आयातमुखी उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र, विद्युत् निर्यातमा नयाँ अवसर

काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रमा चाडपर्व केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व होइन, बजारमा नगद प्रवाह बढाउने, उपभोग विस्तार गर्ने र व्यापारिक गतिविधि तीव्र बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सिजनमध्ये एक हुन् । वर्षभरि कमाएको रकम चाडपर्वमा खर्च गर्ने नेपाली परम्पराले गाउँदेखि सहरसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । तर, आयातमा आधारित उपभोग र कमजोर आन्तरिक उत्पादनका कारण चाडपर्वमा देखिने बजारको चमकलाई समग्र अर्थतन्त्रको दिगो सुधार मान्न नसकिने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । एकातिर दशैँ-तिहारमा लत्ताकपडा, खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्री, मोबाइल तथा सवारीसाधनको माग बढ्छ । अर्कोतिर रेमिट्यान्स, कर्मचारीले पाउने चाडपर्व भत्ता र वर्षभरि सञ्चित रकम बजारमा परिचालित हुन्छ । यसले व्यापार, यातायात, पर्यटन, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा तत्कालीन उत्साह थप्छ । तर, यही समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारततर्फ विद्युत् निर्यातबाट असोज महिनामा मात्रै पाँच अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको तथ्यले अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउने अर्को सम्भावनातर्फ पनि संकेत गर्छ । उपभोगबाट सिर्जना हुने अस्थायी माग र उत्पादनबाट प्राप्त हुने निर्यात आम्दानीबीचको यही भिन्नता अहिले नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ । उपभोगमा ठूलो अर्थतन्त्र, उत्पादनमा कमजोर आधारनेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा निजी उपभोगको हिस्सा अत्यधिक ठूलो छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्दा निजी उपभोग खर्च ५४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । कुल जिडिपीसँग कुल उपभोगको अनुपात करिब ८९.७ प्रतिशत रहेको विवरणले नेपाली अर्थतन्त्र उपभोगमा कति निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । यसको अर्थ आम्दानीको ठूलो हिस्सा वस्तु तथा सेवा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । बचत, उत्पादनमूलक लगानी र पुँजी निर्माणका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तुलनात्मक रूपमा सीमित रहन्छ । दशैँजस्ता ठूला पर्वमा यो प्रवृत्ति थप स्पष्ट हुन्छ । परिवारहरूले वर्षभरि कमाएको रकम खर्च गर्नुका साथै कतिपय अवस्थामा सरसापटी र ऋण लिएरसमेत चाडपर्व मनाउने गर्छन् । नयाँ कपडा, जुत्ता, खाद्यान्न, मासु, मोबाइल, घरायसी विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनको खरिदले बजारमा कारोबार बढाउँछ । एउटा परिवारले पसलबाट सामान किन्दा त्यो रकम खुद्रा व्यापारी हुँदै थोक व्यापारी, आयातकर्ता वा उत्पादकसम्म पुग्छ । सामान ढुवानी गर्ने यातायात व्यवसायी, गोदामका कामदार तथा लोड–अनलोड गर्ने श्रमिकले पनि त्यसबाट आम्दानी गर्छन् । यसरी एउटा उपभोक्ताको खर्चले अर्थतन्त्रका विभिन्न तहमा नगद प्रवाह गराउँछ । दशैँ–तिहारको समयमा होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, हवाई सेवा, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रमा बढ्ने मागले सेवा क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउँछ । तर, बजारमा कारोबार बढ्नु र मुलुकको उत्पादन क्षमता बढ्नु फरक विषय भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । बजारमा बिक्री हुने वस्तु स्वदेशमै उत्पादन भएको छ वा विदेशबाट आयात गरिएको छ भन्ने कुराले खर्चको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव निर्धारण गर्छ । रेमिट्यान्सले तताउँछ बजारदशैँको बजारमा चहलपहल बढाउने प्रमुख आधारमध्ये रेमिट्यान्स एक हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले चाडपर्वका बेला परिवारलाई तुलनात्मक रूपमा बढी रकम पठाउने प्रवृत्तिले गाउँघरदेखि सहरसम्म उपभोग बढाउँछ । विदेशमा कमाएको रकम नेपाल भित्रिएपछि परिवारको हातमा पुग्छ । त्यसपछि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, घरायसी सामान, यातायात र अन्य आवश्यकतामा खर्च हुन्छ । स्थानीय बजारमा भएको यो खर्चले व्यापारी, श्रमिक र सेवा प्रदायकलाई आम्दानी उपलब्ध गराउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा दुई खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको विवरण उपलब्ध छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.२ प्रतिशत बढी रहेको उल्लेख छ । रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र घरपरिवारको उपभोग क्षमतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । तर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा आयातित वस्तु खरिदमा खर्च भएमा त्यसको एक अंश पुनः विदेशी बजारमा पुग्छ । त्यसैले रेमिट्यान्सको आर्थिक प्रभाव केवल नेपाल भित्रिएको रकमले होइन, त्यो रकम कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । उत्पादनमूलक उद्यम, कृषि, उद्योग, पर्यटन र साना व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिएमा रेमिट्यान्सलाई तत्कालीन उपभोगको स्रोतबाट दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार बनाउन सकिन्छ । पुँजीगत खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्रमा असरसरकारको विकास खर्च कमजोर हुनु पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको अर्को कारण भएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । उपलब्ध विवरणअनुसार विगतमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । पुँजीगत बजेट सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो खर्चले निर्माण व्यवसाय, सामग्री आपूर्ति, यातायात र श्रम बजारमा माग सिर्जना गर्छ । साथै, उत्पादन तथा व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्छ । सरकारी खर्च समयमै हुन नसक्दा विकास आयोजना ढिलो हुन्छन्, ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी पाउन ढिलाइ हुन्छ र निर्माण क्षेत्रमा निर्भर श्रमिकको आम्दानी प्रभावित हुनसक्छ । यसको असर निजी क्षेत्रको कारोबार र लगानी क्षमतामा समेत पर्छ । आयातबाट राजस्व, उत्पादनबाट दिगो आम्दानीपर्वमा हुने उपभोगले सरकारको राजस्वमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ । आयातित वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबाट सरकारी आम्दानी बढ्नसक्छ । चाडपर्वलक्षित आयात र कारोबार विस्तार हुँदा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । तर, आयातबाट प्राप्त राजस्व र स्वदेशी उत्पादनबाट सिर्जना हुने आर्थिक मूल्यबीच भिन्नता छ । आयातित वस्तुमा कर उठे पनि त्यसको उत्पादन विदेशमा भएको हुन्छ । स्वदेशमै उत्पादन विस्तार गर्न सकिएमा रोजगारी, उत्पादकको आम्दानी, आपूर्ति शृंखला, कर आधार र निर्यात सम्भावना एकैसाथ विस्तार हुन सक्छन् । त्यसैले चाडपर्वमा हुने कारोबारलाई अर्थतन्त्रको स्थायी आधार बनाउन स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजार पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक छ । देखासिकीमा ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भने परिवारको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाउन सक्छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्दा चाडपर्वपछि ऋण तिर्नुपर्ने दबाब बढ्छ र भविष्यमा बचत तथा लगानीका लागि उपलब्ध हुने रकम घट्छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउने नाममा अनियन्त्रित उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । विद्युत् निर्यातमा बढ्दो कारोबारपर्वको उपभोगले सिर्जना गर्ने अस्थायी आर्थिक गतिविधिभन्दा फरक, नेपालबाट भारत र बंगलादेशतर्फ हुने विद्युत् निर्यातले उत्पादन, विदेशी मुद्रा आर्जन र क्षेत्रीय व्यापार विस्तारको सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज महिनामा भारततर्फ पाँच अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ । बाढीका कारण केही जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द भएर निर्यात प्रभावित भए पनि अघिल्लो वर्षको असोज र चालु आवको भदौको तुलनामा निर्यातबाट प्राप्त कारोबार रकम बढेको हो । प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभाग अर्थात् भार प्रेषण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार असोज महिनामा भारततर्फ ६३ करोड ३९ लाख ८६ हजार आठ युनिट विद्युत् निर्यात भएको विवरण छ । विद्युत् बिक्रीबाट भएको कारोबार रकम पाँच अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।गत वर्ष २०८२ को असोजमा भारततर्फ विद्युत् निर्यातबाट चार अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको भदौमा पाँच अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यसअनुसार गत वर्षको असोजको तुलनामा यस वर्षको असोजमा विद्युत् निर्यात कारोबार ९६ करोड २० लाख रुपैयाँले बढेको छ । भदौको तुलनामा असोजमा ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँले कारोबार वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पहिलो तीन महिना साउन, भदौ र असोजमा विद्युत् निर्यातबाट कुल १६ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको प्राधिकरणको विवरण छ । यी तथ्यांकले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्लाई बजारमा पुर्‍याउन सकिएमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले उल्लेखनीय व्यापारिक सम्भावना बोकेको देखाउँछन् । यद्यपि, कारोबार रकमको वृद्धि मात्रै हेरेर विद्युत् निर्यातको खुद नाफा वा समग्र आर्थिक योगदान निर्धारण गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि उत्पादन लागत, प्रसारण शुल्क, विद्युत् खरिदसम्बन्धी दायित्व र अन्य सञ्चालन खर्चसमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ । यसैबीच, भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट थप ३१ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ । नयाँ अनुमतिसँगै भारततर्फ निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त कुल विद्युत् क्षमता करिब एक हजार १७९ मेगावाट पुगेको छ । चाड पर्वको समयमा बजारमा हुने किनमेल, रेमिट्यान्स प्रवाह र सेवा क्षेत्रमा बढ्ने मागले नेपाली अर्थतन्त्रमा तत्कालीन उत्साह सिर्जना गर्छ । यसले व्यापारी, श्रमिक र सेवा प्रदायकलाई आम्दानी उपलब्ध गराउँछ तथा सरकारी राजस्वमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ । तर, आयातमा निर्भर उपभोग, कमजोर पुँजीगत खर्च, सीमित आन्तरिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास जस्ता समस्या समाधान नभएसम्म चाडपर्वको खर्चले मात्रै अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सबल बनाउन सक्दैन ।