Tuesday, October 13, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar
Home/Latest/इजरायली कृषि प्रविधि र लगानी भित्र्याउन प्रस्तावित राजदूत कर्णसँग सांसद विष्टद्वारा योजना माग

इजरायली कृषि प्रविधि र लगानी भित्र्याउन प्रस्तावित राजदूत कर्णसँग सांसद विष्टद्वारा योजना माग

10/13/2026, 12:44:07 PM
Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
इजरायली कृषि प्रविधि र लगानी भित्र्याउन प्रस्तावित राजदूत कर्णसँग सांसद विष्टद्वारा योजना माग

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र इजरायली प्रविधि भित्र्याउन इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत सुरेशकुमार कर्णसँग के योजना छ भन्दै जिज्ञासा राखेका छन्। मंगलबार बसेको संसदीय...

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on रातोपाटी

Visit Publisher Site →

Related News

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
ताजा खबरJust now

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]

सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

हाम्राकुरा
दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
ताजा खबरJust now

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास

• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

नेपालबहस
पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
ताजा खबरJust now

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने

• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...

नेपालबहस
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play