा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए। अदालतले उक्त जिकिरलाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। पतञ्जली मुद्दा अझै विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। ३० अक्टोबर २०२६ मा विशेष अदालतले नेपाललाई आफ्नो सट्टा कानुन व्यवसायीमार्फत उपस्थित हुन अनुमति दिएको थियो। नेपालले विशेष कामले बाहिर जानुपर्ने भन्दै निवेदन दिएपछि अदालतले उक्त अनुमति दिएको हो। यसले मुद्दाको सुनुवाइमा उनको व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहुने गरी कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पाउने बाटो खोलेको हो। अदालतको यो आदेशले अभियोगको औचित्य वा नेपालको दोषबारे कुनै निष्कर्ष दिएको छैन। पतञ्जलीमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो भने रिजाल क्यानिङमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। पतञ्जली र रिजाल क्यानिङ प्रकरणको विषयवस्तु एउटै होइन। पतञ्जलीमा काभ्रेको साँगास्थित जग्गा कारोबार र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्रीको अनुमति विवादमा छ। रिजाल क्यानिङमा सुनसरी र मोरङमा उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा पाएको छुट, जग्गा जफत प्रक्रिया, रोक्का फुकुवा र सट्टापट्टाको निर्णय मुख्य विषय बनेको छ। तर दुवै प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, जग्गाको हदबन्दी र निजी पक्षलाई लाभ पुगेको अख्तियारको आरोप जोडिएको छ। पतञ्जलीमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो भने रिजाल क्यानिङमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। दुई मुद्दाको बिगो जोड्दा ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। तर यी रकमलाई नेपालको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी वा अन्तिम रूपमा प्रमाणित भ्रष्टाचारको रकमका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। दुवै मुद्दामा आयोगले गरेको मागदाबी हो। अदालतले प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा बिगो निर्धारण गर्नेछ। यी दुई मुद्दाले नेपालको प्रधानमन्त्रीकालीन निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत भन्दै अनुसन्धानबाट जोगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानुनी विवाद पनि थप पेचिलो बनेको छ। आयोगले हाल जग्गा आफ्नो नाममा राखेका व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै विवादित जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्न माग गरेको छ। कुनै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ भन्दैमा त्यसको आधार, प्रक्रिया र परिणाममाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने हो कि होइन? अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कार्यकारी अधिकारको सीमामा हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन? यी प्रश्नको उत्तर केवल नेपाल वा रिजालको मुद्दामा सीमित रहने छैन। आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने कानुनी अभ्यासमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ। जग्गा फिर्ताको प्रश्न रिजाल क्यानिङ प्रकरणमा ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइनुको अर्को कारण विवादित जग्गा अहिले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नाममा पुगिसक्नु हो। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार विराटनगरको जग्गा बिक्री भएपछि त्यसको स्वामित्व ६० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थामा पुगेको छ। डेल्टा रियल्टी, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लगायतका संस्था र निजी जग्गाधनीहरूको नाम विवादित जग्गासँग जोडिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। आयोगले हाल जग्गा आफ्नो नाममा राखेका व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै विवादित जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्न माग गरेको छ। यदि कुनै जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको ठहर भयो भने त्यसपछि भएका कारोबारको वैधता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। हालका जग्गाधनी सबैलाई मूल सट्टापट्टा प्रक्रियामा संलग्न भएको वा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको अर्थ लाग्दैन। केहीले पछि सामान्य कारोबारका रूपमा जग्गा खरिद गरेका हुन सक्छन्। कतिपयले अर्को व्यक्तिबाट स्वामित्व हस्तान्तरणमार्फत जग्गा प्राप्त गरेका हुन सक्छन्। अख्तियारले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुको मुख्य उद्देश्य विवादित जग्गा सरकारी कायम गराउने मागसँग जोडिएको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूको हकमा जग्गा जफत गर्नुपर्ने आधार र व्यक्तिगत संलग्नताको प्रश्न छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको ठहर भयो भने त्यसपछि भएका कारोबारको वैधता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। खरिदकर्ताले जग्गाको पुरानो विवादबारे जानकारी पाएका थिए कि थिएनन्? उनीहरूले कुन कागजातका आधारमा स्वामित्व प्राप्त गरे? कारोबार गर्दा सरकारी अभिलेखमा रोक्का वा विवादको विवरण थियो कि थिएन? जग्गा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य र त्यसपछि भएको स्वामित्व हस्तान्तरणको अवस्था के थियो? यी प्रश्नको उत्तरले हालका जग्गाधनीको हक र राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने मागबीचको कानुनी सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ। अख्तियारले केही प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुलीको प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाएको छ। तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे सवारी दुर्घटनापछि त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका थिए। