प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा छोटो सन्देशले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्यायो। उनले लेखेका थिए, ‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ। एकदुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखेहुन्छ।’ त्यसको भोलिपल्ट सोमबार साँझ ठीक ६ बजे नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले अर्को सन्देश लेखे, ‘अहिले ठीक १८:०० बजेको छ। तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन।’ प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिबीच सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो संवाद सामान्य राजनीतिक कटाक्षमा सीमित रहेन। यसले सरकार र प्रतिपक्षबीच बढिरहेको अविश्वास, राज्यका निकाय सञ्चालन गर्ने शैली र राजनीतिक जवाफदेहिताको विषयलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्यायो। प्रधानमन्त्रीको सन्देश कसलाई लक्षित थियो भन्ने स्पष्ट छैन। थापाले पनि आफ्नो जवाफमा कसैको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। तर पत्रकार पक्राउ, सरकारको कार्यशैली र कांग्रेसमाथि सार्वजनिक भएका आरोपका बीच यी दुई अभिव्यक्ति आएपछि राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई एकअर्कासँग जोडेर हेरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन शाह। फाइल तस्बिर सात महिनाअघि मात्रै अत्यधिक बहुमतसहित गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकार अहिले आफ्नै कार्यशैलीका कारण राजनीतिक दबाबमा पर्न थालेको छ। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १८२ सिटको बलियो उपस्थिति छ। सामान्य संसदीय अंकगणितका आधारमा सरकारलाई तत्काल ढाल्न सक्ने अवस्था विपक्षीसँग छैन। तर बहुमतको शक्तिले सरकारलाई प्रश्नबाट मुक्त गर्दैन। संविधान, कानुन, संसद्, न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक अधिकारले सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्छन्। अहिले विपक्षी दलहरूले यही सीमाको प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पार्ने रणनीति अघि सारेका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकलाई सरकारविरुद्धको सामान्य राजनीतिक भेटघाटभन्दा ठूलो अर्थमा हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा कात्तिक १६ गते सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठक त्यसैको संकेत हो। कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू एउटै टेबलमा बसे। राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी गराइएको थियो। बैठकमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त र प्रमुख सचेतक वासना थापा सहभागी थिए। एमालेबाट पद्मा अर्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन, परमेश हमाल र युवराज दुलाल तथा जसपाबाट महन्थ ठाकुर र राप्रपाबाट खुश्बु ओली सहभागी भए। राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत छलफलमा समेट्ने प्रयास गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा। फाइल तस्बिर बैठकको निष्कर्ष तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गर्ने रह्यो। पत्रकारमाथि भएको धरपकड, न्यायालयमा बिचौलियाको पहुँचबारे सार्वजनिक भएका विवरण, न्यायाधीशको आचरण, प्रहरी प्रशासनको भूमिका, कर्मचारीतन्त्रमा बढेको भनिएको त्रास र सरकारको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्न संसद्मा छलफल हुनुपर्ने विपक्षी दलहरूको धारणा छ। उनीहरूले संसद्बाहिर कुनै समिति बनाएर औपचारिकता पूरा गर्नेभन्दा संसदीय प्रक्रियाबाटै छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। यो बैठकले तत्काल सरकार ढाल्ने वा संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको छैन। तर सरकारका विवादित गतिविधिमा साझा धारणा बनाउने, संसद् र सडक दुवै ठाउँबाट दबाब दिने तथा संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तताबारे एकै स्वरमा बोल्ने प्रयास भने सुरु भएको छ। यही कारण विपक्षी दलहरूको बैठकलाई सरकारविरुद्धको सामान्य राजनीतिक भेटघाटभन्दा ठूलो अर्थमा हेरिएको छ। प्रेसमाथिको प्रहारले खोल्यो राजनीतिक द्वन्द्व १३ कात्तिक शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गरे। समाचार कक्षमै पुगेका प्रहरी टोलीले समाचार सामग्रीसँग सम्बन्धित विषयमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजे। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका पत्रकारलाई केही घण्टामै छाड्नुपर्यो। तर रिहाइले घटनाको गम्भीरता कम गरेन। नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिइयो। नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली उनको कार्यालय पुगेको थियो। डियोपोस्टका पत्रकारलाई समेत खोज्दै प्रहरी समाचार कक्षमा प्रवेश गरेको विवरण सार्वजनिक भयो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका पत्रकारलाई केही घण्टामै छाड्नुपर्यो। तर रिहाइले घटनाको गम्भीरता कम गरेन। समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिन खोजिएको, पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी देखाइएको विवरण सार्वजनिक नभएको र अदालतको अनुमति लिइएको विषयसमेत अस्पष्ट रहेको भन्दै प्रश्न उठे। ‘नयाँ पत्रिका’को कार्यालयमा पुगेका सादा पोशाकका प्रहरी। पत्रकार पक्राउको विषय व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रश्न मात्र रहेन। यसले राज्यका सुरक्षा निकायले सञ्चारमाध्यमसँग कसरी व्यवहार गर्ने, समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरी परिचालन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने र सरकार आलोचनात्मक पत्रकारिताप्रति कति सहिष्णु छ भन्ने बहसलाई सतहमा ल्यायो। प्रेस काउन्सिल नेपालले घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गर्यो। कार्यालय समय सकिएपछि सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारगृहमा पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु र पक्राउको कारण स्पष्ट नपार्नु गम्भीर विषय भएको काउन्सिलको धारणा थियो। समाचार सामग्री वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको भएकाले त्यस्ता विषय स्थापित प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने उसले स्पष्ट पारेको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले पनि पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशको विरोध गर्यो। माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनसमेत भयो। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कदमको विरोध राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रबाट एकैसाथ उठेपछि सरकारमाथि दबाब बढ्यो। नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर घटनाको केही समयपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालय घटनामा संलग्न नरहेको तथा यसबारे पूर्वजानकारी नभएको बतायो। सचिवालयका प्रेस तथा अनुसन्धान सल्लाहकार दीपा दाहालले घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्। तर यही स्पष्टीकरणले अर्को प्रश्न जन्मायो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी थिएन भने सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्ने आदेश कहाँबाट आयो? प्रहरीलाई कसले निर्देशन दियो? समाचार सामग्रीको विषयमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन कुन कानुनी आधार प्रयोग गरियो? प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाएपछि रिहा गर्न निर्देशन दिनु सकारात्मक भए पनि प्रारम्भिक आदेश कसले दिएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारको बचाउमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको स्पष्टीकरण र राजनीतिक विश्लेषकले उठाएको जवाफदेहिताको प्रश्नबीचको दूरी अहिलेको विवादको मुख्य केन्द्र हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनभिज्ञताको दाबीलाई राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले गैरजिम्मेवार नेतृत्वको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। राज्य संयन्त्रबाट भएको गतिविधिबारे कार्यकारी प्रमुखले ‘मलाई थाहै थिएन’ भन्नु जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति भएको उनको टिप्पणी छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पत्रकारको गिरफ्तारी त प्रहरीले गरेको हो, बालेन्द्रले होइन’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने प्रयास गलत भएको उनको आशय छ। खनालको प्रश्न प्रधानमन्त्रीले आफैँ आदेश दिएका थिए वा थिएनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफू मातहतका निकायबाट भएका कामको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने उनको तर्क हो। सरकारको बचाउमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको स्पष्टीकरण र राजनीतिक विश्लेषकले उठाएको जवाफदेहिताको प्रश्नबीचको दूरी अहिलेको विवादको मुख्य केन्द्र हो। प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएका थिएनन् भने पनि राज्यका निकायले गरेको कामको जिम्मेवारी सरकारबाट अलग हुन सक्दैन। प्रहरी प्रशासन सरकारको अधीनमा हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ पत्रकारलाई कुनै पनि प्रश्न नसोध्ने छुट होइन। यसको अर्थ पत्रकारले गरेको कामबारे प्रश्न उठे पनि त्यसको समाधान कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रहरीको कार्यसम्पादन, परिचालन र निर्देशनको शृङ्खला सरकारको प्रशासनिक संरचनासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी थिएन भन्ने भनाइले मात्रै सरकारको संस्थागत जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। अर्कोतर्फ, पत्रकारिता कानुनभन्दा माथि छैन। समाचारका नाममा कसैको मानहानि, गोपनीयताको उल्लंघन वा अपराधजन्य कार्य भए कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। तर त्यसको अर्थ समाचार प्रकाशित गर्ने पत्रकारलाई कुनै पनि प्रक्रियाबिना नियन्त्रणमा लिन पाइन्छ भन्ने होइन। संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। समाचार, विचार, सम्पादकीय र अन्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैगरी धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक, पक्राउको कारण जानकारी पाउने अधिकार र कानुनी प्रक्रियाको सुनिश्चितता गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ पत्रकारलाई कुनै पनि प्रश्न नसोध्ने छुट होइन। यसको अर्थ पत्रकारले गरेको कामबारे प्रश्न उठे पनि त्यसको समाधान कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने हो। समाचार गलत छ भने खण्डन, उजुरी, प्रेस काउन्सिलको प्रक्रिया वा अदालतको बाटो खुला छ। तर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले प्रहरीलाई समाचार कक्षमै पठाइयो भने त्यसले पत्रकार मात्र होइन, सार्वजनिक हितका विषयमा सूचना दिने स्रोतलाई समेत भयभीत बनाउन सक्छ। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु, अनियमितता उजागर गर्नु र शक्तिशाली व्यक्तिबारे तथ्य खोज्नु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो। राज्यको शक्ति र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्ध लोकतन्त्रको आधारभूत प्रश्न हो। सरकारलाई अनुकूल समाचार प्रकाशित हुँदा प्रेस स्वतन्त्रता स्वीकार्ने र आलोचनात्मक समाचार आउँदा प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवहार लोकतान्त्रिक शासनको मान्यतासँग मेल खाँदैन। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु, अनियमितता उजागर गर्नु र शक्तिशाली व्यक्तिबारे तथ्य खोज्नु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो। त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्दा पत्रकारलाई डर देखाइयो भने नागरिकले सूचना पाउने अधिकारसमेत कमजोर हुन्छ। गगन थापाको आक्रामक प्रतिपक्षी रणनीति बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि नेपाली कांग्रेसले सुरुका महिनामा सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो। निर्वाचनबाट स्पष्ट जनादेश पाएको सरकारलाई प्रारम्भमै अवरोध गर्नेभन्दा उसको काम हेरेर आलोचना गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको थियो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले कांग्रेसको राजनीतिक रणनीति बदलिएको संकेत दिएको छ। पत्रकार पक्राउको घटनापछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाए। कात्तिक १५ गते पार्टीको आकस्मिक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा सरकारले सीमा नाघे कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने बताए। आवश्यक परे प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने उनको चेतावनी थियो। थापाको तर्क सरकार नयाँ भएकाले सुरुमा केही गल्तीलाई स्वाभाविक मानेर आलोचनामा संयमता अपनाइएको भए पनि पछिल्ला घटनाहरू अलगअलग गल्तीका रूपमा मात्र देखिन छाडेको भन्ने हो। उनका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायपालिकाको स्वायत्ततासँग जोडिएका प्रश्नलाई सामान्य राजनीतिक विवाद मानेर छाड्न मिल्दैन। कांग्रेसले सरकारका सबै निर्णयको विरोध गर्ने नीति लिएको होइन, तर लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरी सरकार अघि बढे प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कांग्रेस सभापति गगन थापा। तस्बिरः रासस थापाले जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी दिएको र कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी दिएको तर्क अघि सारेका छन्। निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमतको सम्मान गर्नुपर्ने तर बहुमतलाई संविधानभन्दा माथि राख्न नमिल्ने उनको धारणा छ। सत्तारूढ दलले सरकारका सफलताको श्रेय लिने तर विवादित निर्णयको जिम्मेवारीबाट अलग हुन नपाउने सन्देश पनि उनले दिएका छन्। कांग्रेसले विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा निर्माण गर्ने, संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने र विवादित घटनाको छानबिन संसदीय प्रक्रियाबाट गराउने पहल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा आएको सन्देशपछि थापाले सोमबार साँझ ६ बजे लेखेको जवाफले राजनीतिक टकरावलाई थप व्यक्तिगत र सार्वजनिक बनायो। ‘अहिले ठीक १८ः०० बजेको छ। तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन’ भन्ने उनको भनाइ प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो सन्देशको भोलिपल्ट आएको हो। थापाले कसैको नाम नलिए पनि समय र सन्दर्भका कारण उक्त अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देशसँग जोडेर हेरिएको छ। कांग्रेसमाथि पछिल्लो समय उठेका आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपको सन्दर्भमा पनि १८:०० को समयलाई प्रतीकात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर थापाले आफ्नो सन्देशको अर्थबारे औपचारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। कांग्रेसको रणनीति सरकारविरुद्ध वक्तव्य जारी गर्नेमा मात्र सीमित छैन। पार्टीले विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा निर्माण गर्ने, संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने र विवादित घटनाको छानबिन संसदीय प्रक्रियाबाट गराउने पहल गरेको छ। यसले कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिकालाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको देखाउँछ। कांग्रेसले अहिले उठाएका प्रश्नलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार बनाउन आफ्नै विगतको अभ्याससँग पनि इमानदार समीक्षा गर्नुपर्नेछ। तर कांग्रेसका लागि चुनौती सरकारको आलोचना गर्नु मात्र होइन। विगतमा लामो समय सरकार सञ्चालन गरेको दल भएकाले