गिग वर्करदेखि आउटसोर्सिङ श्रमिकसम्मलाई समेट्ने गरी श्रम ऐन संशोधनको तयारी

सरकारले श्रम बजारमा देखिएका नयाँ स्वरूप र श्रमिकका बदलिँदा समस्या सम्बोधन गर्न श्रम ऐन, २०७४ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गिग वर्कर, प्लेटफर्म वर्कर, नोम्याड भिसामा नेपाल आउने विदेशी श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कानुनी दायरामा समेट्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम बजारमा पछिल्लो समय विकसित भएका नयाँ अभ्यास र श्रमिकका समस्यालाई विद्यमान ऐनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार ऐन संशोधनका लागि सरकारी संयन्त्रबाट गठित कार्यदलले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । अब प्रस्तावित मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने तयारी छ । पाण्डेले श्रम ऐन समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै गिग वर्कर, प्लेटफर्म वर्कर, नोम्याड भिसामा आउने विदेशी श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘कुनै पनि कानुन श्रमिकको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताअनुसार परिवर्तनशील हुनुपर्छ । हाम्रो श्रम ऐनमा गिग वर्कर अथवा प्लेटफर्म वर्करलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, नोम्याड भिसामा आउने श्रमिकका हकमा के व्यवस्था गर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसार कसरी थप व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयहरू स्पष्ट रूपमा समेटिएका छैनन्,’ उनले भने । ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिष्ठानको परिभाषा विस्तार गर्ने र कुन–कुन क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने तयारी छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र निजी विद्यालयलगायत क्षेत्रमा ऐनको क्षेत्राधिकारबारे देखिएको अन्योल हटाउन खोजिएको छ । पाण्डेका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने भन्दै अदालतबाट केही फैसला भएका छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रम ऐनअन्तर्गत नै श्रमिक लिइरहेका छन् । विदेशी नागरिकलाई समेत यही ऐनअनुसार श्रम इजाजत दिने र श्रम अडिट प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा ऐनको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी निकायमा आफ्नै नियम र कानुनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुने भए पनि सबै कर्मचारीको सेवा सुविधा समान नरहेको पाण्डेले बताएका छन् । निजामती सेवासरह स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउने भए पनि विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका हकमा त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने भएकाले त्यस्ता संस्थामा श्रम ऐनको व्यवस्था कसरी लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका शैक्षिक संस्थालाई समेत श्रम ऐनको दायरामा ल्याउने विषय संशोधनमा समेटिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयबाहेक निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत श्रमिकको हकहित र सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न प्रतिष्ठानको परिभाषा विस्तार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । श्रम ऐन संशोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ । अहिले प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने र श्रम निरीक्षकले मागेको समयमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अडिट नगर्ने वा प्रतिवेदन नबुझाउने प्रतिष्ठानलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘अर्को विषय भनेको श्रम ऐनको कार्यान्वयन हो । हामीले निर्देशन त दिन्छौँ, तर त्यसको पालना भएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ । श्रम अडिटलाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ पाण्डेले भने । त्यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी र मुख्य रोजगारदाताबीच हुने सम्झौतामा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम कानुनको पालना सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि संशोधनमा प्राथमिकता दिइने भएको छ । श्रम ऐनको दफा ५८ अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता एजेन्सी र मुख्य रोजगारदाताबीच सम्झौता गर्दा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक वा श्रम कानुनमा व्यवस्था भएभन्दा कम हुने गरी प्रावधान राख्न पाइँदैन । त्यस्तो सम्झौता भए स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा कतिपय सरकारी निकायले नै सरसफाइ कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्ड आउटसोर्सिङमार्फत लिँदा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी सम्झौता गर्ने गरेको पाण्डेले बताएका छन् । उनका अनुसार श्रम कानुनविपरीत भएका सम्झौता रद्द गर्न मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस विषयमा पाण्डेले भने, ‘श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई मात्र कारबाही गरेर हुँदैन, मुख्य रोजगारदातालाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न मुख्य रोजगारदातालाई समेत नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने तयारी गरेको छ । श्रम ऐन संशोधनमा श्रम कानुनका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रम निरीक्षणलाई परिणाममुखी बनाउने, श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने तथा श्रमिक आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयसमेत समेटिने पाण्डेले बताएका छन् । सरकारले कार्यदलबाट प्राप्त प्रस्तावमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्रै श्रम ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।