Thursday, November 19, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० र बक्यौता नतिर्ने ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनको समय

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० र बक्यौता नतिर्ने ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनको समय
Photo / Coverage: टेक्नोलोजी खबर

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० र लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेका नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा र बक्यौता रकम नबुझाएमा अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) रकम, त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर तथा जरिवानासहितको बक्यौता चुक्ता गर्न भनेको हो। प्राधिकरणका अनुसार केही सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नियमानुसार बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन्। लामो समयदेखि बक्यौता कायम रहेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका सेवा प्रदायकलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका सेवा प्रदायकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न र बक्यौता रहेका कम्पनीलाई रकम दाखिला गरी त्यसको जानकारी प्राधिकरणमा गराउन १५ दिनको समय दिइएको छ। अनुमतिपत्रबिनै सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् २० सेवा प्रदायक प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका छैनन्। अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायकमा एलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड र कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन्। त्यस्तै, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, आई जोन प्राइभेट लिमिटेड, कालिका नेट, खप्तड नेट, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क र मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सूचीमा छन्। नेक्स्ट गिकर्स प्राइभेट लिमिटेड, नम्बर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमले पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका यी सेवा प्रदायकलाई निर्धारित समयभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र प्रक्रिया पूरा नगरेमा दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। ९ सेवा प्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन निर्देशन त्यस्तै, प्राधिकरणले नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सरकारी राजस्व तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम १५ दिनभित्र दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ। बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने सेवा प्रदायकमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फस्र्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन्। यी कम्पनीले विगतका आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासमेत बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र बक्यौता रकम नबुझाउने तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ। अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै सेवा प्रदायकले सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रकमसमेत प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने जनाइएको छ। अनुमतिपत्र नवीकरण भएका कम्पनीबाट मात्रै सेवा लिन उपभोक्तालाई आग्रह यसैबीच, प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवस्था यकिन गरेर मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणबाट नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा खरिद र प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको हो। अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका सेवा प्रदायकबाट सेवा लिँदा समस्या हुन सक्ने भएकाले उपभोक्तालाई सचेत रहन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ।-रासस The post अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० र बक्यौता नतिर्ने ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनको समय appeared first on Technology Khabar.

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on टेक्नोलोजी खबर

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
आईएमई ग्रुपको ‘ग्रुप भाइस प्रेसिडेन्ट’ पदमा जगदीश खड्का नियुक्त
TechnologyJust now

आईएमई ग्रुपको ‘ग्रुप भाइस प्रेसिडेन्ट’ पदमा जगदीश खड्का नियुक्त

२ मंसिर, काठमाडौं। आईएमई ग्रुपले जगदीश खड्कालाई ग्रुपको ‘ग्रुप भाइस प्रेसिडेन्ट’ पदमा नियुक्त गरेको छ। भाइस प्रेसिडेन्ट खड्काले आईएमई समूहका विभिन्न व्यवसायहरूबीच रणनीतिक सहकार्यको नेतृत्व गर्ने छन् । समूहका कम्पनीहरूबीचको विशेषज्ञता, प्रविधि, बजार पहुँच र वितरण सञ्जाललाई जोडेर प्रत्येक व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने र समग्र समूहको दीर्घकालीन ब्राण्ड भ्यालु बढाउने खड्काको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ। यसअन्तर्गत […] The post आईएमई ग्रुपको ‘ग्रुप ...

आइसिटी फ्रेम
राति पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न अन्तरिक्षमा हजारौँ ऐना पठाउने तयारीमा रिफ्लेक्ट अर्बिटल
TechnologyJust now

राति पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न अन्तरिक्षमा हजारौँ ऐना पठाउने तयारीमा रिफ्लेक्ट अर्बिटल

रातको समयमा पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि विकास गर्ने उद्देश्यसहित अमेरिकी स्टार्टअप कम्पनी रिफ्लेक्ट अर्बिटलले अन्तरिक्षमा सूर्यको प्रकाश परावर्तन गर्ने हजारौँ ऐना पठाउने योजना अघि बढाएको छ। कम्पनीले सौर्य फार्महरूमा रातको समयमा समेत सूर्यको प्रकाश पुर्‍याउन पृथ्वीको कक्षमा ऐना जडित स्याटेलाइटहरूको समूह राख्न लागेको हो। यसबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको समय बढाउनुका साथै आवश्यक परेको समयमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउन ...

टेक्नोलोजी खबर
एआई प्रयोगमा व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउँदै न्युजिल्यान्ड
TechnologyJust now

एआई प्रयोगमा व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउँदै न्युजिल्यान्ड

न्युजिल्यान्डको कमर्स कमिसनले व्यवसायमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गर्दा प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। कमर्स कमिसनकी उपाध्यक्ष एनी क्यालिननले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एआईले व्यवसाय सञ्चालनको शैलीमा परिवर्तन ल्याए पनि यसले व्यवसायको कानुनी दायित्वमा कुनै परिवर्तन नगर्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार निर्णय मानिसले गरे पनि, एल्गोरिदम वा एआई ...

टेक्नोलोजी खबर
‘मनी म्युल’का रूपमा युवा प्रयोग, ठगी गिरोहले बेरोजगार र वृद्धवृद्धालाई शिकार बनाउँदै गरेको सरकारको चेतावनी
TechnologyJust now

‘मनी म्युल’का रूपमा युवा प्रयोग, ठगी गिरोहले बेरोजगार र वृद्धवृद्धालाई शिकार बनाउँदै गरेको सरकारको चेतावनी

साइबर ठगीमा संलग्न संगठित गिरोहले बेरोजगार युवायुवती तथा वृद्धवृद्धालाई विभिन्न बहानामा बैंक खाता खोल्न लगाई त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ दिग्दर्शन-२०८३ ले यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको औंल्याएको छ। दिग्दर्शनअनुसार गिरोहहरूले वित्तीय असाक्षरताको फाइदा उठाउँदै मानिसलाई खाता खोल्न लगाउँछन् र उक्त खाताको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली वा ...

टेक्नोलोजी खबर
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play