‘प्रधानमन्त्रीको मुड फेरियो, मुद्दा खारेज गर्नुस्’ भन्दै न्यायाधीशमाथि दबाब दिएको म्यासेज भेटियो, व्यापारीलाई छुटाउनेदेखि प्रहरीको उच्च अधिकारीको सरुवा–बढुवामा पहुँचको आश्वासनसम्म समाचार बिश्लेषण काठमाडौं, कात्तिक २२ । औपचारिक सरकारी पद र जिम्मेवारी केही नभएका बिचौलिया इनम सापकोटा कसरी प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र ठूला व्यापारीको नाम जोडेर प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका थिए ? उनको मोबाइलमा भेटिएका संवाद, न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गरेका विवरण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तथ्यले यस प्रश्नलाई राज्यको केन्द्रमा ल्याइदिएका छन् । इनम सापकोटामाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नाम लिएर धम्कीपूर्ण दबाब दिएको, विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको, व्यापारी तथा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दामा चासो राखेको र प्रहरी अधिकारीहरूसँग सरुवा–बढुवादेखि ठेक्कापट्टासम्मका विषयमा सम्पर्क गरेको बिवरण छताछुल्ल भएको छ । इनमको प्रभावको आधार के थियो ? प्रधानमन्त्री बालेन र प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको नाम किन प्रयोग गर्थे ? बिना कुनै आधार देशकै कार्यकारी प्रमुखको नाम लिन संभव छ ? प्रधानमन्त्रीसँग वास्तविक पहुँच थियो कि प्रधानमन्त्रीको नामलाई हतियार बनाएर पहुँचको भ्रम सिर्जना गरिरहेका थिए ? यतिबेला उनको मोवाइलमा भएको कुराकानी सम्वादको सार्वजनिक भएका विवरणले यी प्रश्नलाई निकै पेचिलो बनाएका छन् । न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको नामै लिएर दबाब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले कात्तिक दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निकट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिका रूपमा चिनाएका थिए । न्यायाधीश फुयालका अनुसार, सुरुमा सापकोटाले न्यायाधीशहरूसँग न्यायिक स्वतन्त्रता र समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्थे । तर पछि विचाराधीन मुद्दामै चासो देखाउन थाले । व्यवसायी रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा सापकोटाले न्यायाधीश फुयाललाई ह्वाट्सएपमार्फत सन्देश पठाउँदै निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । उक्त सन्देशमा प्रधानमन्त्री बालेनको समेत चासो रहेको आशय व्यक्त गरिएको थियो । फुयालका अनुसार, सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर मुद्दाको निर्णय प्रभावित पार्न खोजेका थिए । तर आफूले सन्देश अदालतबाट घर फर्किएपछि मात्र देखेको र इजलासले कानुनअनुसार निर्णय गरिसकेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ । फुयालले होटल हिमालयमा भएको भेटबारे पनि बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार, उक्त भेटमा सापकोटाले प्रधानमन्त्री न्यायाधीशहरूसँग असन्तुष्ट रहेको र महाभियोग अघि बढ्न सक्ने आशयको कुरा गर्नुभएको थियो । सात जना न्यायाधीश उपस्थित रहेको भनिएको उक्त भेटमा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर दबाब दिएको फुयालको दाबी छ । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले सापकोटाको गतिविधिबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानसेनापतिको सचिवालयलाई जानकारी गराएको फुयालले जानकारी दिनुभएको छ । न्यायाधीशहरुले प्रधानसेनापतिको सचिवालयलाई किन जानकारी गरायो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अहिलेसम्म दिएका छैनन । व्यापारी दीपक भट्टको मुद्दामा किन देखियो सापकोटाको चासो ? बिचौलिया सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमा देखिएको अर्का ब्यक्ति हुन—व्यवसायी दीपक भट्ट । कान्तिपुर दैनिकले असोज अन्तिम साता प्रकाशन गरेको समाचारअनुसार सापकोटाको मोबाइलमा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट, उहाँको परिवारका अर्का सदस्य र व्यवसायी सुलभ अग्रवालको समूहसँग सम्पर्क देखिएको छ । अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित उक्त समाचारले सापकोटालाई थुनामा रहेका व्यक्तिहरू, न्यायिक क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच सम्पर्क गराउने माध्यमका रूपमा चित्रण गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश फुयालले पनि सापकोटाले दीपक भट्टको मुद्दामा विशेष चासो देखाएको बताउनु भएको थियो । फुयालका अनुसार, सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर दीपक भट्टलाई रिहा गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । यस्तै अनलाइन पत्रकिा रातोपाटीले प्रकाशित गरेको विवरणमा पनि सापकोटाले होटल हिमालयमा न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री बालेनको मनस्थिति परिवर्तन भएको भन्दै दीपक भट्टलाई छाड्नुपर्ने दवाव दिनुभएको थियो । यी घटनाले बिचौलिया सापकोटाको सम्पर्क केवल सामान्य चिनजानमा सीमित नरहेको र थुनामा रहेका व्यवसायीहरूको मुद्दासम्म पुगेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । सापकोटा गत निर्वाचनमा झापा ५ मा बालेन जिताउन लागेको तथ्यबीच यो काम भएको अनुमान सहज गर्न सकिन्छ । व्यापारीसँगको सम्बन्ध : पहुँचको आश्वासन कि दबाबको माध्यम ? इनमको मोबाइलमा भेटिएका सम्पर्क र संवादले उहाँको सम्बन्ध व्यवसायी तथा उच्च आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूसम्म पुगेको देखाएको छ । कान्तिपुरको का १७ गतेको समाचारमा इनमको सम्पर्कमा व्यवसायी, प्रहरी अधिकारी, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, कानुन व्यवसायी र थुनामा रहेका व्यक्तिहरू रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएको सम्पर्क सञ्जाललाई पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषगरी व्यवसायीहरूले सापकोटासँग गरेको संवाद, आर्थिक कारोबार र उनीमार्फत सरकारी वा न्यायिक निकायमा पहुँच खोजेको भए त्यसको उद्देश्य अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ । प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा–बढुवाको आश्वासन ! प्राप्त तथ्यहरूले बिचौलिया सापकोटाको पहुँचको दाबी न्यायालय र व्यापारिक क्षेत्रमै सीमित थिएन । प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँगको उहाँको सम्पर्कबारे पनि सार्वजनिक रिपोर्ट आएका छन् । सापकोटाले प्रहरी अधिकारीहरूसँग सरुवा र बढुवामा सहयोग गर्न सक्ने आश्वासन दिने गरेको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशी दाहालसँगको उहाँको संवाद पनि अनुसन्धानको विषय बनेको थियो । रिपोर्टअनुसार, दाहालको कार्यकाल थप गर्न प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारसँगको पहुँच प्रयोग गर्न सक्ने आश्वासन सापकोटाले दिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ थियो । दाहालले प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना सापकोटासँग साझा गरेको संवादसमेत अनुसन्धानमा भेटिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसपछि दाहालसँग स्पष्टीकरण मागिएको र प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहाएको तथा व्यावसायिक दायित्व उल्लंघन गरेको आधारमा पदमुक्त गरिएको सरकारको भनाई छ । यो घटनाले सापकोटाले आफूलाई उच्च सरकारी तहसम्म पहुँच भएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबीलाई उजागर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग पनि नाम जोडियो प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) ले सापकोटाले प्रधानमन्त्री र सचिवालयको नाम दुरुपयोग गरेको बताउनु भएको छ । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार कुराकानीका क्रमम प्रमुख सल्लाहकार बेनले सापकोटाले आफूहरूसँग पुरानो चिनजान रहेको देखाउन खोजेको र लिटिल एन्जल्स स्कुलमा सँगै पढेको प्रसंग उठाएको बताउनु भएको छ । बेनका अनुसार, सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर विभिन्न गतिविधि गर्न खोजेको जानकारी पाएपछि आफूले इनमलाई चिनेको हो कि होइन भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभएको थियो । तर यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी बाहिर ल्याएको छैनन । यसले ‘यदि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र व्यापारीहरूसम्म पहुँच बनाइरहेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसबारे कहिले र कसरी जानकारी पायो ? जानकारी पाएपछि त्यस्तो गतिविधि रोक्न के कदम चालियो ?’ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । दुईवटा मोबाइलमा भेटिएका संवादले के देखाउँछन् ? बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल फोनमा भेटिएका संवाद र सम्पर्क विवरण यस प्रकरणको महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा सार्वजनिक भएका छन् । अनलाइनखबरले कात्तिक दोस्रो साता प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार इनमको मोबाइलमा न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित संवाद तथा विवरण भेटिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम उल्लेख गरी रकम जम्मा गर्न आग्रह गरिएको भनिएको खाता विवरणसमेत सार्वजनिक रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यस्तै, न्यायाधीश फुयालसँगको संवादले विचाराधीन मुद्दामा सापकोटाले चासो राखेको देखाउँछ । तर संवाद मात्रैका आधारमा न्यायाधीशले दबाबमा निर्णय गरेको तथ्य भने भेटिएको छैन । कान्तिपुर दैनिकले पनि कात्तिक तेस्रो साता सापकोटाका दुईवटा मोबाइलमा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, प्रहरी, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, कानुन व्यवसायी र व्यापारीसँगको सम्पर्क देखिएको उल्लेख गरेको छ । अब अनुसन्धानले ती संवादको प्रामाणिकता, समय, उद्देश्य, आर्थिक कारोबार र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । तर प्रहरी स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्नेमै यतिबेला शंका उत्पन्न भएको घटनाक्रम बाहिर आएको छ । सापकोटा आफैँ बिचौलिया थिए कि ठूलो सञ्जालका एउटा पात्र ? इनम सापकोटा प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो । सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिका रूपमा चिनाउने, न्यायाधीशसँग महाभियोगको प्रसंग उठाउने, विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्ने, प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा–बढुवामा सहयोगको आश्वासन दिने र व्यापारीसँग सम्पर्क राख्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । तर सापकोटा आफैँले यी सबै गतिविधि गरिरहेका थिए कि अरू कसैका लागि सम्पर्क र पहुँच मिलाउने काम गर्थे भन्ने कुरा अझै अनुसन्धानको विषय हो । कान्तिपुरको रिपोर्टले सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, कानुन व्यवसायी र थुनामा रहेका व्यापारीहरू जोडिएको विवरण दिएको छ । यसले सापकोटाको मोबाइलमा देखिएका नामहरू मात्रै होइन, ती व्यक्तिबीचको सम्बन्ध र संवादको उद्देश्य पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखाउँछ । अनुसन्धानले जवाफ दिनुपर्ने आठ प्रश्न १. सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम लिएर न्यायाधीशलाई दबाब दिएको आरोपमा कुन–कुन प्रमाण संकलन भएका छन् ? २. व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग उनको सम्पर्कको उद्देश्य के थियो ? ३. अन्य व्यापारीसँग पनि मुद्दा, अनुसन्धान, सरकारी निर्णय वा ठेक्कापट्टामा सहयोग गर्ने भन्दै दबाब वा प्रभाव प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन ? ४. प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा सहयोग गर्ने आश्वासन कसलाई र कुन आधारमा दिइएको थियो ? ५. सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना किन साझा भयो ? ६. सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका संवाद र आर्थिक कारोबारको पूर्ण विवरण के छ ? त्यसमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिका के हो ? ७. सापकोटा स्वतन्त्र रूपमा पहुँचको दाबी गर्ने व्यक्ति थिए कि ठूलो सञ्जालका लागि काम गर्ने सम्पर्क सूत्र ? ८. सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाममा दवाव दिएको तथ्य बाहिर आएपछि के हो यथार्थ ? प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशदेखि ब्यापारी र प्रहरी बरिष्ठ अधिकारीसम्मलाई धम्क्याउँथे इनम व्यापारीको मुद्दामा चासो, प्रहरी अधिकारीसँगको सम्पर्क र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको संवादले यो प्रकरणलाई सामान्य व्यक्तिगत चिनजानको विषयमा सीमित राख्न दिँदैन । तर सार्वजनिक भएका आरोपलाई नै अन्तिम सत्य मान्नु पनि उचित हुँदैन । अनुसन्धानले सापकोटाको भूमिका, इनमको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको वास्तविक संलग्नता, आर्थिक कारोबार र निर्णय प्रक्रियामा परेको प्रभाव प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस प्रकरणमा मुख्य प्रश्नचाँहि इनम सापकोटाले कति जनालाई चिने भन्ने मात्र होइन, इनमले कसको नाम लिएर कसलाई के आश्वासन दिए, कसलाई दबाब दिए र त्यसबाट कसले के लाभ लिन खोज्यो भन्ने हो । यही प्रश्नको जवाफले यस प्रकरणको वास्तविक सञ्जाल उजागर गर्न सक्छ । तर सरकार प्रहरीलाई निश्पक्ष अनुसन्धान गर्न नदिएर आफूअनुकुल कामगर्न लगाउनेतिर ध्यान केन्द्रित बनेको हो कि भन्ने आशंका पनि रहेको छ । यस्तो भयो भने नेपाल प्रहरी अपराध नियन्त्रणमा होइन, अपराधको मतियारका रुपमा जनताको नजरमा गिर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर न्यायाधीश धम्क्याउँथे इनम : बालेनकै नाममा बनाए व्यापारीदेखि प्रहरी अधिकारीसम्म पहुँच

Read Complete Original Article
Published originally on जनताटाइम्स






