जमिनमुनिको पानी भण्डार रित्तिँदै: बढ्दो तापक्रमले निम्त्याउँदै महाविपत्ति

काठमाडौँ । विगत केही दशकयता नेपालको दक्षिणवर्ती तराई भूभागमा अत्यधिक जल दोहन र न्यून पुनर्भरनका कारण जमिनमुनिको पानीको तह निकै गहिरो पुगेको एक विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ।विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) ले सार्वजनिक गरेको ‘स्टेट अफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस २०२५’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालको तराई भूभागका साथै उत्तर-पश्चिम भारत र गङ्गा-सिन्धु जलाधारको माथिल्लो क्षेत्रमा अत्यधिक जल दोहन र न्यून पुनर्भरनका कारण जमिनमुनिको पानीको तह घट्दै गएको हो।उत्तर-पश्चिमी भारतसहित दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा देखिएको यो प्रवृत्तिले कृषि, पिउने पानी र औद्योगिक उपयोगमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।डब्लूएमओको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा विश्वभरका नदीहरूमा विगत साढे तीन दशक अर्थात् ३५ वर्षयताकै सबैभन्दा कम जलप्रवाह मापन गरिएको छ।पृथ्वीको स्वच्छ पानीको कुल सञ्चित मात्रा एक दशकदेखि लगातार घटिरहेको र विश्वका हिमाली हिमनदीहरूले व्यापक मात्रामा आफ्नो बरफको अनुपात गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।जलचक्र प्रणाली अनिश्चित र तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत बन्दै जाँदा सुक्खा र अनियन्त्रित बाढीको चक्रले मानिस, कृषि, औद्योगिक उत्पादन र समग्र वैश्विक अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको डब्लूएमओले बताएको छ।डब्लूएमओका अनुसार १३ वटा विश्वव्यापी जलवैज्ञानिक मोडलहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कले सन् २०२५ मा विश्वका ३६ प्रतिशत जलाधार क्षेत्रमा नदीको बहाव सामान्यभन्दा कमीदेखि अत्यधिक कम रहेको देखाएको छ। विगत सात वर्षदेखि सामान्य अवस्था भएका नदी जलाधारहरूको सङ्ख्या स्पष्ट रूपमा न्यून रहँदै आएको डब्लूएमओको भनाइ छ। सन् १९९१ देखि २०२० सम्मको अवधिमा औसत ४६ प्रतिशत नदीहरूमा सामान्य बहाव हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा यो दर घटेर ३४ देखि ३८ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।प्रतिवेदनअनुसार भुइँमुनिको पानी, ताल, नदी, माटोको ओसिलोपना, वनस्पति, हिउँ र बरफसहित पृथ्वीको भू-सतहमा सञ्चित जलको कुल मात्रा सन् २०१० को दशकको मध्यदेखि नै तीव्र रूपमा घटिरहेको छ।सन् २०२५ मा विश्वभर अनुगमन गरिएका इनारहरूमध्ये करिब दुई-तिहाइमा पानीको मात्रा निकै कम हुनुका साथै ऐतिहासिक सामान्य दायराभन्दा बाहिर रहेको पाइयो।सन् २०२२ देखि २०२५ सम्मको चार वर्षको अवधिमा अमेरिका, युरोप, मध्य पूर्व, भारत, दक्षिणी अफ्रिका र अस्ट्रेलियामा जमिनमुनिको पानीको तह निरन्तर सामान्यभन्दा तल रहेको छ।प्रतिवेदनले विश्वव्यापी हिमताल र हिमनदीक्षयको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। सबै प्रमुख हिमनदी क्षेत्रहरूमा लगातार चौथो वर्ष व्यापक तलमाथि भएको डब्लूएमओले बताएको छ।प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा मात्रै विश्वका हिमनदीहरूले ४०८ गिगाटन बरफ गुमाएका छन्, जसले समुद्री सतह वृद्धिमा करिब १.१ मिलिमिटरको योगदान पुर्‍याएको छ। सन् २०२३ देखि २०२५ को बीचमा भएको कुल १४०० गिगाटनको हानि विश्वको वार्षिक स्वच्छ पानी निकासीको करिब एक तिहाइ बराबर हो।विशेष गरी नेपालसमेत समेटिने दक्षिण एसियाको पश्चिमी क्षेत्र र हिमालय पर्वत शृङ्खलामा हिमनदी क्षयको दर अत्यधिक उच्च छ।साना हिमनदी भएका कतिपय क्षेत्रहरूमा हिमनदी पग्लिएर अधिकतम बहाव दिने बिन्दु (पिक वाटर) पार भइसकेको र त्यसपछि बहाव घट्दै गएको सङ्केत पाइएको छ।गङ्गा र सिन्धु नदीका स्रोत मानिने हिमाली क्षेत्रहरूमा सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म बारम्बार सञ्चित पानीको मात्रा घट्दा अल्पकालीन रूपमा बाढी र दीर्घकालीन रूपमा नदीहरूमा पानीको उपलब्धता घट्ने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।डब्लूएमओका अनुसार सन् २०२५ मा दक्षिण, पूर्वी र दक्षिण-पूर्व एसियाका सिन्धु, गङ्गा, गोदावरी जस्ता प्रमुख नदीहरू र जलाशयहरूमा वार्षिक बहाव सामान्यभन्दा माथि देखिए तापनि दीर्घकालीन भण्डारण भने न्यून नै रह्यो। आएको पानी तुरुन्तै दोहन वा निकास भएकाले भण्डारण हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।प्रतिवेदनअनुसार जलजन्य विपद्का हिसाबले एसिया र अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। विगगत पाँच वर्षमा विश्वका जलप्रवाहजन्य विपद्का घटनाहरूको कम्तीमा आधा र मृत्युको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एसिया र अफ्रिकाले ओगटेका छन्।प्रतिवेदनमा सन् २०२६ को प्रारम्भमा दक्षिण एसियामा देखिएको चरम गर्मी, नेपालमा गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोलाई जलचक्र तीव्र रूपमा खलबलिएको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।यसैबिच संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (यूनेप) को ‘एमिसन्स ग्याप रिपोर्ट २०२६’ प्रतिवेदनले औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य अब व्यावहारिक रूपमा सम्भव नरहेको देखाएको छ। सन् २०२५ पछि यो सीमा नाघेर मध्य-शताब्दीसम्ममा तापक्रम वृद्धि १.७ देखि १.८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।प्रतिवेदनअनुसार हालकै राष्ट्रिय नीतिहरू कायमै रहेमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम २.८ डिग्रीसम्म बढ्नेछ भने देशहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरे तापनि तापक्रम वृद्धि २.६ डिग्री सेल्सियस पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।विश्वव्यापी रूपमा इन्धन तथा उद्योगबाट वायुमण्डलमा छाडिने हानिकारक ग्यास उत्सर्जनमा कमी नगरे यसले आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत्, कृषि र खाद्य सुरक्षामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिइएको छ।