फेरि विवादमा आनी छोइङ

बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मा आफ्नो स्वर र सामाजिक सेवाका कारण नेपालभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि परिचित छिन्। ‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ जस्ता गीत गाएकी उनले भिक्षुणीहरूको शिक्षाका लागि विद्यालय स्थापना गरेकी छन्। मिर्गौलाका बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्ने संस्था सञ्चालन गरेकी छन्। तुइन विस्थापनका लागि सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ सहयोगसमेत दिएकी थिइन्। तर उनको सार्वजनिक जीवनसँग आर्थिक विवाद पनि जोडिएको छ। सात वर्षअघि हङकङबाट उनको बैंक खातामा आएको ठूलो रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेका थिए। रोक्का रकम खुलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब परेको आरोप पनि लागेको थियो। त्यसयता पनि आनी छोइङले नेपाल र विदेशमा अनेकौँ सांगीतिक कार्यक्रम गरिसकेकी छन्। सामाजिक संस्थामार्फत विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिन्। युनिसेफ र विश्व वन्यजन्तु कोषजस्ता संस्थासँग सद्भावना दूतका रूपमा जोडिइन्। यही क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलको प्रस्तावमा ३० असोज २०८३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीको संरक्षण र विकास गर्ने संस्थामा उनको नियुक्तिसँगै पुरानो वित्तीय अनुसन्धान, नागरिकताको विवाद र सरकारी छनोट प्रक्रियाबारे बहस सुरु भएको छ। नियुक्तिको विरोधमा उत्रिएका समूहले विदेशी रकमको स्रोत र नागरिकतासम्बन्धी आरोपको छानबिनको अवस्था स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्। यससँगै लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व स्थानीय समुदाय र बौद्ध धर्मको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। आनी को हुन्? काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रमा जन्मिएकी आनी छोइङ १३ वर्षको उमेरमा शिवपुरीस्थित नागी गुम्बामा प्रवेश गरेकी थिइन्। त्यहाँ बौद्ध गुरु टुल्कु उर्गेन रिन्पोछेको मार्गदर्शनमा धार्मिक साधना र संगीतको अध्ययन गरिन्। बाल्यकालको कठिन पारिवारिक जीवनका कारण गुम्बा प्रवेश गरेको विवरण उनले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेकी छन्। बौद्ध मन्त्र र आध्यात्मिक संगीतलाई आधुनिक शैलीमा प्रस्तुत गरेर उनले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाइन्। अमेरिकी संगीतकार स्टिभ टिबेट्ससँगको सहकार्यपछि उनको संगीत विदेशका श्रोतामाझ पुग्न थाल्यो। सन् १९९७ मा पहिलो एल्बम ‘चो’ सार्वजनिक भएपछि विभिन्न देशमा सांगीतिक कार्यक्रम गर्न थालिन्। अन्तर्राष्ट्रिय संगीत मञ्चमा उनलाई ‘सिङ्गिङ नन’ अर्थात् गायिका भिक्षुणीका रूपमा चिनिन्छ। नेपालमा भने दुर्गालाल श्रेष्ठको शब्द र न्ह्यू वज्राचार्यको संगीत रहेको ‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ गीतले उनलाई व्यापक लोकप्रियता दिलायो। उनको आत्मकथा पहिलोपटक फ्रान्सेली भाषामा प्रकाशित भएको थियो। यसको नेपाली संस्करण ‘फूलको आँखामा’ नेपालयले सन् २०११ मा प्रकाशन गर्‍यो। अंग्रेजी संस्करण ‘सिङ्गिङ फर फ्रिडम’ शीर्षकमा प्रकाशित छ। पुस्तकमा बाल्यकाल, पारिवारिक सम्बन्ध, गुम्बा जीवन, संगीत र सामाजिक सेवाका अनुभव समेटिएका छन्। उनले आफ्नो परिवार तिब्बतबाट नेपाल आएको पृष्ठभूमि पनि पुस्तकमा वर्णन गरेकी छन्। संगीतसँगै आनी छोइङ शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय सेवामा संलग्न छिन्। उनले सन् १९९८ मा नन्स वेलफेयर फाउन्डेसन अफ नेपाल स्थापना गरिन्। त्यसै संस्थामार्फत सन् २००० मा आर्य तारा स्कुल सुरु गरिएको थियो। विद्यालयमा भिक्षुणीहरूलाई बौद्ध दर्शन र तिब्बती भाषासँगै नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर तथा अन्य विषय पढाइन्छन्। सन् २०१० मा स्थापना गरिएको आरोग्य फाउन्डेसनमार्फत मिर्गौलाका बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्दै आएकी छन्। एकल आमाका बालबालिकाको शिक्षा, विपद् राहत तथा सडक आश्रित नागरिकको उद्धारमा पनि उनको संलग्नता छ। सन् २०११ मा यौन हिंसाको सिकार भएकी एक बौद्ध भिक्षुणीलाई धार्मिक समुदायमा पुनःस्वीकार गर्ने विषय विवादित बनेका बेला आनी छोइङले उनलाई आश्रय दिएकी थिइन्। मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको