रायमाझीको कैद छुट

काठमाडौं। कुनै समय मुलुकको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी बिहीबार बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट बाहिरिए। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलिएको प्रकरणमा दोषी ठहर भएर कैद सजाय भोगिरहेका उनी ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी सुविधाअन्तर्गत रिहा भएका हुन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाएको थियो। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार २५ प्रतिशत कैद छुट पाएपछि उनले तीन वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भएको थियो। पक्राउ परेको मितिदेखि नै कैद अवधि गणना हुने भएकाले छुटसहितको सजाय पूरा भएपछि अदालतले संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसैका आधारमा कारागार प्रशासनले उनलाई रिहा गरेको हो। राज्यको उच्च राजनीतिक तहमा पुगेका नेता, गृह प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारी र बिचौलियाको सम्बन्ध जोडिएको यो प्रकरणले नेपालको शासन प्रणाली, सरकारी अभिलेखको सुरक्षा, राजनीतिक संरक्षण र सार्वजनिक पदको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। रायमाझीको रिहाइ कुनै नयाँ न्यायिक फैसला वा सफाइको परिणाम होइन। अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको फैसला यथावत् छ। उमेरका आधारमा कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर उनी जेलबाट बाहिरिएका हुन्। त्यसैले उनको दोषसिद्धि र अदालतले निर्धारण गरेको आर्थिक दायित्व समाप्त भएको छैन। तर यो रिहाइ सामान्य कैदीमुक्तिको घटनाभन्दा फरक राजनीतिक र सामाजिक अर्थ बोकेर आएको छ। राज्यको उच्च राजनीतिक तहमा पुगेका नेता, गृह प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारी र बिचौलियाको सम्बन्ध जोडिएको यो प्रकरणले नेपालको शासन प्रणाली, सरकारी अभिलेखको सुरक्षा, राजनीतिक संरक्षण र सार्वजनिक पदको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। रायमाझीको रिहाइसँगै ती प्रश्न फेरि बहसमा आएका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा कसरी सरकारी कागजात दुरुपयोग गरियो? राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर कसरी रकम संकलन गरियो? पीडितको रकम कति फिर्ता भयो? अनुसन्धानको दायरा कहाँसम्म पुग्यो? र, यो प्रकरणबाट राज्यले के सिक्यो? शरणार्थी समस्यामाथि ठगीको जालो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पृष्ठभूमि बुझ्न भुटानी शरणार्थी समस्याको इतिहासतर्फ फर्कनुपर्छ। सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा भुटानबाट नेपालीभाषी ल्होत्साम्पा समुदायका ठूलो सङ्ख्यामा मानिस विस्थापित भए। उनीहरू नेपाल आएर झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा बस्न थाले। वर्षौँसम्म शरणार्थीका रूपमा जीवन बिताएका उनीहरूको समस्या समाधानका लागि नेपाल, भुटान र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विभिन्न चरणमा प्रयास भए पनि स्थायी समाधान निस्कन सकेन। पछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको समन्वयमा तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अघि बढ्यो। सन् २००७ देखि सुरु भएको पुनर्वास प्रक्रियाबाट एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बेलायतलगायत मुलुकमा पुगे। केही हजार शरणार्थी भने नेपालमै बाँकी रहे। वास्तविक शरणार्थीको विवरणमा नक्कली नाम समावेश गर्ने, सरकारी कागजातमा हेरफेर गर्ने र त्यसका आधारमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचय दिएर तेस्रो मुलुक पठाउने भन्दै रकम असुल्ने योजना बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। नेपालमा रहेका शरणार्थीको पहिचान, विवरण सङ्कलन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न चरणमा काम गरेको थियो। यही क्रममा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सरकारी प्रयोजनका लागि तयार भएको यही प्रतिवेदन पछि ठगीको माध्यम बनेको अभियोजन पक्षको दाबी थियो। वास्तविक शरणार्थीको विवरणमा नक्कली नाम समावेश गर्ने, सरकारी कागजातमा हेरफेर गर्ने र त्यसका आधारमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचय दिएर तेस्रो मुलुक पठाउने भन्दै रकम असुल्ने योजना बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। यो सामान्य वैदेशिक रोजगारी ठगी थिएन। यसमा राज्यको आधिकारिक अभिलेख, शरणार्थी पहिचानको संवेदनशील प्रक्रिया र गृह प्रशासनको