नक्साविहीन घरमा ५० शैयाको अस्पताल

२०७० सालको कुरा हो। मोरङ उर्लाबारी बजार सहर बन्ने बाटोमा थियो। बजार फैलिँदै, व्यापार बढ्दै, बस्ती बाक्लिँदै थियो। गाउँ विकास समिति रहेको उर्लाबारीलाई नगरपालिका बनाउने आवाज चर्किँदै गएको थियो। तर, सहर बन्ने सपना देखिरहेको उर्लाबारीको एउटा यथार्थ भने निकै तीतो थियो- सामान्य बिरामी पर्दासमेत उपचारका लागि स्थानीयले आफ्नै ठाउँमा सुविधा पाउँदैनथे। मंगलबारेमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थियो। त्यहाँ न डाक्टर नियमित भेटिने, न नर्स र औषधी सहजै पाइने। बिरामी हुँदा उपचार खोज्न दुरी र खर्चको चिन्ता गर्ने स्थानीयको दैनिक भोगाइ थियो। नगरपालिका बन्ने बहसले उर्लाबारीको भौतिक विकासको सपना देखाइरहँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता ओझेलमा थियो। सहर बन्ने आकांक्षा बोकेको उर्लाबारीलाई त्यसबेला एउटा भरपर्दो अस्पतालको खाँचो थियो, उपचारका लागि बिरामीले आफ्नो ठाउँ छोडेर टाढा भौँतारिनु नपरोस्। हाडजोर्नीको उपचार गर्ने उद्देश्य लिएर सुरु गरिएको अस्पताल अहिले ५० शैयामा विकसित भइसकेको छ। राजमार्गमा दुर्घटना भइरहने, आकस्मिक सेवा नै नपाइने त्यो परिस्थितिले एउटा अस्पताल जन्माउँदै थियो। उर्लाबारी नगरपालिका-९ का राजकुमार पोमू लिम्बू, रञ्जित पोमू लिम्बू, आइङ्बा पोमू लिम्बू र डा. सन्दीप अधिकारीको टीम अस्पताल स्थापना गर्न कस्सिएका थिए। २०७१ वैशाख १५ मा सरकारले उर्लाबारीलाई नगरपालिका घोषित गर्‍यो। त्यसैको एक महिनाभित्र १५ जेठमा उर्लाबारी नगरपालिका-५ पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तर अरनिको अस्पताल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आयो। उर्लाबारी नगरपालिकाबाट १५ शैया सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएर अस्पताल सञ्चालनमा आएको थियो। हाडजोर्नीको उपचार गर्ने उद्देश्य लिएर सुरु गरिएको अस्पताल अहिले ५० शैयामा विकसित भइसकेको छ। दशकभन्दा लामो यात्रामा क्रमशः विस्तार गर्दै अस्पतालले अहिले सिटीस्क्यान, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू), भेन्टिलेटरसहित एक दर्जनभन्दा बढी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पूर्व-उत्तर मोरङसँगै झापाका ग्रामीण भेगका बिरामीलाई उपचार उपलब्ध गराउने अस्पतालको प्रयास जारी छ। ५० शैयाको अस्पताल, बिरामीको उपचार गर्ने भवन आफैँ कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। अस्पतालले सेवा थपिरहेको छ। उपचारका उपकरण भित्रिएको अभिलेख देखिन्छ। बिरामीको चाप बढेर समेत बढिरहेको छ। दैनिक दुई सय बिरामीले सेवा पाइरहेको अस्पतालको दाबी छ। यतिका सेवा विस्तार गरिरहँदा अस्पतालको आफ्नै भौतिक स्थितिमा भने कहिल्यै परिवर्तन आउन सकेको छैन। अस्पताल जुन संरचनामा सञ्चालन भएको थियो, त्यही संरचना विद्यमान रहँदा सेवासँगै जोखिम बढेको स्थानीय बताउँछन्। तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा अस्पताल सञ्चालकले आफ्नो कमजोरी छोप्दै सेवामा हेलचेक्र्याइँ गरिरहेका छन्। अस्पतालको संरचनाबारे स्थानीय तहमा बेला-बेला प्रश्न उठिरहेको छ। उर्लाबारी नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष रविन लामा भन्छन्, “खै यस्तो जोखिमपूर्ण संरचनामा अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति कसरी दियो? यो अस्पतालले घरबहाल कर पनि तिरेको थिएन। हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछि कडाइ गरी तिराउन थालेका हौँ।” नक्साबिहीन भवन ५० शैयाको अस्पताल, बिरामीको उपचार गर्ने भवन आफैँ कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। न नक्सापास, न संरचनागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, न अस्पतालको आफ्नै भवन। अरनिको अस्पतालको विडम्बना यही हो- १५ शैयाबाट ५० शैयामा स्तरोन्नति त भयो, पूर्वाधारको अवस्था जहाँको तहीँ छ। बिरामीको चाप र सेवा विस्तारसँगै शैया थपिए, ती शैयामा उपचार गराउन आउने बिरामीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भवनको व्यवस्था कहिल्यै भएको छैन। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ मा ‘भवन तथा पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड’ तोकिएको छ। उर्लाबारी नगरपालिकाका अनुसार अस्पताल सञ्चालन भएको घर स्थानीय विनोद लामाको हो। उक्त घर अस्पताल सञ्चालन गर्ने गुणस्तरको छैन। इन्जिनियर राजेन्द्र थापाका अनुसार उक्त भवन नक्सा पास गरेर बनाइएको पनि होइन। उक्त घरको संरचना कति सुरक्षित/असुरक्षित छन् परीक्षणविहीन छ। “नक्सापास गरी भवनको स्वीकृत मापदण्ड पालना गरेर निर्माण भएको घर होइन, यस्तो संरचनामा ठूलो क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्न दिन हुने/नहुने अनुमति दिने निकायले जान्ने कुरा हुन्, ” थापा भन्छन्। अरनिको अस्पतालबारे उर्लाबारी नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जानकारी। नेपालमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ लागू छ। उक्त मापदण्डको परिच्छेद ३ मा ‘भवन तथा पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड’ तोकिएको छ। उक्त मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गर्दा भवन ऐन २०५५ को दफा १० र ११ मा भएको व्यवस्था तथा अनुसूची-१ बमोजिम भएको हुनुपर्छ। सोही मापदण्डमा ‘स्वास्थ्य भवनको पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ अनुसार भवन डिजाइन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यो भनेको निर्माण सामग्री, भार सम्बन्धी व्यवस्था, भूकम्पीय भार, हिउँको भार, हावाको भार हो। निर्देशिकामा संरचना डिजाइनका मापदण्ड, केही अनिवार्य सर्वव्यापी नियम पालना गर्नुपर्ने सर्त छ। “यस संहिताअनुसार डिजाइन गर्दा सबै स्वास्थ्य भवनहरुमा गारोवाला स्ट्रक्चरको हकमा सिल ब्याण्ड, लिन्टल ब्यान्ड, स्टिच ब्यान्ड, ठाडो डन्डीहरुको अनिवार्य प्रयोग, फ्रेम स्ट्रक्चरको हकमा भूकम्पीय भार समेतलाई जोडी गरेका डिजाइनका साथमा उचित विधिबाट डन्डी बाँधेको हुनुपर्छ, ” निर्देशिकामा भनिएको छ। मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएका अस्पतालहरु अहिले चुनौतीको रूपमा देखा परेका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय कोशी, धनकुटाका निर्देशक सागर प्रसाईँका अनुसार उक्त मापदण्डको आधारमा स्थानीय सरकारले १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिन्छ। प्रदेश सरकारले २५ देखि माथि २०० शैयासम्मका अस्पतालको अनुगमन गर्छ, स्वीकृति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिन्छ। प्रसाईँका अनुसार उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएका अस्पतालहरु अहिले चुनौतीको रूपमा देखा परेका छन्। मापदण्डमा नरहेका अस्पताललाई व्यवहारिक पक्ष हेरेर छुट दिइएको हो। “२५ शैयासम्मको अस्पताल भाडाको घरमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, ५० शैयाको हकमा मापदण्ड स्पष्ट छैन, तर म आफैँ हुँदा चाहिँ आफ्नै भवन नभएको ५० शैयाको अस्पतालको अनुमति दिँदिनँ, ” उनी भन्छन्। मापदण्ड कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले सञ्चालन भएका अस्पतालको भौतिक संरचनाको परीक्षण हेरेर मात्रै नवीकरण गर्न दिइने उनी बताउँछन्। “भौतिक परीक्षणबिनै सञ्चालन भएका झापा र सुनसरीका दुई वटा अस्पतालको नवीकरण रोकेको छु, अरनिको अस्पतालको हकमा जुन सरोकार राख्नुभएको छ, नवीकरण गर्न आएको बखत हामी हेर्छौँ, उपयुक्त नदेखेमा नवीकरण रोक्छौँ, ” उनी भन्छन्। नक्सा पास नभएका, गाविस रहँदाको अवस्थामा नगर विकास समितिसँग सामान्य अनुमति लिएर निर्माण भएका घरको खोजी थालियो। इन्जिनियर थापाका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन भएसँगै पालिकाभित्र भवन निर्माणको मापदण्ड खोजी भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएपछि कानुनी स्वायत्ततासहितको हैसियतामा पालिकाहरू बाँधिए। उर्लाबारी नगरपालिकाले २०७९ सालमा भवन निर्माण मापदण्ड तथा नक्सा पास कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्यायो। कार्यविधि राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार नै बन्यो। यसपछि नक्सा पास गरेर घर निर्माण सुरु हुन थाले। अरनिको अस्पतालमा सिटिस्क्यान मेसिन उद्घाटन गर्न पुगेका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल। नक्सा पास नभएका, गाविस रहँदाको अवस्थामा नगर विकास समितिसँग सामान्य अनुमति लिएर निर्माण भएका घरको खोजी थालियो। नक्सा पास नभएका घरको स्थिति पहिचान गर्न उर्लाबारी नगरपालिकाको नगरसभाले कार्यविधि ल्यायो। उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न इन्जिनियर खटिए। “२५० घर अभिलेखीकरण भए, त्यहीमध्ये अरनिको अस्पतालको घर परेको हो, ” इन्जिनियर थापा भन्छन्, “बाँकी १५० घर अभिलेखीकरणमा पर्नै सकेनन्।” अभिलेखीकरणमा जग्गामा बनेको संरचनाले अन्य व्यक्तिको जग्गा मिचेको छ/छैन, सार्वजनिक बाटो, कुलो, पैनी मिचेको छ/छैन मात्रै हेरिन्छ। अभिलेख गरिएको घरमा संरचना थप गर्न तथा कुनै परिवर्तन गर्न पाइँदैन। “नक्सा पास भएको घर भएको भए त्यसको जग हेरेर संरचना हेरफेर गर्ने अनुमति दिइन्छ, अभिलेख मात्रै गरिएको घरमा कुनै परिवर्तन भए कारबाही हुन्छ, ” उनी भन्छन्। अरनिको अस्पतालले भवन सम्बन्धी मापदण्ड त पालना गरेको छँदै छैन, स्थानीय पालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्यमान व्यवस्थासमेतलाई चुनौती दिएको छ। नेपालन्युजले उर्लाबारी नगरपालिकामा सूचनाको हक प्रयोग गरी अरनिको अस्पतालको भवन सम्बन्धी