कोप–३१ मा हिमाली तापक्रम, जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने नेपालको तयारी

नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने भएको छ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा भएको कोप तयारीसम्बन्धी छलफलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालले मुख्यगरी तीनवटा विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, अनुकूलनका लागि जलवायु वित्तमा वृद्धि तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको सम्बोधनलाई नेपालले प्राथमिकतामा राख्नेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी हिमाली क्षेत्रका समुदाय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने र जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनका लागि वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने नेपालको तयारी रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न नेपालले भुटानसँग सहकार्य गरेर प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले अहिले मुख्यगरी प्राथमिकता दिन खोजेको कुरा के छ भने हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । माउन्टेनको टेम्परेचर ओभरसुट भइसकेको छ । ओभरसुट भन्ने शब्द अलि विज्ञानको भाषामा चर्को शब्द भएको हुनाले यसलाई भुटानसँग मिलेर हामीले माउन्टेनको एजेन्डा प्रस्ताव गर्दैछौँ । विगतका दस्तावेजहरूलाई हेर्दा ‘१.५ डिग्री वार्मिङ इन माउन्टेन्स’ भनेर त्यसलाई थोरै शब्द परिवर्तन गरेर प्रस्ताव पेस गर्दैछौँ,’ ढकालले भने । नेपालले कोप–३१ मा अनुकूलनका लागि उपलब्ध जलवायु वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने मागलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । ढकालका अनुसार अनुकूलनका नाममा उपलब्ध वित्तीय स्रोत पर्याप्त नभएकाले विकसित देश तथा विकास साझेदारलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने नेपालको तयारी छ । जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित, सहज पहुँचयोग्य र प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने खालको हुनुपर्नेमा नेपालको जोड रहने उनले बताए । विशेषगरी जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित विपन्न समुदायलाई वित्तीय सहायता पुर्‍याउन सरल र प्रभावकारी प्रक्रिया आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विकसित र विकासशील देशबीच जलवायु वित्तको विषय प्रमुख विवादका रूपमा रहँदै आएको छ । ढकालका अनुसार कोप–२९ मा विकासशील देशहरूले वार्षिक एक हजार ३०० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १.३ ट्रिलियन डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । तर विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपालले उक्त वित्तीय प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र विकासशील राष्ट्रका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने उनले बताए । ‘हामीले अनुकूलन र उत्थानशीलतामा ‘ट्रिपलिङ क्लाइमेट फाइनान्स इन एडप्टेसन’ भन्ने नयाँ एजेन्डा राख्नेछौँ । गत वर्ष पनि हामीले यो विषय उठाएका थियौँ । अनुकूलनका लागि अनुदानमा दिने रकम तीन गुणाले बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी लबिङ गर्दैछौँ,’ ढकालले भने । उनले कोपमा नेपालको मात्रै विशिष्ट विषयमा छलफल नहुने र विश्वका करिब १९० राष्ट्रलाई समेटेर साझा धारणा विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘गएको २९औँ जलवायु सम्मेलनमा विकासशील देशहरूलाई हरेक वर्ष १३०० बिलियन अथवा १.३ ट्रिलियन दिनुपर्छ भन्ने माग थियो । तर विकसित देशहरूले ३०० बिलियन मात्रै उपलब्ध गराउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उहाँहरूले ३०० बिलियनको प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको अवस्था छैन । त्यसका लागि दबाब दिने वा अनुरोध गर्ने कुरा कोपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पेचिलो विषय हुँदैछ,’ उनले भने । जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को विषयलाई पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा महत्त्वका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । भोटेकोशी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका बाढीका घटनाले जलवायु जोखिमको गम्भीरता र विद्यमान अनुकूलन उपायका सीमितता उजागर गरेको ढकालले बताए । विगतमा अनुमान गरिएका सीमाभन्दा बढी वर्षा र त्यसबाट उत्पन्न विपद्ले क्षति न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारी बनाउन चुनौती थपेको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति र अन्य कारणबाट भएको क्षतिबीच वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउनुपर्ने भएकाले यस विषयमा अनुसन्धान, तथ्यांक विश्लेषण र प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको मूल्यांकन, जलवायुजन्य क्षतिको पहिचान र प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउने संयन्त्रका विषयमा स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयका लागि पहल गर्ने तयारी गरेको छ । जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने स्पष्ट योजना मागिनेजलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणअन्तर्गत नेपालले जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूबाट त्यसको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट योजना र निर्णयको माग गर्ने भएको छ । सहसचिव ढकालका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट वैकल्पिक प्रविधितर्फ जाँदा न्यायोचित संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपालको धारणा रहनेछ । ऊर्जा प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा प्रभावित समुदाय र श्रमिकको हितसमेत सम्बोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘जीवाश्म इन्धन अथवा पेट्रोलियम उत्पादनहरू प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूले आफ्नो पेट्रोलियम उत्पादनलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न कसरी योजना बनाउने र एउटा प्रविधिबाट अर्को प्रविधिमा जाँदा न्यायोचित संक्रमण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ । त्यसमा एउटा निर्णय होस् भन्नेमा हामीले आफ्ना धारणा राख्न खोजिरहेका छौँ,’ ढकालले भने । उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परिसकेपछि अनुकूलनका उपाय अपनाइए पनि क्षति तथा नोक्सानीको विषय जलवायु वार्ताको पेचिलो मुद्दा बनेको बताए । यस विषयमा वैज्ञानिक पक्षबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले नेपालजस्ता देशले विज्ञान र प्रविधिलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘लस एन्ड ड्यामेजको विषय अब जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा सबैभन्दा पेचिलो र प्रखर भएको छ । यसमा विज्ञानको पाटोबाट विश्लेषण गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसपटक विज्ञान र प्रविधिमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न खोजेका छौँ,’ उनले भने । जलवायु न्यायका सन्दर्भमा महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक–आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा समेट्ने तयारी पनि नेपालले गरेको छ । नेपालले जलवायु विज्ञान, प्रविधि, तथ्यांक व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने ढकालले जानकारी दिए । सम्मेलनका क्रममा नेपालले छिमेकी राष्ट्र, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकाय, विकास साझेदार र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेका संस्थासँग द्विपक्षीय छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । कोप–३१ मा नेपालको जलवायु जोखिम, प्रभाव तथा समाधानका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न छुट्टै प्याभिलियन र साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । प्याभिलियन र साइड इभेन्टमार्फत नेपालले भोगेका जलवायु जोखिम, विपद्का प्रभाव, तिनका कारण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयास प्रस्तुत गरिनेछन् ।