इजरायलमा आम निर्वाचन : नेतान्याहुलाई चुनौती दिँदै आइजेनकोट

काठमाडौं । इजरायलमा अक्टोबर २७ अर्थात आज हुने आम निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई चुनौती दिने प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा गादी आइजेनकोट उदाएका छन् । लामो समय इजरायली सेनामा बिताएका आइजेनकोट पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनी नेतान्याहुको विकल्प खोजिरहेका मतदातामाझ प्रभावशाली उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनले मध्यमार्गी पार्टी ‘याशर’को नेतृत्व गरेका छन् । आइजेनकोटका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ उनी नेतान्याहु जस्ता होइनन् भन्ने तथ्यलाई मानिएको छ । इजरायलको राजनीतिक भविष्यका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यस निर्वाचनमा नेतान्याहुको विकल्प खोज्ने मतदाताको समर्थन उनले पाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । यसअघि नेतान्याहुभन्दा आइजेनकोट चार सिटले अगाडि रहेको मत सर्वेक्षण सार्वजनिक भएको थियो । आइजेनकोटको राजनीतिक यात्रामा उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि चर्चामा आएको छ । नेतान्याहुका समर्थक मानिने एक टेलिभिजन प्रस्तोता यिनोन मागलले आइजेनकोटलाई लक्षित गर्दै जातीय पृष्ठभूमिसँग जोडेर विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए । उनले आइजेनकोटलाई ‘मोरक्कन मूलका’ भन्दै अश्केनाजी यहुदी अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेका थिए । ती टिप्पणीले युरोपेली मूलका यहुदी र मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकी मूलका यहुदी समुदायबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको असमानताको बहसलाई पुन: सतहमा ल्यायो । मागलले पछि आफ्नो टिप्पणी जातीय पृष्ठभूमिको उपहास गर्न नभई पर्दा पछाडिबाट सञ्चालित व्यक्तिलाई जनाउने शब्दका रूपमा प्रयोग गरेको दाबी गरे । नेतान्याहुले समेत उक्त टिप्पणीको आलोचना गरेका थिए । को हुन् आइजेनकोट ? ६६ वर्षीय आइजेनकोट मोरक्कोबाट इजरायल आएका आप्रवासीका छोरा हुन् । नौ सन्तानमध्ये दोस्रो उनी पाँच सन्तानका पिता हुन् । उनले गाजा युद्धमा आफ्नो छोरा गुमाएका थिए । उनको पृष्ठभूमि नेतान्याहुको तुलनामा फरक छ । नेतान्याहु राजनीतिक प्रभाव र शक्तिको केन्द्र मानिने जेरुसेलमको उच्चवर्गीय परिवेशमा हुर्किएका हुन् भने आइजेनकोटले आफ्नो अधिकांश जीवन सेनामा बिताएका छन् । सन् १९७८ मा इजरायली सेनाको गोलानी ब्रिगेडमा भर्ती भएका आइजेनकोटले करिब चार दशक लामो सैन्य सेवापछि सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म इजरायली सेनाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यस अवधिमा उनले नेतान्याहुकै सरकारअन्तर्गत काम गरेका थिए । सन् २०१६ मा घाइते प्यालेस्टिनी आक्रमणकारीलाई गोली हानी हत्या गरेका इजरायली सैनिक एलोर अजारीको घटनाले इजरायली सेनाको अनुशासन र नैतिकतासम्बन्धी बहस चर्काएको थियो । दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञहरूको दबाबका बाबजुद आइजेनकोटले उक्त घटनामा सैन्य अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको समर्थन गरेका थिए । उनले सेनाको अनुशासन र नैतिकता कायम राख्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । सन् २०२२ मा उनी पूर्वसैन्य प्रमुख बेनी गान्ट्जसँगै राजनीतिमा प्रवेश गरे । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमास नेतृत्वको आक्रमणपछि उनीहरू नेतान्याहुको आपत्कालीन युद्ध मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भए । तर युद्धपछिको स्पष्ट रणनीति नभएको भन्दै दुवै नेता सन् २०२४ जुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिए । युद्धले आइजेनकोटको परिवारलाई पनि गहिरो क्षति पुर्‍यायो । सन् २०२३ डिसेम्बरमा गाजामा सैन्य कारबाहीका क्रममा उनका २५ वर्षीय कान्छा छोरा गलको मृत्यु भयो । उनका दुई भतिजाले पनि युद्धमा ज्यान गुमाए । मतसर्वेक्षणको नतिजा के छ ? निर्वाचनअघि सार्वजनिक भएका विभिन्न मतसर्वेक्षणले आइजेनकोटको याशर पार्टीले संसद्का १२० सिटमध्ये २० देखि २३ सिट जित्न सक्ने देखाएका छन् । केही सर्वेक्षणमा उनको पार्टी नेतान्याहुको लिकुड पार्टीभन्दा चार सिटले अगाडि देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसलाई उपयुक्त ठानिन्छ भन्ने प्रश्नमा पनि आइजेनकोटले नेतान्याहुलाई पछि पारेको दाबी गरिएको छ । तर सर्वेक्षणमा देखिएको अग्रताले मात्र सरकार गठन सुनिश्चित गर्दैन । इजरायलको संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट छन् । सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । इजरायलमा मतदाताले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै एक उम्मेदवारलाई नभई राजनीतिक दललाई मत दिन्छन् । दलहरूले प्राप्त गर्ने मतको अनुपातका आधारमा संसदमा सिट बाँडफाँट गरिन्छ । यस व्यवस्थाका कारण कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीच गठबन्धन आवश्यक पर्छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दलका नेतालाई स्वत: सरकार गठनको जिम्मेवारी दिइँदैन । राष्ट्रपति समक्ष बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना भएको सांसदलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिइन्छ । नेतान्याहुको गठबन्धनमा दक्षिणपन्थी तथा अतिवादी दक्षिणपन्थी र अतिरूढिवादी यहुदी दलहरू छन् । अर्कोतर्फ नेतान्याहुविरोधी गठबन्धनमा पनि स्पष्ट बहुमत जुट्ने सम्भावना नरहेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपछि राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम छ । आइजेनकोटका लागि वामपन्थी, मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी दलहरूलाई एउटै गठबन्धनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । कतिपय परिस्थितिमा अरब दलहरूको समर्थनसमेत आवश्यक पर्न सक्छ । नेतान्याहु र आइजेनकोटको नीतिमा के फरक छ ? आइजेनकोटले आफ्नो चुनावी अभियानमा आफूलाई ‘योद्धा, नेता र एकताका पक्षधर’का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनको पार्टीको नाम ‘याशर’ हो, जसको हिब्रु भाषामा अर्थ ‘सीधा’ हुन्छ । उनका प्रमुख चुनावी एजेन्डामा सन् २०२३ अक्टोबर ७ को आक्रमणका बेला भएको सुरक्षा असफलताको छानबिन गर्न स्वतन्त्र राज्य आयोग गठन गर्ने र सबै नागरिकका लागि अनिवार्य सैन्य सेवा वा राष्ट्रिय सेवा लागू गर्ने विषय छन् । नेतान्याहुले अक्टोबर ७ को घटनाबारे स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, वर्तमान गठबन्धनका केही दलले अतिरूढिवादी यहुदी समुदायलाई सैन्य सेवाबाट व्यापक छुट दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आइजेनकोट भने सबै नागरिकलाई सैन्य वा राष्ट्रिय सेवामा सहभागी गराउने पक्षमा छन् । तर सुरक्षा नीतिमा आइजेनकोट नेतान्याहुभन्दा धेरै फरक छैनन् । उनले गाजा, लेबनान र इरानमा इजरायलले सञ्चालन गरेका सैन्य कारबाहीलाई व्यापक रूपमा समर्थन गरेका छन् । इजरायली सेनामा रहँदा आइजेनकोटको नाम ‘दाहिया सिद्धान्त’सँग जोडिएको थियो । यस सिद्धान्तले भविष्यमा सशस्त्र समूहबाट हुने आक्रमण रोक्न नागरिक पूर्वाधारसमेतमा व्यापक सैन्य बल प्रयोग गरेर प्रतिरोध सिर्जना गर्ने रणनीतिलाई जोड दिन्छ । उनी युद्धको पूर्ण विस्तार नगरी शत्रुको सैन्य क्षमता कमजोर बनाउने गोप्य तथा सीमित सैन्य कारबाहीको पनि समर्थक मानिन्छन् । इरानका विषयमा उनी र नेतान्याहु दुवै इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्ने र तेहरान समर्थित सशस्त्र सञ्जाल कमजोर बनाउने पक्षमा छन् । तर पछिल्लो द्वन्द्वमा स्पष्ट रणनीतिको अभाव रहेको भन्दै आइजेनकोटले नेतान्याहुको आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार सैन्य उपलब्धिलाई कूटनीतिक प्रयाससँग जोड्न आवश्यक छ । गाजाको युद्धलाई लिएर पनि उनले नेतान्याहुमाथि आलोचना गरेका छन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण युद्ध लम्ब्याएर प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले इजरायली बन्धकहरूको जीवन जोखिममा पारेको आरोप उनले लगाएका थिए । यही मतभेद युद्ध मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिनुको एउटा कारण बनेको थियो । आइजेनकोट इजरायलको सुरक्षा संयन्त्रबाट आएका नेता हुन् । त्यसैले प्यालेस्टिनी मुद्दामा उनको नीतिले इजरायलको वर्तमान रणनीतिक दिशामा आमूल परिवर्तन ल्याउने निश्चित छैन । सरकार गठन गर्न उनलाई दक्षिणपन्थी दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले पनि नीतिगत परिवर्तन सीमित हुन सक्छ । इजरायलमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्यालेस्टिनीहरूको अवस्थामा ठूलो सुधार आउने सम्भावना कम देखिएको छ । गाजाका विषयमा उनले १८ महिनाभित्र हमासको शासन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्धविराम योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने वा उनले ‘रचनात्मक’ भनेका सैन्य अभियान सञ्चालन गर्ने विकल्प अघि सारेका छन् । नेतान्याहुले पनि हमासको शासन अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर आइजेनकोटको तर्कमा नेतान्याहु सत्तामा रहँदासम्म हमासको शासन अन्त्य हुन सक्दैन । पश्चिम किनारमा प्यालेस्टिनीमाथि निरन्तर इजरायली नियन्त्रण कायम रहँदा इजरायल द्विराष्ट्रिय राज्यमा परिणत हुन सक्ने चेतावनी आइजेनकोटले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नै दिएका थिए । उनले त्यस्तो अवस्थालाई इजरायलको यहुदी राष्ट्र निर्माणको अवधारणाका लागि गम्भीर चुनौती मानेका थिए । तर सन् २०२३ अक्टोबर ७ पछि उनले दुई राज्य समाधानको समर्थन गरेका छैनन् । हालैको एक अन्तर्वार्तामा उनले दुई राज्य समाधानको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई ‘भ्रममा रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए । यद्यपि, त्यसको विकल्पमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट खाका उनले प्रस्तुत गरेका छैनन् । आइजेनकोटले पश्चिम किनारको औपचारिक विलय र अवैध बस्तीहरूको विस्तारको विरोध गर्दै आएका छन् । पश्चिम किनारको विवादित ई–१ क्षेत्रमा इजरायली बस्ती निर्माण गर्ने योजनालाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इजरायलले चुकाउनुपर्ने मूल्यका कारण ‘गल्ती’ भनेका छन् । त्यस्तै, उनले यहुदी बस्तीका बासिन्दाबाट हुने हिंसामाथि कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले त्यस्तो हिंसालाई ‘यहुदी आतंकवाद’को संज्ञा दिँदै सरकारका कारण सुरक्षा निकायको काममा अवरोध पुगेको आरोप लगाएका छन् । ट्रम्पसँग आइजेनकोट र नेतान्याहुको सम्बन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेतान्याहुप्रति आफ्नो समर्थन स्पष्ट पारिसकेका छन् । अक्टोबर १८ मा उनले नेतान्याहुलाई ‘पूर्ण र नि:सर्त समर्थन’ रहेको बताएका थिए । उनले नेतान्याहुलाई ‘महान् योद्धा प्रधानमन्त्री’ भन्दै अन्य व्यक्ति इजरायलको नेतृत्वमा आए अमेरिकाका लागि गलत विकल्प हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । इजरायली स्रोतहरूका अनुसार आइजेनकोट र अन्य विपक्षी नेताहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसका लागि रिपब्लिकन पार्टीकी प्रमुख दाता मिरियम एडेल्सनजस्ता मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिइएको बताइएको छ । तर ट्रम्पले नेतान्याहुलाई समर्थन गर्न छाडेनन् । ट्रम्प र नेतान्याहुबीच लामो समयदेखि राजनीतिक सहकार्य रहँदै आएको छ । सन् २०१७ मा अमेरिकी दूतावास जेरुसेलम सार्ने निर्णय, सन् २०१८ मा इरान आणविक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय, सन् २०२० को अब्राहम सम्झौता र सन् २०२५–२०२६ मा इरानमाथि भएका आक्रमणका विषयमा उनीहरूबीच सहकार्य देखिएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय लेबनान र गाजामा इजरायली आक्रमणले क्षेत्रीय शान्ति प्रयासमा असर पारेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनभित्र असन्तुष्टि देखिएको विवरणहरू आएका छन् । आइजेनकोट नेतृत्वको सरकार बनेमा नेतान्याहुका दक्षिणपन्थी सहयोगी इतामार बेन–गभिर र बेजालेल स्मोट्रिच सरकारमा नहुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनलाई क्षेत्रीय कूटनीति अघि बढाउन केही सहज हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी साउदी अरेबियासँग इजरायलको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने अमेरिकी प्रयासमा नयाँ सरकारले फरक वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । साउदी अरेबियाले प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनातर्फ विश्वसनीय प्रगति हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । अतिदक्षिणपन्थी दलहरूको समर्थनमा निर्भर नहुने सरकारले यस विषयमा कूटनीतिक पहल अघि बढाउन तुलनात्मक रूपमा सहज वातावरण पाउन सक्छ । तर आइजेनकोटले चुनाव जिते पनि सरकार गठन गर्न आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाउनुपर्नेछ । त्यसैले इजरायलको आगामी राजनीतिक दिशा निर्वाचनको नतिजासँगै गठबन्धन निर्माणको क्षमतामा निर्भर हुनेछ । सीएनएनको सहयोगमा