नेपालद्वारा पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई संस्थागत एजेन्डा बनाउन आग्रह

नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको वार्तामा स्थायी तथा संस्थागत एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, हिमताल विस्फोटजन्य विपद्, जनधनको क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्ययोजना, नियमित सं वाद र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको नेपालले जनाएको छ । कोप-३१ अन्तर्गत यहाँ आयोजित पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्यक्षस्तरीय परामर्शमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या छलफलमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए। नेपाल र भुटानका तर्फबाट साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यसूचीको माग कुनै सैद्धान्तिक विषय नभई पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेको गम्भीर मानवीय तथा वातावरणीय संकटको परिणाम भएको उल्लेख गरे । नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै भएको विनाशकारी हिमबाढीले मानवीय जीवन, जनजीविका र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले बढ्दो तापक्रम र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने जोखिमले पर्वतीय क्षेत्रको संकट थप गम्भीर बनाएको बताए। पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वार्ताका लागि नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै डा. ढकालले कोप–२८ मा सम्पन्न पहिलो विश्वव्यापी प्रगति समीक्षाले पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी विज्ञ संवादको म्यान्डेट दिएको जानकारी गराए । उक्त संवाद सन् २०२४ मा सम्पन्न भएको थियो । कोप-३० को प्रक्रियाले सन् २०२६ मा अर्को संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई अघि बढाएको उनले बताए । यी प्रयास सकारात्मक भए पनि पर्वतीय क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले संरचित, निरन्तर र परिणाममुखी संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि तथा क्षति र कार्यान्वयनका साधनलाई समेट्नुपर्ने नेपालको माग छ । त्यसैगरी, पर्वतीय मुद्दामा निरन्तरता र ठोस उपलब्धि सुनिश्चित गर्न संस्थागत वार्षिक संवादको व्यवस्था तथा राजनीतिक तहको ध्यानाकर्षण र प्रतिबद्धता बढाउन उच्चस्तरीय पर्वतीय संवाद आयोजना गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र अध्ययन विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ । तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने तापक्रमको परिमाण र अवधि तथा त्यसले पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा पार्ने असरबारे थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको नेपालले जनाएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकलाई वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, पूर्वसूचना प्रणाली तथा हानि र क्षति सम्बोधनका लागि तत्काल र थप सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर भविष्यका सम्भावित जोखिम मात्र नभई वर्तमानमै देखिइरहेका वास्तविकता भएको उल्लेख गर्दै डा ढकालले यसको प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिने बताए। पर्वतीय क्षेत्रका समस्या बढिरहेका बेला एउटा संवादपछि अर्को संवाद आयोजना गरेर मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्दै उनले वैज्ञानिक तथ्य र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई तत्काल कार्यान्वयन तथा सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा कोप-३१ बाट सार्थक र ठोस निष्कर्ष निकाल्न सम्मेलनको अध्यक्षमण्डल तथा सबै पक्षराष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र भुटानको साझा धारणाले पर्वतीय मुलुकका जलवायु जोखिम, वित्तीय आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दाको संस्थागत मान्यतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।