सडक आश्रित नागरिकको उद्धार अभियानमा तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई सहयोग गरिएको उनले बताएकी छन्। अभियान पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका ४६ जिल्ला तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको उनको संलग्नता पनि छ। सन् २०१४ मा उनी युनिसेफ नेपालको राष्ट्रिय सद्‌भावना दूत नियुक्त भएकी थिइन्। पछि उनी विश्व वन्यजन्तु कोषको सद्‌भावना दूत बनिन्। हङकङको १८ करोड आनी छोइङको वित्तीय विवादको केन्द्रमा हङकङबाट आएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर छ। तत्कालीन विनिमय दरअनुसार उक्त रकम १८ करोड ३१ लाख ४३ हजार ३४० रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ। वैशाख २०७५ मा लगातार तीन दिन उनको बैंक खातामा ठूलो रकम जम्मा भएको थियो। २६ वैशाखमा ५ लाख ७९ हजार ९८० अमेरिकी डलर, २७ वैशाखमा ५ लाख ३९ हजार ९८० डलर र २८ वैशाखमा ५ लाख २९ हजार ९८० डलर आएको कारोबार विवरण सार्वजनिक भएको थियो। हङकङका लियाङ, चुङ, हाङ र जियोरी नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरूबाट रकम तत्कालीन मेगा बैंकमा रहेको आनी छोइङको खातामा आएको भनिएको थियो। लगातार ठूलो रकम आउन थालेपछि बैंकले त्यसको स्रोत खुलाउन भनेको थियो। रकम पठाउने व्यक्ति, कारोबारको प्रयोजन र नेपाल भित्र्याउँदा पूरा गर्नुपर्ने नियामकीय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि बैंकले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा विवरण पठाएको थियो। वित्तीय जानकारी एकाइबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विषय पुगेपछि रकम रोक्का गरिएको विवरण सार्वजनिक भयो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले आवश्यक अनुमति नलिई विदेशबाट रकम भित्र्याइएको दाबी गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा यसअघि भित्रिएको अर्को रकमको प्रसंग पनि थियो। अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले आवश्यक निकायलाई जानकारी नदिई करिब २० करोड रुपैयाँ यसअघि नै नेपाल भित्र्याइसकेको र त्यसपछि आउन खोजेको १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम रोकिएको दाबी गरेका थिए। अधिकारीका अनुसार यसअघि भित्रिएको रकमको केही हिस्सा प्रयोग भइसकेको थियो। त्यसअघिका कारोबार पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ थियो। करिब २० करोड रुपैयाँ पहिले भित्रिएको भन्ने दाबी र १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलरको पछिल्लो कारोबार अलग विवरणका रूपमा सार्वजनिक भएका थिए। अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? आनी छोइङको कारोबारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान भइरहेको खबर २८ जेठ २०७६ मा सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला अनुसन्धान विभागले रकमको स्रोत र यसअघि भएका कारोबारबारे छानबिन गरिरहेको थियो। विभागले उनीसँग एकपटक बयानसमेत लिइसकेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले कारोबारबारे थप विवरण संकलन भइरहेको बताएका थिए। तर त्यसको सात महिनापछि पनि अनुसन्धान टुंगिएको थिएन। ३ माघ २०७६ मा आनी छोइङमाथि छानबिन भइरहेको विवरण सार्वजनिक भयो। त्यसबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए। विभाग स्थापना भएको साढे आठ वर्षमा १२ जना महानिर्देशक फेरिइसकेका थिए। तीन जना महानिर्देशकले तीन महिना पनि काम गर्न पाएका थिएनन्। सो अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५७ वटा मुद्दा मात्रै अदालत पुगेका थिए। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइबाट प्राप्त शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचनाको संख्या भने त्यसको तुलनामा धेरै थियो। अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, नेतृत्वमा पटकपटक परिवर्तन र राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभावलाई कमजोर कार्यसम्पादनका कारणका रूपमा औँल्याइएको थियो। ठूला आर्थिक कारोबारमाथिको अनुसन्धानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण हुने विषय पनि त्यसबेला उठेको थियो। आनी छोइङको नियुक्तिपछि पुरानो अनुसन्धान फेरि चर्चामा आएको छ। उक्त कारोबारमा अनुसन्धान औपचारिक रूपमा बन्द गरिएको निर्णय वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर प्रमाणित भएको अन्तिम न्यायिक फैसला सार्वजनिक भएको छैन। राजनीतिक दबाबको आरोप वित्तीय कारोबारको अनुसन्धान चलिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयबाट रकम फुकुवा गर्न दबाब परेको आरोप लागेको थियो। रोक्का रकम खुलाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब आएको आरोप जेठ २०७६ मै सार्वजनिक भएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न भनिएका एक अधिकारीले दबाबका कारण विस्तृत छानबिन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए। त्यतिबेला विभागका महानिर्देशक रहेका जीवनप्रकाश सिटौलाको सरुवालाई पनि यो प्रकरणसँग जोडिएको थियो। अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान पूरा नभई रोक्का रकम फुकुवा गर्न नमिल्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराएको दाबी गरिएको थियो। सिटौला सरुवा भएपछि महानिर्देशक बनेका रूपनारायण भट्टराईमाथि पनि राष्ट्र बैंकलाई रकम फुकुवाका लागि पत्राचार गर्न दबाब परेको आरोप लागेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत लगिएको थियो। आनी छोइङको कारोबारमाथि छानबिन चल्दा विभाग त्यही कार्यालयमातहत थियो। तुइनका लागि एक करोड हङकङबाट रकम आएको केही महिनापछि २०७५ साउनमा आनी छोइङले तुइन विस्थापनका लागि सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेकी थिइन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। रकम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमको पहिलो शृंखलामा हस्तान्तरण गरिएको थियो। आनी छोइङले सहयोगबाट कम्तीमा एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेकी थिइन्। त्यही कार्यक्रममा ओलीले पनि एक महिनाको तलब तुइन विस्थापन कोषमा दिने घोषणा गरेका थिए। तुइन विस्थापन त्यतिबेला सरकारको प्राथमिक कार्यक्रममध्ये एक थियो। ओलीले त्यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि असुरक्षित तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। हङकङबाट रकम आएको समय र सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको समय नजिक भएकाले यो सहयोग पनि वित्तीय विवादसँग जोडिएर चर्चामा आएको हो। तर एक करोड रुपैयाँ कुन खाताबाट प्राप्त भएको थियो वा हङकङको कारोबारसँग त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने पुष्टि भने भएको छैन। आनी छोइङले भने संगीतबाट प्राप्त हुने आम्दानी सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने गरेको बताएकी छन्। सांगीतिक कार्यक्रम, संगीत तथा पुस्तकबाट प्राप्त आम्दानी र समर्थकहरूको सहयोग आफ्ना सामाजिक परियोजनाको आर्थिक स्रोत रहेको उनको संस्थागत विवरणमा उल्लेख छ। उनले संगीतलाई साधनाका साथै आर्थिक उपार्जनको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। कार्यक्रममा प्राप्त हुने पारिश्रमिक र दक्षिणा व्यक्तिगत प्रयोजनभन्दा सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘म सकेसम्म यस्तो पैसाहरू आफ्नो हातमै नपारी सेवाका लागि पठाइदिन्छु,’ उनले आफ्नो आम्दानी र सामाजिक सेवाबारे भनेकी छन्। उद्योगपति मुकेश अम्बानीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाँच मिनेट गीत गाएबापत प्राप्त १६ लाख रुपैयाँ सिक्किममा निर्माणाधीन गुम्बालाई सहयोग गरेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्। नागरिकताको उजुरी आनी छोइङको नागरिकता जारी गर्दा प्रयोग गरिएको पारिवारिक विवरण र आत्मकथामा वर्णित पृष्ठभूमिबीच असंगति रहेको आरोप २०७६ सालमा सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला प्रकाशित विवरणअनुसार उनले तत्कालीन चपली भद्रकाली गाउँपञ्चायत-६ का कान्छाबहादुर लामालाई पिता देखाएर वंशजको नागरिकता लिएको आरोप लागेको थियो। कान्छाबहादुरका छोरा प्रमानसिंह लामाले आनी छोइङ आफ्नो परिवारको सदस्य नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा कान्छाबहादुर लामाको २०३९ सालमै निधन भइसकेको उल्लेख थियो। नागरिकतासम्बन्धी विवरणअनुसार आनी छोइङले १९ जेठ २०४६ मा छोइङ डोल्मा मोक्तान लामा नामबाट नागरिकता लिएकी थिइन्। पछि २४ कात्तिक २०६६ मा त्यसको पहिलो प्रतिलिपि जारी भएको थियो। उनको आत्मकथामा भने बाबुको मृत्यु २०६१ सालमा भएको विवरण उल्लेख छ। नागरिकतामा पिता भनिएका व्यक्तिको मृत्युको मिति र आत्मकथामा वर्णित पारिवारिक