कर्णालीमा बालअधिकार : कानुन बलियो, कार्यान्वयन कमजोर

कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि धेरै बालबालिका आफ्ना आधारभूत अधिकारबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालअधिकार सुनिश्चित गरे पनि कर्णालीमा बालअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उनीहरुले बताएका हुन् । बालविवाह, बालश्रम, छाउपडी प्रथा, गरिबी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचलगायतका कारण कर्णालीका बालबालिकाले कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाएको उनीहरुको भनाई छ । बाल क्लब सञ्जाल कर्णाली प्रदेशकी महासचिव अस्मिता खड्काले बालबालिकाले केही अधिकार प्राप्त गरे पनि संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका सबै अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले सरकारले बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र सबै तहका निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय, नेवारे सुर्खेतका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय, परिवार, समुदाय र राज्यबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले बालमैत्री वातावरण निर्माण र बालबालिकाको संरक्षणमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सीसीआर कर्णालीका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले संस्थाले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर पैरवी र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले कर्णाली अन्य प्रदेशभन्दा भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा विशिष्ट रहेको भन्दै बालअधिकारको अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘कर्णालीमा बालविवाहको दर उच्च छ, बालश्रम र छाउपडीजस्ता कुप्रथा अझै विद्यमान छन् । यस्ता अभ्यासले अन्ततः बालअधिकारको उल्लंघन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले बालअधिकार संरक्षणमा सबै सरोकारवाला गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।’ यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख सुवर्ण खड्काले प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गरी बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र अधिकारका विभिन्न आयाममा काम सुरु गरिएको बताए । उनले विगतको तुलनामा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम तथा लगानी पनि बढाइएको जानकारी दिए । यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा बालबालिकासम्बन्धी १ सय १ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये बाल यौन दुव्र्यवहारका पाँच वटा, जबरजस्ती करणीका ९१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा ५२ वटा घटना बालिकासँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै जबरजस्ती करणी उद्योगका पाँच वटा उजुरी पनि दर्ता भएका छन् । सरोकारवालाले कानुनी व्यवस्था बलियो भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि र राज्यका सबै तहको समन्वित प्रयासबिना कर्णालीमा बालअधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता सम्भव नहुने बताए ।