संरचनालाई दुरुपयोग गरिएको आरोप थियो। पीडितलाई सरकारी तहबाटै प्रक्रिया अघि बढेको विश्वास दिलाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरिएको अभियोजनको निष्कर्ष थियो। विदेश जाने सपना देखेका नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा नाम समावेश गरिदिने, परिचयपत्र तथा आवश्यक कागजात मिलाउने र अन्ततः अमेरिका पुर्‍याउने आश्वासन दिइयो। त्यसका लागि लाखौँ रुपैयाँ मागियो। कतिपयले घरजग्गा धितो राखे, कतिपयले ऋण लिए भने कतिपयले आफन्तसँग रकम सापटी मागेर बुझाए। तर उनीहरूका लागि तयार पारिएको प्रक्रिया वास्तविक थिएन। उनीहरूको रकम बिचौलियाको सञ्जालमा पुगेको थियो। यसरी वास्तविक शरणार्थीको पीडासमेत ठगीको औजार बनाइएको यो प्रकरणले मानवीय संवेदनशीलताको दुरुपयोग गरेको थियो। २८ करोडभन्दा बढी ठगीको दाबी प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलले अदालतमा पेस गरेको प्रारम्भिक अभियोगपत्रअनुसार यस प्रकरणमा ११५ जना पीडितबाट करिब २८ करोड ८१ लाख ७० हजार रुपैयाँ असुलिएको थियो। अभियोगपत्रमा व्यक्तिअनुसार १५ हजार रुपैयाँदेखि ४८ लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको विवरण समेटिएको थियो। पीडितले दिएको रकम व्यक्तिगत बचत, घरजग्गा बिक्री, बैंक ऋण र आफन्तसँगको सापटीबाट जुटाइएको थियो। सरकारी कागजातमा नक्कली विवरण समावेश गर्ने, त्यसलाई आधिकारिक प्रक्रियाजस्तो देखाउने र पीडितबाट रकम उठाउने काममा विभिन्न व्यक्तिको भूमिका रहेको अभियोजनको दाबी थियो। यस प्रकरणमा रकम उठाउने व्यक्तिहरू विभिन्न तहमा विभाजित थिए। कसैले विदेश जान इच्छुक व्यक्तिको खोजी गर्ने, कसैले रकम संकलन गर्ने, कसैले सरकारी अधिकारीसँग सम्पर्क मिलाउने र कसैले उच्च राजनीतिक तहसम्म पहुँच बनाउने काम गरेको अभियोजनको दाबी थियो। अनुसन्धानका क्रममा केशव दुलाल, सानु भण्डारी र अन्य बिचौलियाको भूमिका महत्वपूर्ण रूपमा अगाडि आयो। उनीहरूको बयान, आर्थिक कारोबार र अन्य कागजातका आधारमा सरकारी प्रशासन र राजनीतिक तहसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान अघि बढ्यो। प्रहरी अनुसन्धानले रकम संकलनको काम व्यक्तिगत रूपमा नभई संगठित ढङ्गले भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारी कागजातमा नक्कली विवरण समावेश गर्ने, त्यसलाई आधिकारिक प्रक्रियाजस्तो देखाउने र पीडितबाट रकम उठाउने काममा विभिन्न व्यक्तिको भूमिका रहेको अभियोजनको दाबी थियो। यसले ठगीको आर्थिक आकार मात्र होइन, त्यसको संरचनागत गम्भीरता पनि देखाएको थियो। सरकारी अभिलेखमा पहुँच बनाएर आधिकारिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता प्रयोग गर्न बिचौलियाको मात्र भूमिका पर्याप्त हुँदैनथ्यो। त्यसैले अनुसन्धान रकम उठाउने व्यक्तिसम्म मात्र सीमित रहेन। सरकारी तहमा कसको पहुँच थियो र त्यसको प्रयोग कसरी भयो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको केन्द्रमा आयो। राजनीतिक तहसम्म पुग्यो अनुसन्धान पीडितको उजुरीपछि अघि बढेको अनुसन्धानले २०८० सालमा गति लियो। प्रहरीले बिचौलियाको गतिविधि, आर्थिक कारोबार र सरकारी कागजातको प्रयोगबारे अनुसन्धान अघि बढायो। त्यसक्रममा केशव दुलाल र सानु भण्डारीलगायत पक्राउ परे। उनीहरूको बयान तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरणका आधारमा तत्कालीन गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्म अनुसन्धान विस्तार भयो। पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अनुसन्धानको दायरामा आए। आफू भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक तहबाट पहल गर्ने व्यक्ति भए पनि ठगीमा संलग्न नरहेको उनको दाबी थियो। तर सरकारी वकिलले अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीविरुद्ध अभियोजन अघि बढायो। रायमाझीको नाम सार्वजनिक भएपछि प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो। उनी एमालेका प्रभावशाली नेता थिए। अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका थिए। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनी केही समय सम्पर्कमा आएनन्। पछि २०८० वैशाख २० गते पक्राउ परे। रायमाझीले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए। आफू भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक तहबाट पहल गर्ने व्यक्ति भए पनि ठगीमा संलग्न नरहेको उनको दाबी थियो। तर सरकारी वकिलले अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीविरुद्ध अभियोजन अघि बढायो। पूर्वगृहमन्त्री खाँणको पक्राउले पनि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको थियो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउनु राजनीतिक रूपमा असहज अवस्था थियो। एमाले नेता रायमाझी र कांग्रेस नेता खाँण एउटै प्रकरणमा पक्राउ पर्नुले अनुसन्धानलाई दलगत सीमाभन्दा बाहिरको विषय बनाएको थियो। पूर्वगृहसचिव पाण्डे र सुरक्षा सल्लाहकार राई पक्राउ परेपछि गृह प्रशासनको भूमिका पनि अनुसन्धानको केन्द्रमा आयो। राज्यको संवेदनशील अभिलेख र प्रशासनिक प्रक्रियामा पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि अभियोजन हुनु यस प्रकरणको गम्भीर पक्ष थियो। यसले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन भन्ने आधारभूत मान्यता स्थापित गर्‍यो। तर अनुसन्धान राजनीतिक दबाब र प्रतिशोधबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो। पक्राउदेखि अदालतको कठघरासम्म रायमाझीको राजनीतिक यात्रा लामो थियो। अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदै पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनेका उनी एमालेभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित थिए। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको नाम जोडिएपछि राजनीतिक जीवनमा गम्भीर धक्का लाग्यो। ठगी, लिखत किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो। अभियोगपत्रमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको थियो। रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि यसै प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली परिवारका सदस्यसमेत अनुसन्धानमा तानिएपछि प्रकरणको चर्चा थप चुलिएको थियो। पक्राउ परेपछि एमालेले रायमाझीलाई पार्टी सचिवको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धान पूरा भएपछि २०८० जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ३० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्‍यो। उनीहरूमाथि ठगी, लिखत किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो। अभियोगपत्रमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको थियो। तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल महेशप्रसाद खत्रीले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा थप सजाय माग गरिएको बताएका थिए। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेर अपराध गरेमा सामान्य व्यक्तिभन्दा थप दण्डको माग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन प्रवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले अभियोग दर्ताबारे स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, “प्रहरीले चारवटा अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरेकोमा हामीले किर्तेसम्बन्धी थप मुद्दा पनि दायर गरेका हौँ।” अभियोगपत्र दर्तापछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान र थुनछेक बहस सुरु भयो। २०८० असार १ गते जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो। दुई जनालाई धरौटीमा छाडियो। उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले त्यसबेला आदेशको आधार स्पष्ट पार्दै प्रतिवादीविरुद्धका जाहेरी, एकअर्काले दिएको बयान र पीडितका विवरणलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। त्यसपछि केही प्रतिवादीले थुनामुक्तिका लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए। उच्च अदालतले विभिन्न प्रतिवादीलाई धरौटी र साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिए पनि रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायतलाई थुनामै राख्ने निर्णय कायम राख्यो। उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले त्यसबेला आदेशको आधार स्पष्ट पार्दै प्रतिवादीविरुद्धका जाहेरी, एकअर्काले दिएको बयान र पीडितका विवरणलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी निवेदकहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्नेगरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन।” यसपछि रायमाझीसहित केही प्रतिवादी सर्वोच्च अदालत पुगे। तर सर्वोच्च अदालतले पनि २०८१ वैशाखमा रायमाझीलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गर्‍यो। अनुसन्धानमा थपिए नयाँ पात्र प्रारम्भिक अभियोगपत्र दर्ता भएपछि पनि यो प्रकरणको अनुसन्धान रोकिएन। थप पीडितका उजुरी, आर्थिक कारोबार र अन्य विवरणका आधारमा पूरक अभियोजन अघि बढाइयो। २०८१ वैशाखमा केशव दुलालसहित पाँच जनाविरुद्ध थप अभियोजन दर्ता भयो। त्यसैगरी बेचन झाको भूमिका पनि अनुसन्धानको विषय बन्यो। यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रारम्भिक अभियोगमा समेटिएका व्यक्तिमा मात्र सीमित नरहेको देखाएको थियो। अनुसन्धानले विभिन्न तहमा सम्पर्क र आर्थिक कारोबारको सम्बन्ध पहिचान गर्ने प्रयास गरेको थियो। राजनीतिक रूपमा चर्चित व्यक्तिको नाम जोडिँदैमा स्वतः कसुर प्रमाणित हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यता पनि यसले स्पष्ट पारेको थियो। यद्यपि अनुसन्धानमा नाम जोडिएका सबै व्यक्ति दोषी ठहर भएनन्। अदालतले अन्तिम फैसलामा प्रमाणका आधारमा व्यक्तिपिच्छे कसुर र भूमिका छुट्यायो। कतिपयलाई मुख्य कसुरदार, कतिपयलाई मतियार र कतिपयलाई निर्दोष ठहर गरियो। राजनीतिक रूपमा चर्चित व्यक्तिको नाम जोडिँदैमा स्वतः कसुर प्रमाणित हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यता पनि यसले स्पष्ट पारेको थियो। तीन वर्षपछि फैसला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा दायर भएको करिब तीन वर्षपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला सुनायो। २०८३ असार २३ गते न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र अन्य प्रतिवादीलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्‍यो। अदालतले कसुर र भूमिकाका आधारमा ठगी, लिखत किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा प्रतिवादीहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको थियो। रायमाझीलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको थियो। पूर्वगृहसचिव पाण्डे र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको भूमिका पनि अदालतले प्रमाणका आधारमा मूल्यांकन गरेको थियो। पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित केही प्रतिवादीलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। सात जनाले भने अभियोगबाट सफाइ पाए। सजाय निर्धारणका क्रममा रायमाझीलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकियो। विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय गणना भए पनि एकीकृत सजाय चार वर्ष कायम भएको थियो। फैसलाले सरकारी अभिलेखलाई आधार बनाएर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र विदेश पठाउने नाममा रकम असुल्ने कामलाई गम्भीर अपराधका रूपमा मूल्यांकन गरेको थियो। सजाय निर्धारणका क्रममा रायमाझीलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकियो। विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय गणना भए पनि एकीकृत सजाय चार वर्ष कायम भएको थियो। ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाबाट रिहाइ रायमाझीको रिहाइको मुख्य आधार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ हो। ऐनको दफा १२ मा ज्येष्ठ नागरिक कैदीको उमेरअनुसार कैद सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ। ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका लागि ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुटको व्यवस्था छ। तर कसुरको प्रकृति र कानुनले तोकेका सर्तसमेत विचार गर्नुपर्छ। रायमाझीले ६५ वर्ष पूरा भएपछि कैद छुटका लागि अदालतमा निवेदन दिएका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको इजलासले २०८३ कात्तिक १३ गते ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा प्रदान गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले कारागार कार्यालयलाई संशोधित कैदी पुर्जी पठाउने प्रक्रिया अघि बढायो। पक्राउ परेको मितिदेखि नै थुनामा बिताएको अवधि कैदमा गणना हुने भएकाले तीन वर्षको अवधि २०८३ वैशाख १९ गते नै पूरा भएको थियो। उनले कात्तिक २५ गते ६५ वर्ष पूरा गरेका थिए। त्यसपछि कात्तिक २६ गते बिहीबार कारागारबाट रिहा भए। डिल्लीबजार कारागारका जेलर बाबुराम अर्यालले अदालतबाट प्राप्त संशोधित कैदी पुर्जीका आधारमा रिहाइ भएको पुष्टि गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “संशोधित कैदीपुर्जीअनुसार आज उहाँको छुट्नुपर्ने दिन हो।” यसले रिहाइ कारागार प्रशासनको स्वविवेकमा नभई अदालतको आदेश कार्यान्वयनबाट भएको स्पष्ट पार्छ। कैद पूरा, आर्थिक दायित्व बाँकी रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सुनाइएको भए पनि ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाबाट २५ प्रतिशत छुट पाएपछि उनले तीन वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भयो। उनी २०८० वैशाख २० गते पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेको मितिदेखि नै थुनामा बिताएको अवधि कैदमा गणना हुने भएकाले तीन वर्षको अवधि २०८३ वैशाख १९ गते नै पूरा भएको थियो। अदालतले तोकेको ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना नतिरेको अवस्थामा त्यसबापत थप कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थियो। तर अदालतको गणनाअनुसार जरिबानाबापतको कैद अवधि पनि उनले निर्धारित अवधिभन्दा बढी थुनामा बसेको समयबाट मिलान हुने अवस्था बनेको थियो। २०८३ वैशाख २० देखि असोज ४ गतेसम्मको अतिरिक्त थुनामा बसेको अवधिबाट जरिबानाबापतको कैदसमेत असुल भइसकेको अदालतको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी पीडित राहत कोषमा एक हजार ६०० रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने आदेश पनि गरिएको थियो। अन्य कुनै मुद्दा वा कानुनी कारणले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेपछि रिहाइ प्रक्रिया पूरा भएको थियो। यसरी रायमाझीको रिहाइमा ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा, कैद अवधि गणना र जरिबानाबापतको कैद समायोजन गरी तीनवटा कानुनी पक्ष जोडिएका थिए। पीडितको क्षतिपूर्ति अझै चुनौती रायमाझी जेलमुक्त भए पनि यो प्रकरणका पीडितको आर्थिक क्षति पूर्ति भएको छैन। अदालतले दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूबाट पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने आदेश दिएको छ। तर आदेश हुनु र पीडितले रकम हात पार्नु फरक विषय हुन्।अदालतको फैसलाअनुसार आठ जना प्रतिवादीबाट ५९ जना पीडितलाई कुल १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रायमाझीको हकमा पीडितको ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउनुपर्ने दायित्वसमेत निर्धारण गरिएको छ। रायमाझीको रिहाइपछि पनि क्षतिपूर्तिको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। कैद छुटले अदालतले तोकेको क्षतिपूर्तिको दायित्व स्वतः समाप्त गर्दैन। प्रारम्भिक उजुरी दिएका ११२ जनामध्ये ५३ जना पीडितले फैसलाबाट क्षतिपूर्तिको आदेश पाउन सकेनन्। यसले प्रकरणमा पीडितको सङ्ख्या र क्षतिपूर्तिको दायरा अझै चुनौतीको विषय रहेको देखाउँछ। ठगीमा परेको रकम फिर्ता गराउन दोषीको सम्पत्ति पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक खाता, घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। सम्पत्ति लुकाइएको वा अन्यत्र सारिएको अवस्था भए असुली थप जटिल हुन सक्छ। पीडितका लागि न्यायको अर्थ दोषी जेल जानु मात्र होइन। उनीहरूले गुमाएको रकम फिर्ता पाउनु र भविष्यमा यस्ता ठगीबाट सुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना हुनु पनि हो। त्यसैले रायमाझीको रिहाइपछि पनि क्षतिपूर्तिको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। कैद छुटले अदालतले तोकेको क्षतिपूर्तिको दायित्व स्वतः समाप्त गर्दैन। राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक कमजोरीको प्रश्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो राजनीतिक संरक्षणको आशंका हो। अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी प्रशासनका उच्च अधिकारीको नाम जोडिएको थियो। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वगृहसचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राईजस्ता व्यक्तिमाथि अभियोजन हुनु सामान्य घटना थिएन। तर अनुसन्धानको दायरा कहाँसम्म पुग्यो भन्ने प्रश्न अझै उठ्छ। सार्वजनिक बयान, विभिन्न कागजात र राजनीतिक सम्पर्कका प्रसङ्गमा आएका सबै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलेन। यसले अनुसन्धानको पूर्णता र सम्भावित राजनीतिक संरक्षणबारे बहसलाई निरन्तरता दिएको छ। कसुर प्रमाणित गर्न अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा सम्भावित संलग्नताका विश्वसनीय आधार भेटिएका थिए भने ती आधारमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यद्यपि कसैको नाम बयानमा आउनु वा राजनीतिक सम्पर्क रहेको दाबी गरिनु मात्र दोषी प्रमाणित हुने आधार होइन। कसुर प्रमाणित गर्न अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा सम्भावित संलग्नताका विश्वसनीय आधार भेटिएका थिए भने ती आधारमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। राज्यको उच्च तहसम्म पहुँच भएको सञ्जालको अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट अनुसन्धान निकाय मुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले देखाएको छ। यो प्रकरणले गृह प्रशासनको अभिलेख व्यवस्थापन र सरकारी कागजातको सुरक्षा प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। भुटानी शरणार्थीको विवरण सङ्कलन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन संवेदनशील सरकारी अभिलेख थियो। त्यसमा नक्कली नाम समावेश गर्न सकिने अवस्था कसरी बन्यो? कागजातको प्रमाणीकरण कसले गर्‍यो? अभिलेखको पहुँच कसको नियन्त्रणमा थियो? सरकारी निकायले समयमै किन शंका गरेन? यी प्रश्नको जवाफ भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न महत्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि संवेदनशील सरकारी अभिलेखमा परिवर्तन गर्दा त्यसको डिजिटल अभिलेख, जिम्मेवार अधिकारीको पहिचान र स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरक्षित हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव कम गर्ने, प्रशासनिक निर्णय अभिलेखमा राख्ने र संवेदनशील कागजातको पहुँच सीमित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। रिहाइपछि राजनीतिक भविष्य रायमाझी जेलमुक्त भएसँगै उनको राजनीतिक भविष्यबारे पनि चासो बढेको छ। अर्घाखाँचीबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका उनी एमालेका प्रभावशाली नेता थिए। मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र पार्टी सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी लामो समय पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्ने नेतामध्ये थिए। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले उनको राजनीतिक छविमा गम्भीर असर पारेको छ। पक्राउ पर्नुअघि नै उनी पार्टीको सचिव पदबाट निलम्बित भएका थिए। त्यसपछि कारागारमा रहँदा उनको राजनीतिक सक्रियता ठप्प भयो। चार वर्ष कैद सजाय पाएका उनले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी सुविधाबाट २५ प्रतिशत छुट पाए। तीन वर्षको कैद अवधि पूरा गरेपछि उनी रिहा भए। यो रिहाइ कानुनको व्यवस्थाअनुसार भएको प्रक्रिया हो। अब जेलमुक्त भएपछि उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् भन्ने प्रश्न छ। तर कानुनी रूपमा रिहा हुनु र राजनीतिक रूपमा पुनः स्थापित हुनु फरक विषय हुन्। राजनीतिक दलले उनलाई कसरी लिन्छ, उनले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भूमिकाबारे के धारणा राख्छन् र मतदाताले उनलाई कसरी स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरा आगामी समयले निर्धारण गर्नेछ। एउटा रिहाइ, अनेक प्रश्न टोपबहादुर रायमाझी बिहीबार बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट बाहिरिए। चार वर्ष कैद सजाय पाएका उनले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी सुविधाबाट २५ प्रतिशत छुट पाए। तीन वर्षको कैद अवधि पूरा गरेपछि उनी रिहा भए। यो रिहाइ कानुनको व्यवस्थाअनुसार भएको प्रक्रिया हो। तर यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई समाप्त गर्दैन। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा भएको ठगीले राज्यको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको थियो। सरकारी कागजात दुरुपयोग भयो, उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू अभियोजनमा परे र नागरिकको विदेश जाने सपना ठगीको माध्यम बन्यो। अदालतले दोषीलाई सजाय सुनाएको छ। केहीले सफाइ पाएका छन्। पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने आदेश पनि भएको छ। तर सबै पीडितले रकम पाएका छैनन्। अनुसन्धानका क्रममा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ पनि सार्वजनिक भएको छैन। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर नागरिकको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु, सरकारी अभिलेखको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, राजनीतिक प्रभावबाट अनुसन्धानलाई मुक्त राख्नु र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। रायमाझीको रिहाइले एउटा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छ। तर राज्यले यो प्रकरणबाट सिक्नुपर्ने पाठ अझै बाँकी छ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर नागरिकको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु, सरकारी अभिलेखको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, राजनीतिक प्रभावबाट अनुसन्धानलाई मुक्त राख्नु र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। रायमाझी जेलबाट बाहिरिएका छन्। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले उठाएका जवाफदेहिता, राजनीतिक संरक्षण र पीडितको न्यायसम्बन्धी प्रश्न अझै बाँकी छन्।