३७ लाख घरपरिवार नवीकरणीय ऊर्जाबाट लाभान्वित

काठमाडौं।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै यसलाई रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको माध्यम बनाउनु पर्ने बताएका छन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदान र परियोजनामा मात्र सीमित नराखी व्यावसायिक गतिविधि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्नु पर्ने बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकासलाई कृषि, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने बताए। ऊर्जा उत्पादन बढाउनुका साथै उत्पादित ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग र ऊर्जा दक्षतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सरकारले अघि सारेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिए। यसका लागि स्थानीय तहको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग र खपतको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार योजना बनाउनु पर्ने उनले बताए। नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाले पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै उनले केन्द्रमार्फत तीन दशकमा ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित भएको उल्लेख गरे। अब विगतका उपलब्धिलाई उत्पादन, उद्यमशीलता र आर्थिक प्रतिफलसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। नवीकरणीय ऊर्जा विपद्का बेला आपतकालीन सेवा सञ्चालन र पुनःस्थापनाका लागि समेत महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई क्षेत्रको संस्थागत र कानुनी सुधारका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरे। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन, कार्बन व्यापार र निजी लगानी विस्तारमा केन्द्रले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। नेपालले विगतमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विकास साझेदारसँगको सहकार्य र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।