बैंकको ढोका फुटाएर पैसा चोर्नु पर्दैन, भल्टमा विस्फोट गराउनु पर्दैन, सुरक्षाकर्मीमाथि गोली चलाउनु पनि पर्दैन। कम्प्युटर प्रणालीभित्रको एउटा कमजोरी पहिचान गरे पुग्छ, अर्बौँ डलर बराबरका डिजिटल सम्पत्ति क्षणभरमै अर्को ठेगानामा पुग्न सक्छन्। अक्टोबर २९, २०२६ मा विश्वकै ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार मञ्चमध्ये एक बाइनान्समा भएको साइबर आक्रमणले यही कठोर वास्तविकता देखाएको छ। कम्पनीका हट वालेटबाट करिब ६ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलर बराबरका डिजिटल सम्पत्ति प्रभावित भए। अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई) ले अक्टोबर ३१ मा यस घटनामा उत्तर कोरियाली राज्य प्रायोजित समूहको संलग्नता रहेको जनाएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रको सुरक्षामाथि यो अहिलेसम्मकै गम्भीर प्रहारमध्ये एक हो। नक्कली रोजगारी अन्तर्वार्ता, सामाजिक इन्जिनियरिङ, हानिकारक सफ्टवेयर डाउनलोड, आन्तरिक एआई उपकरणमा सम्झौता, कर्मचारीका उपकरणमाथि नियन्त्रण र कारोबार स्वीकृत गर्ने जटिल प्रविधिको दुरुपयोगजस्ता विधि प्रयोग भएका थिए। बाइनान्सको प्रारम्भिक अनुसन्धानले कर्मचारीको ल्यापटपमा अनधिकृत पहुँच बनेको हुन सक्ने संकेत गरेको थियो। तर, नोभेम्बर ३ मा सार्वजनिक गरिएको विस्तृत विवरणले आक्रमण एउटै कमजोरीमा सीमित नभएको देखाएको छ। कम्पनीका अनुसार नक्कली रोजगारी अन्तर्वार्ता, सामाजिक इन्जिनियरिङ, हानिकारक सफ्टवेयर डाउनलोड, आन्तरिक एआई उपकरणमा सम्झौता, कर्मचारीका उपकरणमाथि नियन्त्रण र कारोबार स्वीकृत गर्ने जटिल प्रविधिको दुरुपयोगजस्ता विधि प्रयोग भएका थिए। त्यसैले यो घटनालाई एउटा कर्मचारीको लापरबाहीको परिणामका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु अपूरो हुन्छ। बाइनान्सका अनुसार आक्रमणबाट प्रभावित सम्पत्तिमध्ये करिब २ अर्ब ८५ करोड डलर बराबरका सम्पत्ति रोक्का वा अवरोध गर्न सकिएको थियो। कम्पनीले ग्राहकको क्षति आफैँ बेहोर्ने र नोभेम्बर ३ सम्म प्रभावित टोकन सम्पत्तिको ९८ प्रतिशत प्रतिस्थापन गरिसकेको जनाएको छ। तर, रकम प्रतिस्थापन गर्नु र सुरक्षा प्रणालीमाथिको आक्रमण रोक्न सक्नु फरक विषय हुन्। कम्पनीको आर्थिक क्षमताले ग्राहकलाई तत्काल राहत दिन सक्छ, तर घटनाले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा संरचनामाथि उठाएको प्रश्न त्यसबाट मेटिँदैन। यो घटना क्रिप्टोकरेन्सी उद्योगको एउटा ठूलो दुर्घटनामा मात्र सीमित छैन। यसले आधुनिक संसारको असहज वास्तविकता उजागर गरेको छ। अब कुनै देशको आर्थिक सुरक्षा बैंक, सेना, सीमा र मुद्रा प्रणालीमा मात्र निर्भर छैन। ऊर्जा प्रणाली, विमानस्थल, अस्पताल, दूरसञ्चार, सरकारी अभिलेख, वित्तीय सञ्जाल र नागरिकको डिजिटल पहिचान पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका अग्रपङ्क्तिका संरचना बनिसकेका छन्। सैनिक सीमा ननाघी सैन्य योजनासम्बन्धी सूचना हासिल गर्न सक्छ। सरकारी भवनमा प्रवेश नगरी लाखौँ नागरिकको निजी विवरण कब्जा गर्न सक्छ। आज युद्धको मैदानमा ट्याङ्क र मिसाइलसँगै सर्भर, मालवेयर, डिजिटल पहिचान र एल्गोरिदम पनि छन्। आक्रमणकारीले कुनै देशको राजधानी कब्जा नगरी प्रशासन ठप्प पार्न सक्छ। बैंक नलुटी वित्तीय सम्पत्ति चोर्न सक्छ। सैनिक सीमा ननाघी सैन्य योजनासम्बन्धी सूचना हासिल गर्न सक्छ। सरकारी भवनमा प्रवेश नगरी लाखौँ नागरिकको निजी विवरण कब्जा गर्न सक्छ। यही कारण साइबर सुरक्षा अब सूचना प्रविधि विभागको प्राविधिक जिम्मेवारी मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नागरिक स्वतन्त्रताको साझा विषय बनेको छ। अपराधी राज्यको रणनीतिक शक्ति साइबर अपराधको इतिहास इन्टरनेटको विकाससँगै अघि बढेको हो। सुरुमा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई ह्याकर भनिन्थ्यो। उनीहरूमध्ये कतिपय प्रविधिको कमजोरी परीक्षण गर्ने, नयाँ प्रणालीको क्षमता बुझ्ने वा आफ्नो सीप प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले सक्रिय हुन्थे। तर, इन्टरनेट व्यापार, वित्त, सञ्चार र शासनको आधार बन्दै गएपछि यही सीप आपराधिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण औजार बन्यो। सन् १९९० को दशकमा कम्प्युटर भाइरस र इमेलमार्फत फैलिने हानिकारक सफ्टवेयरले व्यक्तिगत कम्प्युटरलाई लक्षित गर्थे। सन् २००० को दशकमा बैंकिङ ट्रोजन, पहिचान चोरी र अनलाइन ठगी विस्तार भए। त्यसपछि संगठित समूहले कम्पनीका सूचना प्रणाली नियन्त्रणमा लिएर फिरौती माग्न थाले। डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँगै चोरीको तरिका पनि फेरियो। पहिले पैसा निकाल्न बैंकको भल्टसम्म पुग्नुपर्थ्यो, अहिले वित्तीय प्रणालीको कारोबार प्रक्रिया नियन्त्रण गरे पुग्छ। प्रतीकात्मक तस्बिर। साइबर अपराधको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोड भने राज्यहरूको प्रवेशसँगै आयो। विभिन्न देशले आफ्नो सैन्य र गुप्तचर क्षमताभित्र साइबर एकाइ विकास गर्न थाले। कसैले प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको सैन्य सूचना सङ्कलन गर्न थाले, कसैले ऊर्जा र सञ्चार पूर्वाधारमा पहुँच खोजे, कसैले राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न डिजिटल अभियान सञ्चालन गरे। कतिपयले वित्तीय संस्थामा घुसपैठ गरेर रकम चोरी गर्ने क्षमतालाई राज्यको आम्दानीसँग जोड्न थाले। कतिपय अवस्थामा राज्यले आक्रमणकारीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिएको प्रमाण हुँदैन, तर उनीहरूलाई पक्राउ वा नियन्त्रण नगरी सुरक्षित वातावरण प्रदान गरेको आरोप लाग्छ। साइबर आक्रमणकारीको पहिचान जटिल हुन्छ। कुनै आक्रमण सरकारी निकायले प्रत्यक्ष सञ्चालन गरेको हुन सक्छ। अर्को सरकारी संरक्षणमा काम गर्ने समूहले गरेको हुन सक्छ। तेस्रो आक्रमण निजी अपराधीले गरेको भए पनि त्यसबाट कुनै राज्यलाई रणनीतिक फाइदा पुग्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा राज्यले आक्रमणकारीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिएको प्रमाण हुँदैन, तर उनीहरूलाई पक्राउ वा नियन्त्रण नगरी सुरक्षित वातावरण प्रदान गरेको आरोप लाग्छ। यसरी राज्य, अपराधी र विचारधारात्मक समूहबीचको सीमा धमिलो हुँदै गएको छ। एउटा समूहले जासुसी गर्न सक्छ, अर्कोले पैसा चोर्न सक्छ र तेस्रोले सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न सक्छ। एउटै समूहका फरक सदस्यले फरक उद्देश्य पूरा गर्न सक्छन्। साइबर संसारमा अपराध, जासुसी र युद्धबीचको विभाजन परम्परागत युद्धको तुलनामा धेरै कम स्पष्ट छ। अमेरिकी गुप्तचर निकायको सन् २०२६ को वार्षिक खतरा मूल्याङ्कनले चीन, रुस, इरान, उत्तर कोरिया र गैरराज्यीय र्यान्समवेयर समूहलाई अमेरिकी सरकारी तथा निजी सञ्जालका लागि प्रमुख साइबर चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले चीन र रुसलाई सबैभन्दा निरन्तर तथा सक्रिय चुनौतीमध्ये मानेको छ भने उत्तर कोरियाको साइबर कार्यक्रमलाई आर्थिक चोरी र रणनीतिक हतियार विकाससँग जोडेको छ। कुनै देशसँग कति दक्ष ह्याकर छन्, कति प्रणालीमा गोप्य पहुँच छ, कति समयसम्म प्रतिद्वन्द्वीको सञ्जालभित्र लुकेर बस्न सक्छ र आवश्यक परेको बेला कति ठूलो अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदैन। यसले विश्वमा नयाँ किसिमको शक्ति प्रतिस्पर्धा जन्माएको छ। सैन्य शक्ति मापन गर्न ट्याङ्क, विमान, युद्धपोत र परमाणु हतियारको सङ्ख्या गनिन्छ। साइबर शक्तिको मूल्याङ्कन भने त्यति सरल छैन। कुनै देशसँग कति दक्ष ह्याकर छन्, कति प्रणालीमा गोप्य पहुँच छ, कति समयसम्म प्रतिद्वन्द्वीको सञ्जालभित्र लुकेर बस्न सक्छ र आवश्यक परेको बेला कति ठूलो अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदैन। उत्तर कोरियाको डिजिटल आम्दानी उत्तर कोरिया साइबर अपराध र राज्यको रणनीतिक हितबीचको सम्बन्ध बुझ्न महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध, कमजोर अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा अभावबीच प्योङयाङले साइबर क्षमतालाई आम्दानी, जासुसी र रणनीतिक दबाबको साधनका रूपमा विकास गरेको छ। यसका प्रारम्भिक संकेत सन् २०१४ मा सोनी पिक्चर्समाथि भएको आक्रमणमा देखिएका थिए। सन् २०१६ मा बंगलादेश बैंकबाट ८१ मिलियन डलर चोरी भयो। सन् २०१७ मा वानाक्राई नामक र्यान्समवेयरले विश्वका विभिन्न देशका अस्पताल, कम्पनी र सार्वजनिक संस्थालाई प्रभावित गर्यो। अमेरिकी न्यायमन्त्रालयले यी घटनालाई उत्तर कोरियाली शासनसँग सम्बन्धित साइबर गतिविधिसम्बन्धी अभियोगमा उल्लेख गरेको छ। बंगलादेश बैंकको घटनाले साइबर आक्रमणले परम्परागत वित्तीय प्रणालीलाई कसरी निशाना बनाउन सक्छ भन्ने देखाएको थियो। ह्याकरहरूले बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा घुसपैठ गरी न्युयोर्कस्थित फेडरल रिजर्भ बैंकमा रहेको खाताबाट रकम सार्ने प्रयास गरेका थिए। अधिकांश कारोबार रोकिए पनि करिब ८१ मिलियन डलर फिलिपिन्सतर्फ पुगेको थियो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सञ्जालको सुरक्षा कुनै एउटा बैंकको मात्र विषय नभएको स्पष्ट पार्यो। ब्लकचेनमा कारोबारको अभिलेख सार्वजनिक भए पनि वास्तविक प्रयोगकर्ताको पहिचान पत्ता लगाउन र सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन लामो अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। त्यसपछिका वर्षमा उत्तर कोरियाली समूहको ध्यान क्रिप्टोकरेन्सीतर्फ बढ्यो। डिजिटल सम्पत्तिमा सीमा पार गर्न सहज हुन्छ, कारोबार छिटो हुन्छ र परम्परागत बैंकिङ प्रणालीभन्दा फरक ढङ्गले रकम सार्न सकिन्छ। ब्लकचेनमा कारोबारको अभिलेख सार्वजनिक भए पनि वास्तविक प्रयोगकर्ताको पहिचान पत्ता लगाउन र सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन लामो अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। ब्लकचेन विश्लेषण संस्था चेनालाइसिसका अनुसार उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित ह्याकरहरूले सन् २०२५ मा कम्तीमा २ अर्ब २ करोड डलर बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी गरेका थिए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५१ प्रतिशत बढी थियो। सन् २०१६ देखि २०२५ सम्मको उनीहरूको अनुमानित सञ्चित चोरी ६ अर्ब ७५ करोड डलर पुगेको संस्थाको आकलन छ। यो न्यूनतम अनुमान हो। सबै घटनाको पहिचान र पुष्टि सम्भव नहुने भएकाले वास्तविक रकम अझ बढी हुन सक्ने चेनालाइसिसको भनाइ छ। प्रतीकात्मक तस्बिर। यो तथ्याङ्कले एउटा गम्भीर परिवर्तन देखाउँछ। उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले धेरै साना आक्रमण गर्नुभन्दा थोरै तर अत्यन्त ठूलो प्रभाव पार्ने आक्रमणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। उनीहरू सफ्टवेयरको कमजोरी मात्र खोजिरहेका छैनन्, कम्पनीका कर्मचारी, ठेकेदार, विकासकर्ता र वरिष्ठ अधिकारीसम्म पहुँच बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। माइक्रोसफ्टलगायतका सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताले उत्तर कोरियाली सूचना प्रविधि कामदार विश्वभरका संस्थामा वैध कर्मचारीका रूपमा प्रवेश गरी आम्दानी राज्यतर्फ पठाउने गतिविधि औँल्याएका छन्। सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा भएको बाइबिट आक्रमण यसको अर्को उदाहरण हो। करिब १ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको क्रिप्टो सम्पत्ति चोरी भएको यो घटना इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो एकल क्रिप्टोकरेन्सी चोरीमध्ये एक बन्यो। त्यस घटनामा पनि उत्तर कोरियाली समूहलाई जिम्मेवार ठहराइएको थियो। बाइनान्सको पछिल्लो घटनाले यस्तो आक्रमण एकपटकको असाधारण सफलता नभई दोहोरिन सक्ने रणनीतिक क्षमताको सङ्केत गरेको छ। उत्तर कोरियाको अर्को कम चर्चित तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रणनीति विदेशमा सूचना प्रविधि कामदार परिचालन गर्नु हो। माइक्रोसफ्टलगायतका सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताले उत्तर कोरियाली सूचना प्रविधि कामदार विश्वभरका संस्थामा वैध कर्मचारीका रूपमा प्रवेश गरी आम्दानी राज्यतर्फ पठाउने गतिविधि औँल्याएका छन्। उनीहरूले नक्कली पहिचान, मध्यस्थ व्यक्ति र टाढाबाट काम गर्ने व्यवस्थाको उपयोग गर्न सक्छन्। यसले साइबर सुरक्षाको चुनौती बाहिरबाट हुने ह्याकिङमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। रुस, चीन र इरानको अदृश्य मोर्चा उत्तर कोरिया साइबर चोरीबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिने राज्यको उल्लेखनीय उदाहरण हो। तर, साइबर शक्तिलाई पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्दा विश्वको वास्तविक सुरक्षा चुनौती छुट्छ। रुस, चीन र इरानका गतिविधिले साइबर युद्धको अर्को आयाम देखाउँछन्, जहाँ सूचना सङ्कलन, पूर्वाधारमा पहुँच, राजनीतिक प्रभाव र सम्भावित विध्वंस एकअर्कासँग जोडिएका छन्। रुसको साइबर रणनीति विशेषतः उसका भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। सन् २०१५ र २०१६ मा युक्रेनको विद्युत् वितरण प्रणालीमाथि भएका साइबर आक्रमणले हजारौँ मानिसको विद्युत् सेवा अवरुद्ध पारेका थिए। सन् २०१७ को नटपेट्या आक्रमण युक्रेनबाट सुरु भएर विश्वव्यापी