इजरायलमा सत्तारुढ र विपक्षी दुबै गठबन्धनले पाएनन् बहुमत, नयाँ सरकार बनाउने तीन विकल्प

काठमाडौं । इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले बुधबार दिउँसोसम्म ८९.८ प्रतिशत मतगणना हुँदा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको गठबन्धनले संसद् नेसेटमा ५३ सिट र गादी आइसेनकोट नेतृत्वको यासार गठबन्धनले ४८ सिट जित्ने देखिएको छ । दुवै गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिटको बहुमत पुर्याउन नसक्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण छ । अरब समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलले संयुक्त रूपमा १९ सिट जित्ने देखिएको छ । नेतन्याहू र उनका अति–दक्षिणपन्थी सहयोगीलाई सत्ताबाट हटाउने उद्देश्यले अरब मतदाताले मंगलबारको निर्वाचनमा कीर्तिमानी सहभागिता जनाएपछि ती दल सम्भावित निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएका छन् । यसअघि अरब दलहरूको अधिकतम सिट संख्या १५ थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार गणना भएको मतले लगभग सबै नियमित मतदान केन्द्रका परिणाम समेटेको छ । आयोगले बाँकी साधारण मतपत्रको जाँच गर्नुपर्ने भएकाले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने जनाएको छ । यसबाहेक सैनिक, कैदी, विदेशमा खटिएका कूटनीतिज्ञ तथा नियमित मतदान केन्द्रमा पुग्न नसकेका अन्य मतदाताले खसालेका करिब चार लाख ३० हजारदेखि चार लाख ८० हजारसम्मका दोहोरो खाममा राखिएका मतपत्र गणना हुन बाँकी छन् । यी मतपत्रको गणना आज साँझसम्म सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्पूर्ण मतपरिणाम बिहीबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तिम आधिकारिक परिणाम नोभेम्बर ४ मा प्रकाशन गर्ने तयारी छ । अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी रहे पनि सिट बाँडफाँटमा ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छैन । जसका कारण इजरायलमा निर्वाचनपछि सरकार गठनको अन्योल देखिएको छ । सरकार गठनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धतामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सहमति जुट्न नसके इजरायल अर्को निर्वाचनमा जान सक्नेछ । यसका चार सम्भावित परिदृश्य छन् । नेतन्याहूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नेतन्याहूले आइसेनकोटलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गर्न सक्ने बताइएको छ । तर, आइसेनकोटले नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने प्रतिबद्धतासहित चुनाव लडेका कारण यस्तो सहमति कठिन देखिने विश्लेषण गरिएको छ । निर्वाचनको राति आइसेनकोटले नेतन्याहूलाई राजनीतिक जीवनबाट अवकाश लिन आग्रह गर्दै उनको नेतृत्वमा रहेको ‘झूट, विभाजन र उक्साहटको संस्कृति’ अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए । नेतन्याहूले आफ्ना अति–दक्षिणपन्थी र अति–अर्थोडक्स साझेदारलाई छाडेर आइसेनकोटको यासार पार्टीसँग गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, उनले लिकुड मुख्यालयबाट दक्षिणपन्थी सरकार गठनको आह्वान गरेकाले वर्तमान साझेदारसँगै रहने संकेत दिएका छन् । इरानसँग पुनः द्वन्द्व चर्किएमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दबाब बढ्न सक्ने बताइएको छ । निर्वाचनअघि नेतन्याहूले इरानमाथि नयाँ आक्रमण गर्न र अमेरिकी संलग्नता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको विवरण इजरायली तथा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका थिए । आलोचकहरूले भने क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई नेतन्याहूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्नसक्ने आरोप लगाउन सक्ने बताइएको छ । अरब दलको समर्थनमा आइसेनकोट नेतृत्वको सरकार विपक्षी गठबन्धनका लागि बहुमत जुटाउने अर्को विकल्प अरब दलहरूको समर्थन लिनु हो । तर, यसका लागि विपक्षी दलहरूले आफ्ना पूर्वप्रतिबद्धतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताइएको छ । अरब दलहरूले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै १९ सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । इजरायलको जनसंख्याको करिब पाँचौँ भाग ओगट्ने अरब समुदायको उल्लेख्य सहभागिताले उनीहरूको प्रदर्शनमा योगदान पुर्याएको बताइएको छ । युनाइटेड अरब लिस्ट पार्टीले विपक्षी सरकारमा सहभागी हुने र जोइन्ट लिस्ट पार्टीले बाहिरैबाट समर्थन गर्ने संकेत दिएको विवरणमा उल्लेख छ । तर, विपक्षी गठबन्धनका अधिकांश यहुदी दलले अरब दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना अस्वीकार गरेका छन् । ‘द डेमोक्रयाट्स’का नेता यायर गोलान भने यस्तो सहकार्यको पक्षमा देखिएका छन् । गाजा र कब्जा गरिएको पश्चिमी किनारासम्बन्धी नीतिमा मतभेद रहेकाले यस्तो गठबन्धन टिकाउन कठिन हुन सक्ने बताइएको छ । अरब दलको समर्थनमा सरकार गठन भए इजरायली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ । विपक्षी मोर्चाका दक्षिणपन्थी दललाई समेटेर नेतन्याहूको बहुमत नेतन्याहूले विपक्षी गठबन्धनका दक्षिणपन्थी नेताहरू नाफ्ताली बेनेट वा एभिग्डोर लिबरम्यानलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्ने विष्लेषण गरिएको छ । सुरक्षा नीतिमा कडा धारणा राख्ने उनीहरूका केही एजेन्डा नेतन्याहूसँग मिल्छन् । तर, दुवैले नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने र अति–अर्थोडक्स समुदायका लागि पनि सैन्य सेवा अनिवार्य बनाउने मुद्दामा चुनावी अभियान चलाएका थिए । नेतन्याहूका अति–अर्थोडक्स साझेदारले सैन्य सेवा अनिवार्य बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका कारण यस्तो सहकार्यमा मतभेद हुन सक्ने बताइएको छ । अति–अर्थोडक्स दललाई हटाएर नयाँ गठबन्धन बनाउने विकल्पसमेत चर्चामा छ । यद्यपि, उपलब्ध चुनावी गणितले यस्तो समूहले बहुमतका लागि आवश्यक सिट पुर्याउन कठिन हुने विष्लेषण गरिएको छ । अर्को निर्वाचन अन्य विकल्पमा सहमति जुट्न नसके इजरायल अर्को निर्वाचनमा जान सक्ने आकलन गरिएको छ । नयाँ निर्वाचन नहुँदासम्म नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहन सक्ने बताइएको छ । नयाँ निर्वाचनमा अरब समुदायको सहभागिता घट्न सक्ने र दक्षिणपन्थी मतदाता थप एकजुट हुन सक्ने केही विश्लेषकको आकलन छ । विदेशबाट मतदानका लागि फर्किएका करिब ७० हजार इजरायली अर्को निर्वाचनमा नफर्कन सक्ने सम्भावनाले पनि परिणाम प्रभावित गर्न सक्ने बताइएको छ । त्यस्तै, चुनावी थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसकेका साना दक्षिणपन्थी दलले अर्को निर्वाचनमा कम मत पाउने वा प्रतिस्पर्धा नगर्ने अवस्था आए लिकुड र उसका सहयोगीलाई लाभ पुग्न सक्ने बताइएको छ । सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म सरकार गठनमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा इजरायलमा पाँचपटक निर्वाचन भएको थियो । वर्तमान गतिरोधले पनि त्यस्तै राजनीतिक अनिश्चितता दोहोरिने सम्भावना देखाएको बताइएको छ । द टाइम्स अफ इजरायल र बीबीसीको सहयोगमा ।
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
Related News

बिजुली मर्मतका लागि राखिएको भर्याङ चढेर कैदी भागेपछि...
पाेखरा । कर्तव्य ज्यान र डाँकासम्बन्धी कसुरमा कास्की कारागारमा जन्मकैदको सजाय व्यतित गरिरहेका कैदी भागेको घटनाले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । गत असोज ३१ गते राति २ः०० बजेतिर... ...

चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सय बढीले दिए उजुरी
काठमाडाैँ । दसैँमा चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले उजुरी गरेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागकाअनुसार दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै इमेल र पोर्टलमार्फत ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै उजुरी गरेका हुन् । श्रम ऐन, २०७४ मा वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि ...

स्पेन रेल दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या ६८ पुग्यो
म्याड्रिडबाट दक्षिणमा भएको दुर्घटनामा रेलका डिब्बा भिरालो भागमा खसेपछि यात्रुहरूले भयावह दृश्य भोगेका छन्। ...

नक्साविहीन घरमा ५० शैयाको अस्पताल
२०७० सालको कुरा हो। मोरङ उर्लाबारी बजार सहर बन्ने बाटोमा थियो। बजार फैलिँदै, व्यापार बढ्दै, बस्ती बाक्लिँदै थियो। गाउँ विकास समिति रहेको उर्लाबारीलाई नगरपालिका बनाउने आवाज चर्किँदै गएको थियो। तर, सहर बन्ने सपना देखिरहेको उर्लाबारीको एउटा यथार्थ भने निकै तीतो थियो- सामान्य बिरामी पर्दासमेत उपचारका लागि स्थानीयले आफ्नै ठाउँमा सुविधा पाउँदैनथे। मंगलबारेमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थियो। त्यहाँ न डाक्टर नियमित भेटिने, ...


