बर्दीमै किन आची गर्या आइजीसा’प ?

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहरीको हस्तक्षेप कुनै एउटा पत्रकारमाथिको धरपकड मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि गम्भीर चुनौती हो। यो संविधानमाथि हाकाहाकी गरिएको बर्दीधारी दादागिरी हो, जुन क्षम्य हुन सक्दैन गणेश बस्नेत शुक्रबार नेपालको पत्रकारिता जगत् स्तब्ध भयो । समाचार लेख्ने पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्यो । दिउँसो सबैभन्दा पहिले प्रहरी नेपाल प्रेसको कार्यालय पुग्यो अनि अपराध बिटमा समाचार लेख्ने स्थापित पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई बिनापुर्जी पक्राउ गर्यो । त्यसपछि बिभिन्न अनलाइनहुँदै नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्यो । सुवेदीको पक्राउपछि दियोपोस्ट, मोटिभेट न्युज, डीएनए खबरलगायत सञ्चारगृहमा समेत प्रहरी पुगेर शोभराज बराल र धीरज बस्नेतलाई पनि पक्राउ गर्यो । नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा झण्डै तीन घण्टा प्रहरी तैनाथ गरियो । २०५९ माघ १९ को शाही ‘कू’ को बेला सञ्चारगृहमा सेना पुगेजसरी प्रहरी जताततै परिचालित भयो । समाचारको स्रोत खोज्ने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र सोधपुछ गर्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरी पुग्नु सामान्य घटना थिएन । यो नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थाविपरीतको कार्य थियो । विधि र कानुनको शासनमाथि प्रहरीको बुट बजारिएको कुरूप दृश्य थियो । दुईतिहाई हाराहारीको नयाँको सरकार भन्ने अनुहारमा कालो धब्बा पनि थियो । प्रहरीलाई समाचार कक्षसम्मै पुग्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? कुनै समाचारमा चित्त बुझेन भने त्यसको जवाफ समाचारको खण्डन गरेर, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने कि समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै नियन्त्रणमा लिएर ? प्रकाशित समाचार गलत थियो भने त्यसको तथ्यगत परीक्षण गर्ने कानुनी निकाय र प्रक्रिया हुँदाहुँदै प्रहरीको बल प्रयोग किन भयो ? यस्को जवाफ कतैबाट आउन सकेको छैन । समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकार पक्राउ गरिन्छ भने त्यो एउटा सञ्चारगृहमा भएको हस्तक्षेप मात्र होइन, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममाथिको सीधा प्रहार हो । नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यी अधिकार कुनै सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी कार्यालयले आफ्नो सुविधाअनुसार दिने र खोस्ने विषय होइनन् । संविधानले राज्यलाई शक्तिशाली बनाएको छ, तर त्यो शक्ति नागरिकका अधिकार कुल्चिनका लागि होइन । प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकार असीमित छैन । कानुनभन्दा माथि प्रहरी प्रशासन छैन र सरकार पनि छैन । कुनै पत्रकारले गलत समाचार लेखेको हुन सक्छ । समाचारको तथ्यमा त्रुटि हुन सक्छ । समाचारको स्रोतले गलत सूचना दिएको पनि हुन सक्छ । तर त्यसको समाधान पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै उठाएर प्रहरी कार्यालय पुर्याउने होइन । पत्रकारितामा गल्ती भए त्यसको निरूपण गर्ने स्थापित कानुनी प्रक्रिया छन । प्रेस काउन्सिल नेपाल छ, अदालत छ, कानुनले निर्धारण गरेका उपचारका बाटाहरू छन् । ती सबै प्रक्रिया छलेर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा प्रहरी परिचालन गरिन्छ भने त्यसले विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, मुलुकमा कानूनराज होइन गुण्डाराज छ भन्ने देखिन्छ । अर्को संवेदनशील पक्ष समाचारको स्रोतको सुरक्षा हो । पत्रकारले राज्यका निकायभित्र भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र सार्वजनिक चासोका विषय बाहिर ल्याउन विभिन्न स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्छन । कतिपय स्रोतले आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्दा जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्रोतको गोपनीयता पत्रकारिताको व्यावसायिक नैतिकता र विश्वसनीयताको महत्वपूर्ण आधार हो । स्रोतको गोपनीयता कायम राख्नु पत्रकारको धर्म पनि हो । यदि समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई प्रहरी कार्यालयमा पुर्याइन्छ र सूचना कसले दियो भनेर सोधिन्छ भने भोलि राज्यका निकायभित्रका गलत कामबारे सूचना दिन को तयार होला ? कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचारको प्रमाण पत्रकारलाई दिनुअघि आफ्नो जागिर, सुरक्षा र भविष्य सम्झेर पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो भने नागरिकले राज्यभित्रका विकृति र विसङ्गतिबारे कसरी थाहा पाउने ? यही कामका लागि प्रहरी समाचार कक्षमा पुगेको हो भने त्यो झनै खतरनाक रोग हो । समाचारको स्रोतलाई तर्साएर सत्यको ढोका बन्द गर्न सकिँदैन । बरु त्यसले राज्यभित्र अपारदर्शिता, भय र अविश्वासलाई बढावा दिन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत बर्षको भदौ २४ गते तीनकुनेमा प्रहरीमाथि भएको चरम अमानवीय व्यवहारले सिंगो समाजलाई स्तब्ध बनाएको थियो । त्यस्तो दृश्य फेरि कहिल्यै देख्न नपरोस् भनेर नागरिक समाजले लज्जाबोध र पीडा व्यक्त गरेको थियो । आखिर त्यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो होला ? त्यो कार्यालयमा कुनैबेला हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की नेतृत्वकर्ता थिए । कतै प्रहरी प्रशासनको त्यतिबेलाको कार्यशैली र व्यवहारप्रति जनतामा सञ्चित आक्रोशको एउटा कारण यस्तै दमनकारी प्रवृत्ति त थिएन ? अहिलेको घटनाले यस्ता प्रश्न फेरि जन्माएको छ । पत्रकारलाई तर्साएपछि समाचार लेखिँदैन, समाचार नलेखेपछि जे गरे पनि कसैले थाहा पाउँदैन भन्ने मानसिकताबाट यस्तो कदम चालिएको हो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि झन् खतरनाक प्रवृत्ति हो, सुरक्षा निकाय र लोकतान्त्रिक सरकार यस्तो प्रबृत्तिबाट टाढै रहनुपर्छ शुक्रबार आईजीपी कार्कीको ठाडो आदेशमा नेपाल प्रेसको मीनभवनस्थित कार्यालयको समाचार कक्षबाट पत्रकार विश्वमणि सुवेदी पक्राउ परे । नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा नवराज मैनालीको खोजी गर्दै प्रहरी पुग्यो । प्रहरीसँग पक्राउ पुर्जी थिएन । कानुनी शासनले अनिवार्य गरेका प्रक्रियासमेत पूरा गरिएको देखिएन । बिनाबर्दी पुगेका हतियारधारी प्रहरीको उपस्थितिले झन् गम्भीर प्रश्न जन्मायो । उनीहरूको उद्देश्य समाचारको स्रोत खुलाउन लगाउने, मोबाइल कब्जामा लिने र पत्रकारलाई सोमबारसम्म थुन्ने रहेको देखिन्थ्यो। ’माथिको आदेश’ भन्दै पत्रकारलाई आतंकित पारेर प्रहरी प्रशासनका गलत काम र अत्याचारबारे समाचार लेख्न रोक्नु नै यस हस्तक्षेपको अन्तर्य थियो भन्ने आशङ्का घटनाक्रमले थप बलियो बनाएको छ । पत्रकारलाई तर्साएपछि समाचार लेखिँदैन, समाचार नलेखेपछि जे गरे पनि कसैले थाहा पाउँदैन भन्ने मानसिकताबाट यस्तो कदम चालिएको हो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि झन् खतरनाक प्रवृत्ति हो, सुरक्षा निकाय र लोकतान्त्रिक सरकार यस्तो प्रबृत्तिबाट टाढै रहनुपर्छ । आईजीपी कार्की र उनका कमान्डर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारलाई कुनै आपराधिक जत्थाका रूपमा बुझ्नुहुँदैनथ्यो । गलत काम गरेपछि सवक पनि सिकेका छन । पत्रकार विधि र कानुनको शासनका पक्षमा उभिने पेशाकर्मी हुन, उनीहरू बर्दीधारी हुन् वा अरू कुनै शक्तिशाली समूह, कसैको दबाबमा आत्मसमर्पण गर्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा शुक्रबारको घटनाले स्पष्ट पारेको छ । तीन घण्टाभित्रै पत्रकारिता क्षेत्रले सशक्त प्रतिवाद गर्यो । चौतर्फी दबाबपछि नेपाल प्रेसबाट पक्राउ गरिएका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई रिहा गर्न प्रहरी बाध्य भयो । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपर्यो—पत्रकार पक्राउ गर्ने घटनाबारे जानकारी थिएन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलेलगत्तै पत्रकारहरू रिहा भए । यसले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिई गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको तहबाट यस्तो कदम चालिएको हो भने प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहिता कहाँ छ ? र, यदि प्रधानमन्त्रीको जानकारी वा स्वीकृतिबिना यस्तो काम भएको हो भने सरकारको नियन्त्रण र प्रशासनिक संयन्त्रमाथिको निगरानी कति प्रभावकारी छ ? प्रधानमन्त्री भर्सेस गृहमन्त्री र आईजीपीको अवस्था सिर्जना भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि यस घटनाले जन्माएको छ । जनताटाइम्स डटकमले बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधनबीच सम्बन्धमा दरार आएको र त्यसको जड नेपालीका आँखाको ज्योति तथा भगवान सरह मानिएका चिकित्सक डा. सन्दुक रुइतसँग जोडिएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समाचार सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिने गरी गृहमन्त्री र आईजीपीको तहबाट यस्तो गतिविधि भएको देखिनु संयोग मात्र हो कि योजनाबद्ध कदम ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्टीकरण र त्यसपछि पत्रकारहरूको रिहाइले घटनालाई सामान्य प्रहरी कारबाहीका रूपमा मात्रै बुझ्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । के गृहमन्त्री र आईजीपीले प्रधानमन्त्रीलाई नै चुनौती दिन खोजेका हुन ? के पत्रकारलाई आतंकित पारेर आफ्ना गतिविधिबारे समाचार सार्वजनिक हुन नदिने रणनीति अपनाइएको हो ? यी प्रश्नको जवाफ अनुमानले होइन, निष्पक्ष छानबिनले दिनुपर्छ । यस घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो जानकारी र संलग्नता नरहेको बताएको छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने वा आतंकित पार्ने कार्यको विरोध गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाललगायत पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । सवै राजनीतिक दल प्रतिवादमा उत्रिएका छन । चौतर्फी विरोध र दबाबपछि नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरू रिहा भएका छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी थिएन भन्दैमा राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुन्छ ? प्रहरी प्रशासन कसको मातहतमा छ ? समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र समाचारको स्रोत खोज्ने काम कसको आदेशमा भयो ? यदि सरकारको आदेश थिएन भने आदेश दिने को थियो ? आदेशबिना नै यस्तो भएको हो भने प्रहरी प्रशासनभित्रको जवाफदेहिता कहाँ छ ? प्रहरी पशुपतिको डामेर छाडेको साँढे हो ? समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमा प्रहरी पस्न थालेको दिन संविधानका अक्षर कागजमा बाँकी रहन सक्छन्, संविधानको आत्मामाथि गम्भीर प्रहार भइसकेको हुन्छ । संविधानको आत्मा नै सुरक्षित छैन भने कागजमा लेखिएको लोकतन्त्रले नागरिकलाई के सुरक्षा दिन सक्छ ? नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले भनेझैँ, ’समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा प्रहरी छिरेको दिन मुलुकमा संविधान सकिन्छ ।’ सरकारले आफू संलग्न नरहेको स्पष्टीकरण दिनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । राज्यका निकायले संविधानविपरीत काम गरेको आरोप लागेपछि सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ र निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्छ । जिम्मेवार अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । अन्यथा ’जानकारी थिएन’ भन्ने जवाफ राज्यको जिम्मेवारीबाट उम्किने सजिलो बाटो मात्र बन्नेछ । जवाफदेहिताभन्दा फरक बाटो हुनेछ । पत्रकारहरू रिहा भए, तर मूल प्रश्न अझै रिहा भएको छैन । पत्रकार पक्राउ गर्ने आदेश कसले दियो ? किन दियो ? कुन कानुनी आधारमा समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गराइयो ? समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले नै पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको गलत सूचना फैलाउने वा तथ्यहीन समाचार लेख्ने छुट होइन । प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवार पत्रकारिता, तथ्यको पुष्टि र व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तर जिम्मेवार पत्रकारिताको नाममा राज्यलाई आलोचनाबाट मुक्त गर्ने वा प्रहरी शक्तिको आडमा समाचारको स्रोत खोज्ने अधिकार कसैलाई छैन । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन । सत्तामा बसेका व्यक्तिका निर्णय, व्यवहार र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको दायित्व हो । सरकारलाई मन नपरेका समाचार रोक्न खोज्नु, असहज प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई तर्साउनु र समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन प्रहरी परिचालन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनै सक्दैन । इतिहास साक्षी छ, प्रेसमाथिको नियन्त्रणबाट सुरु भएको राज्यको हस्तक्षेप क्रमशः नागरिकका अन्य अधिकारसम्म विस्तार हुने गरेको छ । पतन पनि चाँडै भएको छ । आज पत्रकारको समाचार कक्षमा प्रहरी पुगेको छ, भोलि नागरिकको अभिव्यक्ति, विचार र प्रश्नमाथि पनि नियन्त्रणको प्रयास हुन सक्छ । त्यसैले यो घटनालाई पत्रकारको मात्र समस्या ठानेर पन्छिन मिल्दैन ।समाचार कक्ष प्रहरीको अनुसन्धान कक्ष होइन । पत्रकारको कलम अपराधको प्रमाण होइन । समाचारको स्रोत राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने सम्पत्ति होइन । राज्यले समाचारको तथ्यमा प्रश्न उठाउन सक्छ, तर त्यसको जवाफ कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक तथ्यका आधारमा खोज्नुपर्छ, प्रहरीको दबाब र धरपकडबाट होइन । यसर्थ शुक्रबार पक्राउ परेका पत्रकारहरू छुटे । तर पत्रकारिताले भोगेको त्रास, नागरिकले गुमाएको विश्वास र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि उठेको प्रश्न अझै बाँकी छ । सरकारले यस घटनालाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी भनेर टार्न मिल्दैन । प्रहरीको हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन, आदेश दिने र संलग्न अधिकारीको पहिचान, कानुनी आधारको सार्वजनिक स्पष्टीकरण तथा भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने संस्थागत सुनिश्चितता आवश्यक छ । किनभने संविधान केवल संविधान दिवसमा पढिने दस्तावेज होइन । त्यो हरेक नागरिकको बोल्ने अधिकारमा, पत्रकारको लेख्ने स्वतन्त्रतामा र राज्यलाई प्रश्न गर्ने साहसमा जीवित रहनुपर्छ । यदि समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरी समाचार कक्षमै पस्छ, पत्रकारको कलम नियन्त्रण गर्न राज्यशक्ति प्रयोग हुन्छ र त्यसलाई ’सरकारलाई जानकारी थिएन’ भन्दै टारिन्छ भने प्रश्न पत्रकार पक्राउ परेको मात्र होइन, संविधानको शासन कति सुरक्षित छ भन्ने हो । समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमा प्रहरी पस्न थालेको दिन संविधानका अक्षर कागजमा बाँकी रहन सक्छन्, संविधानको आत्मामाथि गम्भीर प्रहार भइसकेको हुन्छ । संविधानको आत्मा नै सुरक्षित छैन भने कागजमा लेखिएको लोकतन्त्रले नागरिकलाई के सुरक्षा दिन सक्छ ? नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले भनेझैँ, ’समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा प्रहरी छिरेको दिन मुलुकमा संविधान सकिन्छ ।’ संविधान समाप्त पार्ने दिशामा उन्मुख यस्तो हर्कत कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । घटनाको गम्भीर, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनैपर्छ । बर्दीको आडमा कानुनमाथि शासन गर्ने छुट कसैलाई छैन । आईजीपी, प्रहरीको बर्दी राज्यको शक्ति र नागरिकको सुरक्षाको प्रतीक हो, व्यक्तिगत अहंकार र दादागिरी प्रदर्शन गर्ने कवच होइन । यो तथ्यलाई प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ ।