अति कम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नति सन् २०२९ सम्म धकेलियाे

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाल र बङ्गलादेशलाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को श्रेणीबाट स्तरोन्नति (ग्र्याजुएसन) हुनका लागि आवश्यक तयारी अवधि तीन वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। न्युयोर्कस्थित राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको महासभाको बैठकले प्रस्ताव पारित गर्दै नेपालको एलडीसी स्तरोन्नतिका लागि तोकिएको साबिकको समय सीमालाई २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म विस्तार गरेको हो। नेपालसँगै बंगलादेशको पनि स्तरोन्नति अवधि तीन वर्ष थपिएको छ।यस निर्णयबाट नेपाललाई आवश्यक संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधार गर्न, उत्पादनशील क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सहज रूपान्तरण रणनीति (एसटीएस), दिगो विकास लक्ष्य तथा दोहा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप समय प्राप्त भएको छ। यसअघि सन् २०२१ को निर्णय अनुसार नेपाल २४ नोभेम्बर २०२६ मा एलडीसीबाट माथि उठ्ने कार्यतालिका रहेकोमा स्तरोन्नति प्रक्रिया सधैँ आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरूबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। सन् १९७१ देखि अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालले सन् २०१५ मा पहिलोपटक मानव सम्पत्ति र वातावरणीय जोखिमका मापदण्ड पूरा गरे पनि सोही वर्षको महाभूकम्पका कारण प्रक्रिया रोक्न माग गरेको थियो।त्यसपछि सन् २०१८ को समीक्षामा पुनः योग्यता पुगे तापनि प्रतिव्यक्ति आय कम भएकै कारण स्तरोन्नति स्थगित गरियो। सन् २०२१ मा राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (सीडीपी) ले औपचारिक सिफारिस गरेपछि कोभिड-१९ महामारीको असरलाई ध्यानमा राख्दै ५ वर्षको विशेष तयारी अवधि दिएर २०२६ नोभेम्बरका लागि मिति तोकिएको थियो। यसैबिच, नेपाल सरकारले फेब्रुअरी २०२४ मा ६ वटा रणनीतिक स्तम्भ र १६७ वटा समयबद्ध कार्यहरू समेटिएको ‘सहज रूपान्तरण रणनीति’ (एसटीएस) स्वीकृत गरेको थियो। तर, देशको सुस्त आर्थिक वृद्धि, भूराजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोध र जलवायु जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मे २०२६ मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रसङ्घलाई पत्राचार गरी सन् २०२९ सम्म समय थप्न औपचारिक अनुरोध गर्नुभएको थियो। सोही अनुरोधका आधारमा सीडीपी र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक) को सिफारिसपछि महासभाले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै समयसीमा थप गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एलडीसी स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई), मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क (ईभीआई) गरी तीन प्रमुख मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। जस अनुसार प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा १,३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ अङ्क वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क ३२ अङ्क वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान छ। कुनै पनि देश एलडीसीबाट माथि उठ्न यी तीनमध्ये कम्तीमा दुई वटा मापदण्ड लगातार दुई वटा समीक्षामा पूरा गर्नुपर्छ। नेपालले आर्थिक आय, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रका सूचकहरूमा पूरा गरिसके भए पनि आन्तरिक तथा बाह्य कारणले स्तरोन्नति अवधिक थप गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२५ मा करिब १,४०४ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने सन् २०२६ मा १,४६६ डलर पुग्ने अनुमान छ, जुन न्यूनतम थ्रेसहोल्डभन्दा माथि हो। त्यस्तै, नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ७७.५ देखि ७८.६ अङ्कको उच्च स्तरमा छ भने वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पनि २८ देखि २९.७ अङ्कको सुरक्षित सीमाभित्र रहेको छ। यसका साथै, सन् २०१४ मा ३०.१ प्रतिशत रहेको नेपालको बहुआयामिक गरिबी सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा १७.४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।