कम्पनी, बन्दरगाह, ढुवानी प्रणाली र व्यावसायिक सञ्जालमा फैलियो। अमेरिकी सरकारले त्यसलाई रुसी सैन्य गुप्तचर निकायसँग सम्बन्धित गतिविधिका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि साइबर आक्रमण र भौतिक सैन्य कारबाहीबीचको सम्बन्ध अझ स्पष्ट भयो। सरकारी वेबसाइट, सञ्चार प्रणाली, बैंकिङ संरचना र ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमणका प्रयास युद्धको व्यापक रणनीतिक वातावरणको हिस्सा बने। साइबर आक्रमणले सधैँ युद्धको परिणाम निर्धारण नगरे पनि सैन्य अभियानअघि सूचना सङ्कलन, सञ्चार अवरोध र सार्वजनिक मनोबल कमजोर बनाउने प्रयासमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। रुसको रणनीतिक उद्देश्य कुनै प्रणाली नष्ट गर्नुमा मात्र सीमित छैन। प्रतिद्वन्द्वी देशको सुरक्षा संरचना बुझ्नु, भविष्यमा आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न सकिने पहुँच तयार राख्नु र सूचनामार्फत राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण प्रभावित गर्नु पनि यसको हिस्सा हुन सक्छ। रुससँग सम्बन्धित एपीटी२८, फ्यान्सी बियर र अन्य नामले चिनिने समूहलाई विभिन्न देशका सरकारी सञ्जाल, राजनीतिक संस्था र सञ्चार पूर्वाधारमा घुसपैठ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अमेरिकी न्यायमन्त्रालय र एफबीआईले रुसी सैन्य गुप्तचर एकाइसँग सम्बन्धित नेटवर्कले हजारौँ राउटर नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सन् २०२६ मा कारबाही गरेको जानकारी दिएका छन्। यसले सामान्य घरायसी इन्टरनेट उपकरणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय साइबर अभियानको हिस्सा बन्न सक्ने देखाएको छ। रुसको रणनीतिक उद्देश्य कुनै प्रणाली नष्ट गर्नुमा मात्र सीमित छैन। प्रतिद्वन्द्वी देशको सुरक्षा संरचना बुझ्नु, भविष्यमा आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न सकिने पहुँच तयार राख्नु र सूचनामार्फत राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण प्रभावित गर्नु पनि यसको हिस्सा हुन सक्छ। कुनै देशको नेटवर्कमा आज प्रवेश गरेर चुपचाप बस्नु र युद्धको समयमा त्यसलाई सक्रिय गर्नु एउटै रणनीतिका फरक चरण हुन सक्छन्। चीनको साइबर क्षमताको प्रकृति केही फरक छ। पश्चिमी सुरक्षा निकायहरूले चीनसँग सम्बन्धित समूहलाई औद्योगिक जासुसी, प्रविधि चोरी, सरकारी सूचना सङ्कलन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा दीर्घकालीन पहुँच बनाउने गतिविधिसँग जोड्दै आएका छन्। यसको रणनीतिक महत्त्व ठूलो छ, किनभने आधुनिक अर्थतन्त्रमा डेटा आफैँ शक्ति हो। कुनै देशको ऊर्जा संरचना, दूरसञ्चार, यातायात, औद्योगिक उत्पादन र सरकारी निर्णय प्रक्रियाबारे विस्तृत सूचना प्राप्त गर्नु प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणबिना पनि ठूलो रणनीतिक लाभ हुन सक्छ। अमेरिकी गुप्तचर निकायको सन् २०२६ को मूल्याङ्कनले चीनलाई सबैभन्दा निरन्तर साइबर चुनौतीमध्ये एक मानेको छ। विशेषतः सरकारी तथा निजी सञ्जालमा गोप्य पहुँच बनाउने र आवश्यक पर्दा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने क्षमताबारे प्रतिवेदनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यद्यपि कुनै पनि साइबर घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा राजनीतिक आरोप, प्राविधिक प्रमाण र स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई अलग-अलग मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कुनै देशसँग सम्बन्धित आईपी ठेगाना भेटिनु मात्र त्यो देशको सरकारले आक्रमण गरेको निर्णायक प्रमाण होइन। कतिपय समूहले आफूलाई स्वतन्त्र ह्याकर वा राजनीतिक अभियानकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति अपनाउँछन्। यसले आक्रमणको वास्तविक प्रायोजक पहिचान गर्न कठिन बनाउँछ। इरानको साइबर गतिविधिले अर्को महत्त्वपूर्ण मोड देखाउँछ। तेहरानसँग सम्बन्धित समूहले प्रतिद्वन्द्वीमाथि डिजिटल दबाब सिर्जना गर्न, सरकारी तथा निजी सञ्जालमा प्रवेश गर्न, सूचना सार्वजनिक गर्न र इन्टरनेट सेवामा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेका छन्। कतिपय समूहले आफूलाई स्वतन्त्र ह्याकर वा राजनीतिक अभियानकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति अपनाउँछन्। यसले आक्रमणको वास्तविक प्रायोजक पहिचान गर्न कठिन बनाउँछ। अमेरिकी साइबर सुरक्षा तथा पूर्वाधार सुरक्षा निकाय र एफबीआईले इरानसँग सम्बन्धित आक्रमणकारीले अमेरिकी महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा प्रयोग हुने प्रोग्रामेबल लजिक कन्ट्रोलरलाई लक्षित गरिरहेको चेतावनी दिएका छन्। यस्ता उपकरण उद्योग, पानी प्रशोधन, ऊर्जा उत्पादन र अन्य स्वचालित प्रणाली सञ्चालनमा प्रयोग हुन्छन्। तिनमा अनधिकृत पहुँचले कम्प्युटरको डेटा मात्र होइन, वास्तविक भौतिक प्रक्रियासमेत प्रभावित गर्न सक्छ। यसको अर्थ औद्योगिक कारखानाको कम्प्युटर प्रणालीमा घुसपैठ हुँदा उत्पादन रोकिन सक्छ, पानी प्रशोधन प्रणालीको नियन्त्रण प्रभावित हुन सक्छ वा विद्युत् वितरणमा अवरोध आउन सक्छ। डिजिटल र भौतिक संसारबीचको दूरी घट्दै जाँदा साइबर सुरक्षा भर्चुअल संसारको सुरक्षामा मात्र सीमित रहेको छैन। अपराधीको अनुहार छैन, सञ्जाल विशाल राज्य प्रायोजित ह्याकर साइबर खतराको एउटा पक्ष मात्र हुन्। अर्को पक्षमा संगठित आपराधिक सञ्जाल छन्, जसले कुनै देशको विदेश नीति वा सैन्य रणनीतिभन्दा आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छन्। उनीहरूका लागि बैंक, अस्पताल, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय र साना व्यवसाय सबै सम्भावित लक्ष्य हुन्। यस्ता समूहको सबैभन्दा चर्चित हतियार र्यान्समवेयर हो। यसमा आक्रमणकारीले संस्थाको कम्प्युटर प्रणाली वा डेटा नियन्त्रणमा लिएर त्यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न रकम माग्छन्। पछिल्लो समय उनीहरूले डेटा चोरी गरेर सार्वजनिक गरिदिने धम्कीसम्म दिन थालेका छन्। यसलाई दोहोरो फिरौती असुली भनिन्छ। रकम नदिए प्रणाली बन्द गर्ने र गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्ने दुवै दबाब सिर्जना गरिन्छ। यसको भयावह पक्ष अस्पताल र सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुँदा देखिन्छ। अस्पतालको प्रणाली बन्द हुँदा चिकित्सकले बिरामीको अभिलेख हेर्न सक्दैनन्, प्रयोगशालाको रिपोर्टमा ढिलाइ हुन्छ र उपचार प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ। कुनै कम्पनीको सर्भर बन्द हुनु आर्थिक क्षति हो भने अस्पतालको प्रणाली अवरुद्ध हुनु मानव जीवनसँग जोडिएको जोखिम