सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १ लाखभन्दा बढी ऋणभार

काठमाडौं, कात्तिक १३ । नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) सम्म कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस आधारमा प्रत्येक नेपालीको भागमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार परेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभ भएपछि समग्र सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ। सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत रहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण २१.३७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.२२ प्रतिशत रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ। ६ खर्ब ५८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो त्रैमासिकमा एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्म एक खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिसकेको छ। यो लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो। त्यस्तै, दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकामा २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै परिचालन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो। सरकारले साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड, भदौमा ३८ अर्ब १० करोड र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमै तीन महिनामा करिब एक खर्ब खर्च सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमा ७७ अर्ब ७४ करोड र ब्याज भुक्तानीमा २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड र ब्याजमा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड र ब्याजमा तीन अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवाका लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। असोज मसान्तसम्म उक्त बजेटको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यस अवधिमा पूर्वाधार विकासलगायतका पूँजीगत खर्च भने २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। यसले विकास खर्चको तुलनामा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको देखाउँछ। एक दशकमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। त्यसयता बढ्दै गएको ऋण अहिले ३० खर्ब नाघेको हो। सात वर्षअघि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। बढ्दो सार्वजनिक खर्च, वैदेशिक अनुदानमा आएको कमी र अपेक्षित राजस्व परिचालन हुन नसक्नु सार्वजनिक ऋण बढ्नुका प्रमुख कारण मानिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सके जीडीपीको तुलनामा ऋणको अनुपात उच्च भए पनि जोखिम कम हुन सक्छ। तर, नेपालमा ऋणको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ। २०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणको आकार बढेअनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेटको दबाब बढ्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। चालु र प्रशासनिक खर्चमा ऋण प्रयोग नगर्न आयोगको सुझाव राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न कडाइका साथ रोक लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले आन्तरिक ऋण रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीर्घकालीन लाभ दिने र पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने आयोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ। आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले जीडीपीको ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। ऋण सेवाको खर्च बढ्दै गएकाले परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमै खर्च भएको आयोगको विश्लेषण छ। आयोगले आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ऋणबाट सञ्चालन हुने आयोजनाले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने सुनिश्चित हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। त्यस्तै, तीनै तहका सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा कुन आयोजना वा कार्यक्रममा आन्तरिक ऋण परिचालन हुने हो भन्ने विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत तीनै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन प्रणाली बनाउन पनि आयोगले भनेको छ। सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको महालेखाको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा पर्याप्त रूपमा खर्च हुन नसकेको औँल्याएको छ। ऋणबाट प्राप्त रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले विदेशी मुद्राको विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्दै उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ। राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा आन्तरिक स्रोतमा दबाब परेको र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दा अन्य खर्चका लागि समेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। महालेखाले चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्दै ऋण रकम प्रतिफल दिने आयोजनामा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।