एलपी ग्यासमुक्त पालिकाको अवधारणा अघि बढाउने तयारीमा सरकार

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित कार्यक्रमका रूपमा मात्र सिमित नराखी उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ३० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूला जलविद्युत आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत, बायोग्यास तथा बायोमासको विकास र उपयोगमा जोड दिए । उनले आगामी दिनमा एलपी ग्यासमुक्त पालिकाको अवधारणा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउन समेत वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई निर्देशन दिए । उनले नवीकरणीय ऊर्जालाई उद्योग, कृषि, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक कार्य योजना बनाउन समेत केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी, नवीन प्रविधि र स्थानीय उद्यमशीलताको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको भन्दै केन्द्रिकृत ऊर्जा प्रणालीसँगै विकेन्द्रीकृत तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको समेत बताए । नवीकरणीय ऊर्जाको विकासको र विस्तारका लागि सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको उल्लेख गरे । उक्त विधेयकले केन्द्रको संस्थागत क्षमता, जवाफदेहिता र लगानी परिचालनमा सुधार ल्याउने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास छ । मन्त्री श्रेष्ठले उनले हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आवद्धता विस्तार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको समेत बताए । उनले तीन दशकको अवधिमा केन्द्रले प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट मात्र सन्तुष्ट हुने आधार नरहेको भन्दै वैकल्पिक उर्जाको प्रवद्र्धन र उपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिणामबाट मात्र नभई स्रोतको विविधिकरण र ऊर्जा उपयोगको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।