हो। सुरक्षा कमजोरीको दुरुपयोग गरी प्रणालीमा प्रवेश गर्ने घटना अघिल्लो प्रतिवेदनको तुलनामा ३४ प्रतिशत बढेको थियो। प्रतिवेदनमा र्यान्समवेयर ४४ प्रतिशत डेटा उल्लङ्घनमा उपस्थित रहेको उल्लेख छ। भेराइजनको सन् २०२५ को डेटा ब्रीच इन्भेस्टिगेसन प्रतिवेदनले २२ हजारभन्दा बढी सुरक्षा घटनाको विश्लेषण गरेको थियो। त्यसमा १२ हजार १९५ पुष्टि भएका डेटा उल्लङ्घन समावेश थिए। प्रतिवेदनअनुसार तेस्रो पक्षको संलग्नता दोब्बर भएर ३० प्रतिशत पुगेको थियो। सुरक्षा कमजोरीको दुरुपयोग गरी प्रणालीमा प्रवेश गर्ने घटना अघिल्लो प्रतिवेदनको तुलनामा ३४ प्रतिशत बढेको थियो। प्रतिवेदनमा र्यान्समवेयर ४४ प्रतिशत डेटा उल्लङ्घनमा उपस्थित रहेको उल्लेख छ। यसले एउटा नयाँ जोखिम देखाउँछ। कुनै कम्पनी आफैँ सुरक्षित हुन सक्छ, तर उसले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, भुक्तानी प्रणाली वा बाह्य ठेकेदारको सञ्जाल कमजोर हुन सक्छ। आक्रमणकारीले सबैभन्दा बलियो ढोका तोड्ने प्रयास गर्नुको सट्टा सबैभन्दा कमजोर प्रवेश बिन्दु खोज्छ। यही कारण आज साइबर सुरक्षा कुनै एउटा संस्थाको भित्री व्यवस्थापनमा सीमित रहन सक्दैन। अर्को चुनौती अपराधको औद्योगिकीकरण हो। पहिले साइबर आक्रमण गर्न उच्चस्तरको प्राविधिक ज्ञान चाहिन्थ्यो। अहिले अपराधी समूहले मालवेयर, चोरी भएका पासवर्ड, सर्भर पहुँच र फिरौती उठाउने प्रणाली अन्य समूहलाई उपलब्ध गराउन थालेका छन्। यसलाई र्यान्समवेयर–एज–अ–सर्भिस भनिन्छ। एउटा समूहले प्राविधिक पूर्वाधार तयार पार्छ, अर्कोले लक्ष्य खोज्छ र तेस्रोले फिरौती असुली गर्छ। यसले साइबर अपराधलाई व्यावसायिक सेवा उद्योगको स्वरूप दिएको छ। संगठित समूहबीच श्रम विभाजन हुँदा एउटा ठूलो आक्रमण सञ्चालन गर्न सबै प्राविधिक क्षमता एउटै समूहसँग हुनुपर्ने आवश्यकता पनि घटेको छ। चोरी भएका डिजिटल पहिचान किन्ने, प्रणालीमा पहुँच बेच्ने, मालवेयर भाडामा लिने र अवैध रकम रूपान्तरण गर्ने छुट्टाछुट्टै बजार छन्। परिणामतः आक्रमणकारी पक्राउ परे पनि उनीहरूको सम्पूर्ण सञ्जाल समाप्त नहुन सक्छ। विश्वको अत्याधुनिक डिजिटल सम्पत्ति कारोबार प्रणालीमध्ये एकमा त्यस्तो प्रवेश कसरी सम्भव भयो भन्ने हो। बाइनान्सको प्रारम्भिक विवरणले कर्मचारीको ल्यापटप सम्झौता गरिएको हुन सक्ने संकेत गरेको थियो। अर्कोतर्फ व्यक्तिगत प्रयोगकर्तालाई लक्षित ठगीको दायरा पनि विशाल छ। फिसिङ, नक्कली लगानी योजना, रोमान्स स्क्याम, डिजिटल पहिचान चोरी, बैंक कर्मचारीको नक्कली फोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने ठगीले लाखौँ मानिसलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। अमेरिकी एफबीआईको सन् २०२५ को इन्टरनेट क्राइम प्रतिवेदनअनुसार उसले एक वर्षमा १० लाख ८ हजार ५९७ उजुरी प्राप्त गरेको थियो। रिपोर्ट गरिएका साइबर अपराधसम्बन्धी क्षति करिब २१ अर्ब डलर पुगेको थियो। क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित उजुरी मात्रै एक लाख ८१ हजार ५६५ थिए, जसमा ११ अर्ब ३६ करोड ६० लाख डलरभन्दा बढी क्षति रिपोर्ट गरिएको थियो। यो अमेरिकी उजुरीको तथ्याङ्क हो, विश्वभरको कुल क्षति होइन। सबै घटना उजुरी नहुने भएकाले वास्तविक विश्वव्यापी क्षति अझ व्यापक हुन सक्छ। ६ अर्बको चोरीभन्दा ठूलो प्रश्न बाइनान्सको घटनामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रकम कसरी चोरी भयो भन्ने मात्र होइन। विश्वको अत्याधुनिक डिजिटल सम्पत्ति कारोबार प्रणालीमध्ये एकमा त्यस्तो प्रवेश कसरी सम्भव भयो भन्ने हो। बाइनान्सको प्रारम्भिक विवरणले कर्मचारीको ल्यापटप सम्झौता गरिएको हुन सक्ने संकेत गरेको थियो। तर, पछिल्लो अनुसन्धानले सामाजिक इन्जिनियरिङ, नक्कली भर्ती प्रक्रिया, हानिकारक सफ्टवेयर, आन्तरिक एआई उपकरणमा सम्झौता र कारोबार स्वीकृत गर्ने प्रणालीको दुरुपयोगलगायत धेरै चरणको आक्रमण देखाएको छ। त्यसैले एउटा ल्यापटप नै सम्पूर्ण घटनाको एक मात्र कारण थियो भन्नु उचित हुँदैन। यसले साइबर सुरक्षाको सबैभन्दा पुरानो र कठिन समस्यालाई फेरि उजागर गरेको छ- मानवीय कमजोरी। सुरक्षा प्रणाली कति जटिल छ भन्नेभन्दा त्यसमा पहुँच पाउने मानिस कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कर्मचारीको पासवर्ड, ल्यापटप, मोबाइल, इमेल, कार्यालयको नेटवर्क र बाह्य ठेकेदारको पहुँच सबै आक्रमणकारीका सम्भावित प्रवेश बिन्दु हुन्। एउटा कर्मचारीले नक्कली इमेलमा क्लिक गर्दा, नक्कली भिडियो बैठकमा सहभागी हुँदा वा गलत सफ्टवेयर स्थापना गर्दा संस्थाको सुरक्षा संरचना जोखिममा पर्न सक्छ। यसलाई सामाजिक इन्जिनियरिङ भनिन्छ। आक्रमणकारीले कम्प्युटरलाई मात्र होइन, मानिसको विश्वास, डर, जिज्ञासा र व्यावसायिक व्यवहारलाई निशाना बनाउँछन्। उनीहरू वरिष्ठ अधिकारीको नाममा इमेल पठाउन सक्छन्, सहकर्मी बनेर सन्देश गर्न सक्छन् वा रोजगारीको अवसर देखाएर संस्थाभित्र प्रवेश गर्न सक्छन्। एफबीआईका अनुसार बाइनान्सबाट चोरी भएको सम्पत्ति मुख्यतः इथरियममा रूपान्तरण गरेर विकेन्द्रीकृत वित्तीय सेवा तथा तत्काल साट्ने प्रणालीमार्फत सार्ने प्रयास भइरहेको छ। क्रिप्टो क्षेत्रमा यस्तो जोखिम अझ गम्भीर छ। डिजिटल सम्पत्ति कारोबारमा निजी कुञ्जी, वालेट, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, नेटवर्क ब्रिज र कारोबार स्वीकृत गर्ने प्रणालीको सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिएको हुन्छ। एउटा कमजोरीले ठूलो रकम जोखिममा पार्न सक्छ। ब्लकचेनमा कारोबार अभिलेखित भए पनि चोरी भएको सम्पत्ति तत्काल फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने छैन। यसको अर्को पक्ष आक्रमणपछि हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण हो। एफबीआईका अनुसार बाइनान्सबाट चोरी भएको सम्पत्ति मुख्यतः इथरियममा रूपान्तरण गरेर विकेन्द्रीकृत वित्तीय सेवा तथा तत्काल साट्ने प्रणालीमार्फत सार्ने प्रयास भइरहेको छ। यस्तो कारोबार विभिन्न ब्लकचेन, वालेट र मध्यस्थ सेवाबीच फैलिँदा अनुसन्धान जटिल हुन्छ। ब्लकचेनको सार्वजनिक अभिलेखले अनुसन्धानकर्तालाई एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि दिन्छ। परम्परागत नगद चोरीमा रकम कहाँ गयो भन्ने पत्ता लगाउन कठिन हुन सक्छ। ब्लकचेनमा कारोबारको इतिहास सार्वजनिक हुने भएकाले विशेषज्ञले रकमको प्रवाह पछ्याउन सक्छन्। तर, त्यसको अर्थ वास्तविक मालिक पहिचान गर्नु र रकम नियन्त्रणमा लिनु सहज हुन्छ भन्ने होइन। बाइनान्सले करिब २ अर्ब ८५ करोड डलर बराबरका सम्पत्ति रोक्का वा अवरोध गर्न सहयोग प्राप्त गरेको जनाएको छ। यसमा टोकन जारीकर्ता, ब्लकचेन साझेदार र कानुनी निकायको सहकार्य आवश्यक परेको थियो। यसले एउटा विडम्बना देखाउँछ। विकेन्द्रीकरणको वाचा गर्ने डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो चोरी रोक्न फेरि केन्द्रीय कम्पनी, नियामक र राज्यको सहयोग चाहिन्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले बदलिरहेको युद्ध साइबर युद्धको अर्को निर्णायक मोर्चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो। यसले साइबर सुरक्षाको क्षमता बढाएको छ, तर आक्रमणकारीको काम पनि सहज बनाएको छ। पहिले ठूलो मात्रामा फिसिङ इमेल पठाउँदा भाषा, व्याकरण र सन्देशको विश्वसनीयता चुनौती हुन्थ्यो। अहिले एआईले विभिन्न भाषामा स्वाभाविक सन्देश तयार गर्न सक्छ। कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक विवरणका आधारमा उसको पद, सहकर्मी, रुचि र व्यावसायिक सम्बन्धअनुसार लक्षित सन्देश बनाउन सकिन्छ। आवाज नक्कल गर्ने प्रविधिले वरिष्ठ अधिकारीकै जस्तो सुनिने फोन कल सम्भव बनाएको छ। डिपफेक भिडियोमार्फत नक्कली बैठक वा निर्देशन तयार गर्न सकिन्छ। यसले पुरानो ठगीलाई नयाँ विश्वसनीयता दिएको छ। कुनै कर्मचारीले प्रमुख कार्यकारीको आवाजमा रकम स्थानान्तरण गर्न दिएको निर्देशन सुन्दा त्यो वास्तविक हो कि नक्कली भनेर छुट्याउन कठिन हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका फोटो र भिडियो प्रयोग गरेर व्यक्तिको डिजिटल प्रतिरूप बनाउन सकिन्छ। यसले बैंकिङ, प्रशासन, पत्रकारिता र राजनीतिक सञ्चार सबै क्षेत्रमा नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको छ। एआईले आक्रमणकारीलाई मात्र सहयोग गर्दैन। सुरक्षा टोलीले ठूलो मात्रामा नेटवर्क गतिविधि विश्लेषण गर्न, असामान्य व्यवहार पत्ता लगाउन, मालवेयरको संकेत पहिचान गर्न र सम्भावित आक्रमणको पूर्वानुमान गर्न यसको प्रयोग गर्न सक्छन्। विश्व आर्थिक मञ्चको सन् २०२६ को ग्लोबल साइबर सुरक्षा प्रतिवेदनअनुसार ८७ प्रतिशत उत्तरदाताले सन् २०२५ मा एआईसँग सम्बन्धित कमजोरीलाई सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको साइबर जोखिमका रूपमा पहिचान गरेका छन्। त्यस्तै, ९४ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी वर्ष साइबर सुरक्षामा एआई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी कारक हुने अपेक्षा गरेका छन्। ६४ प्रतिशत संस्थाले भू-राजनीतिक प्रेरणाबाट हुने साइबर आक्रमणलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा समेटेका छन्। एआईले आक्रमणकारीलाई मात्र सहयोग गर्दैन। सुरक्षा टोलीले ठूलो मात्रामा नेटवर्क गतिविधि विश्लेषण गर्न, असामान्य व्यवहार पत्ता लगाउन, मालवेयरको संकेत पहिचान गर्न र सम्भावित आक्रमणको पूर्वानुमान गर्न यसको प्रयोग गर्न सक्छन्। समस्या प्रविधिको उपलब्धता होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने संस्थाको तयारी र नियन्त्रण हो। आईबीएमको सन् २०२५ को डेटा ब्रीच प्रतिवेदनअनुसार अध्ययनमा समावेश १३ प्रतिशत संस्थाले एआई मोडल वा एप्लिकेसनमा सुरक्षा उल्लङ्घन भएको रिपोर्ट गरेका थिए। त्यस्ता घटना भएका संस्थामध्ये ९७ प्रतिशतमा उचित एआई पहुँच नियन्त्रणको अभाव थियो। विश्वव्यापी रूपमा एउटा डेटा ब्रीचको औसत लागत ४४ लाख ४० हजार डलर थियो। यो अध्ययनमा समावेश संस्थाको औसत हो, सबै प्रकारका आक्रमणको प्रत्यक्ष लागत होइन। कुनै सरकार वा संस्थाले आज सूचना चोरेर राख्न सक्छ र प्रविधि पर्याप्त विकसित भएपछि त्यसलाई पढ्न सक्छ। यसले दीर्घकालीन गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षामा नयाँ चुनौती थप्छ। भविष्यको जोखिम अझ जटिल हुन सक्छ। क्वान्टम कम्प्युटिङले आज प्रयोग भइरहेका केही क्रिप्टोग्राफिक प्रणालीलाई भविष्यमा कमजोर बनाउने सम्भावना छ। अहिले नै चोरी गरिएका संवेदनशील डेटा भविष्यमा डिक्रिप्ट गर्ने उद्देश्यले सुरक्षित राख्ने रणनीतिलाई ‘हार्भेस्ट नाउ, डिक्रिप्ट लेटर’ भनिन्छ। यसको अर्थ कुनै सरकार वा संस्थाले आज सूचना चोरेर राख्न सक्छ र प्रविधि पर्याप्त विकसित भएपछि त्यसलाई पढ्न सक्छ। यसले दीर्घकालीन गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षामा नयाँ चुनौती थप्छ। एआई र क्वान्टम प्रविधिको विकासले नयाँ प्रतिस्पर्धा जन्माएको छ। जसले पहिले कमजोरी पत्ता लगाउँछ, उसले सुरक्षा बलियो बनाउन सक्छ। जसले पहिले कमजोरी प्रयोग गर्छ, उसले ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ। यो प्रतिस्पर्धा प्रविधि कम्पनीका प्रयोगशालाभन्दा बाहिर राज्यको शक्ति सन्तुलनसम्म फैलिएको छ। डिजिटल युद्धको आर्थिक मूल्य साइबर आक्रमणको वास्तविक मूल्य चोरी भएको रकमबाट मात्र मापन हुँदैन। कुनै कम्पनीको प्रणाली बन्द हुँदा कारोबार रोकिन्छ, ग्राहकको विश्वास घट्छ, कानुनी खर्च बढ्छ र पुनः सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। कुनै सरकारी कार्यालयको डेटा चोरी हुँदा नागरिकको गोपनीयता जोखिममा पर्छ। अस्पतालमा प्रणाली बन्द हुँदा उपचार प्रभावित हुन्छ। ऊर्जा वा यातायात अवरुद्ध हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ। आईबीएमको अध्ययनले सन् २०२५ मा विश्वव्यापी डेटा ब्रीचको औसत लागत ४४ लाख ४० हजार डलर देखाएको छ। यसमा घटना पहिचान, नियन्त्रण, कानुनी प्रक्रिया, सूचना व्यवस्थापन र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका खर्च समेटिन्छन्। तर, यो औसत हो। ठूलो पूर्वाधार आक्रमण, वित्तीय चोरी वा राष्ट्रिय स्तरको साइबर युद्धको लागत यसभन्दा धेरै हुन सक्छ। यसको असर विशेषतः साना तथा मझौला व्यवसायमा बढी पर्न सक्छ। ठूला कम्पनीले साइबर सुरक्षा टोली, बीमा, कानुनी सल्लाहकार र आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणालीमा लगानी गर्न सक्छन्। साना कम्पनीसँग त्यस्तो क्षमता नहुन सक्छ। उनीहरूको एउटा सर्भर बन्द हुँदा व्यवसाय नै बन्द हुन सक्छ। साइबर सुरक्षा अहिले ठूलो विश्वव्यापी बजार पनि बनेको छ। सुरक्षा सफ्टवेयर, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क निगरानी, डिजिटल फरेन्सिक, जोखिम मूल्याङ्कन, साइबर बीमा र घटना व्यवस्थापनमा अर्बौँ डलर लगानी भइरहेको छ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रमा असमानता पनि बढाउँछ। विकसित देशले साइबर सुरक्षामा ठूलो बजेट छुट्याउन सक्छन्। तर, विकासशील देशका सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाले न्यूनतम सुरक्षा संरचनासमेत व्यवस्थित गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। आक्रमणकारीका लागि यही असमानता अवसर हो। साइबर सुरक्षा अहिले ठूलो विश्वव्यापी बजार पनि बनेको छ। सुरक्षा सफ्टवेयर, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क निगरानी, डिजिटल फरेन्सिक, जोखिम मूल्याङ्कन, साइबर बीमा र घटना व्यवस्थापनमा अर्बौँ डलर लगानी भइरहेको छ। तर, सुरक्षा बजार बढ्नु मात्रले संसार सुरक्षित भएको प्रमाण दिँदैन। प्रविधि जति विकसित हुन्छ, त्यसमा निर्भरता पनि त्यति नै बढ्छ। नयाँ सेवा, नयाँ उपकरण र नयाँ डिजिटल कारोबारले नयाँ जोखिम थप्छन्। नेपालमा डिजिटल विस्तार, सुरक्षा चुनौती नेपालका लागि यो विश्वव्यापी बहस टाढाको विषय होइन। सरकारी सेवा, बैंकिङ, भुक्तानी, दूरसञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमाध्यम क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुँदै गएका छन्। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, अनलाइन कर भुक्तानी, नागरिक अभिलेख र सरकारी पोर्टलले दैनिक जीवन सहज बनाएका छन्। तर, यी प्रणालीको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। नेपालको जोखिमलाई दुई तहमा बुझ्नुपर्छ। पहिलो, व्यक्तिगत तथा संस्थागत साइबर अपराध– बैंकिङ ठगी, सामाजिक सञ्जालको पहिचान चोरी, फिसिङ, अनलाइन ठगी र निजी डेटा दुरुपयोग। दोस्रो, राष्ट्रिय पूर्वाधारमाथिको जोखिम– सरकारी सर्भर, वित्तीय प्रणाली, ऊर्जा, दूरसञ्चार र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवामा अनधिकृत पहुँच वा अवरोध। नेपालको मुख्य प्रश्न नीति बनेको छ कि छैन भन्ने होइन, नीति लागू गर्ने क्षमता कति छ भन्ने हो। सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्ने कर्मचारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ र डिजिटल फरेन्सिक जनशक्तिको उपलब्धता कति छ? नेपालको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०२३ ले सूचना प्रविधिमा निर्भरता बढेसँगै अनधिकृत पहुँच र साइबर आक्रमणको जोखिम बढेको स्वीकार गरेको छ। नीतिले नागरिकको संवैधानिक अधिकार, सार्वजनिक सेवा, सरकारी प्रणाली र राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षणलाई साइबर सुरक्षासँग जोडेको छ। यसले समस्या पहिचान गरेको छ, तर नीतिको वास्तविक सफलता कार्यान्वयन, बजेट, जनशक्ति र संस्थागत समन्वयमा निर्भर गर्छ। नेपालको मुख्य प्रश्न नीति बनेको छ कि छैन भन्ने होइन, नीति लागू गर्ने क्षमता कति छ भन्ने हो। सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्ने कर्मचारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ र डिजिटल फरेन्सिक जनशक्तिको उपलब्धता कति छ? मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाको प्रणाली नियमित रूपमा परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन? डेटा ब्याकअप अलग र सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ कि छैन? कुनै ठूलो आक्रमण हुँदा कुन निकायले नेतृत्व गर्छ? नागरिकलाई कति समयमा सूचना दिइन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट र सार्वजनिक जवाफ आवश्यक छ। नेपालमा साइबर सुरक्षाको बहस प्रायः व्यक्तिगत ठगी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र बैंकिङ कारोबारमा केन्द्रित हुन्छ। तर, राष्ट्रिय जोखिम त्यसभन्दा फराकिलो छ। कुनै दिन सरकारी नागरिक अभिलेख, भूमि व्यवस्थापन, राहदानी, कर प्रणाली वा वित्तीय नेटवर्कमा गम्भीर घुसपैठ भयो भने त्यसको असर नागरिकको दैनिक जीवनदेखि राज्यको प्रशासनिक क्षमतासम्म पुग्न सक्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र छिमेकी देशसँगको आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धले पनि डिजिटल सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। नेपालका दूरसञ्चार सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट सम्पर्क, क्लाउड सेवा र डिजिटल उपकरणको आपूर्ति सीमापार पूर्वाधारमा निर्भर छ। त्यसैले जोखिम नेपालभित्रको सर्भरमा मात्र सीमित हुँदैन। विदेशी सेवा प्रदायक, तेस्रो पक्ष सफ्टवेयर र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा कमजोरी हुँदा नेपालका संस्था पनि प्रभावित हुन सक्छन्। सञ्चारमाध्यम पनि जोखिममुक्त छैनन्। पत्रकारको इमेल, समाचार स्रोतको पहिचान, सम्पादकीय अभिलेख, पाठकको विवरण र समाचार पोर्टलको सर्भरमा संवेदनशील सूचना हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीको उदाहरण लिऔँ। नेपालका बैंक अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सञ्जाल, कार्ड नेटवर्क, क्लाउड सेवा, सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता र विभिन्न डिजिटल सेवा प्रदायकसँग जोडिएका छन्। एउटा बाह्य प्रणालीमा भएको कमजोरीले स्थानीय कारोबारमा असर पुर्याउन सक्छ। यसले बैंकले आफ्नै प्रणाली सुरक्षित बनाउनुका साथै प्रयोग गर्ने बाह्य सेवाको जोखिमसमेत नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। सञ्चारमाध्यम पनि जोखिममुक्त छैनन्। पत्रकारको इमेल, समाचार स्रोतको पहिचान, सम्पादकीय अभिलेख, पाठकको विवरण र समाचार पोर्टलको सर्भरमा संवेदनशील सूचना हुन्छ। कुनै समाचार संस्थामाथि साइबर आक्रमण हुँदा वेबसाइट बन्द हुने मात्र होइन, समाचार स्रोतको गोपनीयता, पत्रकारको सुरक्षा र सार्वजनिक सूचनाको विश्वसनीयता पनि प्रभावित हुन सक्छ। समाचार सामग्री परिवर्तन गरेर प्रकाशित गर्ने, नक्कली समाचार फैलाउने वा संस्थाको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणमा लिने जोखिमसमेत रहन्छ। नेपालले यस क्षेत्रमा कानुन र संस्थागत व्यवस्था विकास गरेको भए पनि ती संरचनाबीचको समन्वय, विशेषज्ञ जनशक्ति र नियमित सुरक्षा परीक्षणको अवस्थाबारे थप स्वतन्त्र मूल्याङ्कन आवश्यक छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०२३ को कार्यान्वयन प्रगति, सरकारी सर्भरको सुरक्षा परीक्षण, घटना प्रतिक्रिया समय, सार्वजनिक डेटा चुहावट र साइबर ब्युरोको अनुसन्धान क्षमतासम्बन्धी आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक रूपमा एकीकृत गर्न सके मात्र वास्तविक जोखिमको चित्र स्पष्ट हुन्छ। साइबर सुरक्षा केवल खर्च होइन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र पनि हो। विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, निजी कम्पनी र सरकारी निकायबीच सहकार्य गरेर डिजिटल फरेन्सिक, नेटवर्क सुरक्षा, एआई सुरक्षा र डेटा संरक्षणमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ। नेपालका लागि अर्को सम्भावना पनि छ। साइबर सुरक्षा केवल खर्च होइन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र पनि हो। विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, निजी कम्पनी र सरकारी निकायबीच सहकार्य गरेर डिजिटल फरेन्सिक, नेटवर्क सुरक्षा, एआई सुरक्षा र डेटा