बाजुराका चार वडा सडक सञ्जालको पहुँच बाहिर

बाजुरा। जिल्लाका चार वडामा अझै सडक सञ्जालको पहुँच पुग्न सकेको छैन। सडक पूर्वाधार विस्तारलाई विकासको प्रमुख आधार मानिँदै आए पनि जिल्लाका केही बस्तीका नागरिकले अझै सडक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। सडकको पहुँच नहुँदा स्थानीय बासिन्दालाई दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसार गर्न, बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन, कृषि उत्पादन बजारसम्म लैजान समस्या हुनुका साथै दैनिक जीवनयापन समेत प्रभावित हुने गरेको छ। देशमा सङ्घीयता आयो, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भने पनि यहाँका चारवटा वडा अझै सडक सञ्जालको पहुँच बाहिर छन्। सडक सञ्जाल नपुगेका वडाका नागरिकहरूका लागि सामान्य कामका लागि पनि घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। हिमाली गाउँपालिका जिल्लामै क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तह हो। चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी नौ स्थानीय तह रहेको यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल दुई हजार १८८ वर्ग किलोमिटर छ। जसमा हिमाली गाउँपालिकाको मात्रै ८३० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण त्यहाँ अन्य पालिकाको तुलनामा विकास निर्माणका गतिविधि गर्न निकै असहज छ। हिमाली –२ र ३ हालसम्म पनि सडक सञ्जालको पहुँचमा जोडिएका छैनन्। ती वडाका नागरिकहरूले पालिकाको केन्द्र धुलाचौर पुग्नै करिब दुई–तीन दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय धनबहादुर रोकायाले बताए। उनका अनुसार एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान एक दिनभन्दा बढी समय लाग्छ भने खाद्यान्नलगायतका सामग्री बोकेर वा खच्चडमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ। “सञ्चार र सडकबाट पूर्णरुपमा वञ्चित छौ, अरु विकास त टाढाको विषय हो”, हिमाली–३ का वडाध्यक्ष मङ्गलबहादुर बुढाले भने, “सडक नहुँदा जहाँ पुग्न पनि हिँड्नुपर्छ, मान्छे होस् या बिरामी पिठ्युँमै बोक्नुपर्छ।” हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पालिकाका कुनै पनि वडामा सडक सञ्जाल नपुगेको बताउँदै सीमित स्रोत–साधन, भौगोलिक विकटता र सङ्घ–प्रदेश सरकारको उपेक्षाका कारण विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए। “अघिल्लो कार्यकालमा कतै पनि सडक पुगेको थिएन, भौगोलिक रूपमा विकट छ, हाम्रो स्रोतले भ्याउँदैन”, उनले भने, “सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट सडक निर्माणका लागि ठुलो बजेट नआउँदा अहिलेसम्म दुई वडामा सडक सञ्जाल जोड्न सकिएन।” अध्यक्ष मल्लका अनुसार सर्वाधिक विकट साबिकको बिच्छ्या क्षेत्रको वडा नम्बर १ मा भर्खरै सडक पुगेको छ भने बाँकी २ र ३ मा पनि यसै वर्ष पुगाउने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म सडक सञ्जाल नपुगेका वडा नम्बर २ का लागि रु एक करोड ५० लाख र ३ का लागि रु एक करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै अब लगत्तै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर निर्माण कार्य सुरु गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिएका छन्। यस्तै, हालसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएको अर्को वडा गौमुल गाउँपालिका–१ अम्लिस हो। भौगोलिक रूपमा निकै विकट रहेको उक्त वडामा सडक अभावका कारण स्थानीय बासिन्दाले स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न ढुवानी र दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि खच्चड वा मानिसले नै भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले उक्त वडामा सडक पुर्‍याउन दुई वर्ष पहिले रु एक करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरे पनि निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु नगरेको बताए। उनले नियमानुसार पटक पटक म्याद थप गरेर काम सुरु गर्न ताकेता गर्दा पनि चासो नराखेको भन्दै अब आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म अन्तिम समय दिएको र काम नगरे ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। त्यसैगरी, त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर ५ किम्नीमा पनि अहिलेसम्म सडक पहुँच पुगेको छैन। किम्नी नगरपालिकाका अन्य वडाभन्दा भौगोलिक रूपमा विकट छ। “सङ्घीयतापछि हामीले दुई–दुई पटक भोट दिएर स्थानीय सरकारका साथै सङ्घ र प्रदेशमा सांसद जिताएर पठायौँ, किम्नीमा पटक पटक नेताहरू भोट माग्न पुगे, सडक पुगाउँछौँ, विकास गर्छौं भनेर आश्वासन दिए”, स्थानीय तुली बुढाले भने, “अहिलेसम्म न सडक पुग्यो नत गाडी चढ्ने सपना पूरा भयो।” गाउँ सडक सञ्जालमा नजोडिँदा दैनिक जनजीवन बिताउन पनि निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। किम्नीवासीलाई नगरपालिकामा सेवा लिनसमेत घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ स्थानीय भरत बुढाले बताए। त्रिवेणी नगरपालिका प्रवक्ता मीनबहादुर भण्डारीले उक्त वडामा सडक पुर्‍याउन दुई–तीन ठाउँबाट सडकको ट्रयाक खोलेको भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भएको बताए। सडक पूर्वाधारको अभावले स्थानीय नागरिकको सहज आवतजावत, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ। जिल्लाका सबै बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ। पर्याप्त बजेट विनियोजनसँगै निर्माणाधीन सडकको नियमित अनुगमन र ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गराउन सके मात्रै सडक पहुँचबाट वञ्चित नागरिकको समस्या समाधान गर्न सकिने देखिन्छ। यस जिल्लामा विशेषगरी विकास निर्माणका आयोजनामा ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा अलपत्र पर्ने समस्या व्याप्त छ। जिल्लाका ग्रामीण सडकसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई सडकमा काम नहुँदा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि छुट्याइएको बजेट निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको हो। मार्तडी–कोल्टी सडकमा रु २० करोड र खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडकमा रु १३ करोड ५० लाख बजेट फिर्ता भएको थियो। मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माणको जिम्मा पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले लिएको छ भने खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडकको क एस एम के बि सी/तेज जेभी, धनगढी कैलालीले पाएको छ।