मृत्युदण्डको कानुन ल्याउने बमकाण्ड

६ असार २०४२, दिउँसो करिब साढे एक बजे। सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय पञ्चायतको ग्यालरी बैठक भवनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न नाम टिपाउने क्रम चलिरहेको थियो। अघिल्लो दिन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई सम्बोधन गरेका थिए। त्यही सम्बोधनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्न चाहने सदस्यहरू आफ्नो नाम लेखाउन भवनमा पुगेका थिए। राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दीपबहादुर सिंह पनि नाम लेखाउन पुगेका थिए। उनीसँगै जाजरकोटबाट आएका विष्णुप्रसाद दवाडी थिए। नाम लेखाइसकेर भवनको मूल ढोकातर्फ फर्किँदा सिंहले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य डम्बरजंग गुरुङ र भोलामान सिंह थापालाई भेटे। बाहिर पानी परिरहेको थियो। उनीहरू केहीबेर ढोकामै रोकिए। पानी केही कम भएपछि बाहिर निस्कन लाग्दा दोस्रो खुड्किलोमा पुग्नेबित्तिकै बम विस्फोट भयो। विस्फोटमा घाइते भएका अर्का राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जनकबहादुर शाहले प्रहरीसमक्ष घटनाबारे बयान दिएका थिए। विस्फोटमा गम्भीर घाइते भएका सिंह बेहोस भए। वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा होसमा आएपछि मात्रै उनले डम्बरजंग गुरुङ र विष्णुप्रसाद दवाडीको मृत्यु भएको थाहा पाए। उनको शरीरमा विभिन्न चोट लागेका थिए। शरीरबाट फलामका नटबोल्ट र छर्रासमेत निकालिएका थिए। सिंहले अदालतमा बकपत्र दिँदासम्म आफ्नो उपचारमा तीन लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताएका थिए। विस्फोटमा घाइते भएका अर्का राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जनकबहादुर शाहले प्रहरीसमक्ष घटनाबारे बयान दिएका थिए। उनका अनुसार विस्फोट हुँदा उनी भुइँमा पछारिएका थिए। डम्बरजंग गुरुङ उछिट्टिएर पछारिएको उनले देखेका थिए। शाहको घुँडामा गम्भीर चोट लागेको थियो। शल्यक्रिया गरेर उनको खुट्टाबाट नटबोल्ट र छर्रा निकालिएका थिए। भोलामान सिंह थापा पनि घाइते भए। उनले आफ्नो नजिकै मानिसहरू ढलेको र रगत बगिरहेको देखेका थिए। त्यसपछि उनी पनि बेहोस भएका थिए। विस्फोटले भवनको प्रवेशद्वारमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो। फलामको ढोकाको एउटा भाग क्षतिग्रस्त भयो। सटरहरू भुइँमा छरिए। सिँढीका दुवैतर्फ रहेका सिंहका मूर्ति र कलशका बुट्टा भएका खम्बा चर्किए। प्रवेशद्वारको गारो भत्कियो। झ्यालका सिसा र फूल रोपिएका गमला फुटे। घटनास्थलको सिँढीमा रगत जमेको थियो। बारुदको जस्तो गन्ध आइरहेको थियो। नारायणहिटी राजदरबारका दक्षिण र पश्चिम ढोका आसपास, सिंहदरबारको मूलद्वार तथा होटल अन्नपूर्णमा पनि विस्फोट भएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थलबाट विभिन्न आकारका ४० वटा नटबोल्ट, विस्फोटक पदार्थ, विद्युतीय डेटोनेटर, घडी र ब्याट्री राख्ने बट्टालगायत सामग्री बरामद गरिएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य डम्बरजंग गुरुङ र जाजरकोटस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारी विष्णुप्रसाद दवाडीको मृत्यु भएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जनकबहादुर शाह, दीपबहादुर सिंह र भोलामान सिंह थापासहित अन्य व्यक्ति घाइते भएका थिए। तर त्यस दिन बम विस्फोट राष्ट्रिय पञ्चायत भवनमा मात्र