संरक्षणमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकबीच सूचना आदानप्रदान र संयुक्त अनुसन्धान संयन्त्र विकास गर्नु पनि उपयोगी हुनेछ। राज्य आफैँ सुरक्षा प्रणालीको कमजोर कडी साइबर सुरक्षाको चुनौतीमा सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ। तर, सरकारसँग कानुन बनाउने अधिकार हुनु र प्रभावकारी सुरक्षा क्षमता हुनु एउटै कुरा होइन। कतिपय देशमा साइबर सुरक्षा नीति, नियामक निकाय र रणनीतिक दस्तावेज भए पनि आवश्यक बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र जवाफदेहिताको अभाव हुन्छ। सरकारको अर्को समस्या संस्थागत खण्डीकरण हो। एउटा निकायले दूरसञ्चार हेर्छ, अर्कोले बैंकिङ, अर्कोले सरकारी डेटा, अर्कोले राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्कोले अपराध अनुसन्धान। तर, साइबर आक्रमणले यी सबै सीमा मान्दैन। एउटा आक्रमणले एकैपटक बैंक, मोबाइल नेटवर्क र सरकारी सेवा प्रभावित गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्व, सूचना आदानप्रदान र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भए क्षति बढ्छ। साइबर सुरक्षाको नाममा अनावश्यक निगरानी, निजी विवरणको दुरुपयोग वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु उचित हुँदैन। सुरक्षित डिजिटल राज्य भनेको नागरिकको सूचना सुरक्षित राख्ने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने राज्य हो। त्यसैले प्रभावकारी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा संरचनामा कम्तीमा चार तह आवश्यक हुन्छन्। पहिलो, राष्ट्रिय नीति र जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने नेतृत्व निकाय। दोस्रो, साइबर आक्रमणको निगरानी र तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्राविधिक संयन्त्र। तेस्रो, अपराध अनुसन्धान, डिजिटल प्रमाण सङ्कलन र कानुनी कारबाही गर्ने क्षमता। चौथो, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार कम्पनी, बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था। यसका साथै नागरिकको गोपनीयता र राज्यको सुरक्षा अधिकारबीच सन्तुलन आवश्यक छ। साइबर सुरक्षाको नाममा अनावश्यक निगरानी, निजी विवरणको दुरुपयोग वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु उचित हुँदैन। सुरक्षित डिजिटल राज्य भनेको नागरिकको सूचना सुरक्षित राख्ने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने राज्य हो। अबको युद्ध कसको, कस्तो? साइबर सुरक्षाको भविष्य प्रविधि विकासको गतिसँग मात्र होइन, संस्थाहरूले आफ्नो कमजोरी कति छिटो पहिचान गर्छन् भन्ने क्षमतासँग पनि जोडिएको छ। आक्रमणकारीले नयाँ सफ्टवेयर, नयाँ पहिचान र नयाँ कमजोरी प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रतिरक्षा पक्षले पनि त्यही गतिमा अनुकूलन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि पहिलो आवश्यकता आधारभूत सुरक्षा संरचना हो। बलियो पासवर्ड, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, नियमित सफ्टवेयर अद्यावधिक, डेटा इन्क्रिप्सन र पहुँचको सीमितता सामान्य उपायजस्ता लाग्न सक्छन्। तर, धेरै ठूला आक्रमणको सुरुवात यिनै आधारभूत कमजोरीबाट हुन्छ। कुनै कर्मचारीले आवश्यकताभन्दा बढी प्रणालीगत अधिकार पाउनु, पुरानो सफ्टवेयर अद्यावधिक नहुनु वा बाह्य सेवा प्रदायकको पहुँच अनुगमन नहुनु ठूलो जोखिम बन्न सक्छ। असामान्य कारोबार, अस्वाभाविक लगइन, डेटा स्थानान्तरण र नेटवर्क गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। बैंक, ऊर्जा कम्पनी, अस्पताल र सरकारी निकायले नियमित रूपमा साइबर आक्रमणको अभ्यास गर्नुपर्छ। दोस्रो आवश्यकता निरन्तर निगरानी र तत्काल प्रतिक्रिया हो। आक्रमण भएपछि मात्र सुरक्षा टोली सक्रिय हुने अभ्यास पर्याप्त छैन। असामान्य कारोबार, अस्वाभाविक लगइन, डेटा स्थानान्तरण र नेटवर्क गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। बैंक, ऊर्जा कम्पनी, अस्पताल र सरकारी निकायले नियमित रूपमा साइबर आक्रमणको अभ्यास गर्नुपर्छ। आपत्कालीन अवस्थामा सेवा कसरी निरन्तर सञ्चालन गर्ने र क्षतिग्रस्त प्रणाली कसरी पुनःस्थापना गर्ने भन्ने पूर्वतयारी हुनुपर्छ। तेस्रो आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हो। साइबर अपराधको सीमा हुँदैन, तर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र न्याय प्रणालीको अधिकार क्षेत्र राष्ट्रिय सीमाभित्र हुन्छ। एउटा देशबाट आक्रमण सञ्चालन हुन सक्छ, अर्को देशको सर्भर प्रयोग हुन सक्छ, तेस्रो देशमा रकम सारिन सक्छ र चौथो देशको नागरिक पीडित हुन सक्छ। यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदानप्रदान, डिजिटल प्रमाणको संरक्षण र कानुनी सहकार्य अनिवार्य हुन्छ। चौथो आवश्यकता आर्थिक जवाफदेहिता हो। कम्पनीहरूले साइबर सुरक्षालाई खर्च कटौती गर्ने शीर्षकका रूपमा हेर्न छाड्नुपर्छ। ग्राहकको डेटा, वित्तीय सम्पत्ति र डिजिटल पहिचान सुरक्षित राख्नु व्यावसायिक जिम्मेवारी हो। सुरक्षा उल्लङ्घन हुँदा ग्राहकलाई समयमै जानकारी दिने, वास्तविक क्षति सार्वजनिक गर्ने र कमजोरी सुधार्ने स्पष्ट दायित्व हुनुपर्छ। पाँचौँ आवश्यकता दक्ष जनशक्ति हो। विश्वभर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञको माग बढिरहेको छ। सरकारले विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरी साइबर फरेन्सिक, एआई सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सुरक्षा र डिजिटल जोखिम व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ उत्पादन गर्नुपर्छ। साइबर सुरक्षालाई प्रहरी वा प्राविधिक कर्मचारीको विषय मात्र मान्नु हुँदैन। यो व्यवस्थापन, कानुन, अर्थशास्त्र र राष्ट्रिय रणनीतिसँग जोडिएको बहुविषयक क्षेत्र हो। कुनै डिजिटल प्रणाली बजारमा ल्याएपछि मात्र सुरक्षा परीक्षण गर्ने अभ्यास बदल्नुपर्छ। प्रणाली डिजाइन गर्दादेखि नै सुरक्षा र गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिने अवधारणा लागू गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सुरक्षित प्रविधि निर्माण हो। कुनै डिजिटल प्रणाली बजारमा ल्याएपछि मात्र सुरक्षा परीक्षण गर्ने अभ्यास बदल्नुपर्छ। प्रणाली डिजाइन गर्दादेखि नै सुरक्षा र गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिने अवधारणा लागू गर्नुपर्छ। विशेषतः वित्तीय संस्था, ऊर्जा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवामा प्रयोग हुने प्रणालीको स्वतन्त्र सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। तर, सबैभन्दा कठिन चुनौती विश्वासको हो। साइबर आक्रमणको