जलवायु अनुकूलनका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्दैछौँ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधारको पुनर्संरचनासँगै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै जलवायु शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। टर्कीको एन्टाल्यामा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत ‘एन्टाल्या कार्ययोजना प्रोटोकल : हरित शिक्षाको केन्द्रमा बालबालिका, युवा र शिक्षक’ विषयक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय उद्घाटन सत्रको समूहगत छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पोखरेलले नेपालले शिक्षा प्रणालीमार्फत जलवायु अनुकूलनको दीर्घकालीन आधार तयार पारिरहेको जानकारी दिए। छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले जलवायु सङ्कटका कारण शैक्षिक क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको विश्लेषण प्रस्तुत गरे। एकातर्फ हिमालमा हिमताल विस्फोट, पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र अत्यधिक तापक्रम (हिट वेभ) का कारण पठनपाठन अवरुद्ध भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विगतमा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन नगरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना असुरक्षित बनेको उनले उल्लेख गरे। केही महिनाअघि नेपालमा नदीको सतह सामान्य उचाइभन्दा निकै माथिसम्म पुग्दा केही सेकेन्डमै बस्ती र विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको उदाहरण दिँदै उनले अब यस्ता जोखिमको मूल्याङ्कनमा आधारित पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको बताए। उनले बाढीबाट पुरिएका विद्यालय तथा बस्तीको अवस्थासम्बन्धी तस्बिर प्रस्तुत गर्दै जोखिमको अवस्था प्रस्ट्याएका थिए। यसै सन्दर्भमा यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका ९० वटा विद्यालयमा गरिएको सफल परीक्षण (पाइलट परियोजना) बाट प्राप्त सिकाइका आधारमा हाल देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, विपद् जोखिम तथा राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार न्यूनतम ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र भए–नभएको विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए। उक्त अध्ययनपछि तयार हुने गुरुयोजनाले सुरक्षित विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै राज्यको स्रोतसाधनको समेत दिगो व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावबाट विश्वका कुनै पनि सभ्यता अछुतो नरहने भएकाले वैचारिक विभाजनभन्दा माथि उठेर शैक्षिक तथा वैज्ञानिक सहकार्यमार्फत विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।