गण्डकीमा रास्वपाबाट गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न हालसम्म १९७ जना आकांक्षी

प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पर्याप्त रकम मौज्दात रहे पनि भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा न्यून रकम मात्रै निकासा भएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा ...

सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’कार्यान्वयमा ल्याएको छ । नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणीको तह सीमित गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने, फाइलको समयसीमा तोक्ने र ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार मन्त्रिस्तर वा केन्द्रिय प्रशासनिक निर्णय ...

१२ कात्तिक, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउन प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आमसञ्चार ऐनलाई… ...

१२ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा छिट्टै पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने बताएका छन् । भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिमा भएको छलफलमा उनले तत्कालै पुननिर्माणको काम थाल्ने बताएका हुन् । पुनर्निर्माणकाको लागी अनुदान र सहुलियतपुर्ण ऋणको प्रयोग गर्ने उनले… ...