प्रकृति यस्तो छ कि एउटा देशले अर्को देशमाथि आरोप लगाउन सक्छ, तर दुवै पक्षले आफ्नो वास्तविक क्षमता र गतिविधि सार्वजनिक नगर्न सक्छन्। साइबर हतियारको नियन्त्रण, राज्य प्रायोजित आक्रमणको परिभाषा, नागरिक पूर्वाधारमाथि आक्रमणको निषेध र अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताका विषयमा साझा सहमति बनाउन कठिन छ। परमाणु हतियारको क्षेत्रमा विकसित नियन्त्रण र प्रतिरोधका अवधारणाले साइबर क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा काम गर्दैनन्। परमाणु आक्रमणको जिम्मेवारी र प्रभाव पहिचान गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ। साइबर आक्रमणमा भने आक्रमणकारीले आफ्नो पहिचान लुकाउन सक्छ, अरूको प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छ र राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता अस्वीकार गर्न सक्छ। त्यसैले साइबर प्रतिरोधको आधार केवल प्रतिआक्रमणको धम्की होइन, बलियो प्रतिरक्षा, विश्वसनीय अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हुनुपर्छ। तीन सम्भावित भविष्य आगामी दशकमा साइबर युद्धको स्वरूप तीन दिशामा विकसित हुन सक्छ। पहिलो, सीमित तर निरन्तर साइबर प्रतिस्पर्धा। देशहरूले एकअर्काको सैन्य, आर्थिक र सरकारी प्रणालीमा निगरानी गर्नेछन्। वित्तीय चोरी, जासुसी र राजनीतिक प्रभाव अभियान चलिरहनेछन्। ठूला युद्धभन्दा बाहिर पनि डिजिटल तनाव सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिस्सा बन्नेछ। डिजिटल पूर्वाधारमाथिको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संकट। कुनै भूराजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा बैंकिङ, विद्युत्, दूरसञ्चार र यातायात प्रणाली एकैपटक प्रभावित भए विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र वित्तीय कारोबारमा गम्भीर अवरोध आउन सक्छ। दोस्रो, एआईद्वारा तीव्र बनाइएको व्यापक आक्रमण। स्वचालित प्रणालीले एकैपटक हजारौँ संस्थाको कमजोरी पहिचान गर्न र लक्षित आक्रमण सञ्चालन गर्न सक्छन्। डिपफेक, नक्कली पहिचान र स्वचालित ठगीले सरकारी निर्णय प्रक्रिया, निर्वाचन, वित्तीय बजार र सार्वजनिक विश्वास प्रभावित गर्न सक्छन्। यस अवस्थामा आक्रमणकारीले कम जनशक्तिबाट धेरै ठूलो क्षति पुर्याउन सक्नेछन्। तेस्रो, डिजिटल पूर्वाधारमाथिको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संकट। कुनै भूराजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा बैंकिङ, विद्युत्, दूरसञ्चार र यातायात प्रणाली एकैपटक प्रभावित भए विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र वित्तीय कारोबारमा गम्भीर अवरोध आउन सक्छ। यस्तो संकटमा क्षति कम्प्युटर प्रणालीमा मात्र सीमित रहनेछैन। उत्पादन, रोजगारी, व्यापार र जनजीवन प्रभावित हुनेछन्। यीमध्ये कुन भविष्य वास्तविक बन्छ भन्ने निश्चित छैन। तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ- साइबर सुरक्षा भविष्यको सम्भावित समस्या होइन, वर्तमानको अनिवार्य जिम्मेवारी हो। कसको नियन्त्रणमा छ डिजिटल जीवन? बाइनान्सबाट ६ अर्ब ३४ करोड डलर बराबरका सम्पत्ति प्रभावित भएको घटना केही समयपछि समाचारको शीर्षकबाट हराउन सक्छ। कम्पनीले ग्राहकको सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। अनुसन्धानकर्ताले चोरी भएको रकमको केही हिस्सा फेला पार्न सक्छन्। आक्रमणकारीको डिजिटल पहिचान सार्वजनिक हुन सक्छ। तर, त्यसपछि पनि मुख्य प्रश्न बाँकी रहन्छ- यति ठूलो डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा वास्तवमा कसको नियन्त्रणमा छ? आज नागरिकले बैंकमा पैसा राख्छ, मोबाइलमा पहिचान राख्छ, सामाजिक सञ्जालमा सम्बन्ध राख्छ, सरकारी सेवामा अभिलेख राख्छ र डिजिटल प्लेटफर्ममा आफ्नो दैनिक जीवनको ठूलो हिस्सा बिताउँछ। यी सबै प्रणालीबीच डेटा निरन्तर आवतजावत गरिरहेको हुन्छ। एउटा प्रणालीको कमजोरी अर्को प्रणालीको जोखिम बन्न सक्छ। कुनै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन सक्छ, तर सरकारी कार्यालयमा पुरानो सफ्टवेयर र कमजोर पासवर्ड प्रयोग भइरहेको हुन सक्छ। कुनै देशले आफ्नो सीमा सुरक्षित राख्न सक्छ, तर नागरिकको डिजिटल पहिचान सुरक्षित राख्न नसक्न सक्छ। कुनै बैंकसँग पर्याप्त पुँजी हुन सक्छ, तर उसको प्रविधिमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको ल्यापटप सुरक्षित नहुन सक्छ। कुनै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन सक्छ, तर सरकारी कार्यालयमा पुरानो सफ्टवेयर र कमजोर पासवर्ड प्रयोग भइरहेको हुन सक्छ। डिजिटल युगको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो। संसार जति जोडिँदै गएको छ, जोखिम पनि त्यति नै एकअर्कासँग जोडिँदै गएको छ। प्रविधिले दूरी घटाएको छ, तर आक्रमणको दूरी पनि हटाएको छ। एउटा देशमा बसेको ह्याकरले हजारौँ किलोमिटर टाढाको बैंक, अस्पताल वा सरकारी कार्यालयलाई केही घण्टामै प्रभावित गर्न सक्छ। भविष्यमा सबैभन्दा सुरक्षित देश त्यो हुनेछ, जससँग सबैभन्दा धेरै हतियार मात्र होइन, आफ्ना नागरिक, संस्था र डिजिटल प्रणालीलाई आक्रमणपछि पनि सञ्चालनमा राख्ने क्षमता हुनेछ। अब सुरक्षाको अर्थ केवल आक्रमण रोक्नु होइन। आक्रमण भए पनि सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने, क्षति सीमित राख्न सक्ने, दोषी पहिचान गर्न सक्ने र प्रणालीलाई छिटो पुनःस्थापना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो। यसैलाई साइबर लचिलोपन भनिन्छ। बाइनान्सले आफ्ना ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्नु एउटा कम्पनीको वित्तीय सामर्थ्य हो। तर, विश्वका प्रत्येक बैंक, अस्पताल, सरकार वा सानो व्यवसायसँग त्यस्तो सामर्थ्य हुँदैन। त्यसैले डिजिटल सुरक्षाको भविष्य केही ठूला कम्पनीको आर्थिक क्षमतामा मात्र छाड्न सकिँदैन। हिजो कुनै देशको शक्ति उसको सीमा, सेना र अर्थतन्त्रले निर्धारण गर्थ्यो। आज त्यसमा डेटा, नेटवर्क, एल्गोरिदम र डिजिटल पूर्वाधार पनि जोडिएका छन्। भविष्यमा सबैभन्दा सुरक्षित देश त्यो हुनेछ, जससँग सबैभन्दा धेरै हतियार मात्र होइन, आफ्ना नागरिक, संस्था र डिजिटल प्रणालीलाई आक्रमणपछि पनि सञ्चालनमा राख्ने क्षमता हुनेछ। किनभने अब विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति केवल सुन, तेल वा जमिन होइन। त्यो सूचना हो। र त्यसलाई सुरक्षित राख्न तथा दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन सक्ने क्षमताले नै भविष्यको विश्व व्यवस्थामा देशको प्रभाव र शक्ति निर्धारण गर्नेछ।
संसारभर ‘डिजिटल डकैती’
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
