अब ग्यास सिलिन्डर किन्दा भ्याट बिल लिनैपर्ने, नलिए पर्न सक्छ यस्तो अप्ठ्यारो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको सिलिन्डर खरिद–बिक्रीमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निगमले उपभोक्तालाई ग्यास खरिद गर्दा आधिकारिक भ्याट बिल लिन आग्रह गर्दै बिलले ग्यासको आधिकारिकता पुष्टि गर्नुका साथै दुर्घटना वा अन्य समस्या भएमा कानुनी उपचार र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भिडियो सन्देश जारी गर्दै ग्यास खरिद गर्दा बिल लिने बानी बसाल्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार उपभोक्ताले बिल नलिने प्रवृत्तिका कारण बजारमा विभिन्न विकृति देखिएका छन्। आधिकारिक भ्याट बिलले आफूले खरिद गरेको ग्यास आधिकारिक डिलर वा कम्पनीबाट आएको प्रमाणित गर्न सहयोग गर्ने ठाकुरले बताएका छन्। यसले नक्कली वा असुरक्षित सिलिन्डरको जोखिमबाट जोगिनसमेत मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। ग्यास सिलिन्डरमा तौल कम भएको पाइएमा, सिलिन्डरमा कैफियत वा ग्यास चुहावट देखिएमा अथवा ग्यास विस्फोटबाट जनधनको क्षति भएमा उजुरी गर्न र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न बिल महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने निगमले जनाएको छ। बिल नहुँदा ग्यास कम्पनी वा बिमा कम्पनीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्न कठिन हुन सक्ने प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन्। निगमका अनुसार ग्यास कारोबारमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्दा बजारमा हुने कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ। बिलमा सरकारले तोकेको आधिकारिक मूल्य उल्लेख हुने भएकाले अभाव वा संकटका बेला तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिने निगमको विश्वास छ। यसका साथै आधिकारिक बिल लिने उपभोक्ताले सरकारले सञ्चालन गर्ने करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गतका पुरस्कार योजनामा सहभागी हुने अवसरसमेत पाउन सक्ने निगमले जनाएको छ। ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्थालाई समर्थन गरेको छ। ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमको नीतिको स्वागत गरेका छन्। महासंघले यसअघि पनि ग्यास कारोबारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन अनिवार्य बिलिङ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिँदै आएको जनाएको छ। निगमले उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैलाई ग्यासको कारोबार गर्दा आधिकारिक बिलको व्यवस्था पालना गर्न आग्रह गरेको छ।