पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई बकपत्रका लागि बोलाइयो

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अर्बौं रुपैयाँको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई विशेष अदालतले बकपत्रका लागि बोलाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले असोज २० गते पौडेललाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो । अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत सरकारी वकिल कार्यालयबाट उनलाई भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट उपस्थित गराउन भनेको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिम पौडेललाई बुझ्नुपर्ने देखिएकाले बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेशमा उल्लेख छ । चीनका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका पौडेल २०६९ साउनदेखि २०७२ साउनसम्म मुख्यसचिव थिए । पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भएको समयमा उनी प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाले यस प्रकरणमा उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो । पोखरा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन २०६५ सालदेखि सुरु भएको थियो । २०६६ सालमा युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका बेला आयोजनाको अवधारणा अघि सारिएको थियो । त्यसपछि २०६७ साल जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपिसी) मोडलमा चिनियाँ ठेकेदारमार्फत आयोजना अघि बढाउने गरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । २०६८ माघ २६ गते आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । २०६९ भदौ ११ गते विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको आरोप पौडेलमाथि लाग्दै आएको छ । २०६९ फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्दा पनि उनी मुख्यसचिवकै जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पदबाट हट्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि भएको उक्त निर्णयलाई यस प्रकरणको महत्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा लिइन्छ । यद्यपि, पौडेल प्रत्यक्ष घोटालामा संलग्न रहेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएकाले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थिएन । पूर्वमन्त्री र सचिवसहित दर्जनौँ व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइए पनि पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । आयोजनासम्बन्धी फाइल फिर्ता गरेको, समयमा निर्णय नदिएको तथा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पर्याप्त पहल नगरेको विषयमा भने उनीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । विशेष अदालतले बकपत्रका लागि बोलाएको विषयलाई पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको वा उनलाई प्रतिवादी बनाइएको अर्थमा बुझ्न नहुने कानुनी पक्ष छ । विशेष अदालत ऐनको दफा ७(क) अन्तर्गत साक्षीका रूपमा बयान लिने र सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिने व्यक्तिको कानुनी हैसियत फरक हुन्छ । चीनको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य २०७४/७५ तिर सुरु भई २०७९ सालमा सम्पन्न भएको थियो । आयोजनाको अवधारणा निर्माण, ठेक्का प्रक्रिया, नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीहरू जोडिएका थिए । चाइना एक्जिम बैंकसँग भएको सम्झौताअन्तर्गत दिइएको कर छुट र धावनमार्ग सम्याउने ठेक्कामा अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी छ । यस प्रकरणमा अख्तियारले तीन चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पहिलो चरणमा ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो भने दोस्रो चरणमा २१ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । अन्तिम चरणमा थप १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वतर्फ पूर्वमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपक अमात्य प्रतिवादी छन् । कर्मचारीतर्फ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू सुरेशमान श्रेष्ठ, सुशील घिमिरे, शंकर अधिकारी, सुरेश आचार्य र मोहनकृष्ण सापकोटासहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक हंसराज पाण्डे र राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेललगायत छन् । यस प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा सहभागी भएका अधिकांश कर्मचारी अवकाशमा गइसकेका छन् । नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा समेत अनियमितता गरेको आरोप लागेका प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी हाल मुद्दा पुर्पक्षका लागि भद्रगोल कारागारमा छन् भने हंसराज पाण्डे र बाबुराम पौडेल साधारण तारिखमा छुटेका छन् ।