विवरण माग गरेको थियो। उक्त विवरणमा घर अभिलेखीकरण १५ माघ २०८२ मा मात्रै भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको बहाल कर तिरेको देखिएको छ। वडाध्यक्ष लामा भन्छन्, “त्यसअघि अस्पतालले घरबहाल कर नै तिरेको थिएन, यस्तो अस्पताललाई ५० शैया सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले कसरी अनुमति दियो। म भन्दा ठूलो निकायले दिएपछि मैले के भन्ने र?” यस्तो छ भवन निर्माण पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डको प्रावधान। अभिलेखकै खिलाप, संरचना थपेर अटेरी अरनिको अस्पतालले भवन सम्बन्धी मापदण्ड त पालना गरेको छँदै छैन, स्थानीय पालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्यमान व्यवस्थासमेतलाई चुनौती दिएको छ। इन्जिनियर थापाका अनुसार अभिलेखीकरण भएका घरमा संरचना थप वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यस्ता घरको भौतिक संरचना परीक्षणसमेत गरिएको हुँदैन। त्यसकारण त्यस्ता घरलाई नक्सा पास नभएर अभिलेखमा मात्रै राखिएको हो। त्यस्ता संरचनाको प्राविधिक मूल्यांकन, पिलर, डन्डी, निर्माण सामग्रीको ग्रेड, गिट्टी बालुवा सिमेन्ट तथा अन्य सामग्रीको लेखाजोखा हुँदैन। त्यसकारण यस्ता घर जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्। संरचनामा फलामका पिलर र टिनको छानो लगाइएको छ। यसरी थपिएको संरचनाको न्यूनतम जोखिम मूल्यांकनसमेत छैन। जोखिमयुक्त रहेको संरचनामा सेवा सञ्चालन गरिरहेको अरनिको अस्पतालले भने पालिकाको कार्यविधि अटेर गरी संरचना हेरफेर गरिरहेको छ। अभिलेख गर्दा उक्त अस्पतालको संरचना दुई तला थियो। तर, अस्पतालले तेस्रो तला थप गर्न थालेको छ। संरचनामा फलामका पिलर र टिनको छानो लगाइएको छ। यसरी थपिएको संरचनाको न्यूनतम जोखिम मूल्यांकनसमेत छैन। “नगरपालिकामा सोधेर, निवेदन दिएर संरचना बनाइएको अवस्था होइन, हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रबारे कुरा गर्छौँ, ” इन्जिनियर थापा भन्छन्, “अभिलेख मात्रै गरिएको संरचनामा हेरफेर गर्नै नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।” अहिले उर्लाबारी नगरपालिकामा २ हजार २०० घर छन्। तीमध्ये १ हजार ८ सय नक्सा पास गरेर बनाइएका घर छन्। उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर गङ्गा खरेल भन्छन्, “अभिलेखीकरण मात्रै भएको घरमा संरचना यताउता गर्न पाइँदैन, मैले पनि कुरा सुनेको छु, बोलाएर सोध्छु।” अस्पतालका अध्यक्ष राजकुमार पोमू लिम्बू। तस्बिरः अरनिको अस्पताल अस्पतालका अध्यक्ष राजकुमार पोमू लिम्बूले अस्पतालको पूर्वाधारको विषयमा आफूहरु स्पष्ट रहेको बताउँछन्। “हामीले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिएका हौँ, अनुमति दिने निकायले दिएपछि हामीले काम गर्न पाउँछौँ, ” उनी भन्छन्। अभिलेखीकरणको बर्खिलापको सन्दर्भमा नगरपालिकाले संरचनाबारे अहिलेसम्म प्रश्न नउठाएको लिम्बू बताउँछन्। “माथि ट्रस लगाएर हामीले कार्यालय सञ्चालन गरेका छौँ, त्यस्तो संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन भनेर नगरपालिकाले भन्नुपर्‍यो, हामीलाई भनेको छैन, ” उनी भन्छन्। जनशक्तिमै प्रश्न, भर सरकारी डाक्टरको ५० शैयाको अस्पताल। आफ्नै पूर्णकालीन चिकित्सकको संख्या तीन जना मात्रै। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी आए सरकारी अस्पतालका सर्जनको भर, विशेषज्ञ सेवा कति नियमित छ भन्ने अस्पष्टता। चिकित्सक तथा नर्सको विवरण माग्दा व्यवस्थापनको मौनता। अरनिको अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको मापदण्ड र वास्तविक अभ्यासबीचको अन्तर स्पष्ट देखाउँछ। कुन विशेषज्ञ कति नियमित रूपमा आउँछन् र उनीहरुबाट परामर्शबाहेक अन्य उपचार सेवा पनि उपलब्ध हुन्छ/हुँदैन भन्ने विवरण अस्पष्ट छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार ५० शैयाको अस्पतालको लागि मेडिकल अधिकृत १० जनासहित १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छ। अस्पतालमा तीन जना मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक पूर्णकालीन देखिन्छन्। ती डाक्टर सन्दीप अधिकारी, उज्ज्वल कार्की र दीप बस्नेत हुन्। अधिकारी अर्थोपेडिक, कार्की जनरल मेडिसिन र बस्नेत रेडियोलोजिस्ट हुन्। यस्तो छ नेपाल राष्ट्रिय भवन संहितको प्रावधान। अस्पतालको वेबसाइटको विवरण अनुसार डीएम तहका सुपरस्पेसियालिटी विशेषज्ञ चिकित्सक शनिबार आउने उल्लेख छ। यसले उच्च विशेषज्ञताको सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको देखाउँछ। तर, कुन विशेषज्ञ कति नियमित रूपमा आउँछन् र उनीहरुबाट परामर्शबाहेक अन्य उपचार सेवा पनि उपलब्ध हुन्छ/हुँदैन भन्ने विवरण अस्पष्ट छ। अस्पतालको विवरणमा २० वटा सेवा नियमित सञ्चालन रहेको दाबी गरिएको छ। एकातिर चिकित्सक अभाव, अर्कोतिर सेवाको लामो सूचीमा न्युरोसर्जरी, नेफ्रोलोजी र क्रिटिकल केयरजस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञताको नाम मात्रले उपचारको सम्पूर्ण क्षमता प्रमाणित गर्दैन। सम्बन्धित विशेषज्ञको नियमित उपलब्धता, आवश्यक उपकरण, सहायक जनशक्ति र सेवा सञ्चालनको वास्तविक अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अरनिकोको विडम्बना यो छ कि अस्पतालमा एक जनासमेत सर्जनको स्थायी दरबन्दी छैन। अस्पतालले सरकारी अस्पताल मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर मंगलबारेका सर्जनको भरमा अप्रेसन विभाग सञ्चालन गरिरहेको छ। ट्रमा सेन्टरका सर्जन डा. योगेश मण्डल र सिजन कार्की नै अरनिको अस्पतालका मुख्य सर्जन हुन्। यस्तै, गाइनोकोलोजिस्ट चिरञ्जीवी खड्का र एनेस्थेसिया चिकित्सक अमित परियारसमेत ट्रमा सेन्टरबाटै जाने गरेका छन्। अरनिको अस्पतालले चिकित्सक र नर्सको दरबन्दी तथा कार्यरत विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ। सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा सेवा गर्न एक प्रकारको निषेध नै छ। तर, उनीहरु ट्रमा सेन्टरमा आउने बिरामीलाई अरनिको अस्पतालमा रिफर गरिरहेका छन्, त्यो पनि १०-५ को सरकारी ड्युटीमै। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण पथरीशनिश्चरे नगरपालिका-५ का १२ वर्षीय बालक उत्सव ढकाल हुन्। फूपू जानका बास्कोटाका अनुसार २६ चैत २०८२ मा ढकाललाई ट्रमा सेन्टर पुर्‍याइएको थियो। हर्नियाको अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि ट्रमा पुर्‍याइएका ढकाललाई डा. मण्डलले अरनिको अस्पतालमा रिफर गर्दै आफू त्यहीँ उपलब्ध हुने बताए। २८ चैतको बिहान ९-१० बजेको समयमा मण्डलले अरनिकोमा ढकालको अप्रेसन गरे। बास्कोटा भन्छिन्, “अप्रेसन परेको बेला डाक्टर बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म अरनिको अस्पतालमै बस्नु हुँदो रहेछ।” अरनिको अस्पतालमा सिटिस्क्यान मेसिन उद्घाटन गर्ने क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल। ट्रमा सेन्टरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसमेत रहेका डा. मण्डलले आफूसहित दुई जना सर्जन अरनिको अस्पतालमा कार्यरत रहेको स्वीकार गरे। तर, ट्रमा सेन्टरमा भर्ना हुने बिरामीलाई अरनिकोमा रिफर नगरेको उनको दाबी छ। “कतिपय बिरामी त्यहीँ वरपर, हामीलाई अरनिकोमै पायक पर्छ भनी अनुरोध गर्छन्, त्यसकारण हामी त्यहीँ बोलाउँछौँ, ” उनी भन्छन्, “हामी सरकारी अस्पतालमा कामै नगर्ने होइन, तर यहाँका मानिसहरु सरकारी अस्पतालमै सीमित होस् भन्ने मानसिकताका छन्, सरकारी ड्युटीबाहेकको समयमा बाहिर काम गर्न हामीलाई छुट छ।” अस्पतालले चिकित्सक र नर्सको दरबन्दी तथा कार्यरत विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सन्दीप अधिकारीले दैनिक बिरामीको उपचार संख्या पनि खुलाउन मानेनन्। “हामीले फुल टाइम र पार्ट टाइम, पूर्ण र आंशिक गरी माग अनुसार नै चिकित्सक राखेका छौँ, ” उनी भन्छन्, “तपाईंसँग मेरो चिनजान छैन, पहिलो पटक कुरा भएको हुँदा सबै विवरण दिन म सक्दिनँ।” सिधा पहुँच कांग्रेस महामन्त्री अरनिको अस्पतालको कथा मापदण्डमा नरहेको अस्पतालले सेवा विस्तार गरिरहेको विवरणमा मात्रै सीमित छैन। अस्पतालका अध्यक्षको राजनीतिक सम्बन्ध र उच्च व्यक्तिसँगको निकटता देखिएको छ। अध्यक्ष लिम्बू अस्पतालको अध्यक्ष मात्रै नभएर राजनीतिक व्यक्तिसमेत हुन्। उनी कांग्रेस राजनीतिमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियतमा छन्। असोजमा सम्पन्न कांग्रेसको पन्ध्रौँ महाधिवेशनका बेला महामन्त्री प्रदीप पौडेलको उम्मेदवारीमा प्रस्तावक लिम्बू थिए। “हो म उहाँको उम्मेदवारीको प्रस्तावक थिएँ, ” लिम्बू भन्छन्। ४ करोड रुपैयाँको लगानीमा अरनिको अस्पतालले सिटीस्क्यान सञ्चालनमा ल्याएको थियो। पौडेल र लिम्बूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको उपलब्ध अन्य विवरण समेतले पुष्टि गरेका छन्। पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा नै अरनिको अस्पतालले ५० शैयाको अनुमति पाएको थियो। उक्त अनुमतिपछि सिटीस्क्यान सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदा पौडेल नै उद्घाटन गर्न उर्लाबारी पुगेका थिए। १८ फागुन २०८१ मा पौडेलले अरनिको अस्पतालको सिटीस्क्यान सेवा उद्घाटन गरेका थिए। ४ करोड रुपैयाँको लगानीमा अरनिको अस्पतालले सिटीस्क्यान सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसभन्दा दुई महिनाअघि २८ पुस २०८१ मा सरकारी अस्पताल ट्रमा सेन्टरले उस्तै सिटीस्क्यान मेसिन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। मन्त्री पौडेल ट्रमा सेन्टरअगाडि राजमार्ग हुँदै उर्लाबारी पुगेका थिए। तर, पौडेल ट्रमा सेन्टर छिर्दै छिरेनन्।