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अन्य केही पदाधिकारीको पनि मृत्यु भइसकेको विवरण छ। जग्गा सरकारी सम्पत्ति भएको वा गैरकानुनी रूपमा निजी नाममा पुगेको प्रमाणित भयो भने त्यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई प्रतिवादी बनाइएको विषय सार्वजनिक भएको छ। तर मृतकको हकमा फौजदारी कसुरको व्यक्तिगत जिम्मेवारी र सम्पत्ति वा बिगो असुलीको कानुनी प्रश्न फरक हुन्छ। त्यसैले हकवालामाथि लगाइएको मागदाबीको प्रकृति स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यस मुद्दामा अदालतले जग्गा जफत गर्ने मागलाई मुख्य अभियुक्तमाथि माग गरिएको कैद र जरिवानाभन्दा अलग कानुनी आधारमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यदि जग्गा सरकारी सम्पत्ति भएको वा गैरकानुनी रूपमा निजी नाममा पुगेको प्रमाणित भयो भने त्यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। तर वर्तमान जग्गाधनीको हक, उनीहरूको जानकारी र कारोबारको प्रकृति पनि कानुनअनुसार परीक्षण हुनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने नाममा निर्दोष खरिदकर्ताको हकमा असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। त्यस्तै निजी स्वामित्वमा पुगेको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानुनी हस्तान्तरणलाई संरक्षण दिन पनि मिल्दैन। सरकारी निर्णय, जग्गाको अभिलेख, मूल्यांकन, प्रतिवेदन, सिफारिस र कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात अदालतमा परीक्षण हुनेछन्। विशेष अदालतका रजिष्ट्रार बेदराज उप्रेतीले आरोपपत्र अदालतमा पेस भएको र अध्ययन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा पेस भएको छ र अदालतले त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ। आरोपपत्र पेस हुनु र मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनुबीच प्रक्रियागत चरण हुन्छ। अदालतले अभियोगपत्र, प्रतिवादीको विवरण र मागदाबी रुजु गरेपछि म्याद जारी गर्ने, प्रतिवादी उपस्थित गराउने, बयान लिने र प्रमाण परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अदालतको प्रारम्भिक अध्ययनले आरोपको सत्यता वा प्रतिवादीको दोषबारे निष्कर्ष दिँदैन। त्यसपछि अभियोजन पक्षले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेका प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नेछन्। सरकारी निर्णय, जग्गाको अभिलेख, मूल्यांकन, प्रतिवेदन, सिफारिस र कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात अदालतमा परीक्षण हुनेछन्। आवश्यक परे सम्बन्धित अधिकारी, कम्पनी सञ्चालक, जग्गाधनी र प्राविधिक व्यक्तिको बयान तथा साक्ष्य पनि सुनुवाइको हिस्सा बन्नेछ। राज्यको सम्पत्ति र जवाफदेहिता रिजाल क्यानिङ प्रकरणको मूल प्रश्न सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सरकारी सुविधाको उपयोगसँग जोडिएको छ। सरकारले कुनै उद्योगलाई हदबन्दी छुट दिँदा त्यसबाट उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ। उद्योग सञ्चालन नभए पनि जग्गा कम्पनीकै नियन्त्रणमा रहिरहने, त्यसपछि रोक्का फुकुवा भएर सट्टापट्टाको अनुमति पाउने र अन्ततः बहुमूल्य सहरी जग्गा बिक्री हुने अवस्था सिर्जना भएको हो भने राज्यले दिएको सुविधा कसको हितमा प्रयोग भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। हदबन्दी छुटको व्यवस्था उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बनाइएको हो। त्यसलाई जग्गा संकलन गर्ने वा कारोबारको माध्यम बनाउने बाटो बन्न दिनु हुँदैन। उद्योगका नाममा पाएको विशेष सुविधा तोकिएको प्रयोजनमा उपयोग भयो कि भएन भन्ने नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ। उद्योग सञ्चालन नभएमा कानुनअनुसार छुट फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। तर त्यस्तो कारबाही गर्दा पनि अदालतले स्पष्ट गरेको प्रक्रियागत अधिकार र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना हुनुपर्छ। राज्यको सम्पत्ति निजी लाभमा गएको आरोप लागेको अवस्थामा अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। यस प्रकरणले सरकारी निकायबीच समन्वय र अनुगमनको अभाव थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। २०३२ सालमा छुट दिइएको जग्गा २०४८ सालमा जफत गर्ने निर्णयसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा प्रक्रिया सच्याउन आदेश दियो। त्यसपछि २०६३ सालमा रोक्का फुकुवा भयो र २०६६ सालमा सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्यो। पाँच दशक लामो घटनाक्रममा जग्गाको उपयोग, स्वामित्व र कानुनी अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले के अनुगमन गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ। यदि कम्पनीले उद्योग सञ्चालन नगरेको थियो भने सरकारले समयमै कानुनी प्रक्रिया किन टुंग्याउन सकेन? सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भूमिसुधार अधिकारीले कुन आधारमा रोक्का फुकुवा गरे? जग्गाको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बनाउने कर्मचारीले कुन तथ्यका आधारमा सिफारिस गरे? मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा कानुनी राय र जग्गाको वास्तविक मूल्यांकन कसरी गर्यो? सामाजिक समितिले कम्पनी सञ्चालकसँगको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे जानकारी राखेको थियो कि थिएन? मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा सर्त, कानुनी आधार र सार्वजनिक हितको परीक्षण गर्यो कि गरेन? यी प्रश्नको जवाफले मात्र निर्णय प्रक्रियाको वास्तविकता स्पष्ट पार्नेछ। राज्यको सम्पत्ति निजी लाभमा गएको आरोप लागेको अवस्थामा अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्री भएकै कारण अनुसन्धानबाट बाहिर राखिनु हुँदैन। त्यस्तै राजनीतिक रूपमा विवादित भएकै कारण आरोप प्रमाणित नभई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन। अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको घटनाक्रम र प्रमाण अदालतमा पुष्टि गर्नुपर्छ। प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्नुपर्छ। कुनै निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने कि प्रशासनिक तथा कार्यकारी निर्णय मान्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अदालतले खोज्नुपर्नेछ। अख्तियारको अनुसन्धान पनि प्रश्नमुक्त हुन सक्दैन। जग्गाको अवस्थाबारे तयार पारिएका प्रतिवेदन गलत थिए भन्ने आरोप छ भने त्यसको प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्छ। सिफारिस बदनियतपूर्वक गरिएको भनिएको छ भने त्यसको आधार र संलग्न व्यक्तिको भूमिका देखिनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई भ्रष्टाचारजन्य भनिएको छ भने त्यसको उद्देश्य, कानुनी अधिकार र त्यसबाट भएको लाभ वा हानिको सम्बन्ध प्रमाणित गर्नुपर्छ। बिगो ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने मूल्यांकनको आधार अदालतमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यस मुद्दाले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको सीमा पनि परीक्षण गर्नेछ। कुनै निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने कि प्रशासनिक तथा कार्यकारी निर्णय मान्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अदालतले खोज्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको संरक्षण र सार्वजनिक पदमा रहेर गरिएको सम्भावित भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबीच कानुनी सन्तुलन आवश्यक छ। कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने नाममा मन्त्रिपरिषद्को वैध नीतिगत अधिकार कमजोर हुनु हुँदैन। त्यस्तै नीतिगत निर्णयको आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण वा व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुर्याउने निर्णय संरक्षणमा पर्नु पनि हुँदैन। माधव नेपालका लागि यो मुद्दा पतञ्जली प्रकरणसँगै अर्को ठूलो कानुनी चुनौती बनेको छ। मिनेन्द्र रिजालका लागि सामाजिक समितिको संयोजकका रूपमा भएको निर्णयमा आफ्नो भूमिका र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोपको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि प्रतिवेदन, सिफारिस र प्रशासनिक निर्णयको वैधता स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको छ। कम्पनी सञ्चालकका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गर्ने कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ। हालका जग्गाधनीका लागि आफ्नो स्वामित्व र कारोबारको वैधता स्थापित गर्नुपर्ने प्रश्न आएको छ। २०५४ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको प्रक्रियागत व्याख्या र २०६६ सालमा भएको भनिएको सट्टापट्टाबीचको कानुनी सम्बन्ध पनि परीक्षण हुनेछ। तर यो मुद्दाको परिणाम उनीहरूको व्यक्तिगत कानुनी अवस्थासँग मात्रै जोडिएको छैन। उद्योगका नाममा दिइएको सरकारी सुविधा कसरी प्रयोग भयो, राज्यको सम्पत्ति निजी कारोबारमा गएको हो कि होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सीमा के हो र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको जवाफदेहिता कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यसैसँग जोडिएको छ। अदालतले पुरानो सर्वोच्च अदालतको फैसला, त्यसपछि भएका प्रशासनिक निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, जग्गाको मूल्यांकन र प्रत्येक प्रतिवादीको भूमिकाको परीक्षण गर्नेछ। अन्ततः ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बिगो दाबी यो मुद्दाको एउटा पक्ष मात्र हो। यसको गहिरो प्रश्न भनेको राज्यले उद्योग सञ्चालनका लागि दिएको विशेष सुविधा उद्योगमै प्रयोग भयो कि जग्गाको मूल्य बढाएर निजी लाभ लिने माध्यम बन्यो भन्ने हो। २०५४ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको प्रक्रियागत व्याख्या र २०६६ सालमा भएको भनिएको सट्टापट्टाबीचको कानुनी सम्बन्ध पनि परीक्षण हुनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, निजी स्वामित्वको सीमा र सरकारका निर्णयकर्ताको उत्तरदायित्वबारे अदालतले गर्ने व्याख्याले यो मुद्दालाई एउटा जग्गा कारोबारको विवादभन्दा व्यापक बनाउनेछ।
फेरि कठघरामा माधव
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
