दूरसञ्चार बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार बढाउने बेलायत सरकारको चाहना

बेलायतकी डिजिटल, संस्कृति, सञ्चारमाध्यम तथा खेलकुदमन्त्री लिसा न्यान्डीले दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आफूलाई थप अधिकार दिने गरी कानुन परिवर्तन गर्न चाहेको बताएकी छन्। बेलायतकी डिजिटल, संस्कृति, सञ्चारमाध्यम तथा खेलकुदमन्त्री लिसा न्यान्डीले समस्यामा परेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी टकटक लाई बीटीले अधिग्रहण गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी स्पष्ट चिन्ताभन्दा सार्वजनिक हितका अन्य पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संकेत गरेकी छन्। यस महिनाको सुरुवातमा घोषणा गरिएको उक्त अधिग्रहणबारे उनले टकटक टाट पल्टिएपछि मानिसहरू इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अस्वीकार्य रहेको बताएकी थिइन्। त्यसैले बेलायतको सबैभन्दा ठूलो ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायक बीटीलाई धेरै प्रश्न नगरी टकटकलाई उद्धार गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। त्यतिबेला प्रतिबद्धता जनाएअनुसार न्यान्डीले अहिले इन्टरप्राइज एक्ट २००२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी छन्। प्रस्तावित संशोधनमा बेलायतको अर्थतन्त्र र समाजमा अवरोध हुन नदिन देशभित्र दूरसञ्चार सेवाको आपूर्ति निरन्तर कायम राख्नुपर्ने विषय समेटिएको छ। टेलिकम्स डटकमका अनुसार उक्त संशोधन हिजो हाउस अफ कमन्सको समितिमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसक्रममा न्यान्डीले बीटी र टकटकबीचको कारोबारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्नाको कारणबारे आफ्नो धारणा राखेकी थिइन्। उनले हाल आफूसँग सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आपत्कालीन अवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार भए पनि दूरसञ्चार सेवाको व्यापक निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने अधिकार नभएको बताइन्। बीटी र टकटक बीचको सम्झौता अघि बढाउन आफूलाई नयाँ अधिकार आवश्यक परेको देखिन्छ। न्यान्डीले भनिन्, “प्रतिस्पर्धा तथा बजार प्राधिकरण (सीएमए) ले प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विषयको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक हितसम्बन्धी विषयमा प्राप्त प्रतिक्रियाहरूको सारांशसहित आफ्नो प्रतिवेदन मलाई बुझाइसकेको छ। आगामी केही दिनमा म सार्वजनिक हितसम्बन्धी व्यापक प्रमाणसँगै उक्त प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नेछु। त्यसपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिस्पर्धा वा सार्वजनिक हित अथवा दुवै आधारमा थप विस्तृत अनुसन्धानका लागि यो मामिला पठाउने वा थप अनुसन्धान नगरी कारोबारलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय गर्नेछु।” न्यान्डीले सीएमएलाई उक्त कारोबारबारे धेरै चिन्ता नगर्न र त्यसलाई स्वीकृति दिन निर्देशन दिने सम्भावना बढी देखिएको छ। तर सेवाको निरन्तरतालाई मात्र आधार बनाएर त्यसो गर्न उनले प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। उक्त संशोधन पनि स्वीकृत हुने सम्भावना छ। हाउस अफ कमन्सको समितिमा भने यस विषयमा केही प्रश्न उठाइएका थिए। कन्जरभेटिभ सांसद जेम्स वाइल्डले थप अधिकारले प्रतिस्पर्धा र लगानीकर्ताको मनोवृत्तिमा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाए। तर उनले आफ्नो पार्टीले उक्त आदेशको विरोध नगर्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले अन्तिम विकल्पका रूपमा सेवा प्रदायक नियुक्त गर्ने व्यवस्था ल्याउनेबारे न्यान्डीले विचार गरिरहेकी छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत गरे। समितिकी अध्यक्ष क्यारोलिन डिनेनेजले अहिलेका अधिकारले काम गर्न किन पर्याप्त नभएको भन्दै प्रश्न गरिन्। दुवैले उक्त कारोबारलाई अत्यन्त छिटो अघि बढाइएको देखिएको विषयमा सामान्य चिन्ता व्यक्त गरे। न्यान्डीले जवाफ दिइन्, “आवश्यक परेको अवस्थामा सार्वजनिक हितका लागि प्रतिस्पर्धासम्बन्धी चिन्तालाई पन्छाउने अधिकार मसँग अहिले पनि छ। तर यस मामिलामा र भविष्यमा हुन सक्ने अन्य धेरै मामिलामा समेत मैले विचार गर्न पाउने विषयहरू अत्यन्त सीमित छन् भन्ने मेरो विश्वास छ।” उनले अन्तिम निर्णय पहिले नै तय नगरिएको पनि बताइन्। तर सबै पक्षबारे राम्ररी विचार गरेपछि आफूले सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले थप अधिकार चाहेको उनको भनाइ थियो। न्यान्डीले अन्तिम विकल्पका रूपमा सेवा प्रदायक नियुक्त गर्ने व्यवस्था सिर्जना गर्ने अवधारणाप्रति आफू सकारात्मक रहेको संकेत गरिन्। यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत BT नै अन्तिम विकल्पको सेवा प्रदायक बन्न सक्ने देखिए पनि उनले यसबारे कुनै प्रतिबद्धता जनाइनन्। सीएमएलाई उक्त कारोबारको समीक्षा गरी स्वीकृति दिन दुई साताको समय पर्याप्त भएको उनको भनाइ थियो। उनले समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताइन्। बेलायतको दूरसञ्चार क्षेत्र कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै उनले यसबारे समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। भर्जिन मिडिया ओटूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लुट्ज श्युलरले भने यो क्षेत्रलाई कम जोखिमपूर्ण बनाउने एउटा प्रभावकारी उपाय भनेको नेक्सफाइबरलाई नेटोम्निया अधिग्रहण गर्न अनुमति दिनु हो भन्ने तर्क गर्न सक्नेछन्। न्यान्डीले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा केही दिनअघि सीएमएले प्रतिस्पर्धासम्बन्धी आधारमा उक्त अधिग्रहण रोक्ने पक्षमा रहेको संकेत गरेको थियो। यसरी न्यान्डीले कडा रूपमा हस्तक्षेप गरेपछि भविष्यमा सार्वजनिक हितको मूल्याङ्कन गर्दा प्रतिस्पर्धा र सेवाको निरन्तरता तथा सुरक्षाबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यी दुवै कारोबारमा सीएमएले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न रोचक हुने टेलिकम्स डटकमले उल्लेख गरेको छ। The post दूरसञ्चार बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार बढाउने बेलायत सरकारको चाहना appeared first on Technology Khabar.