उसले आफ्नै शासनकालमा भएका कमजोरीको जवाफ पनि दिनुपर्नेछ। न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग, कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव र प्रेसमाथिको दबाब नेपालमा कुनै एक सरकारको पालामा मात्र देखिएका विषय होइनन्। विगतका सरकारका अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। त्यसैले कांग्रेसले अहिले उठाएका प्रश्नलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार बनाउन आफ्नै विगतको अभ्याससँग पनि इमानदार समीक्षा गर्नुपर्नेछ। कांग्रेसको राजनीतिक अवसर यहीँ छ। सरकारको विरोधलाई सत्ता गुमाएको असन्तुष्टिका रूपमा मात्र देखिन नदिई संविधान, नागरिक अधिकार र संस्थागत जवाफदेहिताको मुद्दामा केन्द्रित गर्न सक्यो भने उसले प्रतिपक्षी भूमिकामा नयाँ विश्वसनीयता निर्माण गर्न सक्छ। तर सरकारविरुद्धको आक्रामकता केवल नेतृत्वको व्यक्तिगत टकरावमा सीमित भयो भने त्यसको राजनीतिक लाभ टिकाउ हुने छैन। सात दलको साझा असन्तुष्टि कांग्रेसले कात्तिक १६ गते संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूलाई एउटै ठाउँमा बोलाउनु सरकारमाथि दबाब निर्माण गर्ने रणनीतिक कदम थियो। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू सहभागी भए। राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई समेत छलफलमा समेटिएको थियो। यसअघि सरकारका विभिन्न निर्णयमा फरकफरक प्रतिक्रिया दिँदै आएका दलहरू एकै टेबलमा बस्नु आफैँमा राजनीतिक संकेत हो। कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ र न्यायालयसँग जोडिएका विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो। बैठकमा छलफलका मुख्य विषय प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालयको स्वायत्तता, कर्मचारी प्रशासनको अवस्था र सरकारको जवाफदेहिता थिए। कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ र न्यायालयसँग जोडिएका विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो। त्यसका लागि तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने उसको माग थियो। बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारलाई दिएको शंकाको सुविधा अब समाप्त भएको संकेत गरे। उनका अनुसार सरकारले संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनलगायत क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गर्ने काम गरेको छ। त्यसैले विपक्षी दलहरू संविधान र प्रणालीको रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ। उनले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्षले दिएको सदाशयतालाई कमजोरी ठानेर सरकारले मनपरी गर्ने र त्यसलाई प्रवृत्ति बनाउन थालेपछि अब चुप लागेर बस्ने छैनौं।’ उनले अब कुनै समिति वा विज्ञप्तिले मात्र नभई परिणामले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे। फाइल तस्बिर आङ्देम्बेको भनाइले कांग्रेसको नयाँ रणनीति स्पष्ट पार्छ। सरकारलाई आलोचना गरेर मात्र पुग्दैन, विवादित घटनामा कसले निर्णय गर्यो, कसले कार्यान्वयन गर्यो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने उनको जोड छ। उनले संसद् र संसद्बाहिर दुवै ठाउँमा प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका बदलिने संकेत गरेका छन्। एमालेबाट बैठकमा सहभागी पद्मा अर्यालको उपस्थिति पनि राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण थियो। कांग्रेस र एमालेबीच लामो समयदेखि सत्ता र प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको छ। दुवै दलका राजनीतिक प्राथमिकता, नेतृत्वको शैली र विगतका सत्ता अनुभव फरक छन्। तर सरकारको कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तताबारे साझा प्रश्न उठ्दा उनीहरू एउटै बैठकमा सहभागी भए। यसले विपक्षी सहकार्यको न्यूनतम आधार तयार भएको संकेत गर्छ। यद्यपि बैठकमा सहभागी हुनु र दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चामा आबद्ध हुनु एउटै कुरा होइन। विपक्षी दलहरूको एजेन्डा पत्रकार पक्राउ र न्यायालयको विवादमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। उनीहरूले सरकारको समग्र कार्यशैली, संसद्को भूमिका र जनजीवनसँग जोडिएका विषयलाई पनि साझा बहसमा ल्याउन खोजेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन, परमेश हमाल र युवराज दुलालको सहभागिताले पनि विपक्षी बैठकलाई फराकिलो बनाएको छ। उनीहरूको प्राथमिकतामा राष्ट्रियता, जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र लोकतान्त्रिक संस्थाको अवस्था पनि जोडिएको छ। बैठकपछि परमेश हमालले विपक्षी दलका तर्फबाट यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए। संसद् बोलाएर जनताका विषय, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथि उठेका प्रश्नमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। हमालले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर समस्या देखिएको, राष्ट्रियताको विषयमा प्रश्न उठेको र जनजीविका तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणबारे पनि छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए। यसले विपक्षी दलहरूको एजेन्डा पत्रकार पक्राउ र न्यायालयको विवादमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। उनीहरूले सरकारको समग्र कार्यशैली, संसद्को भूमिका र जनजीवनसँग जोडिएका विषयलाई पनि साझा बहसमा ल्याउन खोजेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसदीय समिति गठन गर्ने वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने जस्ता विषय संसद्बाटै टुंगिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान नगरी यी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव हुँदैन। जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीको सहभागिताले बैठकलाई थप राजनीतिक आयाम दिएको छ। उनले भनेका छन्, ‘संसदीय समिति छानबिन गर्ने विषय होस् वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव लैजाने कुरा होस्, यो सबै प्रक्रियाका लागि पनि तत्काल संसद् बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ दुलालको भनाइले विपक्षी दलहरू संसदीय प्रक्रियालाई राजनीतिक दबाबको मुख्य माध्यम बनाउन चाहेको देखाउँछ। जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीको सहभागिताले बैठकलाई थप राजनीतिक आयाम दिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको प्राथमिकता संघीयता, प्रदेश अधिकार, समावेशिता र मधेसका राजनीतिक मुद्दासँग जोडिएको छ। राप्रपाको राजनीतिक दृष्टिकोण भने संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रलगायत मुद्दामा अन्य दलभन्दा फरक छ। यस्तो फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका दलहरू प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र सरकारको जवाफदेहिताजस्ता विषयमा एउटै ठाउँमा उभिनु साझा असन्तुष्टिको संकेत हो। महन्थ ठाकुर। फाइल तस्बिर तर विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी भएका सबै दलले एउटै राजनीतिक कार्यक्रम, नेतृत्व र आन्दोलनको स्वरूपमा सहमति जनाइसकेका छैनन्। तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग साझा बनेको छ। तर न्यायाधीशमाथि महाभियोग, सडक आन्दोलन, सरकारको राजीनामा वा अन्य राजनीतिक मागमा उनीहरूको धारणा एउटै भइसकेको छैन। बैठकले साझा मोर्चाको सम्भावना खोलेको छ, तर त्यसलाई स्थायी राजनीतिक संरचनामा बदल्ने काम बाँकी छ। थापा-ओली भेटवार्ता विपक्षी दलहरूबीच सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेका बेला कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ। थापाकै आग्रहमा भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवासमा भएको एक घण्टाभन्दा लामो छलफलमा मधेश प्रदेश सरकारको अवस्था, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिकाबारे कुराकानी भएको बताइएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको मधेश सरकारसँग जोडिएको विषयसँगै बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। फरक राजनीतिक धार र पछिल्लो समय एकअर्काप्रति देखिएको आलोचनाका बीच भएको यो भेटलाई विपक्षी दलहरूबीच सहकार्यको सम्भावना खोज्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। न्यायालयको विवादले सरकारलाई तान्यो सरकार र विपक्षीबीचको टकरावको अर्को संवेदनशील पक्ष न्यायालयसँग सम्बन्धित छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र न्यायिक निर्णयमा बाह्य प्रभावको सम्भावनाबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा सापकोटाले न्यायाधीश फुयाललाई सन्देश पठाएका थिए। सन्देशमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको भन्दै मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरिएको देखिएको छ। त्यसपछि न्यायाधीशले जवाफमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने आधार रहेको र दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको उल्लेख गरेका थिए। संवादमा होटलमा भेट्ने प्रस्तावसमेत देखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर यस प्रकरणमा रोहित गुप्ता वा रोहित अग्रवालको नामसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा फरक उल्लेख पाइन्छ। त्यसैले मुद्दाको नाम र सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचानबारे आधिकारिक अदालत अभिलेखबाट पुष्टि आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, मुद्दाको विवरण र सार्वजनिक भएको संवादको प्रमाणीकरण नगरी कुनै एक विवरणलाई अन्तिम तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीश र बाह्य व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवादले न्यायिक निष्पक्षताको प्रश्न उठाएको भने स्पष्ट छ। यो विवाद केवल एउटा सन्देश वा भेटघाटको प्रसङ्ग होइन। न्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दामा बाह्य व्यक्तिसँग संवाद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री वा उच्च पदस्थ अधिकारीको नाम प्रयोग गरेर न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्न खोजेको हो कि होइन र त्यस्तो प्रयास भए त्यसको अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न यससँग जोडिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पक्ष राख्दै इनाम सापकोटाविरुद्ध आफूहरूकै पहलमा उजुरी गरिएको बताएका छन्। सापकोटाले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म पहुँच भएको व्यक्ति भन्दै आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। सुरुमा प्रधानमन्त्रीको सन्देशबाहक ठानेर कुराकानी गरे पनि पछि शंकास्पद गतिविधि बढेपछि उजुरी गरिएको उनले बताएका छन्। फुयालले भनेका छन्, ‘पीडित भएर, इन्टोलेरेबल सिचुएसनमा पुगेर हामीले कम्प्लेन गरेको हो। म लगायत केही श्रीमानले सल्लाह गरेरै कम्प्लेन गरेको हो।’ प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेल र प्रहरी अधिकारीहरूको नामसमेत सार्वजनिक विवरणमा जोडिएको छ। फुयालको यो स्पष्टीकरणलाई पनि अनुसन्धानको एउटा पक्षका रूपमा लिनुपर्छ। उनले आफूले सापकोटाविरुद्ध उजुरी गरेको बताउनु र सार्वजनिक भएको संवादको प्रकृति तथा त्यसको सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु फरक विषय हुन्। न्यायाधीशले आफू पीडित भएको दाबी गरेका छन् भने सार्वजनिक संवादले न्यायिक आचरणबारे प्रश्न जन्माएको छ। दुवै पक्षलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्नु आवश्यक छ। यस प्रकरणमा इनाम सापकोटाको मोबाइलबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित संवाद तथा कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेल र प्रहरी अधिकारीहरूको नामसमेत सार्वजनिक विवरणमा जोडिएको छ। तर मोबाइलमा भेटिएको भनिएको विवरण, रकम जम्मा भएको दाबी र व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्धलाई स्वतः प्रमाणित तथ्य मान्न मिल्दैन। बैंकिङ अभिलेख, डिजिटल प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आधिकारिक जवाफ र अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको नाम सार्वजनिक कागजात वा संवादमा देखिनु मात्रै अपराध प्रमाणित हुनु होइन। तर उच्च पदस्थ न्यायिक अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति वा प्रहरी अधिकारीको नाम जोडिएको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनैपर्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो नाम जोडिएको विवादमा मौन बस्ने वा राजनीतिक संरक्षण खोज्नेभन्दा तथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने वा नलगाउने निर्णय राजनीतिक आवेगबाट हुन सक्दैन। त्यसका लागि संविधानले तोकेको आधार, प्रमाण र संसदीय प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्छ। तर न्यायाधीशको आचरणमाथि विश्वसनीय प्रश्न उठे त्यसको अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ। न्यायालयलाई आलोचनाबाट पूर्णतः मुक्त राख्ने नाममा अनियमितताको छानबिन रोक्न मिल्दैन। त्यसैगरी न्यायालय सुधारको नाममा कार्यपालिकाले न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यही कारण विपक्षी दलहरूले महाभियोगको विषयलाई सावधानीपूर्वक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने वा नलगाउने निर्णय राजनीतिक आवेगबाट हुन सक्दैन। त्यसका लागि संविधानले तोकेको आधार, प्रमाण र संसदीय प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। न्यायालयमा अनियमितता भएको आशंकालाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाइयो भने न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। तर महाभियोगको डर देखाएर न्यायाधीशलाई अनुसन्धानबाट बचाउने प्रयास भयो भने न्यायालयप्रतिको सार्वजनिक विश्वास झन् घट्छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महाभियोगको विषयमा सत्तारूढ दलको धारणा स्पष्ट भएपछि मात्रै विपक्षी दलहरूले साझा निर्णय गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वसनीय धारणा सार्वजनिक गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरू बसेर आफ्नो धारणा तय गर्ने उनको भनाइ छ। यसले विपक्षी दलहरू महाभियोगलाई तत्काल राजनीतिक नारा बनाउने पक्षमा नरहेको देखाउँछ। उनीहरू संसद् बोलाएर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न चाहन्छन्। अदालतको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता, न्यायाधीशको आचरण र संस्थागत जवाफदेहिताले त्यसलाई बलियो वा कमजोर बनाउँछ। न्यायालयको विवादमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सर्वोच्च अदालतभित्रको संस्थागत अवस्था हो। न्यायाधीशबीचको सम्बन्ध, प्रधानन्यायाधीशको भूमिका, न्यायिक नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक प्रभावको आशंका नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। अहिले सार्वजनिक भएको संवादले ती प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। न्यायालयको विश्वसनीयता कुनै एक न्यायाधीशको व्यक्तिगत छविमा मात्र निर्भर हुँदैन। अदालतको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता, न्यायाधीशको आचरण र संस्थागत जवाफदेहिताले त्यसलाई बलियो वा कमजोर बनाउँछ। सत्तारूढ दलको निर्देशन र सरकारको व्यवहारबीच दूरी विपक्षी दलहरूले सरकारलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेका बेला अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संकेत सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रबाट आएको छ। सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकार नियन्त्रणमा लिइएको घटनापछि पार्टीले नै सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पार्टी सचिवालयको बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्दै घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान र छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सञ्चार क्षेत्रमा भएको गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। पार्टीको निर्णयमा लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको थियो। गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिको पहिचान गरी छानबिन र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो। रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर यो घटनाले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले आफ्नै सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रश्न गर्नु सामान्य घटना होइन। पार्टीले स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा उभिएको बताएको छ भने सरकारको मातहतको प्रहरी प्रशासनले पत्रकारलाई समाचार कक्षमै पुगेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको छ। पार्टीको निर्देशन र सरकारको व्यवहारबीच तालमेल नदेखिएको विपक्षीको आरोप छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि यही विषय उठाउँदै रास्वपाको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्। पार्टीले पत्रकार पक्राउको घटनामा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको परिणाम नदेखिएको उनको आरोप छ। यसले सत्तारूढ दलको राजनीतिक निर्णय र सरकारको प्रशासनिक कामबीच समन्वय छ कि छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरे पनि पार्टीको राजनीतिक जिम्मेवारी सभापति र नेतृत्व तहसँग जोडिन्छ। रास्वपाले निर्वाचनमा सुशासन, पारदर्शिता र पुरानो राजनीतिक अभ्यासको विकल्प दिने वाचा गरेको थियो। त्यसैले सरकारको कुनै निर्णयले स्वतन्त्र प्रेस, प्रशासनिक निष्पक्षता वा संवैधानिक संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँदा पार्टीमाथि पनि राजनीतिक जिम्मेवारी आउँछ। सरकारका राम्रा कामको श्रेय पार्टीले लिने तर विवादित निर्णयको जिम्मेवारी सरकार वा प्रशासनमाथि मात्र थोपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको दृष्टिले उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच सरकार सञ्चालन, पार्टीको भूमिका र राजनीतिक निर्णयबारे कस्तो समन्वय भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरे पनि पार्टीको राजनीतिक जिम्मेवारी सभापति र नेतृत्व तहसँग जोडिन्छ। सरकारका निर्णय पार्टीको घोषणापत्र, राजनीतिक प्रतिबद्धता र संसदीय दलको भूमिकासँग मेल खानुपर्छ। पार्टीले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन भने त्यसको राजनीतिक जवाफ पार्टी नेतृत्वले पनि दिनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह। तर पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई सरकारविरुद्धको विद्रोहका रूपमा व्याख्या गर्नु अहिले नै हतार हुनेछ। रास्वपाले पत्रकार पक्राउको घटनामा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसले पार्टीभित्र पनि सरकारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठेको देखाउँछ। तर सरकार र पार्टीबीच औपचारिक मतभेद छ कि छैन, प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच निर्णय प्रक्रियामा कस्तो समन्वय छ र पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आगामी निर्णयबाट स्पष्ट हुनेछ। राजनीतिक विश्लेषक टेकेन्द्र जोशीले बालेन र रविबीचको राजनीतिक सहकार्यलाई साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणभन्दा परिस्थितिजन्य बाध्यता र स्वार्थको उपजका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार दुई नेताबीचको सहकार्य दीर्घकालीन नीतिगत आधारमा बनेकोभन्दा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिले जन्माएको समीकरण हो। उनले साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको भए त्यसको स्पष्ट नीति, मूल्य र कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। जोशीको यो विश्लेषणलाई सरकारको औपचारिक तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन, तर सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे उठिरहेको राजनीतिक बहसको एउटा दृष्टिकोणका रूपमा लिन सकिन्छ। रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती विपक्षीको आलोचनाको जवाफ दिनु मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारको व्यवहारबीच एकरूपता देखाउनु पनि हो। सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा देखिने अस्पष्टता विपक्षी दलका लागि राजनीतिक अवसर बनेको छ। सत्तारूढ दलले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सकेन भने त्यसले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। पार्टीको निर्णय र सरकारको व्यवहार फरक देखिए जनताले कसलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने भन्ने अन्योल पनि पैदा हुन्छ। त्यसैले रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती विपक्षीको आलोचनाको जवाफ दिनु मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारको व्यवहारबीच एकरूपता देखाउनु पनि हो। मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि सरकारविरुद्धको राजनीतिक असन्तुष्टि ठूला दलहरूमा मात्र सीमित छैन। मधेसकेन्द्रित दलहरू र अन्य साना राजनीतिक समूहले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन्। निर्वाचनपछि कमजोर बनेका मधेस केन्द्रित दलहरू संगठन पुनर्निर्माण र राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने प्रयासमा छन्। संघीयता, समावेशिता, प्रदेश अधिकार र संघीय संरचनाको कार्यान्वयन उनीहरूका प्रमुख राजनीतिक मुद्दा हुन्। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि संघीयता र समावेशितालाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर प्रदेशको अधिकार, संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध, प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँट र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन अझै विवादका विषय छन्। केन्द्र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दा यी दलहरूले त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दासँग जोड्ने सम्भावना रहन्छ। मधेसकेन्द्रित दलहरू मात्र होइन, जनार्दन शर्मा र प्रभु साहजस्ता नेताहरूले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी धार र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले विपक्षी बैठकमा सहभागिता जनाउनु यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। तर उनीहरू सरकारविरुद्धको कुनै स्थायी मोर्चामा सहभागी भइसकेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। मधेस केन्द्रित दलहरूको प्राथमिकता कांग्रेस, एमाले र कम्युनिस्ट दलहरूको भन्दा फरक छ। उनीहरूका लागि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको अधिकार र मधेसका राजनीतिक मागलाई साझा एजेन्डामा कसरी समेटिन्छ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ। मधेसकेन्द्रित दलहरू मात्र होइन, जनार्दन शर्मा र प्रभु साहजस्ता नेताहरूले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जनार्दन शर्माले अहिलेको प्राथमिकता संगठन निर्माण र जनपरिचालन रहेको तथा आन्दोलनबारे निर्णय उपयुक्त समयमा लिइने बताएका छन्। यसले सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि तत्काल सडक आन्दोलनमा परिणत भइसकेको छैन भन्ने देखाउँछ। संगठन निर्माण, कार्यकर्ता परिचालन र साझा राजनीतिक मुद्दा तय गर्ने चरणमा विभिन्न समूह छन्। प्रभु साहलगायत नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति उठाएका प्रश्नले विपक्षी राजनीतिक दबाबको दायरा फराकिलो हुन सक्ने संकेत गर्छ। तर सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु र संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुनु फरक कुरा हो। आन्दोलनका लागि साझा माग, नेतृत्व, कार्यक्रम र संगठनात्मक