कछुवाको गतिमा कर्णालीको जलस्रोत मन्त्रालय : साढे ३ महिनामा २० प्रतिशत आयोजना पनि गएनन् कार्यान्वयनमा

सुर्खेत । कर्णालीमा ‘असारे विकास’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समयमै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ भनेर धेरै अघिदेखि चर्चा हुँदै आए पनि सुधार देखिएको छैन । सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेको कर्णालीको जलस्रोत...
Read Complete Original Article
Published originally on रातोपाटी
Related News

देउवा समूहले महाधिवेशनका लागि बुक गर्यो खुलामञ्च
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले १५औँ महाधिवेशन काठमाडौंको खुलामञ्चमा गर्ने भएको छ। देउवा समूहले २१ देखि २३ मंसिरसम्मका लागि तय गरेको महाधिवेशनका लागि खुलामञ्च बुक गरेको हो। देउवा समूहले गठन गरेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव अमृत कार्कीले महाधिवेशनका लागि खुलामञ्च बुक भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार महाधिवेशनका लागि खुलामञ्चसँगै राष्ट्रियसभा गृह र भृकुटीमण्डप पनि बुक गरिएको छ। महाधिवेशनको ...
-a8e1e7bc-0a2d-401a-8a4b-8162dcb5df61.png&w=1200&q=75)
सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठकः बिचौलियासँग न्यायाधीशको उठबसबारे छलफल, सोमबार फेरी बस्ने
• सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले बिचौलिया इनम सापकोटासँगको भेटघाट र न्यायाधीशहरूको संलग्नता बारे फुलकोर्ट बैठकमा छलफल गरेका छन्। • न्यायाधीशहरूले सापकोटासँगको सम्बन्ध र छानबिन समिति गठनको विषयमा गम्भीरता व्यक्त गरेका छन्। • बैठकमा दुई न्यायाधीश अनुपस्थित थिए र सोमबार पुनः विस्तृत बैठक डाक्ने सल्लाह गरिएको छ। ...

नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा विपद् प्रभावितलाई थप १६ लाख सहयोग
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा थप रु १६ लाख ३३ हजार एक सहयोग गरेको छ। सङ्घले उक्त रकम अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सहयोग रकममध्ये सङ्घको तर्फबाट रु एक लाख आठ हजार ४०१ र अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्था अर्बिस इन्टरनेसनलबाट रु १५ लाख २४ हजार ६०० प्राप्त भएको हो। ... ...

कर प्रणालीमा एकरुपता कायम गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छः सांसदहरू
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक रहेको कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउन तथा उद्योगी व्यवसायीले कर चुक्ताका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्थानीय तहअनुसार कर प्रणालीमा देखिएका असमानता हटाउन र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर ...


