विपद्ले थलिएको म्याग्दीलाई पुनर्निर्माणको चिन्ता

म्याग्दी। पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्‌बाट प्रभावित म्याग्दीमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनु प्रमुख चुनौती बनेको छ। बाढीपहिरोले मानवीय क्षतिसँगै निजी आवास र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन कठिन भएको हो। असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तर वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले जिल्लाका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् र सञ्चारका संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ। धेरै बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन्। घरबार गुमाएका परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको अभाव देखिएको छ। स्थानीय तहको बजेटले धान्न कठिन विपद्‌बाट सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई उपलब्ध बजेटले सामान्य मर्मतसमेत गर्न कठिन भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन भएको रु ६३ लाखले क्षतिग्रस्त सडक र खानेपानी आयोजनाको आधारभूत मर्मतसमेत गर्न नपुग्ने बताए। “विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेटले सामान्य मर्मतसमेत गर्न नपुग्ने अवस्था छ,” उनले भने, “भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि घोषणा गरिएको रु दुई लाख र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षकको १० दिन बराबरको तलब कट्टा गर्दा पनि पर्याप्त नहुने भएपछि सहयोगको आह्वान गरेका छौँ।” गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग थप बजेट माग गरेको छ। समुदायस्तरबाट पनि सहयोग जुटाउने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष पुनले बताए। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा र वडा नं ५ को पाउद्धार क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अझै नियमित हुन सकेको छैन। पाउद्धार, गिवाङ, किन्दु, घोस्केखोर र घिरवाङमा सडक तथा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना हुन बाँकी छ। बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षका योजनाको बजेट संशोधन गर्न गाउँसभा बोलाउने तयारी भएको अध्यक्ष पुनले बताए। बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा पनि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन कठिन भएको जनप्रतिनिधिले बताए। उनीहरुको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु एक करोडभन्दा कम बजेट छ। विपद्को क्षति निरीक्षण तथा प्रभावितसँग भेटघाट गर्न केही दिनअघि म्याग्दी आउनुभएका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बजेट व्यवस्थापनको विषय उठाएका थिए। अर्बौंको भौतिक क्षति जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यस वर्ष विपद्मा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना बेपत्ता छन्। जिल्लाभर १११ घर पूर्णरूपमा क्षति भएका, ९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने २४२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले पूर्वानुमान गरिएका र जोखिमयुक्त मानिएका स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि नयाँ पहिरो गएको बताए। “पूर्वसावधानी र सतर्कताका कारण मानवीय क्षति धेरै हुन पाएन,” उनले भने, “तर भौतिक क्षति अकल्पनीय छ। विवरण संकलन कार्य जारी रहेकाले क्षतिको तथ्याङ्क बढ्नसक्छ।” भूगर्भविद्ले बेनी नगरपालिकाका २२ र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका चार बस्तीको अध्ययन गरी स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन्। जिल्लाका अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न दसैँलगत्तै भूगर्भविद् आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। विपद्का कारण जिल्लाका मुख्य तथा ग्रामीण सडक क्षतिग्रस्त भएका छन्। बेनी–जोमसोम–कोरला, बेनी–दरबाङ–मुना र बेनी–बागलुङ सडकमा विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको छ। सामान्य मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन गरिए पनि यात्रा असहज र जोखिमपूर्ण छ। बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा मात्रै रु. ८० देखि ९० करोडसम्मको क्षति भएको आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए। सडकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन रु. तीन अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। बेनी–दरबाङ सडकमा करिब रु. आठ करोडको क्षति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले अनुमान गरेको छ। बेनी–बागलुङ सडकको भसभसे र खबरालगायत स्थानमा सडक भासिएको छ। विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवा प्रभावित विपद्ले विद्युत् वितरण प्रणालीमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ। विद्युत् वितरणका करिब २५० पोल र अन्य संरचनामा रु. दुई करोड ५० लाख बराबरको क्षति भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीका अनुसार पाउद्धार, गिवाङ, किन्दु, घिरवाङ र झारवाङ क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना हुन बाँकी छ। नेपाल टेलिकमका ३६ टावरमध्ये दुईवटा अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। विद्युत् आपूर्ति नहुँदा ती टावर बन्द रहेको र सबै टावरमा फोरजी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन नसकेको जनाइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुगेको छ। बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्तिका संरचनामा रु आठ देखि १० करोडसम्मको क्षति भएको अनुमान छ। वैकल्पिक मुहानबाट पानी वितरण भइरहेको बेनीमा हिउँदयाममा खानेपानीको व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। दाना–कुश्मा २२० केभी प्रसारण लाइनका तीन वटा टावर कालीगण्डकी नदीले ढलाएको छ। यसबाट ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको १७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको कामसमेत प्रभावित भएको छ। बेनी बजार संरक्षणका लागि कालीगण्डकी नदी किनारमा निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएपछि कटानको जोखिम बढेको छ। कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी किनारका अधिकांश बस्तीहरुमा बाढी र कटानको उच्च जोखिममा रहेका छन्। विपद्को कृषि, पशुपालन, पर्यटन र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए। विपद्का कारण बसाईसराई झनै बढ्ने उनको चिन्ता छ। माथिल्ला सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले न्यून आन्तरिक आम्दानी भएका स्थानीय तहसँग विपद्को सामना गर्ने क्षमता भए पनि ठूलो स्तरको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्न पर्याप्त स्रोत नभएको बताउनुभयो। “बेनी बजारमा नदी कटान र पहिरोको जोखिम बढेको छ,” उनले भने, “आगामी वर्षायाममा सदरमुकामको बस्ती र यहाँका बैंक तथा अन्य संरचना जोखिममा पर्न नदिन आवश्यक बजेटका लागि माथिल्ला सरकारसँग अपेक्षा गरेका छौँ।” धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले पुननिर्माणमा बिशेषता सङ्घीय सरकारबाट पर्याप्त स्रोत परिचालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। “हाम्रो सबै पूँजीगत बजेटलाई पुनिर्माणमा लगाउँदा पनि नपुग्ने अवस्था छ,” उनले भने “प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नीति, योजना र स्रोतमा साथ नदिने हो भने अझै क्षति निम्तने खतरा छ।” जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले जिल्लाका छवटै स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकाले पुनर्निर्माण अघि बढाउने कानुनी आधार बनेको बताए। तर, बजेट व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले आगामी वर्षायाम सुरु हुनुअघि पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच कार्यविभाजन गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। अर्का प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पुनर्निर्माणमा सङ्घीय सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए। पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विपद्‌बाट प्रभावित स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताए। मन्त्री पुनको निर्वाचन क्षेत्र पनि म्याग्दी हो। निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। त्यसका लागि स्थानीय तहले क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी आवश्यकताका आधारमा समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “तीनै तहका सरकारको साझेदारी र सहकार्यमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाएका छौँ,” मन्त्री पुनले भने, “सङ्घीय सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालनमा विभेद र कन्जुस्याइँ गर्दैन।” उनका अनुसार पहिलो चरणमा विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी रु २० लाख, रु ३० लाख र रु ४० लाखका दरले बजेट पठाइएको छ। स्थानीय तहको आवश्यकता, माग र पुनर्निर्माण योजनाका आधारमा प्राधिकरणले थप बजेट उपलब्ध गराउने मन्त्री पुनले बताए। आगामी वर्षायामअघि आवश्यक संरचना निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी समन्वय र समयमै कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ।