भोटेकोशी बाढीपीडितले अझै किन पाएनन् घरभाडा सहायता ?

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट घरबारविहीन भएका परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारले सहायता नपाउनुको मुख्य कारण लाभग्राही पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण र रकम माग गर्ने प्रशासनिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइ देखिएको छ । गत भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट घरमा क्षति पुगेका परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुँदा सहायता वितरण रोकिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तहले प्रभावित परिवारको विवरण पुनर्निर्माण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस)मा प्रविष्ट नगर्दा र औपचारिक रूपमा रकम माग नगर्दा केन्द्रबाट रकम निकासा हुन सकेको छैन । अर्थात्, सरकारले सहायता दिने निर्णय गरे पनि वास्तविक लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण भएर रकम माग गर्ने चरणसम्म पुग्न नसक्दा पीडितले सहायता पाउन नसकेका हुन् । लाभग्राही पहिचान र विवरण संकलनमा स्थानीय तहले विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन । बाढीले वडा कार्यालयका भवन र कागजातमा क्षति पुर्‍याएको छ । प्रभावित परिवारमध्ये धेरै काठमाडौं, धादिङ र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा आफन्तको आश्रय लिएर बसेका छन् । उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर आवश्यक कागजात संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्न कठिनाइ भइरहेको स्थानीय तहको भनाइ छ । त्यस्तै, परिवारका सदस्य संख्या यकिन गर्न र भाडामा बस्ने तथा सुकुमवासी परिवारको विवरण संकलन गर्न कठिनाइ हुँदा वास्तविक पीडित पहिचानमा समस्या भएको छ । आरएमआईएसमा विवरण प्रविष्ट गर्ने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्राविधिक समस्या परेको हुनसक्ने भन्दै प्राधिकरणले सहजीकरणका लागि टोलीनै परिचालन गरेको छ । उक्त टोलीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित वडा तथा पालिकाका कर्मचारीलाई प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइरहेको छ । सहायता वितरणमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण संघीय सरकारले आवश्यक फाराम तथा कार्यविधि ढिलो गरी पठाउनु पनि हो । विदुर नगरपालिकाका अनुसार राहत तथा आवास सहायताका लागि आवश्यक अनलाइन फाराम र कार्यविधि संघीय सरकारले हालै मात्र उपलब्ध गराएकाले काम अघि बढाउन समय लागेको हो । स्थानीय तहले प्रभावित परिवारको विवरण संकलन गरेपछि क्षतिको अवस्था पुष्टि गर्ने, लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने र अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै केन्द्रमा रकम माग गर्न सकिन्छ । ठूलो संख्यामा प्रभावित परिवार रहेका कारण यो प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागिरहेको पालिकाहरूको भनाइ छ । विदुर नगरपालिकामा मात्रै प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार एक हजार ७८६ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने दुई हजार ६५७ कित्ता जग्गामा क्षति पुगेको छ । नगरले पहिलो चरणमा तीन करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरे पनि केन्द्रबाट रकम बैंक खातामा आइपुगेको छैन । नगरपालिकाका अनुसार कम प्रभावित वडामा विवरण संकलन छिटो हुन सक्ने भएपनि ४५० भन्दा बढी घर गुमाएका वडामा प्रभावित परिवारलाई कार्यालयमा बोलाएर कागजात रुजु गर्ने, औंठाछाप लिने र अनलाइनमा विवरण प्रविष्ट गर्ने काम जटिल छ । यसका लागि १५ देखि २० दिनभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने अवस्था रहेको पालिकाको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिले गत भदौमै कोषमा रहेको रकममध्ये एक अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । हाल उक्त कोषमा १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ । तर प्राधिकरणबाट थप रकम माग नभएकाले कोष सञ्चालन समितिले थप रकम विनियोजन नगरेको जनाएको छ । समितिका अनुसार रकम माग भएपछि आवश्यक निर्णय गरी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी समितिको हो भने जिल्ला तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर रकम खर्च गर्ने र राहत वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो । यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज २८ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका चार हजार १०८ घरधुरीलाई प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद वितरण गरिएको जनाएको थियो । विश्व खाद्य कार्यक्रमले उपलब्ध गराएको रकमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिएको सरकारको भनाइ थियो । रेडक्रस, प्लान इन्टरनेसनल र विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि विभिन्न प्रभावित वडाका परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । तर सरकारले वितरण गरेको ४५ हजार रुपैयाँ र घरभाडाबापत दिने भनिएको मासिक १५ हजार रुपैयाँ छुट्टाछुट्टै सहायता हुन । ४५ हजार रुपैयाँ पाएका सबै परिवारले घरभाडा सहायता पाइसकेका छैनन् । अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ अनुसार प्रभावित परिवारले छ महिनाभित्र अस्थायी वा मध्यकालीन आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अवधिका लागि घरभाडा सहायता उपलब्ध गराउने सरकारको योजना हो । तर लाभग्राहीको सूची नै अन्तिम रूप नपाउँदा घरबार गुमाएका नागरिक भाडाको कोठा खोज्न, घरभाडा तिर्न र दैनिक गुजारा चलाउन संघर्ष गरिरहेका छन् ।