भएको थिएन। नारायणहिटी राजदरबारका दक्षिण र पश्चिम ढोका आसपास, सिंहदरबारको मूलद्वार तथा होटल अन्नपूर्णमा पनि विस्फोट भएका थिए। पोखरा, झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र भैरहवासम्म विस्फोट तथा विस्फोटक पदार्थ बरामदका घटना भएका थिए। ती विस्फोटका समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशित भए। २१ जुन १९८५ मा प्रकाशित एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को समाचारमा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु र १६ जना घाइते भएको उल्लेख थियो। त्यही मितिमा प्रकाशित युनाइटेड प्रेस इन्टरनेसनल (यूपीआई) को समाचारमा थप विस्फोटपछि मृतकको संख्या सात पुगेको जनाइएको थियो। यूपीआईले अघिल्लो दिनका विस्फोटमा २२ जना घाइते भएको विवरण दिएको थियो। विस्फोटपछि रोकिएको सत्याग्रह बम विस्फोट हुँदा नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो। राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्रको माग राख्दै नेपाली कांग्रेसले अहिंसात्मक सत्याग्रह चलाइरहेको थियो। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन भइरहेकै बेला भएका बम विस्फोटले राजनीतिक परिस्थिति बदलिदियो। हिंसात्मक घटनाको विरोध गर्दै कांग्रेसले सत्याग्रह स्थगित गर्‍यो। राजनीतिक विश्लेषक सीके लालका अनुसार सरकारले त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई राजनीतिक कार्यकर्तामाथि धरपकड गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्‍यो। उनले २० जुन २००८ मा नेपाल टाइम्समा प्रकाशित लेखमा रामराजाप्रसाद सिंह नेतृत्वको नेपाल जनवादी मोर्चाले विस्फोटको जिम्मेवारी स्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर विस्फोटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएका कांग्रेस कार्यकर्तालाई समेत सरकारले पक्राउ गरेको उनको भनाइ छ। कांग्रेसको सत्याग्रह स्थगित भएपछि सरकारले बम विस्फोटको अनुसन्धान र अभियुक्तहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढायो। २१ जुन १९८५ मा प्रकाशित यूपीआईको समाचारमा विस्फोटको अनुसन्धानका क्रममा विपक्षी राजनीतिक नेताहरूसहित ६५ जनालाई पक्राउ गरिएको उल्लेख थियो। लालले भने त्यसपछि देशभर हजारौँ कांग्रेस कार्यकर्ता पक्राउ परेको लेखेका छन्। उनका अनुसार सत्याग्रह चलिरहेका बेला पक्राउबाट जोगिएका कतिपय कार्यकर्ता पनि विस्फोटलगत्तै समातिएका थिए। यस घटनासँग जोडिएको अर्को गम्भीर विषय पक्राउपछि बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको अवस्था हो। लालले लक्ष्मीनारायण झा, ईश्वर लामा, पदम लामा, महेश्वर चौलागाईं र साकेत मिश्रलाई प्रहरी हिरासतबाट बेपत्ता पारिएको लेखेका छन्। उनीहरूको अवस्थाबारे पछि प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सोध्दा मारिएका हुन सक्ने जवाफ पाएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। लक्ष्मीनारायण झा चिकित्सक थिए। नेपाल चिकित्सक संघले समेत उनको अवस्थाबारे जानकारी पाउन प्रयास गरेको थियो। कांग्रेसको सत्याग्रह स्थगित भएपछि सरकारले बम विस्फोटको अनुसन्धान र अभियुक्तहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढायो। रामराजाप्रसाद सिंह नेतृत्वको जनवादी मोर्चाको संलग्नतामा मुद्दा चल्यो। विस्फोट गराउन भारतमा सञ्चालित समूहसँग जोडिएका व्यक्तिहरू काठमाडौँ आएको विवरण