संरचना आवश्यक हुन्छ। यी विषयमा सहमति नबनेसम्म असन्तुष्ट समूहहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा सक्रिय हुन सक्छन्। सरकारविरुद्धको साझा मोर्चामा मधेसका मुद्दा समेटिए भने त्यसले विपक्षी सहकार्यलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन सक्छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि अर्को चुनौती उनीहरूको विगतको राजनीतिक विश्वसनीयता हो। संघीयता र समावेशिताका मुद्दा उठाउँदै आएका दलहरू पटकपटक सरकारमा सहभागी भएका छन्। तर प्रदेश अधिकारको कार्यान्वयन, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र स्थानीय जनजीवनमा देखिने परिवर्तनका विषयमा उनीहरूले पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको आलोचना छ। त्यसैले वर्तमान सरकारको विरोध गर्दा उनीहरूले आफ्नै विगतको भूमिकाको जवाफ दिनुपर्नेछ। सरकारविरुद्धको साझा मोर्चामा मधेसका मुद्दा समेटिए भने त्यसले विपक्षी सहकार्यलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन सक्छ। तर साझा मोर्चाले प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायालयको स्वायत्तताजस्ता विषयलाई मात्र प्राथमिकता दियो र संघीयता तथा जनजीविकाका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्यो भने मधेसकेन्द्रित दलहरूको सहभागिता औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ। बहुमतको शक्ति र अध्यादेशको राजनीति सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति संसद्मा रहेको बहुमत हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट रहेको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल संसदीय संकटमा पार्न विपक्षी दलका लागि सहज छैन। विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा आए पनि सरकार ढाल्न आवश्यक संसदीय अंकगणित उनीहरूसँग छैन। त्यसैले उनीहरूको रणनीति सरकारको बहुमत घटाउनेभन्दा सरकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र काम गर्न बाध्य बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको शासनसँगै अल्पमतको आवाज, संसदीय निगरानी र संस्थागत नियन्त्रण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बहुमतले सरकार गठन गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने अधिकार दिन्छ। तर बहुमतले संविधान संशोधनबाहेकका सबै कानुनी सीमा हटाउँदैन। संसद्मा ठूलो उपस्थिति हुनु भनेको न्यायपालिका, प्रेस, संवैधानिक निकाय र नागरिक अधिकारमाथि असीमित अधिकार प्राप्त हुनु होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको शासनसँगै अल्पमतको आवाज, संसदीय निगरानी र संस्थागत नियन्त्रण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिनिधिसभा बैठक। तस्बिरः रासस सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई तीव्र सुधारको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। पुरानो प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने उसको प्रतिबद्धता छ। लामो समयदेखि नागरिकले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती र राजनीतिक संरक्षणको समस्या समाधान गर्न सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्ने दबाब पनि छ। तर सुधारको गति र सुधारको विधिबीच सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यापक कानुनी परिवर्तन गर्न खोज्दा विपक्षी दलहरूले संसद्लाई छल्ने प्रयास भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। विभिन्न कानुन, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधनका प्रस्तावसमेत विवादमा परेका थिए। सरकारले तीव्र निर्णयमार्फत प्रशासनिक संरचना सुधार्न खोजेको तर्क गरेको भए पनि विपक्षी दलहरूले संसद् र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी कानुन परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए। सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको विषय पनि विवादमा परेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्नेमा धेरैको सहमति छ। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले सरकारलाई दिएको छ। तर अध्यादेश नियमित विधायिकी प्रक्रियाको विकल्प होइन। तत्कालीन आवश्यकता र संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हो। त्यसलाई सामान्य शासन सञ्चालनको प्रमुख माध्यम बनाइयो भने संसद्को भूमिका कमजोर हुन्छ। सरकारसँग बहुमत छ भने संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर छलफल गराउने, संशोधन स्वीकार गर्ने र आवश्यक परे बहुमतबाट पारित गराउने बाटो खुला छ। त्यसैले संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको विषय पनि विवादमा परेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्नेमा धेरैको सहमति छ। तर कर्मचारी हटाउने, सरुवा गर्ने वा संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय कानुनी आधार, संस्थागत अध्ययन र प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ। १३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी हटाउने तयारीसम्बन्धी चर्चा सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीतन्त्रमा त्रास बढेको विपक्षी दलहरूको दाबी छ। यस्ता प्रस्तावको वास्तविक आकार, कानुनी आधार र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। कर्मचारी प्रशासन कुनै सरकारको निजी संरचना होइन। सरकार परिवर्तन हुँदैमा कर्मचारीतन्त्रको स्थायित्व र व्यावसायिकता समाप्त हुन सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउने हो, कर्मचारीले कानुनअनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपरे प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा गर्नुपर्छ। सुशासनका नाममा प्रशासनिक संरचनालाई राजनीतिक दबाबमा राखियो भने राज्यको सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ। विपक्षी दलहरूले उठाएको प्रश्नलाई सरकारविरुद्धको राजनीतिक प्रचारका रूपमा मात्र पन्छाउन मिल्दैन। सरकारको सुधार अभियानको सफलता प्रशासनिक संरचना कति छिटो परिवर्तन भयो भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन। नागरिकले सेवा पाउन थाले कि थालेनन्, भ्रष्टाचार घट्यो कि घटेन, सरकारी निर्णय पारदर्शी भए कि भएनन् र सार्वजनिक निकायले कानुनी सीमाभित्र काम गरे कि गरेनन् भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। त्यसैले विपक्षी दलहरूले उठाएको प्रश्नलाई सरकारविरुद्धको राजनीतिक प्रचारका रूपमा मात्र पन्छाउन मिल्दैन। विपक्षी मोर्चाको वास्तविक शक्ति कति? विपक्षी दलहरू एउटै ठाउँमा उभिनु बालेन सरकार गठन भएयताकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो। तर यसले सरकार तत्काल संकटमा परेको अर्थ दिँदैन। विपक्षी दलहरूको शक्ति उनीहरूको संसदीय संख्यामा मात्र सीमित छैन। संसद्, सडक, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सार्वजनिक बहसमा सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने क्षमता उनीहरूसँग छ। तर त्यो क्षमता प्रभावकारी बनाउन साझा मुद्दा र निरन्तर सहकार्य आवश्यक हुन्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको बैठकमा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जसपा र राप्रपाका प्रतिनिधि सहभागी हुनु साझा असन्तुष्टिको संकेत हो। तर यी दलबीच विगतदेखि नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र वैचारिक दूरी छ। कांग्रेस र एमालेले लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक प्राथमिकता र संगठनात्मक संरचना फरक छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको मुख्य चासो संघीयता र समावेशितामा छ। राप्रपाको राजनीतिक दृष्टिकोण अन्य दलसँग मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा साझा मुद्दा तय गर्नु एउटा कुरा हो, साझा नेतृत्व र दीर्घकालीन आन्दोलन निर्माण गर्नु अर्को कुरा हो। विपक्षी दलहरूले न्यायालयको स्वायत्तता जोगाउने र न्यायाधीशको आचरणमाथि उठेका प्रश्नको छानबिन गर्ने दुवै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। विपक्षी मोर्चाको पहिलो परीक्षा संसद् अधिवेशन आह्वानको मागमा देखिनेछ। सरकारले संसद् बोलायो भने विपक्षी दलहरूले आफ्ना मुद्दा संसद्मा कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद् बोलाइएन भने उनीहरूले सरकारमाथि दबाब कसरी बढाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। उनीहरू सभामुखसँग भेटेर अधिवेशन आह्वानका लागि आग्रह गर्ने तयारीमा छन्। त्यसपछि संसदीय समिति गठन, न्यायालयको विवाद र पत्रकार पक्राउको घटनामा छानबिनको माग अघि बढाउने योजना देखिन्छ। दोस्रो परीक्षा न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषयमा हुनेछ। विपक्षी दलहरूले न्यायालयको स्वायत्तता जोगाउने र न्यायाधीशको आचरणमाथि उठेका प्रश्नको छानबिन गर्ने दुवै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। महाभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाइयो भने विपक्षी मोर्चाकै विश्वसनीयता कमजोर हुनेछ। तर प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन नसके उनीहरू सरकारलाई जवाफदेही बनाउने आफ्नो दाबीमा कमजोर देखिनेछन्। तेस्रो परीक्षा प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा हुनेछ। पत्रकार पक्राउको घटनामा प्रहरी परिचालनको आदेश कसले दिएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ। नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई रिहा गरिएको कारणले मात्र घटना टुंगिँदैन। आदेश दिने, कार्यान्वयन गर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। विपक्षी दलहरूले यो विषयलाई संसद्मा उठाउँदा पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको उत्तरदायित्व दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको टिप्पणीले सरकारको नेतृत्व र प्रशासनिक जिम्मेवारीबीचको सम्बन्धलाई जोड दिएको छ। चौथो परीक्षा विपक्षी दलहरूको आफ्नै विश्वसनीयता हो। विगतमा सरकार सञ्चालन गरेका दलहरूले अहिले उठाएका संस्थागत सुशासनका प्रश्नमा आफ्नो विगतको जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन। न्यायालय, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी समस्या अहिले मात्र सुरु भएका होइनन्। विगतका सरकारका समयमा पनि यी संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। वर्तमान सरकारको आलोचना गर्दा आफूले सत्ता चलाउँदा कस्तो अभ्यास गरेको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको टिप्पणीले सरकारको नेतृत्व र प्रशासनिक जिम्मेवारीबीचको सम्बन्धलाई जोड दिएको छ। राज्यका निकायबाट भएका कामबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ रहनु जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति भएको उनको धारणा छ। उनको आलोचना बालेन सरकारको मात्र होइन, विगतका सरकारमा देखिएको नेतृत्वशैलीसँग पनि जोडिएको छ। यसले नयाँ नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि पुरानो शासनशैलीबाट फरक व्यवहार देखाउनुपर्ने अपेक्षा अझै कायम रहेको देखाउँछ। त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक टेकेन्द्र जोशीले बालेन र रविबीचको सहकार्यलाई साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणभन्दा तत्कालीन राजनीतिक बाध्यता र स्वार्थको उपजका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनको विश्लेषण सही वा गलत भन्ने बहस अलग विषय हो। तर सरकारको राजनीतिक आधार र सत्तारूढ दलको आन्तरिक समन्वयबारे प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा यस्तो टिप्पणीले सार्वजनिक बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ। विपक्षी दलहरूको अर्को चुनौती नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हो। कांग्रेसले बैठक बोलाएको भए पनि एमाले र कम्युनिस्ट दलहरू आफ्नो राजनीतिक प्रभाव घट्न दिन चाहँदैनन्। विपक्षी दलहरूको अर्को चुनौती नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हो। कांग्रेसले बैठक बोलाएको भए पनि एमाले र कम्युनिस्ट दलहरू आफ्नो राजनीतिक प्रभाव घट्न दिन चाहँदैनन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको मोर्चा कांग्रेसकै राजनीतिक अभियानमा सीमित भयो भने अन्य दलको सहभागिता कमजोर हुन सक्छ। साझा नेतृत्व वा समन्वय संयन्त्र बनाउने विषयमा सहमति नजुटे मोर्चा बैठक र वक्तव्यमा सीमित हुने जोखिम छ। सडक आन्दोलनको विषय पनि सहज छैन। आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ने, माग के राख्ने, कति समयसम्म आन्दोलन चलाउने र संसद्भित्रको भूमिकासँग सडकको कार्यक्रम कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ विपक्षी दलहरूले दिनुपर्नेछ। सरकारको कुनै एउटा निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गर्नु र दीर्घकालीन राजनीतिक आन्दोलन सञ्चालन गर्नु फरक कुरा हो। आन्दोलनमा जनसहभागिता जुटाउन विपक्षी दलहरूले जनजीविका, रोजगारी, महँगी, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार र पुनर्निर्माणजस्ता विषयलाई पनि समेट्नुपर्नेछ। बहुमतको सरकारलाई हरेक निर्णयमा अवरोध गर्नु प्रतिपक्षको काम होइन। तर बहुमतको नाममा सरकारले कानुनी सीमा उल्लंघन गर्न खोजे त्यसलाई रोक्नु पनि प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो। विपक्षी दलहरूले सरकारलाई असफल बनाउनेभन्दा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने एजेन्डा अघि सारे भने उनीहरूको राजनीतिक आधार फराकिलो हुन सक्छ। जनताले निर्वाचनमार्फत सरकारलाई दिएको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्दै सरकारका निर्णयमाथि निगरानी राख्नु प्रतिपक्षको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। बहुमतको सरकारलाई हरेक निर्णयमा अवरोध गर्नु प्रतिपक्षको काम होइन। तर बहुमतको नाममा सरकारले कानुनी सीमा उल्लंघन गर्न खोजे त्यसलाई रोक्नु पनि प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो। सरकारको अगाडिको बाटो बालेन शाह नेतृत्वको सरकार अहिले एकैपटक धेरै प्रश्नको सामना गरिरहेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको विवाद, न्यायालयमा बिचौलियाको पहुँचबारे सार्वजनिक विवरण, प्रहरी प्रशासनको भूमिका, कर्मचारीतन्त्रमा बढेको भनिएको त्रास, अध्यादेशमार्फत कानुन परिवर्तन गर्ने प्रयास र सत्तारूढ दलभित्र देखिएको असहजता सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन्। यी विषयलाई अलगअलग घटना मानेर पन्छाउने अवस्था छैन। सरकारले प्रत्येक विवादमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ। पहिलो, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार नियन्त्रणमा लिन खोजिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको पहिचान सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पक्राउको कानुनी आधार के थियो, अदालतको अनुमति लिइएको थियो कि थिएन र समाचार सामग्रीकै विषयमा प्रहरी परिचालन गरिएको हो कि अन्य अनुसन्धानका लागि भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। पत्रकारलाई रिहा गर्नु तत्कालीन समस्या समाधान हो, तर संस्थागत जवाफदेहिता स्थापित गर्नु दीर्घकालीन आवश्यकता हो। मन्त्रिपरिषद् बैठक। फाइल तस्बिर दोस्रो, न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव र न्यायाधीशसँग जोडिएका विवादित विवरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। सार्वजनिक भएको संवादको डिजिटल प्रमाणीकरण, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान, आर्थिक कारोबारको अभिलेख र अदालतको आदेशको अध्ययनबाट मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। कसैको नाम जोडिएको भरमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम जोडिएको छ भन्दैमा अनुसन्धान रोक्न पनि मिल्दैन। तेस्रो, न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषय राजनीतिक दबाबको औजार बन्नु हुँदैन। संविधानले तोकेको आधार र प्रक्रियाअनुसार मात्र यस्तो विषय अघि बढ्नुपर्छ। न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने र न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने दुवै उद्देश्य सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। विपक्षी दलहरूले यस विषयमा साझा धारणा बनाउँदा प्रमाण, प्रक्रिया र संस्थागत स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ। चौथो, कर्मचारी प्रशासनमाथि हुने अनुसन्धान र कारबाही कानुनी प्रक्रियाभित्र हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार वा अनियमितताको आरोप लागेका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न सरकार स्वतन्त्र छ। तर त्यसका लागि प्रमाण, अधिकार क्षेत्र र निष्पक्ष प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। प्रशासनिक सुधारको नाममा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबमा राखियो भने राज्यको नियमित सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ। सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ भने संसद्मा उपस्थित भएर आफ्ना निर्णयको बचाउ गर्न उसलाई डराउनुपर्ने कारण छैन। पाँचौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारका निर्णयमा आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्छ। पार्टीको आधिकारिक धारणा र सरकारको कार्यशैलीबीच विरोधाभास देखिए त्यसको जवाफ पार्टी नेतृत्वले दिनुपर्छ। स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा निर्णय गर्ने तर सरकारको मातहतमा पत्रकारमाथि धरपकड हुने अवस्था दोहोरियो भने पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। छैटौँ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको जवाफ संसद्भित्रै दिनुपर्छ। संसद् अधिवेशन नबोलाउने, प्रश्नबाट पन्छिने वा आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने अभ्यासले राजनीतिक अविश्वास बढाउँछ। सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ भने संसद्मा उपस्थित भएर आफ्ना निर्णयको बचाउ गर्न उसलाई डराउनुपर्ने कारण छैन। सातौँ, सरकारले आलोचनालाई राजनीतिक शत्रुताका रूपमा लिनु हुँदैन। आलोचना सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास मात्र होइन, निर्णय सुधार्ने अवसर पनि हो। जनताले सरकारलाई परिवर्तनको अपेक्षासहित मत दिएका छन्। त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सरकारलाई गति चाहिन्छ, तर गति मात्र पर्याप्त हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सम्मान पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्दा कानुनी प्रक्रिया र व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्न सकिन्छ। सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अवसर आफ्ना विवादित निर्णयको स्पष्ट जवाफ दिनु हो। पत्रकार पक्राउको घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरेर जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। न्यायालयको विवादमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्दा कानुनी प्रक्रिया र व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्न सकिन्छ। संसद्लाई नियमित र प्रभावकारी बनाएर सरकारको निर्णयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्छ। विपक्षी दलका लागि पनि अहिलेको समय राजनीतिक जिम्मेवारीको परीक्षा हो। उनीहरूले सरकारको बहुमतलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्नुपर्छ। तर जनादेशलाई सरकारको हरेक निर्णय सही ठहर गर्ने प्रमाणपत्रका रूपमा पनि लिन मिल्दैन। सरकारलाई प्रश्न गर्नु, संसद्मा जवाफ माग्नु र नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिनु प्रतिपक्षको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। विपक्षी दलहरूबीचको सहकार्य टिकाउ बनाउन उनीहरूले आफ्नो साझा एजेन्डा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वायत्तता र विधिको शासनसँगै जनजीविका, राष्ट्रियता, विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र सार्वजनिक सेवाको विषय पनि समेटिनुपर्छ। साझा नेतृत्व र समन्वयको संरचना बनाउनुपर्छ। सरकारका हरेक निर्णयको विरोध गर्नेभन्दा गलत निर्णयको प्रमाणसहित प्रतिवाद गर्ने नीति लिनुपर्छ। बहुमतले सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ। प्रतिपक्षले सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार पाउँछ। यी दुवै लोकतन्त्रका अनिवार्य पक्ष हुन्। अहिलेको राजनीतिक टकरावलाई केवल बालेन र गगनबीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ। प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीचका सामाजिक सञ्जालका सन्देशले राजनीतिक वातावरणलाई तातेको हुन सक्छ। तर मूल विवाद राज्यका संस्थाहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन्, सरकारको अधिकारको सीमा कहाँसम्म हो, प्रहरी प्रशासन कसप्रति जवाफदेही हुन्छ, न्यायालयको स्वतन्त्रता कसरी जोगिन्छ र प्रेसले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय हो। सरकारसँग संसद्मा ठूलो बहुमत छ। विपक्षी दलसँग सरकार ढाल्ने तत्कालीन अंकगणित छैन। तर सरकारको शक्ति र विपक्षीको भूमिका एउटै मापनबाट मूल्यांकन हुँदैन। बहुमतले सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ। प्रतिपक्षले सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार पाउँछ। यी दुवै लोकतन्त्रका अनिवार्य पक्ष हुन्। विपक्षी मोर्चाको वास्तविक शक्ति सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने क्षमतामा मात्र निर्भर हुँदैन। सरकारले कानुनी सीमा उल्लंघन गर्दा त्यसलाई रोक्न, सार्वजनिक संस्थालाई जवाफदेही बनाउन र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ। त्यसैगरी सरकारको वास्तविक शक्ति संसद्मा रहेको सिट संख्यामा मात्र होइन, आलोचना सहने, गल्ती सच्याउने र संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान गर्ने क्षमतामा देखिन्छ। संसदीय छानबिन, न्यायालयको विवाद र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले विपक्षी सहकार्यको दिशा तय गर्नेछ। कात्तिक १६ गते सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल सरकारलाई संकटमा पारेको छैन। तर सरकारविरुद्ध साझा राजनीतिक दबाब निर्माण गर्ने बाटो खोलेको छ। त्यसको पहिलो परिणाम संसद् अधिवेशन आह्वानको माग बनेको छ। त्यसपछि संसदीय छानबिन, न्यायालयको विवाद र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले विपक्षी सहकार्यको दिशा तय गर्नेछ। अहिले सरकारलाई विपक्षी दलहरूले घेराबन्दी गर्न थालेका छन्। तर त्यो घेराबन्दीको केन्द्र सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि जवाफदेहिता, विधिको शासन र संस्थागत स्वायत्तताको प्रश्नमा केन्द्रित छ। विपक्षी दलहरू आफ्ना फरक राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा मुद्दामा टिक्न सके भने सरकारमाथिको दबाब बढ्नेछ। सरकार पनि बहुमतको अहंकारभन्दा माथि उठेर प्रश्नको जवाफ दिन तयार भयो भने अहिलेको टकराव सुधारको अवसर बन्न सक्छ। नत्र बहुमतको शक्ति र विपक्षीको आक्रोशबीचको संघर्ष लम्बिनेछ। त्यसको असर संसद्, न्यायालय, प्रशासन, प्रेस र अन्ततः नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्नेछ। लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुनु समस्या होइन। समस्या तब सुरु हुन्छ, जब शक्तिशाली सरकार आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि ठान्न थाल्छ र प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका केवल विरोधमा सीमित गर्छ। अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिएको संघर्ष यही दुई प्रवृत्तिबीचको परीक्षा हो।
सरकारविरुद्ध विपक्षीको घेराबन्दी
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