विवरणबीचको भिन्नतालाई उजुरीमा उठाइएको थियो। यस विषयमा तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच पत्राचारसमेत भएको थियो। ८ पुस २०७६ मा प्रहरीले नागरिकताको अभिलेख मागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०४६ सालमा जारी भएको नागरिकता र २०६६ सालको प्रतिलिपिसम्बन्धी विवरण पठाएको उल्लेख छ। त्यसपछि १३ पुसमा प्रतिलिपि जारी गर्दाको अभिलेखसम्बन्धी थप पत्राचार भएको थियो। प्रमानसिंहको उजुरीमा स्थानीय पाँच जनाको हस्ताक्षर र औँठाछापसमेत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यो विवादमा आनी छोइङको आत्मकथामा उल्लेख भएको तिब्बतबाट नेपाल आएका अभिभावकको प्रसंग पनि जोडिएको छ। उनको नियुक्तिको विरोध गर्ने समूहहरूले पुरानो उजुरी र पारिवारिक विवरणको विषय उठाउँदै नागरिकताको वैधानिकताबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उक्त उजुरीको अन्तिम प्रशासनिक वा न्यायिक परिणाम भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। १०४ आवेदकको प्रतिस्पर्धा आनी छोइङलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णयभन्दा करिब चार महिनाअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला आवेदन मागेको थियो। ९ असार २०८३ सम्म १२ पदका लागि ७२७ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये उपाध्यक्षका लागि १०४, सदस्यसचिवका लागि २०९, योजना प्रमुखका लागि ११२ र कोषाध्यक्षका लागि ८६ आवेदन परेका थिए। बाँकी आवेदन कार्यकारी तथा परिषद् सदस्यका अन्य पदका लागि थिए। मन्त्रालयले आवेदकहरूलाई क्यूआर कोडमार्फत व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विवरण पठाउने व्यवस्था गरेको थियो। प्राप्त आवेदनका आधारमा रोस्टर पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। यसअघि कोषका पदाधिकारी मन्त्रीको छनोटका आधारमा नियुक्त गर्ने अभ्यास थियो। यसपटक खुला आवेदन मागिएपछि उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव पदमा ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। आवेदनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला आवेदन नदिएका व्यक्तिहरूसमेत पहुँचका आधारमा नियुक्तिका लागि लबिइङ गरिरहेको विवरण बाहिरिएको थियो। यसअघि उपाध्यक्ष भइसकेका अवधेशकुमार त्रिपाठी पनि पुनर्नियुक्तिको प्रयासमा थिए। उनी पहिलोपटक १४ मंसिर २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा नियुक्त भएका थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २१ असार २०७५ मा त्रिपाठीलाई हटाइएको थियो। तर ओली नेतृत्वकै सरकारले १० साउन २०७५ मा उनलाई फेरि उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। उनको पाँचवर्षे कार्यकाल ९ साउन २०८० मा पूरा भएको थियो। त्रिपाठीसँगै भिक्षु सागर धम्म, भिक्षु विवेकानन्द र भन्ते सुमंगलालगायतका व्यक्तिहरू पनि उपाध्यक्ष बन्न सक्रिय रहेको विवरण थियो। मन्त्रालयको खुला आवेदन प्रक्रियापछि अन्तिममा आनी छोइङको नाम मन्त्रिपरिषद् पुगेको हो। लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१)(ख)ले नेपाल सरकारलाई उपाध्यक्ष मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ। ऐनअनुसार उपाध्यक्षको पदावधि पाँच वर्ष हुन्छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०४ आवेदकको रोस्टरमा आनी छोइङ थिइन् कि थिइनन् र उनी ती आवेदकमध्येबाट छनोट भएकी हुन् वा अलग प्रस्तावमार्फत उनको नाम पुगेको थियो भन्ने नियुक्तिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएको छैन। लुम्बिनीको नेतृत्व लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष धार्मिक सम्मानको पद मात्र होइन। यसको प्रशासनिक जिम्मेवारीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पनि छ। कोषको नीतिगत नेतृत्व लुम्बिनी विकास परिषद्ले गर्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुन्छन्। पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावलीले उपाध्यक्षलाई कोषको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारमा भने सदस्यसचिवको कार्यकारी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लुम्बिनीमा विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्धित बौद्ध विहार, गुम्बा, स्तूप र चैत्य छन्। ती संस्थामार्फत विदेशी धार्मिक समुदायसँग सम्पर्क विस्तार गर्न