जलवायु सङ्कट र एल निनो : सन् २०२७ मा विश्वसँगै दक्षिण एशियामा पनि बढ्दै जोखिम

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको तापक्रम निरन्तर बढिरहेका बेला प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको एल निनोले सन् २०२७ मा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा चरम मौसमी घटनाको जोखिम थप बढाउने सङ्केत देखिएको छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) र अमेरिकी राष्ट्रिय समुन्द्री तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (एनओएए) का पछिल्ला पूर्वानुमानले एल निनो आगामी वर्षको सुरुसम्म शक्तिशाली अवस्थामा रहने सम्भावना देखाएका छन् । यसको प्रभावले विश्वव्यापी औसत तापक्रम थप बढ्न सक्ने र विभिन्न क्षेत्रमा खडेरी, वन डढेलो, अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिम फरक–फरक रूपमा देखिन सक्ने वैज्ञानिकहरूको आकलन छ । तर एल निनोको प्रभाव सबै देश क्षेत्रमा एउटै हुँदैन । कुनै क्षेत्रमा वर्षा घट्ने र तापक्रम बढ्ने सम्भावना रहन्छ भने अर्को क्षेत्रमा औसतभन्दा बढी वर्षा र बाढीको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले यसलाई विश्वव्यापी खडेरीको पर्यायका रूपमा बुझ्नुभन्दा समुन्द्री सतहको तापक्रम र वायुमण्डलीय परिसञ्चरणमा आउने परिवर्तनले क्षेत्रीय मौसम प्रणालीमा पार्ने प्रभावका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनले भने यस्ता मौसमी उतारचढावलाई अझ तातो र कतिपय अवस्थामा बढी विनाशकारी बनाइरहेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका समाचार, वैज्ञानिक अध्ययन र जलवायु पूर्वानुमानले यही जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इण्डोनेसियाको वन डढेलो, कम्बोडियाको टोनले साप तालको सङ्कट, दक्षिणी अफ्रिकाको आगामी कृषि मौसम र पूर्वी अफ्रिकाको बाढी तयारीले जलवायु सङ्कटको प्रभाव वातावरणमा मात्र सिमित नरही खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रसम्म फैलिएको देखाएका छन् । दक्षिण एशियाका लागि पनि आगामी वर्षको मौसमी अवस्थाबारे अहिलेबाटै सतर्कता र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन आवश्यक देखिएको छ । प्रशान्त महासागरको तापक्रम र विश्वव्यापी जलवायु जोखिमएल निनो प्रशान्त महासागरको मध्य तथा पूर्वी भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा समुन्द्री सतहको तापक्रम सामान्यभन्दा बढी हुने र त्यससँगै वायुमण्डलीय परिसञ्चरणमा परिवर्तन आउने प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया हो । सामान्य अवस्थामा प्रशान्त महासागरको पश्चिमी भागतर्फ तातो पानी र पूर्वी भागतर्फ तुलनात्मक रूपमा चिसो पानी रहने गर्छ । एल निनो विकसित हुँदा पूर्वी तथा मध्य प्रशान्त क्षेत्रमा समुन्द्री सतहको तापक्रम बढ्छ र यसले वायुको प्रवाह, बादल निर्माण तथा वर्षाको वितरणमा परिवर्तन ल्याउँछ । यसको प्रभाव प्रशान्त महासागर वरपर मात्र सीमित नरही एसिया, अफ्रिका, अमेरिका र अन्य क्षेत्रमा समेत देखिन सक्छ । अमेरिकी राष्ट्रिय समुन्द्री तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (एनओएए) को जलवायु पूर्वानुमान केन्द्रले नोभेम्बर १२ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार एल निनो निरन्तर बलियो हुँदै गएको छ । सन् २०२७ को जनवरीदेखि मार्चसम्म शक्तिशालीदेखि अति शक्तिशाली अवस्थामा रहने सम्भावना ७९ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वी प्रशान्तको निनो–३.४ क्षेत्रमा समुद्री सतहको तापक्रम औसतभन्दा २.५ डिग्री सेल्सियस बढी पुगेको छ । निनो–१+२ क्षेत्रमा यो अन्तर ४.४ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । सन् १९५० यताका सबैभन्दा शक्तिशाली एल निनो घटनासँग तुलना गर्दा यसपटक ऐतिहासिक स्तरको घटना बन्ने सम्भावना पनि उल्लेख्य रहेको एनओएएको आकलन छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) ले नोभेम्बर ९ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को जलवायु अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले सन् २०१५ देखि २०२६ सम्मका १२ वर्ष अभिलेखमा सबैभन्दा ताता वर्ष हुने क्रममा रहेको जनाएको छ । सन् २०२६ जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्मको विश्वव्यापी औसत सतह तापक्रम औद्योगिक युगअघिको औसतभन्दा १.४७ डिग्री सेल्सियस बढी थियो । डब्लुएमओका अनुसार सन् २०२६ विश्वका अहिलेसम्मका चार सबैभन्दा ताता वर्षमध्ये एक बन्नेछ । यस अवधिमा समुन्द्री सतहको औसत उचाई उपग्रहबाट अभिलेख राख्न थालिएयताकै उच्च पुगेको छ भने समुन्द्रमा सञ्चित ताप पनि लगातार दशौँ वर्ष अभिलेखीय उच्च स्तरमा पुगेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । एल निनोले समुन्द्रमा सञ्चित तापको केही हिस्सा वायुमण्डलमा स्थानान्तरण गर्ने भएकाले विश्वव्यापी तापक्रम थप बढ्न सक्छ । डब्लुएमओले सन् २०२७ सम्म नै यसको प्रभावका कारण अत्यधिक गर्मी, खडेरी र भारी वर्षाको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएको छ । तर जलवायु परिवर्तन र एल निनो एउटै विषय होइनन् । एल निनो केही वर्षको अन्तरालमा विकसित हुने प्राकृतिक मौसमी चक्र हो भने जलवायु परिवर्तन मुख्यतः हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण दीर्घकालीन रूपमा बढिरहेको तापक्रम र त्यससँग जोडिएको प्रणालीगत परिवर्तन हो । यी दुईको संयुक्त प्रभावले प्राकृतिक मौसमी उतारचढावलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ । इण्डोनेसियामा डढेलो, कम्बोडियामा पानीको सङ्कटएल निनो र जलवायु परिवर्तनको संयुक्त प्रभाव कस्तो हुनसक्छ भन्ने उदाहरण दक्षिणपूर्वी एशियामा देखिएको छ । इण्डोनेसियामा सन् २०२६ को अगस्टदेखि अक्टोबरसम्म फैलिएको वन डढेलोबारे विश्व मौसम विशेषता अध्ययन समूह (वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन) ले नोभेम्बर १२ मा सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानले मानवीय गतिविधिबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले डढेलोको जोखिम थप बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ । अनुसन्धानअनुसार सन् २०२६ को सेप्टेम्बर इण्डोनेसियामा सन् १९९१ यताकै पाँचौँ सबैभन्दा सुख्खा सेप्टेम्बर रह्यो । देशको ८४ प्रतिशत भूभागमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको थियो । अत्यन्त शक्तिशाली एल निनोले वर्षा घटाउन प्रमुख भुमिका खेले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलोको मौसममा थप करिव १.६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भएको एक अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ । जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म करिव २८ लाख ८० हजार हेक्टर भूभाग डढेलोबाट प्रभावित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । डढेलोले वन विनाश मात्र गराएको छैन, त्यसबाट निस्किएको धुवाँले दक्षिणपूर्वी एशियाका विभिन्न देशमा वायु प्रदूषण बढाएको छ । अनुसन्धानकर्ताले वन फँडानी, पीटल्यान्ड सुकाउने र कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि भूमि उपयोग परिवर्तन गर्ने गतिविधिले डढेलो फैलिन अनुकूल अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन् । यसले जलवायु सङ्कट प्राकृतिक मौसमी घटनाबाट मात्र उत्पन्न नभई मानव निर्मित वातावरणीय जोखिमसँग जोडिएपछि कति गम्भीर