कोसीमा औद्यागिक कर्जा १ खर्ब ७३ अर्ब, सबैभन्दा धेरै मोरङमा कर्जा प्रवाह

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककले वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकलाई आधारित भएर कोसी प्रदेशमा गरेको अध्ययनले औद्योगिक कर्जा प्रवाह पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखाएको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोशी प्रदेशको जिल्लामा दिएको औद्योगिक कर्जा ८.२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो कर्जा १५ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २७.२ प्रतिशत रहेको छ। जिल्लागत रूपमा मोरङमा सबैभन्दा बढी १ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कुल औद्योगिक कर्जाको ७०.९ प्रतिशत हो। त्यस्तै सुनसरीमा २२ अर्ब ६० करोड र झापामा २२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यी दुई जिल्लाको हिस्सा क्रमशः १३ प्रतिशत छ। यसले प्रदेशको औद्योगिक कर्जाको ठूलो हिस्सा मोरङ, सुनसरी र झापामा केन्द्रित रहेको देखाउँछ। क्षेत्रगत रूपमा निर्माण उद्योगमा औद्योगिक कर्जा २४ प्रतिशतले बढेको छ। विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा १४ प्रतिशत, खानीसम्बन्धी उद्योगमा १०.८ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा ८.६ प्रतिशत र कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा ६.३ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ। तर धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा कर्जा १.३ प्रतिशतले घटेको छ। औद्योगिक कर्जामध्ये गैरखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको हिस्सा ५०.१ प्रतिशत छ। कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत, निर्माण उद्योगको ७.२ प्रतिशत, धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनको ४.८ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा पानीको ०.८ प्रतिशत र खानीसम्बन्धी उद्योगको ०.४ प्रतिशत रहेको छ। आयातमा निर्भरता र प्रतिस्पर्धी क्षमता मुख्य चुनौती राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता, दक्ष श्रमिकको अभाव, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन र कमजोर व्यावसायिक मनोबललाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। नेपालमा अधिकांश उद्योगहरू कच्चा पदार्थका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा सीमा नाका, ढुवानी र भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै गुणस्तरीय उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको समस्या, खुला सिमाना, विनिमय दरमा हुने उतारचढाव र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत चलायमान हुन नसक्नुले पनि नयाँ उद्योग स्थापना तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। कृषिमा आधारित उद्योग विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव कोशी प्रदेशका जिल्लामा अलैँची, चिया, अदुवा, कफी, अल्लो र चिराइतोजस्ता उच्च मूल्यका कृषि उपज उपलब्ध भए पनि तिनमा आधारित उद्योगको पहिचान, स्थापना र निर्यात प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कृषि उत्पादन र औद्योगिक प्रशोधनबीच दिगो सम्बन्ध स्थापित गर्न किसान तथा उद्योगीबीच मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित सञ्जाल विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपलब्धता र उपयोग सुनिश्चित गर्दै उत्पादन, प्रशोधन र बजार विस्तारलाई एकीकृत गर्न सके औद्योगिक क्षेत्रको आयात निर्भरता घटाउन र स्थानीय उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।