सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रूपैयाँ नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन

काठमाडाैँ । मुल’कको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रूपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रूपैयाँ पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुवातमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रूपैयाँ थियो । तीन महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रूपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रूपैयाँ बराबरको नाफासमेत देखिएको छ । तर सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ । रकमका आधारमा वाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रूपैयाँ र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा विकास साझेदारबाट लिइने ऋण हो भने आन्तरिक ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट उठाउने ऋण हो । सरकारले विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेटमा स्रोत जुटाउन दुवै प्रकारका ऋण परिचालन गर्दै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रूपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो । ऋण परिचालनको प्रगतिमा आन्तरिक ऋण अगाडि देखिएको छ । असोज मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब रूपैयाँ परिचालन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रूपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो । तीन महिनामा प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र वाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । यसअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामा वाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोतबाट बढी ऋण उठाएको देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रूपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ र वाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रूपैयाँ परिचालन गर्न बाँकी छ । ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड खर्च सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्मको भुक्तानीपछि पनि ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ । कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको २५.२१ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रूपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो वाह्य ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको १७.९८ प्रतिशत हो । यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रूपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । असोज मसान्तसम्म सरकारले ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रूपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक ऋणको भुक्तानी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक विवरणअनुसार सरकारले साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये साउनमा २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख र असोजमा ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी साउनमा १७ अर्ब, भदौमा ४६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख र असोजमा १ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ रहेको छ । ब्याज भुक्तानी भने साउनमा ५ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ७ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख र असोजमा ४ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रूपैयाँ भएको छ । बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ भने तीन महिनामा क्रमशः २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख, ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख र ७ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको भुक्तानी असोजमा सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ । असोजमा सबैभन्दा बढी ऋण परिचालन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले ऋण परिचालनको मात्रा पनि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रूपैयाँ ऋण प्राप्त भएकोमा भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रूपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन साउनमा २० अर्ब, भदौमा ३० अर्ब र असोजमा ५० अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋण साउनमा ३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, भदौमा ८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ११ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसले पहिलो तीन महिनामा ऋण परिचालनको ठूलो हिस्सा असोजमा केन्द्रित भएको देखाएको छ । विशेषगरी आन्तरिक ऋण परिचालनमा असोज महिनाको हिस्सा बढी छ ।
Read Complete Original Article
Published originally on टक्सार
Related News

देउवा समूहले महाधिवेशनका लागि बुक गर्यो खुलामञ्च
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले १५औँ महाधिवेशन काठमाडौंको खुलामञ्चमा गर्ने भएको छ। देउवा समूहले २१ देखि २३ मंसिरसम्मका लागि तय गरेको महाधिवेशनका लागि खुलामञ्च बुक गरेको हो। देउवा समूहले गठन गरेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव अमृत कार्कीले महाधिवेशनका लागि खुलामञ्च बुक भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार महाधिवेशनका लागि खुलामञ्चसँगै राष्ट्रियसभा गृह र भृकुटीमण्डप पनि बुक गरिएको छ। महाधिवेशनको ...
-a8e1e7bc-0a2d-401a-8a4b-8162dcb5df61.png&w=1200&q=75)
सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठकः बिचौलियासँग न्यायाधीशको उठबसबारे छलफल, सोमबार फेरी बस्ने
• सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले बिचौलिया इनम सापकोटासँगको भेटघाट र न्यायाधीशहरूको संलग्नता बारे फुलकोर्ट बैठकमा छलफल गरेका छन्। • न्यायाधीशहरूले सापकोटासँगको सम्बन्ध र छानबिन समिति गठनको विषयमा गम्भीरता व्यक्त गरेका छन्। • बैठकमा दुई न्यायाधीश अनुपस्थित थिए र सोमबार पुनः विस्तृत बैठक डाक्ने सल्लाह गरिएको छ। ...

नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा विपद् प्रभावितलाई थप १६ लाख सहयोग
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा थप रु १६ लाख ३३ हजार एक सहयोग गरेको छ। सङ्घले उक्त रकम अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सहयोग रकममध्ये सङ्घको तर्फबाट रु एक लाख आठ हजार ४०१ र अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्था अर्बिस इन्टरनेसनलबाट रु १५ लाख २४ हजार ६०० प्राप्त भएको हो। ... ...

कर प्रणालीमा एकरुपता कायम गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छः सांसदहरू
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक रहेको कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउन तथा उद्योगी व्यवसायीले कर चुक्ताका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्थानीय तहअनुसार कर प्रणालीमा देखिएका असमानता हटाउन र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर ...


