कोप–३१ मा नेपालको हिमाली एजेन्डा

काठमाडौं।नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा प्रस्तुत हुने ‘एजेन्डा’लाई समावेश गरेर नेपालले आफ्नो स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ। उक्त स्थितिपत्रमा नेपालको प्रमुख प्राथमिकता र अडान समेटिएका छन्। नेपालले आज सार्वजनिक गरेको उक्त स्थितिपत्रमा विगतका कोपमा जस्तै आगामी कोप–३१ मा पनि हिमाली जोखिम र जलवायु वित्तका एजेन्डालाई निरन्तरता दिएको छ। टर्कीको अन्ताल्यामा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न महत्वाकांक्षी कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिने भएको हो। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। “कोपलाई लक्षित गरी तयार पारिएको उक्त स्थितिपत्रमा अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणलगायत विषय समावेश छन्,” उनले भने, “स्थितिपत्रमा पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास तथा न्यायोचित रूपान्तरणलाई पनि महत्व दिइएको छ। त्यसैगरी, लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव र जलवायु न्यायका विषय पनि समेटिएका छन्।” यसैगरी, महाशाखाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील शाखा प्रमुख डा. प्रकाशसिंह थापाले स्थितिपत्रममा भएका मुख्य एजेन्डाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै जलवायु वार्ताबाट कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) मार्फत जलवायु कार्यलाई थप तीव्र बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए। हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी रूपमा बाध्यकारी प्रकृतिको परामर्शात्मक रायको विषय पनि जोडदार रूपमा उठेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसलाई जलवायु कार्यको सन्दर्भमा महत्वका साथ लिनुपर्ने बताए। “नेपालले कोपमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ। त्यसैले नेपालले जलवायु न्याय, समानता तथा साझा तर फरक जिम्मेवारी र आ–आफ्नो क्षमताको सिद्धान्तअनुसार विकसित मुलुकले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग बढाउनुपर्ने विषय उठाउनेछ,” थापाले भने। गत भदौ १० मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्र जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिमका उदाहरणलाई पनि कोपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। विपद्पछि तत्काल राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको विषय पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए। “विशेष गरी जलवायुसम्बन्धी हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने नेपालको प्राथमिकता छ,” उनले भने। हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजनाको पहल नेपालले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु वार्ताको मूल विषयका रूपमा स्थापित गर्न वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम स्थापनाको पहल गर्ने भएको छ। हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, चट्टान र हिउँको मिश्रित पहिरो तथा अतिवृष्टिका कारण उत्पन्न हुने विपद्ले हिमाली क्षेत्रमा मात्र नभई तल्लो तटीय बस्ती, जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा र जनजीविकामा पनि असर पार्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य र वैज्ञानिक सूचनाको आदानप्रदान आवश्यक रहेको माहाशाखा प्रमुख ढकालले बताए। नेपालले सन् २०२४ मा आयोजना गरेको हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद, सन् २०२५ को सगरमाथा संवाद तथा सन् २०२६ को जुनमा भएको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। उनले भने, “नेपालले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, हिमनदी र हिउँको अनुगमन, जलवायु जोखिमको मूल्याङ्कन, बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली तथा विपद् प्रतिकार्यका लागि थप वैज्ञानिक अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिनेछ।” अनुकूलन र जलवायु वित्तमा जोड महाशाखा प्रमुख डा. ढकालका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउने पहललाई समर्थन गर्ने भएको छ। साथै, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकसँग आग्रह गर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालगायत नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। नेपालले जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउने, स्थानीय तहमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ कोपमा–३१ मा उठाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालले स्वच्छ ऊर्जा, जलविद्युत्, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन तथा वन संरक्षणमार्फत न्यून उत्सर्जनयुक्त विकासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार कोप–३१ मा नेपालको मुख्य सन्देश विश्वव्यापी जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु, हिमाली जोखिमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित गर्नु र जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका कमजोर मुलुक तथा समुदायलाई पर्याप्त वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध रहेको छ। सरोकारवाला निकायको सुझावलाई समेटेर स्थितिपत्र तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको महासचिव पार्वता गौतमले जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय समुदायलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जलावायु वित्त स्थानीय तहमा सिधै पहुँच हुनुपर्ने र कोपमा जलावायु न्यायका आवाज बुलन्द बनाउन सुझाव दिइन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिमा सन् १९९२ मा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ मा अनुमोदन गरेको थियो। त्यस्तै, नेपाल सन् २०१६ मा पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेको थियो। नगरेको गल्तीको सजाय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि भोटेकोशी बाढीजस्ता जलवायुजन्य विपद्को असर भोग्नु परिरहेको भन्दै यस विषयमा कोप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सभामा आवाज उठाइरहने बताए। कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले हिमाली जलवायु न्याय, नोक्सानी तथा क्षति, जलवायु वित्तमा समतामूलक पहुँच, अनुकूलन, विपद् उत्थानशीलता र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारलाई नेपालको छलफलका प्रमुख विषयका रूपमा उल्लेख गरे। सचिव मिश्रका अनुसार नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, वन संरक्षणलगायतका कार्यक्रममार्फत जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका प्रयास गरिरहेको छ। नेपालले प्रकृतिमा आधारित समाधान र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। जलवायु समाधान र नेतृत्वमा स्थानीय सरकार तथा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिला, आदिवासी जनजाति र स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विभिन्न समुदायका आवाज, प्राथमिकता र सामूहिक पैरवीका निष्कर्षलाई कोप–३१ सम्म पुर्‍याइने उनको भनाइ छ। सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यसहित जलवायुकार्य, वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा र उत्थानशील विकासलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता जनाएको सचिव मिश्रले बताए। राष्ट्रिय उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। “हिमालको संरक्षण केवल राष्ट्रिय चासो मात्र होइन, यो अस्तित्वको विषय र विश्वव्यापी महत्वको कुरा हो,” सचिव मिश्रले भने, “हिमालमा हुने परिवर्तनका परिणाम यसको सीमानाभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्छन्।” उनले कोप–३१ ले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई सुदृढ बनाउँदै व्यावहारिक समाधान र साझा प्रतिबद्धता पहिचान गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदाय तथा दुर्गम र साना बस्तीहरूसम्म जलवायु वित्त, प्रविधि र अनुकूलनका कार्यक्रमको लाभ पुर्‍याउनु पर्नेमा मिश्रले जोड दिए।