बन्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । कम्बोडियाको टोनले साप तालमा पनि पानीको सतह घट्दै गएको र त्यसले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पारेको समाचार प्रकाशित भएका छन् । करिव १५ लाख मानिसको जीवनयापनसँग जोडिएको यो ताल विश्वका महत्वपूर्ण ताजा पानीका मत्स्य प्रणालीमध्ये एक हो। मनसुनको समयमा मेकोङ नदीको पानी उल्टो दिशामा बगेर तालमा प्रवेश गर्दा यसको क्षेत्रफल पाँच गुणासम्म विस्तार हुन्छ । यसले माछा र अन्य जलचरका लागि आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध गराउँछ । तर माथिल्लो क्षेत्रमा बनेका बाँध, बालुवा उत्खनन, जलवायु परिवर्तन र अनियमित वर्षाले तालको प्राकृतिक जलचक्र प्रभावित भएको छ । तालको पानी घट्दा माछा उत्पादन र खेतीपातीमा असर पर्ने, माछा मारेर जीविका चलाउने परिवारको आम्दानी घट्ने र वन क्षेत्रमा डढेलोको जोखिम बढ्ने चिन्ता छ । कम्बोडियाको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.२ प्रतिशतभन्दा कम भएपनि यसले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको छ । यसले उत्सर्जनमा न्युन योगदान गर्ने देश र समुदायसमेत जलवायु सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य भइरहेको अवस्थालाई उजागर गर्छ । अफ्रिकामा खडेरी, बाढी र खाद्य सुरक्षाको चिन्ताएल निनोको प्रभाव अफ्रिकामा पनि फरक–फरक रूपमा देखिन थालेको छ । दक्षिणी अफ्रिकाका जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया, अङ्गोला, लेसोथो र माडागास्करमा सन् २०२६ अक्टोबरदेखि २०२७ मार्चसम्मको वर्षायाममा औसतभन्दा कम वर्षा र उच्च तापक्रमको जोखिम देखिएको छ । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण र एनओएएको पूर्वानुमानका आधारमा खाद्य सुरक्षा सूचना सञ्जाल (एफईडब्लुएस नेट) ले अक्टोबर ६ मा सार्वजनिक गरेको विशेष प्रतिवेदनले वर्षा ढिलो शुरु हुने, लामो समयसम्म सुख्खा अवधि रहने र कृषि उत्पादन प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । यस क्षेत्रको प्रमुख खाद्यान्न मकै हो । वर्षा कम हुँदा मकै रोपाइँ, बालीको वृद्धि र उत्पादनमा असर पर्न सक्छ । पशुपालनका लागि आवश्यक चरन र पानीको उपलब्धता घट्ने तथा जलविद्युत् उत्पादन र घरायसी पानी आपूर्तिमा समेत दबाब पर्ने सम्भावना छ । एफईडब्लुएस नेटले सन् २०२७ को अन्न उत्पादन कमजोर भए खाद्यान्न आपूर्ति घट्ने र मूल्य बढ्ने जोखिम औँल्याएको छ । त्यसको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव सन् २०२७ को नोभेम्बरदेखि सन् २०२८ को मार्चसम्मको खाद्य अभावको अवधिमा देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसको विपरित पूर्वी अफ्रिकाको हर्न क्षेत्रमा भारी वर्षा र बाढीको जोखिम बढेको छ । इथियोपिया, सोमालिया र आसपासका क्षेत्रमा विगतको खडेरीले कृषि तथा पशुपालनमा क्षति पु¥याएको अवस्थामा आगामी भारी वर्षाले नदी आसपासका बस्ती र तल्लो भूभागमा बाढी निम्त्याउन सक्ने चिन्ता छ । यसले बाली र पशुधनमा थप क्षति, विस्थापन तथा बजार अवरुद्ध हुने जोखिम बढाउँछ । यही जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वी अफ्रिकी समुदायले नोभेम्बर ९ मा क्षेत्रीय एल निनो आपत्कालीन तयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरेको छ । सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्म भारी वर्षा कायम रहन सक्ने अनुमानका आधारमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच पूर्वसूचना, विपद् प्रतिकार्य, खाद्य सुरक्षा र मानवीय सहयोगमा समन्वय गर्ने योजना बनाइएको हो । दक्षिण एशियामा वर्षा र तापक्रमको मिश्रित पूर्वानुमानदक्षिण एशियामा एल निनोको प्रभावलाई एउटै एकरुपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन । भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समा वर्षाको मौसमी चक्र, भौगोलिक बनावट र समुन्द्री प्रभाव फरक छन् । एल निनोले दक्षिण एसियाली मनसुनलाई कमजोर बनाउने ऐतिहासिक सम्बन्ध भएपनि प्रत्येक वर्ष त्यसको प्रभाव समान हुँदैन। हिन्द महासागरको तापक्रम, हिन्द महासागर द्विध्रुवीय अवस्था (आईओडी), म्याडेन–जुलियन दोलन र क्षेत्रीय वायुमण्डलीय प्रणालीले पनि वर्षाको मात्रा र वितरणमा प्रभाव पार्छन् । दक्षिण एशियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च (सास्कोफ) ले अक्टोबर १४ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको मौसमी पूर्वानुमानअनुसार उत्तरपश्चिमी दक्षिण एशिया तथा पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रका केही भागमा औसत वा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ । तर मध्य र दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत तथा पूर्वी दक्षिण एशियाका केही भागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुन सक्ने देखिएको छ । यस अवधिमा नेपालसहित दक्षिण एशियाका अधिकांश क्षेत्रमा अधिकतम र न्युनतम तापक्रम औसत वा औसतभन्दा माथि रहने सम्भावना रहेको डब्लुएमओले जनाएको छ । भारतको मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत पुणेस्थित डब्लुएमओ क्षेत्रीय जलवायु केन्द्रले तयार पारेको अक्टोबरदेखि जनवरीसम्मको मौसमी पूर्वानुमानले पनि दक्षिण एशियाका धेरै भागमा तापक्रम औसतभन्दा माथि रहने सम्भावना देखाएको छ । त्यसको वर्षासम्बन्धी पूर्वानुमान भने महिनाअनुसार फरक छ । जनवरीमा नेपाल र भुटानमा औसतभन्दा कम वर्षाको सम्भावना देखाइएको छ भने अन्य महिनामा देशअनुसार औसत वा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान छ । उक्त प्रतिवेदनले आफ्ना दीर्घकालीन पूर्वानुमानलाई प्रयोगात्मक र अझै पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले यसलाई निश्चित मौसमी परिणामका रूपमा नभई जोखिमको सङ्केतका रूपमा लिनुपर्ने भारतको संसद्मा प्रश्तुत सरकारी विवरणअनुसार सन् २०२६ को जुनमा कमजोर अवस्थामा रहेको एल निनो जुलाईमा मध्यम अवस्थामा पुगेको थियो । भारतको पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालयले जुलाई ३० मा सार्वजनिक गरेको विवरणमा अक्टोबर–डिसेम्बर अवधिमा यो अझ शक्तिशाली भई अति शक्तिशाली श्रेणीमा पुग्न सक्ने उल्लेख छ । तर भारतको मनसुनमा यसको प्रभाव समुन्द्र र वायुमण्डलका अन्य अवस्थासँगै निर्भर रहने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । पाकिस्तानमा भने यस वर्षको मनसुन अवधिमै वर्षा अभावको प्रभाव देखिएको छ । एफईडब्लुएस नेटका अनुसार सन् २०२६ जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सिन्ध, बलुचिस्तान, दक्षिणी पञ्जाब र खैबर पख्तुनख्वाका केही भागमा औसतभन्दा उल्लेख्य कम वर्षा भएको थियो । यसले वर्षे बाली उत्पादन र कृषि मजदुरको आम्दानीमा असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२७ को जनवरीदेखि मार्चसम्म त्यहाँ खाद्य असुरक्षाको दबाब बढी देखिन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यद्यपि त्यसपछिको हिउँदे गहुँ बालीका लागि उत्तर र मध्य पाकिस्तानका केही भागमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावनाले आंशिक राहत दिन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ । अफगानिस्तानमा भने आगामी हिउँदे मौसममा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमानले सन् २०२७ को कृषि मौसमलाई सहयोग पु¥याउन सक्ने देखिएको छ । तर अत्यधिक वर्षा भए बाढीको जोखिम पनि रहन्छ । श्रीलङ्कामा राष्ट्रिय स्तरमा वर्षा औसत रहे पनि केही सुख्खा क्षेत्रमा कम वर्षा र उच्च तापक्रम देखिएको छ । यसरी दक्षिण एशियामा एल निनोको प्रभाव एउटै प्रकारको नभई क्षेत्र र मौसमअनुसार फरक हुने देखिएको छ । नेपालमा मनसुन, कृषि र विपद्को जोखिमनेपालमा एल निनोको प्रभावबारे अहिले नै आगामी वर्षको मनसुन कमजोर हुने वा खडेरी पर्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार छैन । तर सन् २०२६ को मनसुन र त्यसपछिको मौसमी अवस्थाले जोखिम मूल्याङ्कनका लागि केही महत्वपूर्ण सङ्केत दिएका छन् । एफईडब्लुएस नेटको अक्टोबर २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा जुनदेखि अक्टोबरसम्मको मनसुन वर्षा औसतभन्दा कम भएको थियो । यद्यपि संस्थाले आगामी मौसममा तुलनात्मक रूपमा अनुकूल वर्षा हुने सम्भावनाले कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा सुधार ल्याउन सक्ने जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा खाद्य असुरक्षाको प्रमुख कारण एल निनोबाट उत्पन्न वर्षा अभावभन्दा पनि बाढी र पहिरोका कारण जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षति हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यसले नेपालका लागि जलवायु जोखिमको विशिष्ट चरित्र देखाउँछ । कम वर्षाले कृषि उत्पादनमा असर पार्न सक्छ भने छोटो समयमा हुने अत्याधिक वर्षाले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, सिंचाई प्रणाली र खेतबारीमा क्षति पु¥याउन सक्छ । त्यसैले वर्षाको कुल मात्रा मात्र होइन, कुन समयमा, कति तिब्रताका साथ र कुन क्षेत्रमा वर्षा हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको हिमाली भूगोलले जोखिमलाई थप जटिल बनाउँछ । तापक्रम वृद्धिले हिमनदी, हिमताल र हिमाली जलचक्रमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ । एल निनोका कारण विश्वव्यापी तापक्रम थप बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र वर्षाको अनुपात, हिमपातको समय तथा नदीमा पानीको मौसमी प्रवाह प्रभावित हुनसक्छ । तर हिमनदी पग्लिने वा हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई कुनै एउटा एल निनो घटनासँग प्रत्यक्ष जोडेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन तापक्रम, हिमनदीको अवस्था, हिमतालको आकार, भूगर्भीय जोखिम र स्थानीय वर्षाको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ । नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वन डढेलो हो । लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा वनस्पति र माटो सुक्ने तथा तापक्रम बढ्दा आगलागीको जोखिम बढ्न सक्छ । यसले वन, जैविक विविधता, बस्ती र जनस्वास्थ्यमा असर पार्छ । तर वन डढेलोको जोखिम एल निनोको प्रभावमा मात्र निर्भर हुँदैन; वन व्यवस्थापन, मानवीय लापरबाही, भूउपयोग र स्थानीय मौसम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालले सन् २०२७ को मनसुनका लागि अहिले नै निश्चित भविष्यवाणी गर्नुभन्दा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय जलवायु केन्द्र र डब्लुएमओबाट आउने मौसमी अद्यावधिकलाई निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा वर्षा, हिमपात र तापक्रमको संयुक्त प्रभाव, तराईमा सिंचाई, खानेपानी र कृषि उत्पादन; तथा नदी किनार र पहिरो जोखिम भएका बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । सन् २०२७ : तापक्रम वृद्धि र क्षेत्रअनुसार फरक विपद्एनओएएको पछिल्लो पूर्वानुमानअनुसार एल निनो सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकसम्म शक्तिशाली रहने सम्भावना छ । त्यसपछि कमजोर हुँदै जाने सङ्केत भएपनि यसको प्रभाव तत्काल समाप्त हुन्छ भन्ने होइन । समुन्द्र र वायुमण्डलको तापक्रममा आएको