सकिन्छ। विकास आयोजना र धार्मिक पर्यटनसँग जोडिएका गतिविधिले पनि पदको महत्त्व बढाएको छ। कोषका निवर्तमान परिषद् सदस्य गोपीकृष्ण शर्माले विदेशी बौद्ध समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार, सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढ्ने कारणले उपाध्यक्ष पद आकर्षक बनेको बताएका थिए। लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लीलामणि शर्माले भने पदप्रतिको आकर्षण २०७४ सालमा अवधेशकुमार त्रिपाठी नियुक्त भएपछि बढेको बताएका थिए। उनका अनुसार यसअघि उपाध्यक्ष बन्न आउनेहरूमा सेवाभाव बढी देखिन्थ्यो। भिक्षु महासंघका पूर्वअध्यक्ष मैत्री महास्थवीरले सेवाभावले काम गर्ने व्यक्तिका लागि यस्तो जिम्मेवारी उपयोगी हुने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त हुने धारणा राखेका थिए। कोषको कार्यक्षेत्र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी उद्यानमा मात्र सीमित छैन। लुम्बिनी विकास कोष ऐनअनुसार बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामलगायतका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षण र विकास पनि यसको जिम्मेवारीमा पर्छ। लुम्बिनी सन् १९९७ मा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको थियो। अशोक स्तम्भ, मायादेवी मन्दिर तथा प्राचीन विहार र स्तूपका अवशेषले यसको ऐतिहासिक महत्त्व पुष्टि गर्छन्। जापानी वास्तुविद् केन्जो टाङ्गेको परिकल्पनामा सन् १९७८ मा तयार गरिएको लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन पनि कोषको प्रमुख जिम्मेवारी हो। योजनाले सम्पदाको संरक्षणसँगै लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ। युनेस्कोले विभिन्न समयमा पुरातात्त्विक संरचनाको संरक्षण, पानीको व्यवस्थापन, भौतिक विकासको प्रभाव र आगन्तुकको चापबारे चासो व्यक्त गरेको छ। सम्पदा संरक्षणका अभिलेखमा लुम्बिनीको अवस्था र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्। कोषको काममा स्वदेशी तथा विदेशी धार्मिक संस्था र विकास साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार, सम्पदा संरक्षण, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि जोडिएको छ। नियुक्तिको विरोध आनी छोइङको नियुक्तिपछि लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले १ कात्तिक २०८३ मा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय बदर गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। अभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले विदेशी रकमको स्रोत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले यी विषयको निरूपण नभएसम्म लुम्बिनीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको संस्थामा जिम्मेवारी दिनु उचित नभएको धारणा राखेका छन्। अभियानले लुम्बिनीको इतिहास, बौद्ध धर्म र स्थानीय समुदायबारे जानकारी भएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ। स्थानीय बुद्धिजीवी र योग्य व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै खानले माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले लुम्बिनीको संरक्षण र व्यवस्थापनमा विगतदेखि कमजोरी रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। पुरातात्त्विक इँटा बिक्री भएको, पीपलका रूख काटिएको, प्राचीन मन्दिरको मौलिक स्वरूप परिवर्तन गरिएको र सम्पदा संरक्षणमा लापरबाही भएको दाबी पनि उनले गरेका छन्। स्थानीय नेतृत्वको माग आनी छोइङको नियुक्तिपछि मात्र उठेको होइन। असारमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन मागिएका बेला लुम्बिनी बचाऔँ महाअभियानका रामविकास चौधरीले पनि स्थानीय व्यक्ति र बौद्ध धर्मको जानकारी भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। कोष ऐनको उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्थामा भने नियुक्त हुने व्यक्ति अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी क्षेत्रकै स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने उल्लेख छैन। ऐनले नेपाल सरकारलाई मनोनयनको अधिकार दिएको छ। यसबीच राष्ट्रिय जेन-जी नागरिक अभियानले पनि आनी छोइङको नियुक्ति रद्द गर्न माग गरेको छ। अभियानले पुरानो आर्थिक अनुसन्धान र नागरिकतासम्बन्धी आरोपको विषय उठाउँदै सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ।