नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा अवैध सम्पत्ति आर्जनको जोखिम बढ्दै गएको छ । त्यस्तो अवैध सम्पत्ति आर्जनमा कडाइ गरिए पनि वैकल्पिक माध्यमहरूमार्फत् उक्त आर्जन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी तथा आमविनाशकारी हतियार निर्माणमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन २०२६’ ले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप र अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणमा रहेका चुनौती औंल्याएको हो । प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समग्र जोखिम ‘मध्यम-उच्च’ रहेको उल्लेख गर्दै आतंकवादी वित्तीय लगानीको जोखिम ‘मध्यम-न्यून’ र आमविनाशकारी हतियारको विस्तारमा वित्तीय लगानीको जोखिम ‘न्यून’ रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समग्र जोखिम ‘मध्यम-उच्च’ र सोसम्बन्धी खतरा ‘उच्च’ तहमा रहेको छ । कानुनी तथा नीतिगत सुधार भए पनि गैरकानुनीरूपमा आर्जित सम्पत्ति पहिचान, जफत र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइएको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय कसुरमध्ये सहकारी ठगीमा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी रकम थुप्रिएको औंल्याएको छ । त्यसैगरी अवैधरूपमा आर्जित रकमलाई वैध आर्थिक कारोबारमा मिसाउने प्रमुख माध्यमका रूपमा घरजग्गा कारोबार भएको बताइएको छ । सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार, भर्चुअल सम्पत्ति अर्थात्् क्रिप्टोकरेन्सी, क्यासिनो, रेमिट्यान्स, हुण्डी र कागजी कम्पनीमार्फत् हुने कारोबारसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा समेटिएका छन् । प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा वित्तीय अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ । साना तथा खुद्रे आर्थिक कसुरसँगै कम्पनी वा फर्मको आवरणमा हुने उच्च मूल्यका र सीमापार संगठित अपराधका घटना अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि चुनौती बनेका छन् । बैंकिङ प्रणाली पनि विभिन्न अपराधबाट प्राप्त रकम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने तथा कारोबारका तहहरू थपेर वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रक्रियामा दुरूपयोग हुन सक्ने औंल्याइएको छ । अवैध सम्पत्ति पहिचान गर्ने तथा त्यसको कारोबार पत्ता लगाउने क्षमता भए पनि रोक्का, बरामद र जफत गरिएका सम्पत्तिको एकीकृत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । अदालती प्रक्रिया लामो हुनु, अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सम्पत्ति जफत तथा व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउनु र अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायमा दक्ष जनशक्तिको निरन्तरता कायम गर्न नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन निर्माण र नीतिगत सुधारलाई सकारात्मक पक्ष माने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि प्रतिवेदनले विभिन्न सुधारमा जोड दिँदै ठूला वित्तीय अपराधका मुद्दा लामो समयसम्म चल्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दोष सिद्धि नभए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट अवैध सम्पत्ति जफत गर्न सकिने जनाएको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको संरचना तथा कार्यक्षमता सुधार गर्ने, कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही मालिक पहिचान गर्न एकीकृत डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र बैंकहरूलाई आवश्यक विवरणमा पहुँच उपलब्ध गराउने, व्यक्तिगत बैंक खाताबाट हुने व्यावसायिक कारोबारको निगरानी प्रभावकारी बनाउने तथा व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न ट्रेड ट्रान्सपरेन्सी युनिटलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् । नेपालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कानुनी सुधारसँगै अनुसन्धान, अभियोजन, अवैध सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नतिजा देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सहकारी ठगी, घरजग्गा कारोबार, हुण्डी र सीमापार वित्तीय अपराधमा निगरानी बलियो बनाउनुका साथै वास्तविक लाभग्राही मालिक पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।