एम्बाप्पेको विवादमा फ्रान्सेली फुटबल महासंघका अध्यक्षको बचाउ

काठमाडौं । फ्रान्सका कप्तान किलियन एम्बाप्पेले चीनका पूर्वराष्ट्रपति माओ त्सेतुङलाई ‘तानाशाह’ भनेपछि उत्पन्न विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने फ्रान्सेली फुटबल महासंघका अध्यक्ष फिलिप डियालोले बताएका छन् । माओबारे गरेको टिप्पणीप्रति एम्बाप्पेले माफी मागिसकेको र कसैलाई अपमान गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारिसकेको भन्दै डियालोले अब उनलाई आफ्नो खेलमा ध्यान केन्द्रित गर्न दिनुपर्ने बताएका हुन् । एम्बाप्पेको क्लब रियल मड्रिड र स्पेनिस ला लिगाले पनि उक्त टिप्पणीप्रति माफी मागिसकेका छन् । ला लिगाका अध्यक्ष जाभियर तेबासले विवाद समाधानका लागि विशेष टोली गठन गर्नुका साथै बुधबार स्पेनका लागि चिनियाँ राजदूत याओ जिङसँग भेट गरेका थिए । चीनमा माओबारे व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्नु सामाजिक रूपमा संवेदनशील विषय मानिन्छ । माओ सन् १९४९ देखि १९७६ मा आफ्नो मृत्युसम्म चीनको नेतृत्वमा थिए । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘चाइना डेली’ले एम्बाप्पेको टिप्पणीले चिनियाँ समर्थकलाई आक्रोशित बनाएको, उनका व्यावसायिक सम्बन्धमा असर पारेको र चर्चित व्यक्तिको प्रभावको सीमाबारे स्पष्ट सन्देश दिएको जनाएको छ । यसैबीच, चीनको सरकारी प्रसारण संस्था मिगुले आइतबार रियल मड्रिड र रेसिङ सान्टान्डरबीचको खेल प्रसारण नगर्ने भएको छ । त्यस्तै, दुग्ध कम्पनी मेङनिउ, साङ्घाई मिल्कग्राउन्ड फुड टेक र पेय पदार्थ कम्पनी इस्ट्रोक बेभरेजसहितका चिनियाँ ब्रान्डले एम्बाप्पेसँगको सहकार्य अन्त्य गरेका छन् । डियालोले भने विवाद चाँडै समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यम ओएस्ट–फ्रान्ससँग बिहीबार कुरा गर्दै उनले भने, ‘किलियनले आफ्नो टिप्पणीको सन्दर्भ राम्ररी स्पष्ट पारेका छन् र माफी पनि मागिसकेका छन् । त्यसैले अब यो विवाद धेरै समय लम्बिनु हुँदैन भन्ने मेरो आशा छ ।’उनले थपे, ‘अब यो विषयलाई यहीँ टुंग्याएर उनलाई सिजनका बाँकी खेल उत्कृष्ट अवस्थामा खेल्न दिनुपर्छ ।’ यो विवाद २७ वर्षीय एम्बाप्पेको क्लबस्तरको प्रभावलाई लिएर लामो समयदेखि चलिरहेको व्यंग्यसँग जोडिएको छ । फ्रान्सेली पोडकास्टमा दिएको अन्तर्वार्ताको भिडियोमा एम्बाप्पेले एउटा मिमबारे चर्चा गर्दै त्यसमा आफ्नो अनुहार कुनै व्यक्तिको तस्बिरमा जोडिएको र ती व्यक्ति चिनियाँ तानाशाह भएको आफूलाई लागेको बताएका थिए । उक्त भिडियो अहिले हटाइसकिएको छ । एम्बाप्पेले खेल्ने क्लबका निर्णयमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने उनको शक्तिलाई व्यंग्य गर्दै समर्थकहरूले यसअघि पनि उनको अनुहार विभिन्न सैन्य तथा राजनीतिक नेताका तस्बिरमा जोडेर मिम बनाउने गरेका थिए । यही कारण युरोपेली सञ्चारमाध्यममा उनलाई ‘तानाशाह’ उपनामसमेत दिइएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने एम्बाप्पेको माफीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् ।
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
Related News

देउवा समूहले महाधिवेशनका लागि बुक गर्यो खुलामञ्च
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले १५औँ महाधिवेशन काठमाडौंको खुलामञ्चमा गर्ने भएको छ। देउवा समूहले २१ देखि २३ मंसिरसम्मका लागि तय गरेको महाधिवेशनका लागि खुलामञ्च बुक गरेको हो। देउवा समूहले गठन गरेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव अमृत कार्कीले महाधिवेशनका लागि खुलामञ्च बुक भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार महाधिवेशनका लागि खुलामञ्चसँगै राष्ट्रियसभा गृह र भृकुटीमण्डप पनि बुक गरिएको छ। महाधिवेशनको ...
-a8e1e7bc-0a2d-401a-8a4b-8162dcb5df61.png&w=1200&q=75)
सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठकः बिचौलियासँग न्यायाधीशको उठबसबारे छलफल, सोमबार फेरी बस्ने
• सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले बिचौलिया इनम सापकोटासँगको भेटघाट र न्यायाधीशहरूको संलग्नता बारे फुलकोर्ट बैठकमा छलफल गरेका छन्। • न्यायाधीशहरूले सापकोटासँगको सम्बन्ध र छानबिन समिति गठनको विषयमा गम्भीरता व्यक्त गरेका छन्। • बैठकमा दुई न्यायाधीश अनुपस्थित थिए र सोमबार पुनः विस्तृत बैठक डाक्ने सल्लाह गरिएको छ। ...

नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा विपद् प्रभावितलाई थप १६ लाख सहयोग
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा थप रु १६ लाख ३३ हजार एक सहयोग गरेको छ। सङ्घले उक्त रकम अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सहयोग रकममध्ये सङ्घको तर्फबाट रु एक लाख आठ हजार ४०१ र अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्था अर्बिस इन्टरनेसनलबाट रु १५ लाख २४ हजार ६०० प्राप्त भएको हो। ... ...

कर प्रणालीमा एकरुपता कायम गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छः सांसदहरू
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक रहेको कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउन तथा उद्योगी व्यवसायीले कर चुक्ताका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्थानीय तहअनुसार कर प्रणालीमा देखिएका असमानता हटाउन र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर ...


