अमेरिकी सांसद इल्हान ओमारको नागरिकता प्रक्रियामाथि ट्रम्प प्रशासनद्वारा अनुसन्धान

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान ओमारको नागरिकता रद्द गरी देश निकाला गर्न सकिने सम्भावनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ । द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार यो अनुसन्धान ओमारले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्दा अपनाइएको प्रक्रियामा केन्द्रित छ । सोमाली शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पुगेकी मिनेसोटाकी सांसदको परिवारका आप्रवासनसम्बन्धी अभिलेख अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । मिनेसोटाको ग्रान्ड जुरीसमक्ष बयान दिन ओमारका केही नातेदारसहित एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई उपस्थित हुन पुर्जी जारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । ओमारको कार्यालयले अनुसन्धानलाई निराधार भन्दै आरोप अस्वीकार गरेको छ । वासिङ्टनस्थित घरमा संघीय एजेन्टको छापा संघीय एजेन्टहरूले ओमारको वासिङ्टनस्थित घरमा छापा मारेको केही दिनपछि अनुसन्धानसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएको हो । ओमारको कार्यालयले छापालाई ट्रम्प प्रशासनले राजनीतिक विरोधीलाई लक्षित गरेको ‘अभूतपूर्व कदम’ भनेको छ । नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि छापा मारिएको हो । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न खोजिरहेको रिपब्लिकन पार्टीका लागि यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ओमार मिनेसोटाको पाँचौँ निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँचौँ कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन् । समाचारअनुसार एजेन्टहरूले ओमारको घरबाट पासपोर्ट, मोबाइल फोन, कम्प्युटर र नोटबुकलगायत सामग्री नियन्त्रणमा लिएका थिए । उमेरसम्बन्धी कागजातमा हेरफेरको आशंका ओमार सन् १९९५ मा केन्याको शरणार्थी शिविरबाट अमेरिका पुगेकी थिइन् र सन् २००० मा अमेरिकी नागरिक बनेकी थिइन् । उनले आप्रवासनसम्बन्धी ठगीको आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । अनुसन्धानको एउटा मुख्य पक्ष नागरिकता प्रक्रियाका क्रममा उनका दिवंगत बुबाले उमेरसम्बन्धी कागजातमा हेरफेर गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने रहेको बताइएको छ । ओमारको उमेर १८ वर्षको सट्टा १७ वर्ष देखाइएको थियो वा थिएन र त्यसले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रभाव पारेको थियो कि थिएन भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । ओमारका बुबाको सन् २०२० मा निधन भइसकेको छ । त्यसैले उमेरसम्बन्धी गलत विवरण ओमार आफैँले दिएकी थिइन् वा उनका बुबाले कागजातमा राखेका थिए भन्ने विषयमा प्रमाण जुटाउन कठिन हुन सक्ने बताइएको छ । द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा पनि होमल्यान्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसन्सले यस्तै आरोपबारे अनुसन्धान गरेको थियो । ठगीको ठोस प्रमाण नभेटिएपछि त्यतिबेला मुद्दा अघि नबढाइएको समाचारमा उल्लेख छ । नागरिकता रद्द गर्न अदालतको निर्णय आवश्यक ओमारको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको समाचारमा उल्लेख छैन । अनुसन्धान अघि बढ्दैमा उनको नागरिकता स्वतः रद्द हुने वा उनलाई देशनिकाला गर्न सकिने होइन । त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अदालतको निर्णय आवश्यक पर्छ । यसअघि सम्पत्ति विवरणमा त्रुटि रहेको आरोपसम्बन्धी विषयमा एक संसदीय निगरानी निकायले ओमारलाई सफाइ दिएको थियो । सोमबार बिहान अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकायअन्तर्गतको होमल्यान्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसन्सका एजेन्टहरूले अदालतको अनुमति लिएर उनको घरमा छापा मारेका थिए । उनीहरूले ‘बरामद सामग्रीसम्बन्धी प्रमाण’ लेखिएका बाकस बाहिर लगेका थिए । सोमाली पृष्ठभूमि र आप्रवासन इतिहासका कारण ओमार वर्षौँदेखि ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूको आलोचनाको निशानामा पर्दै आएकी छन् । छापापछि ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग उक्त कारबाहीमा आफ्नो भूमिका नरहेको र यो न्याय विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएको बताएका थिए ।
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
Related News

खसी खोज्न गाउँमै ग्राहक
उर्लाबारी समाचारदाताउर्लाबारी, असोज ३० गते । नवरात्र सुरु भएसँगै खसीको माग बढेको छ । माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा मासुको मूल्यसमेत वृद्धि भएको छ । ग्रामीण बजारमा दसैँअघिसम्म प्रति... ...

अभिनेता अल पाचिनोलाई ‘स्याग–आफ्ट्रा’को लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिने
‘गडफादर’ फेम्ड अल पाचिनो भन्छन्, ‘रंगमन्चको काम र सहयात्रामा भेटिएका कलाकारहरू नै मेरो जीवनका सबैभन्दा ठूला खुसी हुन् ।’ ...

सभापोखरी हाइड्रोको १० करोड ७५ लाखको सेयर प्रत्याभूति गरिमा क्यापिटलले गर्ने
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटल लिमिटेड र सभापोखरी हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। दुवै कम्पनीबीच २०८३ साल असोज २८ गते बुधबार उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार सभापोखरी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको १० लाख ७५ हजार कित्ता साधारण सेयरको प्रत्याभूति गरिमा क्यापिटलले गर्नेछ। प्रतिकित्ता १०० रुपियाँका दरले उक्त सेयरको कुल मूल्य १० ...

वर्षौंको अलमलपछि ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माणको बाटो खुल्यो
लगानीबारे कागजात बुझाइसकेको दाबीसहित लगानी बोर्डको निर्णयको आधिकारिक पत्रको पर्खाइमा जीएमआर ...


