निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रकरणमा अहिले नै कसैलाई दोषी भन्न नमिल्ने मनिष झाको तर्क

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका झाले उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले उपसमितिले पोशाक खरिद प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव मात्रै दिने बताए । उपसमितिले अध्ययनका क्रममा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको निष्कर्ष निकाल्ने काम तत्काल नगर्ने उनले स्पष्ट पारे । अध्ययन र अनुसन्धानअघि नै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुने उनको भनाइ छ । उपसमितिको काम अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्णय गर्ने अधिकार भने पूर्ण समितिमा रहने बताए । उनले भने, ‘हामी अहिले कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट अवधारणामा पुगेका छैनौँ । हामी ग्रे जोनमा छौँ र ग्रे जोनमा रहेर नै अध्ययन गर्न चाहन्छौँ, उपसमितिलाई ६० दिनको कार्यअवधि हुँदाहुँदै २० दिनमै ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट निष्कर्षमा पुग्नु गल्ती हुनेछ । अध्ययन उपसमितिले निर्णय सुनाउँदैन । यसले प्रतिवेदन लेख्ने, सिफारिस गर्ने र निष्कर्ष प्रश्तुत गर्ने हो । निर्णय गर्ने अख्तियारी पूर्ण समितिलाई हुन्छ ।’ झाका अनुसार उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म पोशाक खरिदमा सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्नेछ । उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेको र अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको उनले बताए । कात्तिक महिनाभर उपसमितिले आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उनको भनाइ छ । उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म अध्ययनका लागि समय छुट्याएको उनले बताए । यस अवधिमा पोशाक खरिदसम्बन्धी के–के प्रमाण मगाउने, कसलाई बयानका लागि बोलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग के–के प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गरिने उनले जानकारी दिए । हाल जिम्मेवारीमा रहेका र अवकाश प्राप्त अधिकारीहरूलाई समेत आवश्यकताअनुसार बयान तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइने उनको भनाइ छ । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न समितिले झाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । उपसमितिको बिहीवार बसेको दोस्रो बैठकले आवश्यक कार्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।