भ्रष्टाचार मुद्दामा माधव नेपाललाई वारेस राख्न विशेष अदालतको अनुमति
विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राख्न अनुमति दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले नेपालको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै वारेस राख्न अनुमति दिएको हो। नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा करिब डेढ वर्षदेखि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै नेपालले वारेसमार्फत अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अनुमति मागेका थिए। अदालतको अनुमतिसँगै नेपालले उक्त मुद्दामा कानुनबमोजिम वारेस राख्न पाउने भएका छन्।
Read Complete Original Article
Published originally on पर्दाफास
Related News

दुग्ध विकास संस्थानका पूर्वमहाप्रबन्धकसहित आठ जना पक्राउ
संस्थानलाई आर्थिक हानि पुर्याएर १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ गैरकानुनी लाभ लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीले जनाएको छ । ...

दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना पक्राउ
नेपाल प्रहरीले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई रु १२ करोडभन्दा बढी आर्थिक हानी पुर्याइ गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ९सिआइबी०ले आपराधिक विश्वासघात तथा सङ्गठित अपराधमा सङ्लग्न रहेको आरोपमा संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासहित आठ जनालाई आज पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा झासहित जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्ट विजयकुमार यादव, भक्तपुर ...

स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन : कांग्रेस सहमहामन्त्री शिवाकोटी
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साएर लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शोभराज बराललगायत पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र नयाँ पत्रिका, दियोपोस्टलगायत सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरी धरपकड गर्ने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले लोकतन्त्रमा सरकार तथा राज्यका निकायमाथि प्रश्न ...



