‘मुद्दा दर्तामात्रै न्याय होइन’

एक १८ वर्षीया अपांगता भएकी किशोरी आफ्नै काका र काकाका छोराबाट बलात्कृत भएपछि गर्भवती भइन्। पेट बढ्दै गएपछि मात्रै उनले आफू गर्भवती भएको थाहा पाइन्। त्यसपछि उनले गर्भपतन गराइन् र विद्यालय जान छाडिन्। परिवारको सहयोगमा उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइन्। अदालतले पनि उनकै पक्षमा फैसला गर्‍यो। तर, उनी अहिले पनि त्रासमा छिन्। पीडक कति वर्षका लागि जेल गयो भन्ने उनलाई थाहा छैन। पीडक कहिले छुट्छ भन्ने डरमै उनका दिन बित्छन्। भविष्यमा विवाह गर्दा कसैले आफूलाई स्वीकार नगर्ला कि भन्ने अर्को डर पनि उनीभित्र छ। नेपालमा यौन हिंसाका पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु र पीडकलाई सजाय हुनु मात्रै पर्याप्त न्याय नभएको अनुभव सुनाएका छन्। अपराधीलाई जेल सजाय हुँदैमा आफूले भोगेको मानसिक आघात कम नहुने उनीहरूको भनाइ छ। बलात्कारबाट पीडित एक महिलाले भनेकी छन्, ‘‘अपराधीलाई सजाय त भयो। तर, त्यो सजायले मेरो जीवनमा कुनै परिवर्तन गर्दैन। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, मैले अझै न्याय पाएकी छैन। उसले मलाई दिएको पीडा जीवनभर निको हुँदैन जस्तो लाग्छ।’’ अध्ययन प्रतिवेदनले न्याय प्रणालीलाई पीडितमैत्री बनाउन कानुनी सुधार, मनोसामाजिक परामर्श, आर्थिक क्षतिपूर्ति र प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। उनीजस्तै यौन हिंसाका पीडित र उनीहरूका परिवारले पनि यस्तै अनुभूति गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। उनीहरूले न्यायसँगै आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सजायसँगै सुरक्षा र पुनःस्थापना ‘उनीहरूकै नजरमा : पीडितको मर्यादा, न्याय’ शीर्षकमा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका छ देशमा अध्ययन गरिएको थियो। नेपाल, बंगलादेश, भारत, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र श्रीलंकाका यौन हिंसापीडित, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरू अध्ययनमा सहभागी थिए। डिग्निटी एलायन्स इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित ‘अन देयर ओन टर्म्स’ प्रतिवेदनमा समावेश तस्बिर। तस्बिर सौजन्य: डिग्निटी एलायन्स इन्टरनेसनल अध्ययनमा ६ देशका १६८ जना पीडित, १६० जना परिवारका सदस्य र १९२ जना कानुनी तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको अनुभव समेटिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनले न्याय प्रणालीलाई पीडितमैत्री बनाउन कानुनी सुधार, मनोसामाजिक परामर्श, आर्थिक क्षतिपूर्ति र प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारी निकायको जिम्मेवारी र गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशतले आफूहरू चिनजानकै व्यक्तिबाट यौन हिंसामा परेको बताएका छन्। छ देशको औसतमा ४० प्रतिशत पीडितले हिंसापछि आत्महत्याको सोच आएको बताएका छन्। त्यस्तै, अध्ययनमा सहभागी १५ प्रतिशत पीडित बलात्कारका कारण अनिच्छित रूपमा गर्भवती भएका थिए। निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञको अभाव रहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यसैले मनोसामाजिक सहायता र उपचारलाई न्याय प्रक्रियाकै अनिवार्य हिस्सा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यौन हिंसाका पीडित परिवार र समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न चाहन्छन्। पीडक वा उसका आफन्तबाट हुन सक्ने बदला र धम्कीबाट सुरक्षित रहनु उनीहरूको अर्को अपेक्षा हो। हिंसाका कारण गुमेको रोजगारी र आम्दानी पुनः प्राप्त गर्दै सामान्य जीवनमा फर्कनुका साथै मानसिक आघात र तनावबाट मुक्त हुन मनोसामाजिक परामर्श पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। डिग्निटी एलायन्स इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित ‘अन देयर ओन टर्म्स’ प्रतिवेदनमा समावेश तस्बिर। तस्बिर सौजन्य: डिग्निटी एलायन्स इन्टरनेसनल न्यायिक प्रक्रियामै सास्ती नेपालमा यौन हिंसाका पीडित न्यायिक प्रक्रियाको झन्झट, ढिलासुस्ती र विभेदका कारण थप समस्यामा पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। पीडितहरूले न्याय प्रणालीलाई पीडितकेन्द्रित बनाउनुपर्ने बताएका छन्। न्यायका लागि वर्षौंसम्म अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य उनीहरूको अपेक्षा छ। आफूले लडिरहेको मुद्दा कुन अवस्थामा छ र पीडकले कति सजाय पाएको छ भन्ने जानकारीसमेत पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसैले मुद्दाको प्रगतिबारे नियमित जानकारी दिने प्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। मुद्दा फैसला भएपछि क्षतिपूर्ति पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। दुर्गम क्षेत्रका पीडितले समेत विभेदबिना राज्यका निकायमा सहज पहुँच पाउनुपर्ने बताएका छन्। कतिपय पीडित र परिवारका सदस्यले पीडकलाई कडा सजाय हुनुलाई न्यायको आधार मानेका छन्। यौन हिंसाका पीडितका लागि मुद्दा दर्ता गर्नु मात्रै न्याय होइन। सजायभन्दा व्यापक अर्थमा न्यायलाई बुझ्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘पीडित र उनीहरूका परिवारका लागि न्याय भनेको अदालतको फैसला वा पीडकलाई सजाय दिनु मात्रै होइन। पीडितको सुरक्षा, संरक्षण, आत्मसम्मान, मनोसामाजिक उपचार तथा शिक्षा र रोजगारीसहितको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै जीवनलाई पुनःस्थापित गर्नु पनि हो।’’ कतिपय पीडित र परिवारका सदस्यले पीडकलाई कडा सजाय हुनुलाई न्यायको आधार मानेका छन्। कतिले पीडक जेल जाँदा आफू सुरक्षित भएको महसुस गरेका छन्। तर, धेरै पीडित र परिवारका सदस्यले मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य लाभलाई पनि न्यायको महत्त्वपूर्ण अंग मानेका छन्। डिग्निटी एलायन्स इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित ‘अन देयर ओन टर्म्स’ प्रतिवेदनमा समावेश तस्बिर। तस्बिर सौजन्य: डिग्निटी एलायन्स इन्टरनेसनल गैरसरकारी संस्थाको भर अध्ययनमा सहभागी धेरै पीडितले गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा मात्रै कानुनी लडाइँ लड्न सकेको बताएका छन्। त्यस्ता संस्थाबाट कानुनी सहायता, आर्थिक सहयोग र मनोसामाजिक परामर्श पाएको उनीहरूको भनाइ छ। पीडितहरूले उपचार, अदालतसम्मको यात्रा र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मानसिक तनावबाट मुक्त हुन पनि राज्यकै सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरूको अपेक्षा छ। नेपालमा पनि ८४ प्रतिशत पीडितले आफूहरूमाथि हिंसा गर्ने व्यक्ति चिनजानकै, नातेदार, छिमेकी वा प्रेमी रहेको बताएका छन्। नजिककै व्यक्तिबाट यौन हिंसा हुँदा कतिपयले आम्दानी गुमाएका छन् भने कतिपय घरपरिवार छाडेर विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्। अध्ययनले न्यायलाई प्रहरीमा उजुरी दिने, अदालतमा मुद्दा चलाउने वा पीडकलाई सजाय दिलाउने प्रक्रियामा मात्र सीमित राखेको छैन। पीडक चिनजानकै व्यक्ति हुनु, परिवार र समाजबाट दबाब आउनु, आर्थिक रूपमा पीडित पीडकमा निर्भर रहनु तथा उजुरी दिन ढिलाइ हुनुले न्याय प्राप्तिमा थप कठिनाइ सिर्जना गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। पीडितका यस्ता परिस्थिति बुझेर मात्रै न्याय प्रणालीमार्फत उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। अध्ययनले न्यायलाई प्रहरीमा उजुरी दिने, अदालतमा मुद्दा चलाउने वा पीडकलाई सजाय दिलाउने प्रक्रियामा मात्र सीमित राखेको छैन। सुरक्षा, आत्मसम्मान, सामाजिक स्वीकृति, मनोसामाजिक उपचार, आर्थिक सुरक्षा, प्रजनन अधिकार तथा शिक्षा र रोजगारीको निरन्तरतासँग जोडेर न्यायलाई हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कानुन, नीति, बजेट र संस्थागत संयन्त्रलाई पीडितको सुरक्षा, अधिकार र पुनःस्थापनासँग जोड्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। यो अध्ययन ‘डिग्निटी अलायन्स इन्टरनेसनल’, ‘द फर्स्ट प्रिन्सिपल एड्भाइजरी’ र ‘पिपुल करेज इन्टरनेसनल’ले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्। सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मका यौन हिंसाका घटनालाई अध्ययनमा समावेश गरिएको थियो। प्रतिवेदन अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको हो। अध्ययनमा नेपालबाट ‘समरी उत्थान सेवा’, भारतबाट ‘जन साहस फाउन्डेसन’, बंगलादेशबाट ‘बादाबोन संघ’, श्रीलंकाबाट ‘द ग्रासरुट्स ट्रस्ट’, फिलिपिन्सबाट ‘आइडियल्स’ र इन्डोनेसियाबाट ‘एशोसीसी’ सहभागी भएका थिए।