परिवर्तनले केही समयसम्म क्षेत्रीय वर्षा र तापक्रममा प्रभाव पार्न सक्छ । डब्लुएमओले पनि एल निनोको तापवर्धक प्रभावका कारण सन् २०२७ मा विश्वव्यापी तापक्रम थप उच्च रहन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सन् २०२७ मा दक्षिणी अफ्रिकामा खडेरी र खाद्य उत्पादनमा कमी, दक्षिणपूर्वी एशियामा डढेलो र पानीको अभाव, पूर्वी अफ्रिकामा भारी वर्षा र बाढी तथा दक्षिण एशियाका केही भागमा वर्षा अभाव र उच्च तापक्रमको जोखिम रहने देखिएको छ । तर नेपाल र दक्षिण एशियामा सन् २०२७ को मुख्य मनसुन कस्तो हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै निश्चित निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन । हाल उपलब्ध क्षेत्रीय पूर्वानुमान मुख्यतः सन् २०२६ को अन्तिम त्रैमासिक र सन् २०२७ को शुरुवाती महिनासम्मका लागि हुन् । आगामी मनसुनबारे थप विश्वसनीय अनुमानका लागि नयाँ मौसमी मोडेल र स्थानीय तथ्याङ्क आवश्यक हुनेछ । जलवायु जोखिमको पूर्वतयारी र क्षेत्रीय सहकार्यएल निनोको प्रभावले जलवायु सङ्कटको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि वैज्ञानिक पूर्वानुमानलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने, कृषि उत्पादन र खाद्य भण्डारणको योजना बनाउने, खानेपानी तथा सिंचाई प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सूचना दिने व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालका लागि जलवायु पूर्वतयारीलाई मनसुन पूर्वानुमान र बाढीपहिरो उद्धारमा मात्र सिमित राख्न मिल्दैन । हिमाली जलचक्र, नदी प्रणाली, वन डढेलो, कृषि उत्पादन, खानेपानी, ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कृषि तथा वनसम्बन्धी निकाय र स्थानीय सरकारबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा संयुक्त कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । दक्षिण एशियाका देशहरूबीच पनि मौसमी पूर्वानुमान, नदी प्रवाह, बाढी पूर्वसूचना र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको आवश्यकता बढेको छ । हिमालयबाट उत्पत्ति हुने नदीहरूले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानका करोडौँ मानिसको जीवनसँग सम्बन्ध राख्छन् । त्यसैले नदीको पानी, वर्षा, हिमपात र विपद् जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सिमित विषयका रूपमा मात्र नहेरी साझा जोखिम व्यवस्थापनको आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जलवायु सङ्कटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्याय हो । इण्डोनेसिया र कम्बोडियाका उदाहरणले उत्सर्जनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गर्ने देश र समुदायसमेत ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको देखाउँछन् । दक्षिण एशियामा पनि गरिब किसान, भूमिहीन श्रमिक, नदी किनारका बासिन्दा, हिमाली समुदाय र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक जलवायु जोखिमबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले जलवायु अनुकूलनका योजना बनाउँदा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनसँगै क्षति कसले भोगिरहेको छ र पुनःस्थापनाको स्रोत कसले उपलब्ध गराउने भन्ने न्यायको प्रश्नलाई पनि समेट्न आवश्यक छ । जलवायु जोखिम अब भविष्यको सम्भावित चुनौती मात्र रहेन, यो कृषि, पानी, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको वर्तमानको साझा समस्या बनिसकेको छ । सन् २०२७ मा यसको प्रभाव कति गम्भीर हुन्छ भन्नेकुरा अझै मौसमी पूर्वानुमान र क्षेत्रीय अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ । तर त्यसको तयारी गर्न भने विपद् आइसकेपछि पर्खनुपर्ने अवस्था छैन ।