अनुसन्धानका क्रममा खुल्यो। गमलामा राखिएको बम विस्फोटअघि रामराजाप्रसाद सिंह र लक्ष्मणप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा भारतमा सञ्चालित समूहसँग जोडिएका व्यक्तिहरू काठमाडौँ आएका थिए। अभियुक्त चन्द्रदेव ठाकुरले अदालतसमक्ष दिएको बयानअनुसार उनीहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विस्फोट गराउन पठाइएको थियो। सुरुमा त्रिपुरेश्वरको होटलमा बसेका उनीहरूले पछि बबरमहलमा डेरा लिएका थिए। विस्फोटको तयारीका लागि उनीहरूले काठमाडौँका विभिन्न स्थानको अवलोकन गरेका थिए। ठाकुरको बयानअनुसार विस्फोटक पदार्थ, डेटोनेटर र अन्य सामग्री भारतबाट ल्याइएको थियो। बबरमहलको डेरामा बम तयार गरिएको थियो। त्यसका लागि बुट्टा भएका दुई वटा गमला र फूलसमेत किनिएको थियो। गमलाभित्र बम जडान गरिएको थियो। ठाकुरका अनुसार विश्वेश्वर मण्डल र प्रेमबहादुर विश्वकर्माले बम राखिएको गमला राष्ट्रिय पञ्चायत भवनको सिँढीमा पुर्‍याएका थिए। त्यसपछि समूहका अन्य सदस्यहरू पनि पूर्वनिर्धारित स्थानतर्फ लागेका थिए। सिंहदरबारको मूलद्वार, राजदरबारका ढोका र होटल अन्नपूर्ण आसपास विस्फोट गराउने योजना थियो। बम राखेपछि उनीहरू विभिन्न बाटो हुँदै काठमाडौँबाट बाहिरिएका थिए। राष्ट्रिय पञ्चायत भवनमा भएको क्षति ३५ हजार ७७३ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरूका प्रहरी तथा अदालती बयानसँगै विस्फोटक पदार्थ, काठमाडौँ र वीरगन्जका होटल तथा लजका यात्रु रजिस्टर र बसका टिकटसमेत संकलन गरिएको थियो। विशेष अदालतले विश्वेश्वर मण्डल र प्रेमबहादुर विश्वकर्मालाई राष्ट्रिय पञ्चायत भवनमा बम राख्ने कार्यमा संलग्न ठहर गर्‍यो। रामराजाप्रसाद सिंह र लक्ष्मणप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा उनीहरूलाई विस्फोट गराउन खटाइएको अदालतको निष्कर्ष थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत भवनमा भएको क्षति ३५ हजार ७७३ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएको थियो। विशेष अदालतले उक्त रकम जन्मकैदको सजाय पाएका चार अभियुक्तबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयलाई भराउने फैसला गरेको थियो। विस्फोटका अभियुक्तहरूमाथि कारबाही अघि बढिरहेकै बेला पञ्चायती सरकारले घटनासँग सम्बन्धित नयाँ कानुन ल्यायो। विस्फोट भइसकेपछि बनेको त्यही कानुनका आधारमा मुद्दा चलाइयो र मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। घटना भइसकेपछि बनेको कानुन ६ असार २०४२ मा बम विस्फोट भयो। त्यसको करिब दुई महिनापछि, ३ भदौ २०४२ मा पञ्चायती सरकारले ‘विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०४२’ ल्यायो। ऐनमा सोही दिन लालमोहर लागेको थियो र त्यही मितिदेखि लागु भएको थियो। यो ऐन भविष्यमा हुने विध्वंसात्मक अपराध नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थामा मात्र सीमित थिएन। यसको दफा ११(२) मा ऐन प्रारम्भ हुनुअघि घटेको तर तत्काल प्रचलित कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा दायर भइनसकेको विध्वंसात्मक अपराधमा समेत नयाँ ऐनअनुसार कारबाही र सजाय गर्न सकिने व्यवस्था थियो। यसरी सरकारले विस्फोट भइसकेपछि जारी गरेको विशेष कानुनलाई त्यही घटनामा प्रयोग गर्ने बाटो खोलेको थियो। पञ्चायती सरकारले विस्फोटपछि छुट्टै विशेष कानुन बनाएर त्यसलाई अघिल्ला घटनामा समेत लागु हुने व्यवस्था गर्‍यो। फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै काम गर्दाका बेला प्रचलित कानुनले अपराध नमानेको कार्यलाई पछि अपराध घोषणा गरेर सजाय दिन पाइँदैन। त्यसैगरी, अपराध हुँदाको कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजाय पछि थप्न पनि पाइँदैन। यसलाई अपराध र सजायसम्बन्धी कानुनको पश्चात्‌दर्शी प्रयोगविरुद्धको सिद्धान्त भनिन्छ। २०४२ सालको बम विस्फोट हुँदा हत्या, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग र सम्पत्तिमा क्षतिसम्बन्धी अन्य कानुन अस्तित्वमा थिए। तर पञ्चायती सरकारले विस्फोटपछि छुट्टै विशेष कानुन बनाएर त्यसलाई अघिल्ला घटनामा समेत लागु हुने व्यवस्था गर्‍यो। २७ भदौ २०४२ मा सरकारले विशेष अदालत गठन गर्‍यो। २५ पुस २०४२ मा विस्फोटका अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा अभियोजन पक्षले त्यही विशेष ऐन प्रयोग गर्‍यो। विशेष अदालतले त्यसैअनुसार सुनुवाइ अघि बढायो। रामराजाप्रसाद सिंह, लक्ष्मणप्रसाद सिंह, विश्वेश्वर मण्डल र प्रेमबहादुर विश्वकर्मालाई मृत्युदण्डको सजाय तोकियो। १४ जेठ २०४४ मा विशेष अदालतले फैसला सुनायो। रामराजाप्रसाद सिंह, लक्ष्मणप्रसाद सिंह, विश्वेश्वर मण्डल र प्रेमबहादुर विश्वकर्मालाई मृत्युदण्डको सजाय तोकियो। चन्द्रदेव ठाकुर, शिवकुमार विश्वकर्मा, विश्वनाथ चौधरी र खेमराज भट्ट ‘मायालु’लाई जन्मकैदको सजाय सुनाइयो। प्रमाण नपुगेका अन्य धेरै अभियुक्तले सफाइ पाए। सरकारले विशेष अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेन। अभियोजन पक्षले जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई पनि अधिकतम सजाय हुनुपर्ने र सफाइ पाएका अन्य अभियुक्तलाई समेत दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि विस्फोटमा अभियुक्तहरूको संलग्नतासँगै घटना भइसकेपछि बनेको कानुन प्रयोग गर्ने विषय पनि न्यायिक निरूपणमा आयो। सर्वोच्चको फैसला र त्यसपछिको परिवर्तन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, पृथ्वीबहादुर सिंह र महेशरामभक्त माथेमाको तीन सदस्यीय इजलासले २४ जेठ २०४५ मा फैसला सुनायो। इजलासले चार जनालाई मृत्युदण्ड दिने विशेष अदालतको फैसला सदर गर्‍यो। जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सरकारी माग स्वीकार गरेन। प्रमाण नपुगेका अन्य अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला पनि कायम राख्यो। सर्वोच्च अदालतले घटना भइसकेपछि बनेको विशेष कानुनलाई उक्त घटनामा प्रयोग गर्न मिल्ने व्याख्या पनि गरेको थियो। नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित निर्णय नं. ३६०३ को प्रकरण १०२ मा अदालतले तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १७ र विशेष ऐनको दफा ११(२) लाई आधार बनाएको छ। बम विस्फोटपछि बनेको विशेष कानुनलाई पुरानै घटनामा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता पायो। इजलासले राज्यको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यका लागि विशेष कानुन बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्यो। त्यही आधारमा अघिल्लो घटनामा उक्त ऐनअनुसार कारबाही र सजाय गर्नु संविधान तथा कानुनअनुकूल रहेको ठहर गर्‍यो। यसरी बम विस्फोटपछि बनेको विशेष कानुनलाई पुरानै घटनामा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता पायो। फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकनसम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण व्याख्या पनि थियो। सर्वोच्च अदालतले विध्वंसात्मक अपराधजस्तो गम्भीर अभियोगमा केवल शंकाका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न न्यायसंगत नहुने उल्लेख गरेको थियो। अपराधमा संलग्नता प्रमाणित नभएका अभियुक्तलाई शंकाको सुविधा दिँदै उनीहरूको सफाइ कायम राखिएको थियो। त्यसको केही वर्षपछि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था फेरियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुरानो व्यवस्थाका कतिपय कानुन पनि खारेज गरिए। रामराजाप्रसाद सिंहलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बनायो। २८ असार २०४७ मा राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल कानुन खारेज गर्ने ऐन, २०४७’ मार्फत विभिन्न २१ वटा ऐन तथा नियमावली खारेज गरिए। तिनमा ‘विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०४२’ पनि थियो। त्यसको करिब एक वर्षपछि, ३१ असार २०४८ मा रामराजाप्रसाद सिंहलगायत यस मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले आममाफी पाए। त्यसको १७ वर्षपछि तिनै रामराजाप्रसाद सिंहलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बनायो। ६ साउन २०६५ मा भएको दोस्रो चरणको मतदानमा सिंहले २८२ मत पाए। नेपाली कांग्रेसका रामवरण यादव ३०८ मतसहित नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। यसबीच नेपालको संवैधानिक व्यवस्था पनि बदलिएको छ। अहिलेको नेपालको संविधानको धारा २०(४) ले तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कसैलाई सजाय दिन नपाइने र कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउनसमेत निषेध गरेको छ। नेपाल सन् १९९१ मा पक्ष बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १५ ले पनि अपराध र सजायसम्बन्धी कानुनको पश्चात्‌दर्शी प्रयोगविरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याका कारण २०४२ सालको बमकाण्ड नेपालको न्यायिक इतिहासमा पनि अभिलेखित छ। २०४२ सालको बम विस्फोटले मानवीय क्षति गर्‍यो, देशको राजनीतिक आन्दोलनमा असर पार्‍यो। विस्फोटपछि भएको धरपकडले मानवअधिकारसम्बन्धी प्रश्न पनि उठायो। तर त्यस घटनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको फौजदारी कानुनको इतिहाससँग जोडिएको सन्दर्भ पनि हो। विस्फोट भइसकेपछि विशेष कानुन बन्यो, त्यही कानुन प्रयोग गरी अभियुक्तमाथि मुद्दा चलाइयो र चार जनालाई मृत्युदण्ड सुनाइयो। घटनाको मिति र कानुनी कारबाहीको क्रम आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। ६ असार २०४२ मा बम विस्फोट भयो। ३ भदौमा विशेष ऐन लागु भयो। २५ पुसमा मुद्दा दायर गरियो। १४ जेठ २०४४ मा विशेष अदालतले मृत्युदण्ड सुनायो र २४ जेठ २०४५ मा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गर्‍यो। पछि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि उक्त कानुन खारेज भयो र दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले आममाफी पाए। यसरी सिंहदरबारको ग्यालरी बैठक भवनमा भएको त्यो विस्फोट नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा हिंसात्मक घटना मात्र रहेन। घटना भइसकेपछि बनेको कानुनलाई त्यही घटनामा प्रयोग गर्न मिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याका कारण २०४२ सालको बमकाण्ड नेपालको न्यायिक इतिहासमा पनि अभिलेखित छ।